लेख

गुणवत्तेचे गौड बंगाल !

May 11, 2026

नुकतेच लागलेले दहावी बारावीचे निकाल ; त्यात परीक्षकांनी केलेली गुणांची उधळण पाहिली की हसावे की रडावे हेच कळत नाही. कारण यापूर्वी जे अहवाल प्रसिद्ध होतात त्यातून शालेय विद्यार्थ्याच्या गुणवत्ते विषयी धक्कादायक माहिती बाहेर येते. म्हणजे मुलांचे गणितातले ज्ञान, इंग्रजी, मराठी भाषेचे अगाध ज्ञान या निकालाला छेद देणारे आढळून येते. ज्या मुलांना नीट लिहिता वाचता येत नाही ती ऐंशी नव्वद टक्के गुण कसे कमावतात ?

मुले मुळात वर्गात हजर राहत नाहीत, अनेक ठिकाणी शिक्षक नाहीत असेही वृत्त येते. तरी शाळांचे निकाल मात्र नव्वद ते शंभर टक्के कसे काय लागतात ? या निकालात मॉडरेशन नावाचा एक प्रकार असतो. ज्याचे आतले गुपित कधीच बाहेर येत नाही. म्हणजे बरीच मुले एखाद विषयात किंवा एकूण गुणात नापास होत असली तर हे मॉडरेटर सर्वांचेच गुण वाढवतात ! (अनेकाना शंभर टक्के गुण मिळतात त्यामागचे रहस्य हे असते). गणितात शंभर टक्के आपण समजू शकतो. पण भाषा, अन् इतर विषयात जिथे लांब मुद्देसूद उत्तरे लिहावी लागतात तिथे शंभर टक्के कसे काय शक्य आहे ? म्हणजे निकाल चांगले लागले पाहिजेत, शिक्षण खात्याची लाज राखली पाहिजे, मुले नापास व्हायला नकोत, असे वरून अलिखित आदेश असतात का ? असे निकाल लागले की ट्युशन संस्था, खाजगी शाळा देखील वर्तमानपत्रात पानभर जाहिराती द्यायला मोकळ्या होतात. म्हणजे सर्व पक्षी फायदाच फायदा असा हा मनोरंजक खेळ आहे.

दहावी पास किती जण ज्युनियर कॉलेजात जातात, बारावी पास किती जण पदवीसाठी प्रवेश घेतात हे प्रसिद्ध होणारे आकडे तपासले तर ही गुणांची उधळण किती निरर्थक आहे याचे पितळ उघडे पडते. उच्च शिक्षण घेणारे फार कमी असतात. आता तर खाजगी ज्युनियर कॉलेजेस, पदवी कॉलेजेस गल्लोगल्ली इतके वाढले आहेत की इथल्या अनेक जागा रिकाम्याच असतात. म्हणजे ऐंशी नव्वद टक्के गुण मिळवणारी मुले पुढे शिकत नाहीत, वर्ग ओस पडलेली असतात हा विरोधाभास गोंधळात टाकणारा आहे.

ही गुणांची उधळण आजकाल दहावी बारावी पर्यंतच मर्यादित राहिलेली नाही. हे औदार्य पुढे कॉलेज विद्यापीठात देखील त्याच जोमाने सुरू असते. तिथे सेशनल (अंतर्गत गुण) मार्क्स, प्रॅक्टिकल परीक्षेतील, प्रोजेक्टच्या नावाखाली दिले जाणारे गुण हे एकूण टक्केवारी वाढविण्यास भरपूर मदत करतात.

