मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही महाराष्ट्राची मागणी आपण जवळपास विसरत चाललो आहोत का ? असं वाटतं खरं.
नुकत्याच झालेल्या ९७ वा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात आणि विश्व मराठी संमेलनात या विषयाची जवळपास उपेक्षाच झाली. या दोन्ही व्यासपीठावर या मागणीचा उच्चार अभावानेच झाला. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री, अनेक मंत्री यांना आपल्या राज्याने अधिकृतपणे राज्याच्या वतीने अशी काही मागणी झाली होती याचा विसर पडला होता, असं चित्र आता नजरे समोर येते आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अभिजात भाषेचा दर्जा महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी जानेवारी २०१२ मध्ये समिती स्थापन केली होती. यासाठी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या मागणीला भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि मनसे या सर्वच पक्षांनी असा दर्जा मराठीला मिळालाच पाहिजे असा आग्रह धरला होता. राज्यसभा आणि लोकसभा मध्ये या व्यासपीठावर सर्वांनीच ही मागणी उपस्थित केली आणि पाठपुरावा केला. महाराष्ट्रातील प्रमुख मराठी वर्तमानपत्रांनी त्या त्या वेळी उपस्थित झालेल्या या मुद्द्याला बातम्या आणि अग्रलेख या सकट उचलून धरले होते.
तमिळ, कन्नड, मल्याळम, तेलुगु, संस्कृत आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा आतापर्यंत मिळाला आहे.
आपल्या मराठी भाषेचा असा दर्जा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व पुरावे केंद्र शासनाच्या चौकटीत सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रा डॉ रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांच्या समितीने आपला अहवाल केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठविला होता. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे साहित्य अकादमी ने नियुक्त केलेल्या अखिल भारतीय भाषा तज्ज्ञांच्या समितीने एकमताने आपली मान्यता दिली. तसा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. अभिजात भाषा समिती चे संयोजक प्रा डॉ हरी नरके यांनी मुंबई आणि दिल्ली येथे जीवापाड पाठपुरावा करून हा विषय सातत्याने लावून धरला.
महाराष्ट्रात सुद्धा साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, आणि प्राध्यापक यांच्यातील विरोधक यांना पटवत या समितीने मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांत एक महत्त्वाचा दस्तावेज तयार केला. आपले 99 टक्के काम झाले आहे याची हरी नरके यांना खात्री होती.
महाराष्ट्रभर दौरे करून मुलाखती देऊन, टी वी, युट्युब वर चर्चा घडवून त्यांनी जीवाचे रान केले. हे अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी केली नाही. 9 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रवासात मुंबईत असताना त्यांचे निधन झाले. तेव्हा अभिजात दर्जाचा पाठपुरावा करणारा एकमेव लढवय्या आपण गमवला आहे अशी भावना महाराष्ट्राला झाली. केंद्रातील नेतृत्वाला धडकून जाऊन प्रश्न उपस्थित करण्यास मागेपुढे न पाहणारा हा क्रियाशील कार्यकर्ता होता.
केंद्रातील एका मोठ्या नेत्याने खूप प्रांजलपणे खाजगीत त्यांना सांगून टाकले होते की आम्ही मराठीला अभिजात दर्जा देऊ शकत नाही. याचे कारण गुजरातची आडकाठी, हे आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या स्वतः च्या राज्याच्या – गुजरातच्या – भाषेला म्हणजे गुजरातीला- आम्ही अभिजात दर्जा अद्याप दिलेला नाही. तुम्हाला कसा देऊ ? अशी केंद्र सरकारची अडचण आहे. हे प्रा डॉ हरी नरके यांनी पुण्याला सुष्टी संस्थेच्या दिनांक दोन मार्च २०२३ च्या जाहीर कार्यक्रमात सांगितलं. इतरही जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हे सांगितलं. “तुम्ही गुजराती ला द्या अभिजात दर्जा, आमची काही हरकत नाही. मराठीचं अडकवू नका एव्हडेच आमचे म्हणणे आहे” असं ते त्यांना सांगत.
प्रा. हरी नरके यांच्या निधनानंतर मराठी साठीची ही चळवळ आता पोरकी झाली आहे. अध्यक्ष प्रा डॉ पाठारे आणि समितीचे सर्वच सभासद आपल्या मूळ कामात — म्हणजे साहित्य निर्मिती आणि संशोधन प्रकल्पात व्यग्र आहेत. “शासनाने म्हणजे जनतेने ने आमच्यावर सोपविलेले काम आम्ही पूर्ण केले. या नंतरचं पाठ पुरावा करणे आणि केंद्र कडून करवून घेणे आम्ही कसं करू शकू ?” असा त्यांचा प्रश्न आहे.
यात केंद्राच्या सांस्कृतिक खात्याच्या दोन वेग वेगळ्या मंत्र्यांनी वेग वेगळी विधाने करून गोंधळ निर्माण करून ठेवला आहे. एक मंत्री म्हणतात “अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा देण्यासंबंधी प्रस्ताव शासनाकडे आलेला नाही.” तर दुसरे म्हणतात, कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित नाही ! (म्हणजे मराठी सह सर्व प्रस्ताव मंजूर झालेले आहेत).
एका माहितगाराकडे आणखी वेगळीच माहिती आहे. शासनाने साहित्य अकादमीला दिलेल्या सांगाव्याविषयी ही माहिती आहे. “मराठीचा विषय विचारासाठी घेऊ नका. या पुढे दुसऱ्या एखाद्या भाषेसाठी मागणी झाली तर त्या वेळी मराठी ची केस पाठवा.” हे कसं करता येईल हे स्पष्ट होत नाही.
— लेखन : प्रा डॉ किरण ठाकूर. पुणे
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800
अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!!!