व्यवस्थापनाशी पंगा !
खासगी क्षेत्रातील व्यवस्थापनाशी कधी ‘ पंगा ‘ घेऊ नये !
मी, 1970 च्या दशकात,थर्मास बनवणाऱ्या कंपनीत नोकरी करत होतो. त्याचे वा॰ रा॰ भिडे म्हणून कार्यकारी संचालक होते. यांनी भारतात थर्मास प्रथम बनवण्यास सुरवात केली॰ पु॰ रा॰ भिडे, जे नंतर ‘ स्वामी विज्ञानानंद ‘ म्हणून प्रसिद्ध झाले, त्यांचे हे मोठे भाऊ॰
त्याकाळात ( 1971 ) ‘ बोरोसिल ‘ या कंपंनीतून ‘ बोरो सिलिकेट ग्लास तज्ज्ञ ‘ म्हणून निवृत्त झालेल्या काळे नावाच्या एका गृहस्थांना ती काच इकडे डेवलप करण्यासाठी आकर्षक पगार आणि विक्रीवर कमिशन अशा शर्तींवर नोकरीचा देकार दिला॰ अट एकच होती; की त्यांनी आपल्या स्पर्धकांशी व्यावसायिक संबंध ठेवायचे नाहीत॰
असे असतांना या काळ्यांनी चिपळूणला एक ‘ पर्शराम ग्लास वर्क्स ‘ म्हणून कारखाना निघणार होता; त्याचे सल्लागार म्हणून भिड्यांना न सांगता काम स्वीकारले॰ या कंपनीचा ‘ फीजिबिलिटी रिपोर्ट ‘ बनवून तो शासनाला सुपूर्त केला॰ नवीन काच कारखान्यांना परवानगी देण्यासंबंधी शासनाचे जे मंडळ होते, त्या मंडळाचे हे वा. रा. भिडे एक सदस्य होते॰ शरद पवार उद्योग मंत्री होते; त्यांनी तो अहवाल भिड्यांकडे तपासणीसाठी पाठवला॰
अहवालाखाली काळ्यांची सही बघून भिडे उडाले ! त्यांनी ती सही काळ्यांचीच आहे याची आमच्याकडून खात्री करून घेतली॰
ते काळ्यांना काही बोलले नाहीत॰
त्यांनी शरद पवारांना एव्हढेच कळवले की हा अहवाल बनवणार्याची मला काही स्पष्टीकरणासाठी भेट हवी आहे; त्याची व्यवस्था करावी॰ मात्र, त्यांना माझे नाव कळवू नका॰ काळ्यांना तसे पत्र आले॰ त्यांनी भिड्यांची परवानगी घेऊन, पण त्यांना न सांगता सचिवालयाकडेकूच ( त्या वेळेस मंत्रालयाला ‘ सचिवालय ‘ म्हटले जात असे. ) केले॰
काळ्यांची वेळ झाल्यावर त्यांना केबिनमध्ये बोलावण्यात आले॰
आत जाऊन बघतात तो समोर भिडेच बसलेले !
त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली !
भिड्यांनी त्यांना नोकरीवरून काढल्याचे पत्र आणि पगाराचा चेक तेथेच त्यांच्या हातावर ठेवला; आणि त्यांना म्हणाले की असा मालकांना मूर्ख बनवण्याचा परत प्रयत्न करू नका॰ मालकांचे हात नेहेमीच दूरवर पोचलेले असतात !
