लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली की, एक शब्द वारंवार आपल्या कानावर पडत असतो, बरेच काही त्या विषयी आपल्याला ऐकायला मिळत असते. राजकीय पक्षांचे आरोप, प्रत्यारोप ज्या विषयी होत असतात, प्रसार माध्यमे आणि निवडणूक आयोग ज्या वर बारकाईने लक्ष ठेवून असते, प्रसंगी योग्य ती कठोर कारवाई संबंधितांवर करते, ते शब्द म्हणजे “निवडणूक आचारसंहिता” हे होत. निवडणुकीच्या कालावधीत निवडणूक आचारसंहितेला अतोनात महत्व प्राप्त होते आणि ते साहजिकच आहे कारण लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया ही निःपक्षपातीपणाने, पारदर्शकरित्या, सर्व पक्ष, उमेदवार यांना समान संधी देणारी असावी, या साठी निवडणूक आचार संहितेची सर्व पक्ष, उमेदवार, शासकीय यंत्रणा यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
निवडणुक कार्यक्रम
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्यात सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका टप्प्यात संपूर्ण राज्यात मतदान होणार आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे:
–२२ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी.
–२९ ऑक्टोबर अर्ज भरण्याची तारीख
–३० ऑक्टोबर अर्ज छाननी
-४ नोव्हेंबर अर्ज मागे घेण्याची तारीख
–२० नोव्हेंबर रोजी मतदान
–२३ नोव्हेंबर रोजी निकाल
“निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय ?”
सर्व निवडणूक कालावधीसाठी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रथमतः निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय ? हे आपण समजून घेण्याची गरज आहे.
निवडणुका लढवणारे सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता जारी करते. या आचारसंहितेचं पालन करणे या सर्वांसाठी बंधनकारक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि राजकीय पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात येतं. ही आचारसंहिता पुढीलप्रमाणे आहे.
- मतदारांना पैसे वाटणे, महागड्या भेटवस्तू देणे, लालूच किंवा आमिष दाखवणे, या सर्व प्रकारांना आचारसंहिता काळात सक्त मनाई असते.
- या कालावधीत विद्यमान सरकारला कोणत्याही विकास कामांची घोषणा करता येत नाही.
- सत्तारुढ पक्षाच्या मंत्र्याला रस्ते, पाणी, वीज देऊ अशी आश्वासनं देता येत नाहीत.
- निवडणुकीवर परिणाम होणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची आपल्या आवडीच्या ठिकाणी बदली करता येत नाही.
- मतदारांना धमक्या देणं, दबाव आणणं हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे
- आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राजकीय सभा किंवा बैठक घेण्यासाठी पोलिसांची संमती आवश्यक असते.
- आचारसंहिता काळात विरोधकांचा पुतळा जाळणं, अशा प्रकारचा निषेध नोंदवणंही नियमांत बसत नाही.
“आचारसंहितेचे फायदे”
निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक होण्यासाठी आचारसंहिता आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढते. आचारसंहिता निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवते. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारालाही यामुळे प्रतिबंध बसतो.
निवडणूक आचारसंहिता ही राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना लागू असली तरी मतदारांनी सुध्दा अशा आमिषांना बळी न पडता मतदानाचा आपला राष्ट्रीय हक्क बजाविणे तेव्हढेच आवश्यक आहे, हे विसरून चालणार नाही. या बरोबरच सर्व मतदारांनी सुदृढ, सक्षम लोकशाही शासन व्यवस्था मजबूत होत राहावी, यासाठी १०० टक्के मतदान होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे.
— लेखन : देवेंद्र भुजबळ. निवृत्त माहिती संचालक
— निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800