राज्याचे विद्यमान वनमंत्री श्री गणेश नाईक यांनी आज, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, हे खरेच वाटत नाही. आजही त्यांच्या कामाचा झपाटा हा २५ वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल असाच आहे. या निमित्ताने माझा त्यांच्याशी शासकीय कामकाजाच्या निमित्ताने जो संबंध आला, मला ते जसे दिसले, जसे भावले त्या विषयी मी लिहिणे, हे मी माझे कर्तव्य समजतो.
भारत सरकारचे दूरदर्शन सोडून मी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून २२ ऑक्टोबर १९९१ रोजी रुजू झालो. पुढे ५ महिन्याच्या आत, नक्की सांगायचे तर ९ मे १९९२ रोजी नवी मुंबईतील वाशी रेल्वे स्थानकाचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती श्री आर वेंकटरामन यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय महत्व ओळखून प्रसिद्धीच्या कामात मदत करण्यासाठी मला आमचे तत्कालीन महासंचालक, श्री अरुण पाटणकर साहेबांनी अलिबागहून बोलावून घेतले होते.त्यामुळे मी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होतो. तो सर्व कार्यक्रम इंग्रजी भाषेतून चालू असल्याचे पाहून काही कार्यकर्त्यांबरोबर उपस्थित असलेले नवी मुंबईचे भूमिपुत्र नाईक साहेब अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी, कार्यक्रम मराठी भाषेतून झाला पाहिजे, अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या सोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनीही त्यांना साथ द्यायला सुरुवात केली. शेवटी पोलिस त्या सर्वांना मंडपाबाहेर घेऊन गेले आणि पुढे शांततेत तो कार्यक्रम पार पडला.
विधानसभेच्या १९९४ साली झालेल्या निवडणुकीत नाईक साहेब आमदार म्हणून पहिल्यांदा निवडून आले. त्यांच्या कार्य कर्तृत्वामुळे ते १९९५ साली मंत्री झाले. त्यांना वने आणि पर्यावरण विभाग देण्यात आला. तसेच त्यांना ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद ही देण्यात आले.
मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय यांना जसे जनसंपर्क अधिकारी देण्यात आलेले असतात, तसेच सर्व मंत्री महोदयांना विभागीय संपर्क अधिकारी देण्यात येतात. नाईक साहेबांच्या संपर्क अधिकारी पदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली. त्यामुळे त्यांची कार्य पद्धती, सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तात्काळ निर्णय घेण्याची शैली, त्यांचा दांडगा जनसंपर्क, दिलखुलास स्वभाव जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्यावेळी कित्येकदा तर सहाव्या मजल्यापेक्षा नाईक साहेबांकडे अधिक गर्दी होत असे.
आपल्याकडे ठाणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील लोक येतात, मुंबईत येण्याची त्यांची ऐपत नसते, तरी ते मोठ्या आशेने येत असतात, त्यांना जाण्यायेण्याचा खूप त्रास होतो, खर्च होतो, त्यांचा रोजगार बुडतो हे पाहून नाईक साहेबांमधील लोकनेता जागा झाला आणि लोकांनी दूरदुरून आपल्याकडे येण्याचा त्रास घेण्यापेक्षा आपणच त्यांच्याकडे जावे, या विचाराने त्यांनी “जनता दरबार” हा अभिनव उपक्रम पहिल्यांदा सुरू केला. यावेळी त्या त्या भागातील नागरिकच नव्हे तर सर्व संबंधित खात्यांचे जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना देखील उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ज्या व्यक्तीचे काही गाऱ्हाणे असेल, तक्रार असेल, त्रास असेल, त्या विषयी तिथल्या तिथे निर्णय घेतला जाऊ लागला. ही संकल्पना खूपच लोकप्रिय झाली. पुढे इतरही मोठ्या व्यक्ती या प्रकारचे उपक्रम राबवू लागल्यात.
नाईक साहेब हे मुळात कामगार नेते आहेत. मंत्री झाल्यावरही त्यांच्यातील कामगार नेता जागाच होता. म्हणून त्यांनी वन कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा अनेक वर्षे मार्गी न लागलेला प्रश्न हाती घेऊन शेकडो वन कामगारांना शासकीय सेवेत कायम केले. त्यातील अनेक कामगार कदाचित निवृत्तही झाले असतील पण ते आणि त्यांचा परिवार आजही नाईक साहेबांना दुवा देत असेल.
