संपूर्ण महाराष्ट्राचा समतोल विकास करण्यासाठी धडपडणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वाचा एक परिचय नुकताच कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचच्या निमित्ताने जनतेला आला. प्रशासनाने मनावर घेतले तर महिनाभरात काय काम होऊ शकते याचे प्रात्यक्षिक कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेला सर्किट बेंच निर्मितीच्या माध्यमातून दिसून आले.
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी कोल्हापूरसाठी त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाला महिन्याभरात प्रत्यक्षात उतरवण्याचा भीम पराक्रम केला. अर्थात मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या गतिशील निर्णयाचे श्रेय ‘शिल्पकार ‘ या शब्दात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना दिले आहे.
नुकताच कोल्हापुरात भावनांनी ओथंबलेला सर्किट बेंचचा शुभारंभ सोहळा १७ ऑगस्टला पार पडला.बाहेर या शुभारंभावर पावसाचा जलाभिषेक सुरू असताना आतमध्ये आनंदाश्रूंचा महापूर बघायला मिळाला. १९७४ पासूनचे; पन्नास वर्षाचे एक स्वप्न सरन्यायाधीशांच्या गतिशीलतेमुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे साकार झाल्याचा आनंद होता. शिष्टाचार बाजूला ठेवून आपल्या राज्यासाठी काही भरीव करायचे, हा शुद्ध हेतू अधोरेखित करणारी ही घटना होती.सर्वोच्च पदांवरील दोन व्यक्तींनी राज्यासाठी कसे कार्य करावे याचा वस्तूपाठही या घटनाक्रमातून घालून दिला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व पहिल्यांदा, २०१४ मध्ये हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात पहिल्यांदा प्रलंबित सर्किट बेंचच्या मागणीला गती आली.
१२ मे २०१५ रोजी कॅबिनेटचा पहिला ठराव घेण्यात आला.त्यानंतरही राज्य शासनाकडून माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाला सातत्याने या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. १९जानेवारी २०१९ रोजी १०० कोटी रुपयाची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात आली. तसेच जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पाला आणखी गती आली.
त्यावर कळस म्हणजे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर दोघांनीही आपल्या पदाची कोणतीही भीड न ठेवता यासाठी जबरदस्त पाठपुरावा केला. कोल्हापूरमध्ये आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी एक बोलका प्रसंग सांगितला,
“मुंबई न्यायालयाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे पत्र राज्य शासनाला मिळाले. हे पत्र मंत्रालयात प्राप्त झाले हे स्वतः सरन्यायाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.!” सरन्यायाधीशांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क केला. आपल्या मार्फत राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसह अध्यादेश काढावेत अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः राज्यपालांकडे व्यक्तीश: जाऊन त्यांची विशेष वेळ घेऊन त्याच दिवशी अध्यादेश काढला. त्यामुळे तातडीने सर्किट बेंचच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला.
आता प्रश्न होता जागेचा. तूर्तास कुठे सुरू करायचे ?मात्र यासाठी कोल्हापूरचे राजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची दूरदृष्टी मदतीला आली. त्यांच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा परिसस्पर्श ज्या इमारतीला झाला ती राधाबाई इमारतच साक्षात पुढे आली. छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयासमोरील या इमारतीमध्ये कधीकाळी ‘राजा ऑफ कोल्हापूर’ या सहीने न्यायदान होत होते. या हेरिटेज इमारतीत पुन्हा एकदा न्यायदानाला शुभारंभ झाला आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी कधीकाळी न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसून कोल्हापूरचे पहिले न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे यांनी न्यायदान केले आहे.
अवघ्या २५ दिवसांमध्ये या जुन्या न्यायालयाचा कायापालट करण्यात आला. यामध्ये देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशीलतेचा परिचय मिळाला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले व त्यांच्या चमूने मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात अवघ्या २५ दिवसात या इमारतीचा कायापालट केला. महाराष्ट्राने मनावर घेतले तर काय होऊ शकते याचे ते आदर्श उदाहरण आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये या घटनाक्रमाला जनतेसमोर आणले. ते म्हणाले, कोल्हापूरचे सर्किट बेंच सुरू झाल्याचे संपूर्ण श्रेय सरन्यायाधीशांचेच आहे.त्यांनी सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि ते कधी सुरू करायचे,त्यासाठी कार्यक्रम कधी घ्यायचा हे देखील ठरवून टाकले. त्यामुळे त्यांनी ठरवलेल्या तारखेवरच येथील कामकाज सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आमच्या पुढे आले. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्यांचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, महानगरपालिका आयुक्त कोल्हापूर यांनी महाराष्ट्र शासनाची मान सर्वोच्च न्यायालयापुढे उंच केली. नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर अवघ्या 25 दिवसांमध्ये कोल्हापुरात सर्किट बेंचची इमारत सज्ज झाली. या भाषणात त्यांनी कोल्हापूर बेंच अंतर्गत येणाऱ्या सहा जिल्ह्यांना विश्वास दिला की, या ठिकाणी उभी राहणारी खंडपीठाची इमारत देखील कोल्हापूरच्या परंपरेला साजेशी तयार होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या समतोल विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांपैकी कोल्हापूर येथील सर्किट बेंच असेच दूरच्या स्वप्नांना तातडीने न्याय देणारे केंद्र ठरेल. कर्नाटक, गोवा राज्याच्या सीमेजवळच्या गावातील दोन एकराच्या प्रश्नासाठी एखाद्या शेतकऱ्याला मुंबईमध्ये उच्च न्यायालयात जाणे किती कठीण असेल याची कल्पना न केलेली बरी.
कोल्हापूर बेंच निर्मिती या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल,असा विश्वास वाटतो.
— लेखन : प्रवीण टाके. माहिती उपसंचालक, कोल्हापूर
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800
सुंदर लेख प्रवीण टाके सर