शासकीय नोकरीत शासनावर खटला दाखल करून तेथे काम करता येते; पण खाजगी नोकरीत ते जवळ जवळ अशक्यच असते॰ काहीही कारण न देता योग्य ती भरपाई देऊन / अथवा न देऊन कितीही उच्च पदस्थ अधिकारी असला तरी त्याला कसे चुटकीसारखे खाजगी व्यवस्थापन दूर करते याचे दोन प्रसंग मला ठाऊक आहेत॰
1958 साली कुर्ल्याला ‘ प्रिमीयऱ ऑटोमोबाइल ‘ मध्ये कोकणातील सुधाकर बारटक्के म्हणून महाव्यवस्थापक होता॰ ज्या वेळेस सर्व साधारण मध्यमवर्गीय माणसाला 200 / 250 ₹ मासिक वेतन असायचं त्या काळात या बारटक्केला दरमहा 3,000 /- ₹ वेतन होतं॰ हा दयाळू होता; आणि कामगारांची अनावश्यक पिळवणूक होणार नाही याची काळजी घेत वागत असे॰
सुप्रसिद्ध कामगार पुढारी आर॰ जे॰ मेहतांनी 1958 साली ‘ प्रीमियर ‘ मध्ये एक फारच मोठा संप घडवून आणला॰ त्यावेळेस व्यवस्थापनाला शंका आली की, बारटक्केची सहानुभूती या संपाला आहे॰
त्यांनी ताबडतोब निर्णय घेऊन एका रात्रीत बारटक्केला एक वर्षाचा अग्रिम पगार देऊन कामावरून काढून टाकले !
हा एक वर्षाच पगार म्हणजे ₹ 36,000 /- एव्हढा होता ! ही खूप म्हणजे खूपच प्रचंड मोठी रक्कम होती. त्यावेळेस माहिमला माझ्या एका सधन नातेवाईकानं ₹ 12,000 /- ना 600 वर्गफूट क्षेत्रफळ असलेली सदनिका घेतली होती ! अर्थात, या बारटक्केचं काहीच नुकसान झाले नाही॰ कारण त्याला एका आठवड्याच्या आतच ‘ बजाज ऑटो ‘ ने तेव्हढ्याच पगारावर पुण्यात महाप्रबंधक म्हणून घेतले !
दुसरी गोष्ट आहे ती रमेश सरदेसाईची॰ याची पत्नी मुंबईतील साहित्यिक आणि सांस्कृतिक वर्तुळात वावरणारी अत्यंत बुद्धिमान आणि देखणी स्त्री होती. हा 1970 च्या सुमारास ठाण्याला एका अमेरिकन कंपनीत ‘ Operations Manager ‘ होता॰ हे महाप्रबंधक समकक्ष स्थान॰
त्यावेळेस काय निश्चित झाले हे मला ठाऊक नाही; कारण मी त्यावेळेस त्या अमेरिकन कंपनीत नव्हतो. पण नंतर काही दिवसांतच तेथे रुजू झालो. पण एका सकाळी या रमेशची गाडी आली तर त्याला आत घेण्यासाठी गेट काही उघडले गेले नाही॰ सुरक्षा अधिकार्याने त्याला एक बंद पाकीट दिले॰ त्याने ते फोडून वाचले॰ त्याला नोकरीवरून त्या क्षणापासून काढल्याचे ते पत्र आणि 3 महिन्यांच्या पगाराचा धनादेश त्यात होता॰
त्याने ते पत्र वाचले, आणि म्हटले की, माझ्या काही वैयक्तिक वस्तु आत आहेत; त्या घेण्यासाठी मला आत जाऊ दे॰ मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत रमेश सरदेसाईंना आत सोडायचं नाही, अशा सुरक्षा अधिकाऱ्याला सूचना होत्या. सुरक्षा अधिकार्याने एम॰ डी॰ ना फोन करून रमेशला त्या वस्तु घेण्यासाठी आत जाऊ द्यायचे का ते विचारले॰ त्यावर एम॰ डीं॰ नी त्या वस्तूंची यादी त्यांच्याकडून घेऊन त्या वस्तु सुरक्षा अधिकार्याने त्याला आणून द्याव्यात; पण रमेशला आत सोडू नये असा आदेश दिला !
नंतर या रमेशने डोंबिवली MIDC मध्ये एक अभियांत्रिकी कंपनी काढली॰
मात्र, एकवेळ तुम्ही शासनाशी ‘ पंगा ‘ घेऊ शकता.
‘ राज्य परिवहन महामंडळा ‘ त ( एस. टी. ) फडके म्हणून एक महाप्रबंधक होते. हे अतिशय हुषार गृहस्थ होते.
