१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीच्या लालकिल्ल्यावरील युनियन जॅक खाली उतरवला आणि तिरंगा फडकवला. देश स्वतंत्र झाला. आज त्या घटनेला पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाली आहेत. देश अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य उत्सवाचे आपण साक्षीदार आहोत ही आपल्या दृष्टीने आनंददायी बाब आहे.
भारताचे स्वातंत्र्य म्हणजे एका नव्या युगाचा जसा प्रारंभ होता, तसाच तो या नवस्वतंत्र भारतात काय करायचे याचा संकल्प होता. सर्व जाती धर्मांना बरोबर घेत ‘विविधतेत एकता’ जपायची होती. सत्तर टक्के पेक्षा अधिक लोक दारिद्रय रेषेखालील जीणे जगत होते, त्यांना दारिद्रय मुक्त करायचे होते. अन्न धान्याची प्रचंड टंचाई होती अशावेळी सर्वांची भूक भागेल असे अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यायचे होते. निवारा ही गंभीर समस्या होती, कोट्यवधी लोक झोपड्यात, पालात, उघड्यावर राहत होते. वस्त्र हि देखील गंभीर समस्या होती, फार थोडे लोक अंगभर वस्त्र घालत होते.
निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कसेबसे अर्धे अंग झाकून जगत होती. देशाची ८२% लोकसंख्या निरक्षर होती. कॉलरा, हिवताप, क्षय, कुष्ठरोग, प्लेग, नारू, पोलिओ आदी साथीच्या रोगांनी थैमान घातलेले होते, बालमृत्यूचे प्रमाण भरपूर होते. बाळंतपणात दगावणाऱ्या महिलांची संख्या काळजी करण्याइतकी होती. भारतीय माणसाचे सरासरी आयुर्मान अवघे ३१ वर्ष इतके होते. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात खूप काम करावे लागणार होते. रस्ते, ऊर्जा, पिण्याचे पाणी, उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आपण खूपच मागे होतो. अस्पृश्यता, जातीयता, धार्मिक विसंवाद, अंधश्रद्धा, स्त्री दास्य, बालविवाह आदी सामाजिक समस्या देशापुढे उभ्या होत्या.
भारताची संरक्षण सिद्धता जेमतेम होती या तुटपुंज्या सिद्धतेवर देशाचे संरक्षण करायचे होते. देशाची हवाई आणि सागरी क्षेत्रातील स्थिती क्षीण होती. फाळणीच्या जखमांनी देश विव्हल झालेला होता. एक कोटी पेक्षा जास्त लोक पाकिस्तानातून निर्वासित होऊन आलेले होते. त्यांचे पुनर्वसन करायचे होते.जातीय दंग्यांनी देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान निर्माण झाले होते. देशाचे संविधान निर्माण करायचे होते, परराष्ट्र धोरण ठरवायचे होते. देशात सहाशे पेक्षा अधिक संस्थानिक म्हणजे मांडलिक राजे रजवाडे होते आणि ब्रिटिशांनी भारत सोडून जातांना या राजे रजवाड्यांना स्वतंत्र राहता येईल अशी कायदेशीर तरतूद करून ठेवली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात आपण काय कमावले काय गमावले याचे सिंहावलोकन केले पाहिजे.
विशेषतः या दशकाच्या प्रारंभी देशातल्या अर्ध्याचड्डीतील शेम्बड्या पोरांपासून देशाच्या उच्च पदावर बसलेले व्यक्तींपर्यंत गेल्या पासष्ट वर्षात काय केले ? असा उपरोधिक प्रश्न विचारला जाऊ लागला तेंव्हा तर हे सिंहावलोकन करून खरे काय आहे ते स्पष्ट करून अज्ञानाचे झापड लावून बसलेल्या नागरिकांचे डोळे उघडण्याची गरज आहे.
दारिद्र्य, अन्नधान्याची टंचाई, कुपोषण या समस्येवर देशाने मोठी मात केली आहे. १९४७ साली देशात सुमारे सत्तर टक्के लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत होती. पं. नेहरूंनी पंचवार्षिक योजना आखून नियोजनबध्द विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला, भाक्रा, नांगल, हिराकुड, दामोदर आदी बहुउद्देशीय योजना राबवून पूर नियंत्रण आणि जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून दिली.