पुढे माझी जून १९९८ मध्ये पदोन्नती होऊन कोकण विभागाचा माहिती उपसंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. मंत्रालयात असताना, बाहेर कधी जाण्याची फारशी गरज पडत नसे. पण नाईक साहेबांच्या जनता दरबाराचे मला आकर्षण वाटत असल्याने एका जनता दरबाराला मी उपस्थित राहिलो. तेथील कामकाज पाहून त्यावेळी उस्फूर्तपणे मी लेखही लिहिला होता. हा लेख अनेक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाला होता.
नाईक साहेबांच्या पारदर्शक जनता दरबाराची मला कल्पना असल्यामुळे गेल्या महिन्यात त्यांच्या एका जनता दरबारात नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या एका महिला अधिकाऱ्याला अश्रू अनावर झाल्याचे वाचून मला केवळ एक नागरिक म्हणूनच नाही तर एक निवृत्त शासकीय अधिकारी, ज्याने नाईक साहेबांबरोबर जवळून काम केले आहे म्हणूनही फार वाईट वाटले. कारण मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ते कधीच एकतर्फी, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत नाहीत. जनता दरबारात जे काही कामकाज होते, निर्णय होतात ते सर्व लोकांसमोर होत असतात. ही त्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेऊन त्या महिला अधिकाऱ्याने महापालिकेची बाजू व्यवस्थित मांडायला हवी होती. तशी ती मांडली असती तर, त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती उद्भवलीच नसती.
पुढे माझी कोकण भवन येथून मंत्रालयात वृत्त विभागाचा उपसंचालक म्हणून बदली झाली. त्यावेळी त्यांच्या कार्यक्रमांची, बैठकांची प्रसिद्धी व्यवस्था मला पहावी लागत असे पण ती दैनंदिन कामकाजाचा भाग असल्याने थेट कधी संबंध येत नसे.
दरम्यान माझी २००८ साली पुन्हा कोकण विभागाचा उपसंचालक म्हणून कोकण भवन येथे बदली झाली. त्यावेळी शासनाचे मुखपत्र असलेले लोकराज्य मासिक घरोघरी जाण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत होती. त्यात एक प्रकार म्हणजे, तुमच्यातर्फे इतर व्यक्तींना लोकराज्य मासिक भेट देण्याचा हा होता. नाईक साहेबांच्या साठाव्या वाढदिवशी त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी नवी मुंबईतील सर्व पत्रकार, माध्यम प्रतिनिधी जमले होते.
त्यावेळी मी नाईक साहेबांना “लोकराज्य घरोघरी” या उपक्रमाची माहिती देऊन वाढदिवसानिमित्त त्यांनी त्यांच्यातर्फे नवी मुंबईतील पत्रकारांना वर्ष भर लोकराज्य मासिक भेट द्यावे, अशी कल्पना मांडली. त्यावर ते म्हणाले, “मी काय फक्त नवी मुंबईचा पालकमंत्री आहे का ?” मी म्हणालो, “नाही सर, आपण तर पूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात.” यावर ते म्हणाले, “मग तुम्ही असे करा, फक्त नवी मुंबईतीलच नव्हे तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांना माझ्यातर्फे लोकराज्य मासिक पाठवित चला.” ठाणे जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांची नावे, पत्ते गोळा करण्यासाठी आम्हाला २ महिने लागले. पुढे एक नाही तर सलग ३ वर्षे या सर्व पत्रकारांना लोकराज्य मासिक घरपोच मिळत राहिले. त्यामुळे शासनाच्या योजना, निर्णय, उपक्रम, कार्यक्रम यांची माहिती पोचविण्यास मोठीच मदत होत राहिली.
मधल्या काही काळात नाईक साहेब मंत्रीच काय, आमदार देखील नव्हते. पण पद नाही, तर काम कसे करू ? कशाला करू ? असा विचारही त्यांच्या मनात आला नाही. ते नेहमीप्रमाणेच सतत काम करीत राहिले. भयंकर अशा कोरोना काळात तर त्यांच्या कामाला अतिशय वेग आला होता. अक्षरश: जीव धोक्यात घालून ते काम करीत होते, हे मी एक नवी मुंबईकर म्हणून पाहिले आहे. याच त्यांच्या कर्मयोगाने ते पुन्हा आमदार आणि मंत्री देखील झाले आणि आणखी जोमाने काम करू लागले, करीत आहेत आणि करीत राहतील यात मला तरी काही शंका वाटत नाही.
असे हे नाईक साहेब, शतायुषी होवोत या त्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा.
— लेखन : देवेंद्र भुजबळ. निवृत्त माहिती संचालक, नवी मुंबई.
— निर्मिती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800