चला, तर मग राजकीय पक्षांना आर्थिक गुलामगिरीतून मुक्त करू या. मंडळी, आश्चर्य वाटले ना हे वाचून. चला तर मग हे कसे शक्य आहे ते पाहू या…!
कोणतेही कार्य म्हटले कि आर्थिक गणित हे आलेच. तर मग ती व्यक्ती असो, संस्था असो, उद्योग समूह असो, अगर राष्ट्र वा राजकिय पक्ष असोत.
मला आठवते, माझा भाऊ सांगत होता कि 34 वर्षा पूर्वी निवर्तलेले माझे वडील त्यापूर्वी त्यांच्या कार्यकालात भावाकडे 100 रूपये देत व एका पक्षाच्या कार्यालयात पोहचविण्यास सांगत.
मला ह्या गोष्टींचे भान आले तसे मी ह्या विषयावर चिंतन करत असताना व विचारांच्या दिशा प्रगल्भ होताना लक्षात आलेली एक गोष्ट म्हणजे हा पक्ष सामान्य जनांचा, हा उद्योगपतींचा असा साधारण समज प्रचलित होता.
कोणताही पक्ष असो त्यांना देशकारण करायला, निवडणुका, प्रचार, विरोधी पक्ष असेल तर सरकारच्या लोकहिताच्या नसलेल्या बाबतीत वैध मार्गाने आंदोलने करायला व इतर बाबीसाठी पैशाचे पाठबळ लागतेच. पण हा पैसा चुकीच्या पद्धतीने पुरवला गेला तर त्या त्या देणगीदारांचे हित संबध राखले जातात व पैश्याकडे पैसा जातो. (वैध मार्गाने जाण्यास हरकत नाही)
एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे, की ज्या निसर्गाने भरभरून निसर्ग संपदा सर्वांसाठी बहाल केली आहे ती काही टक्केवारी असलेल्यासाठीच वरदान ठरली आहे.
मान्य की सर्व सामान्यातील किती लोक राजकिय पक्षांना ह्या बाबत समजून घेतात ? म्हणून जर राजकिय पक्षांना, मग तो कोणताही असो (सामान्यजनांच्या हिताचे राजकारण करणारा) आवडीनुसार राजकीय पक्षाना रोज 1 रूपया देणगी देतील तर सव्वाशे करोडो जनतेच्या हिताचे राजकारण करण्याची ईच्छा असणाऱ्या पक्षांना, नक्कीच पारदर्शीपणे राष्ट्राचा गाडा चालविता येईल. तसेच अशा प्रकारे (पारदर्शी) व्यवहार न करणाऱ्या पक्षांना जाब विचारता येईल.
अर्थात हे करताना अरबो, करोडो चे राजकारण करून स्वीस बॅकेंत पैश्यांचा भरणा करणार्याना हे नक्कीच पचनी पडणार नाही. पण माझा देश व मी देशाचा या देशभक्तीपर भावनेतून देशाचा व पर्यायाने देशवासियांचा उत्कर्ष कोणी थाबंवू शकणार नाही. देशाची वाटचाल संपन्नतेकडे सुरू होईल.
चला, तर मग राजकीय पक्षांना त्यांचे अर्थकारण पारदर्शी पणे करण्यास मदत करू या. दररोज एक रुपया आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षास देवु या.
– लेखन : सुनीता नाशिककर
निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800