इंदिरा गांधींनी गरीबी हटावचा नारा दिला आणि हरित क्रांती यशस्वी करून देश अन्न धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी केला, नरसिंहराव, मनमोहन सिंग यांनी खुलेपणा आणि शिथिलीकरणाचे धोरण घेतले. २०१० साली भारतात आणखी पाचसहा वर्षे पुरून उरेल एव्हढा धान्यसाठा शिल्लक होता, भारत अन्नधान्य निर्यातदार देश बनला होता. देशातील अवघी २५ ते २७ % लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखाली आहे .स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा ३३ कोटी लोकसंख्या होती, २०११ साली देशाची लोकसंख्या १२३ कोटी होती याचाच अर्थ देशातील ८० कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या दारिद्रयमुक्त जीणे जगत आहे हि स्वतंत्र भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. परंतु आणखी चाळीस कोटी लोकांना दारिद्र्यमुक्त करण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. याचे भान सर्वांनी ठेवणे आवश्यक आहे.
वस्त्र हि समस्या देखील शिथिल झाली आहे. वस्त्र टंचाईमुळे शाळेचे गणवेश हाफचड्डीचे होते, मुली स्कर्ट घालत, पोलीस देखील अर्धी चड्डी घालत, आदिवासी तर अब्रू झाकण्यापूरते पटकुरे लावत असत. ग्रामीण, आदिवासी, भटके इ. समाजातील महिला जेमतेम अब्रू झाकेल एवढेच वस्त्र नेसत असत, मध्यमवर्गीय माणसाकडे देखील एक दोन ड्रेस किंवा साड्या असत. त्याप्रमाणे जास्त कपडे त्याच्याकडे नसत. आज वस्त्र ही तीव्रसमस्या राहिलेली नाही. गेल्या १५ वर्षांपूर्वी पासून एकूण लोकसंख्येच्या ८० % पेक्षा अधिक लोकसंख्येकडे मुबलक वस्त्र उपलब्ध आहे.
निवारा ही समस्या देखील शासकीय योजनांमुळे आणि बांधकाम क्षेत्रातील प्रगती मुळे मोठ्या प्रमाणात शिथिल झाली आहे. लोखंड आणि सिमेंट मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्यामुळे झोपड्या, पाल, कच्ची घरे यांची संख्या कमी होऊन पक्क्या घरांची संख्या वाढली आहे. इंदिरा आवास योजना, वीस कलमी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना यांनी याबाबतीत भरीव काम केले आहे. मागील सरकारांनी केलेले निवारा क्षेत्रात केलेले काम नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देखील वेगाने पुढे नेत आहे.
अन्न, वस्त्र, निवारा या बरोबरच शिक्षण क्षेत्रात देखील भारताने भरीव प्रगती केली आहे. देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा देशाची अवघी १८% लोकसंख्या साक्षर होती, २०११ च्या जनगणनेनुसार ८४ % लोकसंख्या साक्षर आहे. राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम १९६८ राबविण्यात आला. कोठारी आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. एन सी इ आर टी ची निर्मिती झाली. सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण यशस्वी रित्या घडवून आणले आहे. वाडीवस्तीवर शाळा काढून दुर्बल घटकांना विशेषतः मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश मिळवले आहे.
राजीव गांधींनी १९८६ साली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणासाठी ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड राबवले, एक शिक्षकी शाळा द्विशिक्षकी केल्या गेल्या, गुणवत्ता पूर्ण दर्जेदार शिक्षणासाठी १०+२+३ शैक्षणिक रचना केली,विज्ञान व गणित विषयांचे महत्व वाढवण्यात आले, विशेष गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक जवाहर नवोदय विद्यालय काढण्यात आले. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याचा संकल्प करण्यात आला.
नरसिंह राव यांनी मध्यांन्न भोजन योजना राबवून १ ली ते ८ वी पर्यंयच्या विद्यार्थ्यांना दुपारचे मोफत भोजन देण्याची योजना सुरु केली. त्यामुळे गोरगरीब कष्टकरी वर्गातील मुले शाळेत येण्याचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात वाढले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ राबवून शिक्षण क्षेत्रात महत्वपूर्ण काम केले. असे असले तरी देशातील खूप थोडी लोकसंख्या उच्च व तंत्र शिक्षण घेत आहे, हे काही ठीक नाही.