आजकाल कॉलेजचे, विद्यापीठाचे मानांकन गरजेचे झाले आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यासारखे संस्थेला, विद्यापीठाला देखील चांगले गुण हवे असतात. त्यासाठी उत्तम निकाल हा महत्वाचा मुद्दा असतो. शिवाय स्पर्धेच्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी उत्तम निकालाची जाहिरातबाजी गरजेची असते. म्हणून गुणांची उधळण करणे, मोडरेशन मध्ये सर्वांचे गुण वाढवणे हा छुपा अजेंडा राबवला जातो.
पदवी झालेले बहुतेक विद्यार्थी हे कितीही टक्केवारी मिळविलेले असले तरी आजकालच्या नोकऱ्यासाठी योग्य नसतात अशी बहुतेक उद्योजकाची तक्रार असते. दहावी बारावीत इतके अमाप गुण मिळविलेली अती हुशार मुले पुढे गुणवत्तेत मागे का पडतात ? शिक्षणाच्या साध्या संकल्पना, संवाद, लेखन कौशल्य, तार्किक विचार करण्याची क्षमता, नैतिक मूल्ये, टीम वर्क यात ही अती हुशार मुले मागे का पडतात ? याचे विश्लेषण केलेय का कुणी ?

आज जे आजी आजोबा आहेत, म्हणजे सत्तरी पार केलेले आहेत त्यांनी स्वतःचे शिक्षण, स्वतःला मिळालेले गुण, त्यावेळीच एकूण निकालाची टक्केवारी याची तुलना, आता त्यांच्याच नातवांना मिळणारे गुण, त्यांचे निकाल, त्यांची समज, त्यांची शिस्त…अशी तुलना करून बघावी. म्हणजे मी काय म्हणतो त्यातला गर्भितार्थ सहज लक्षात येईल. आता फक्त सर्वच बाबतीत केवळ संख्यावाढ झाली आहे. गुणवत्ता त्याच प्रमाणात कमी झाली आहे.

सध्या सर्वच क्षेत्रात संख्या विरुद्ध गुणवत्ता असे शीत युद्ध सुरू आहे ! इंजिनियरिंग, मेडिकल असे प्रोफेशनल शिक्षण क्षेत्र देखील याला अपवाद नाही. इथे गेल्या अनेक दशकात खाजगीकरणामुळे उच्च शिक्षणाचे चक्क व्यापारीकरण झाले.इथेही स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्तम निकाल लावणे ही मूलभूत गरज झाली आहे. इथले विद्यार्थी तर शाळेतल्या मुलाच्या तुलनेत अधिक सज्ञान असतात. ते वर्गात हजर नसतात.प्रयोगशाळेत काम करीत नाहीत. नीटसा प्रोजेक्ट करीत नाहीत. त्यांना नीट बोलता, लिहिता येत नाही. (म्हणूनच ते नोकरीला पात्र नाहीत असे मल्टी नॅशनल कंपन्या म्हणतात !). इतके असूनही चार वर्षाच्या कॉलेज वास्तव्यानंतर हे विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होतात. यांच्या चौथ्या म्हणजे फायनल वर्षाचे नापासाचे प्रमाण कमी असते. त्यामागची कारणे पुनः तीच वर दिलेली. उत्तम मानांकन मिळविण्यासाठी केलेला खटाटोप. खोट्या आकड्यांचा खरा भासणारा खेळ.

नवे शैक्षणिक धोरण येऊन पाच वर्षे झाली तरी त्याला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली नाही. जिथे ते राबवले जाते तिथे गोंधळात गोंधळ नावाचा नाट्यप्रयोग सुरू आहे. अजूनही प्राध्यापकांच्या, प्रशासनाच्या मनात गोंधळ आहे. हे कसे, ते कसे असे प्रश्न विचारत फक्त चर्चासत्र आयोजित करणे चालू आहे अजूनही !

एकूणच राज्य, केंद्र शासनाच्या अजेंडात शिक्षणाला प्राथमिकता नसणे, शालेय, उच्च अशा सर्वच शिक्षण प्रक्रियेकडे फारशा गांभीर्याने न बघणे, त्या ऐवजी संख्येच्या मतांच्या राजकारणाला नको तितके प्राधान्य देत एकूणच लोकशाही ची चेष्टा करणे याला प्राधान्य दिले जाते ! या सगळ्याचा उमलत्या तरुण पिढीवर किती विपरित परिणाम होतोय याचा कुणी विचारच करीत नाही.. ना पालक, ना शिक्षक, ना प्रशासन, ना शासन.. कुणालाच शिक्षणाशी देणेघेणे नाही की काय अशी गंभीर परिस्थिती आहे.