1982 साली दिल्लीत ‘ एशियाड ‘ सामने झाले. विविध देशांच्या खेळाडूंना हॉटेलमधून मैदानावर आणण्यासाठी व्यवस्थापन समितीनं आकर्षक, आधुनिक गाड्या वापरण्याचं ठरवलं. त्याचं कंत्राट महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला मिळालं.
या फडक्यांनी स्वत: च्या देखरेखीखाली राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे येथील दापोडीच्या कार्यशाळेत या आकर्षक गाड्यांची निर्मिती करून घेतली. त्या दिल्लीला ‘ एशियाड ‘ खेळात वापरल्या गेल्या. बाहेरून हिरवा आणि पांढरा असे आकर्षक रंग असलेल्या गाड्या सर्वाना आवडल्या.
‘ एशियाड ‘सामने संपल्यावर या गाड्या महामंडळाकडे परत आल्या. यांची संख्या काही शेकड्यांत होती.
आता या गाड्या कुठे वापरायच्या याचा विचार चालला असताना या गाड्या दादर पुणे मार्गावर दर पंधरा मिनिटांनी वापरायचं ठरवलं. याचं कारण मुंबई पुणे या मार्गावर खूप लोक ट्याक्सीनं प्रवास करत. 4 प्रवासी जमले की, ट्याक्सी सुटत असे. आणि सुमारे साडेतीन ते चार तासांत पुण्याला पोचत असे.
या निम आराम गाड्यांचं तिकीट साध्या एस. टी. पेक्षा जास्त असणार होतं; पण ट्याक्सीपेक्षा किती तरी कमी असणार होतं. आणि वारंवारिता ( Frequency ) पाळली तर प्रवासी याचा निश्चित वापर करणार होते.
आणि तसंच झालं ! अतिशय सोयीच्या पडत असल्यामुळे या गाड्या प्रवाशांत अतिशय लोकप्रिय झाल्या.
या गाड्यांचा उल्लेख ‘ एशियाड गाड्या ‘ असा होऊ लागला.
मात्र, या गाड्या दिल्लीला गेल्या आणि या गाडयांच्या व्यवहारात फडक्यांनी गैरव्यवहार केले; अशी तक्रार फडक्यांच्या हितशत्रूंनी केली.
फडके निलंबित झाले !
मात्र, स्वच्छ आर्थिक व्यवहार असलेल्या फडक्यांनी व्यवस्थापनावर दावा केला.
काही वर्षे लागली; पण फडक्यांनी तो दावा जिंकला.
फडके सन्मानानं परत रुजू झाले.
मात्र, तो पर्यंत त्यांची निवृत्ती जवळ आली होती; आणि ते मनानं विटले होते !
त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला; आणि योग्य काळानंतर ते राज्य परिवहन महामंडळाच्या नोकरीतून मुक्त झाले !
खासगी क्षेत्रात सहसा असं घडत नाही !
या घटनांतील काही नावे बदलली आहेत.
गम्मत…..
त्याकाळात नोकरीवर असताना एखाद्या कामगाराचं निधन झालं, तर त्या निर्माणीतील सर्व कामगार आपलं एक दिवसाचं वेतन मृत कुटुंबियांना देत असत. ‘ प्रीमिअर ऑटोमोबाईल ‘ मध्ये सुमारे 1,200 कामगार होते.; आणि प्रत्येक कामगाराचं एक दिवसाचं वेतन ₹ 10 /- असं आकर्षक होतं. ( त्यावेळेस बहुसंख्य कामगारांचं एक दिवसाचं वेतन 3 – 4 ₹ असे. ). त्यामुळे ‘ प्रीमिअर ‘ मधील कामगाराचं निधन झालं तर त्याच्या कुटुंबीयांना 12,000 /- ₹ अशी घसघशीत रक्कम मिळत असे. ही त्या काळाच्या मानानं खूप प्रचंड रक्कम होती.
त्यामुळे ‘ प्रीमिअर ‘ मध्ये नोकरीस लागावं आणि तेथेच निधन पावावं म्हणजे निदान कुटुंबीयांची तरी ददात मिटेल, असं गमतीनं बोललं जात असे !
— लेखन : प्रकाश चान्दे
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800