आरोग्य क्षेत्रात देखील देशाने भरीव कामगिरी केली आहे. पॉलिओ आणि देवी हे दोन रोग पळवून लावण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. कॉलरा प्लेग, नारू, क्षय, हिवताप यांसारखे साथीचे आजार मोठया प्रमाणात नियंत्रित करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. गावोगावी आरोग्य केंद्र उभे करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, त्याची उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय यांची साखळी उभी केली आहे. सुदृढबालक आणि सुदृढमाता असावी या साठी अंगणवाड्याच्या माध्यमातून शासनाने प्रयत्न केला आहे. जगाचा विचार करता भारताची आरोग्य क्षेत्रातील फारशी चांगली नाही. आजही जगात आरोग्य क्षेत्रात आपला शेवटून पाचवा नंबर आहे. दर हजारी रुग्णालयीन पाच खाटा असाव्यात असे अपेक्षित आहे भारतात ते ०.५ % आहे. शासनाचा सार्वजनिक आरोग्यवरचा खर्च जगाच्या तुलनेत कमी आहे.
आजही दरवर्षी पन्नास लाख बालमृत्यू भारतात होतात हे गंभीर आहे पण तरीही गेल्या सत्तर वर्षात आरोग्य क्षेत्रात केलेली प्रगती तुलनेने ठीक आहे असेच म्हणावे लागेल. १९५१ साली आपल्या देशाचे सरासरी आयुर्मान ३१ वर्षे होते २०११ साली ते ६९ वर्षे पर्यंत वाढले आहे ही आरोग्य क्षेत्रातील उपलब्धी नाकारून चालणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘स्वच्छ भारत’ ‘मोफत कोविड लसीकरण’ या योजना राबवून आरोग्य क्षेत्रात खूप महत्त्वपूर्ण काम केले आहे.
देशाने रस्ता क्षेत्रात देखील भरीव काम केले आहे, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना त्यांनी सुवर्ण चतु:ष्कोन रस्तेनिर्मिती केली. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात, नवीन रस्ते बांधून आजही जोरदार घोडदौड चालू आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताची संरक्षण सिद्धता प्रगत देशांच्या तोडीस तोड आहे. परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण सिद्धता या आघाडीवर देशाच्या आज पर्यंतच्या सर्वच प्रधानमंत्र्यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काम केले आहे.
वीज, रस्ता, पाणी हे विकासाचे खरे तीन आधार आहेत. जेथे या तीन बाबी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत तेथे वेगाने विकास होतो. आपण या क्षेत्रात बरेच काम केले आहे पण आपल्याला या बाबतीत अजून बरेच काही करावे लागणार आहे.
नेहरूंना दूरदृष्टी होती, त्यांनी देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुलभूत स्वरूपाचे काम केले. उद्योग, व्यापार, खनिज, ऊर्जा, दळणवळण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, कृषी, क्रीडा, कला सिंचन, उच्च शिक्षण, आदी क्षेत्रांचा पाया नेहरूंनी घातला, गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात त्यावर इमारत उभी राहिली आहे.
नेहरूंनी संस्थानिकांना सहाशे संस्थाने भारतात विलीन करायला भाग पाडले. हैदराबाद, काश्मीर आणि जुनागढ बळाचा वापर करून भारतात विलीन केले. माहे, येमेन, कारीकल, चंद्रनगर या फ्रेंच वसाहती भारतात विलीन करून घेतले. गोवा, दिव, दमण, दादरा, नगरहवेली मधून पोर्तुगीज हटवले आणि तो प्रदेश भारतात विलीन करून घेतला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य घडवणारे भारताचे संविधान तयार झाले. त्यात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आर्थिक सामाजिक राजनैतिक न्याय, दर्जाची व संधीची समानता ही तत्वे अधोरेखित केली. नेहरूंनी संविधानातील मूल्य आणि तत्वे जपली. लोकशाही प्रथा, परंपरा यांचे संवर्धन केले, सुप्रीम कोर्ट, संसद, निवडणूक आयोग, विरोधी पक्ष यांचे संवैधानिक महत्व जपले.
खरे तर पंच्याहत्तर वर्षातील प्रत्येक क्षेत्रावर भाष्य करायला प्रत्येकी वेगळा ग्रंथ लिहिला तरी ते पुरेसे होणार नाही पण प्रस्तुत लेखात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील प्रगतीला सिमीत स्वरूपात स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विकास हा केवळ सरकारे करीत नसतात त्यात जनतेचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात देशाच्या वाटचालीत भरीव योगदान देणाऱ्या सर्वच घटकांच्याप्रती आपण सर्वांनी कृतज्ञ असले पाहिजे.
सर्वांना अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
– लेखन : हिरालाल पगडाल. संगमनेर
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800