आधुनिक अर्थव्यवस्थेत ग्राहक हा केंद्रबिंदू मानला जातो. बाजारपेठेत वस्तू आणि सेवा तयार करणारे उत्पादक, व्यापारी, सेवा पुरवठादार यांचे अस्तित्व ग्राहकांमुळेच टिकून असते. त्यामुळे ग्राहकांचे हित, सुरक्षा आणि अधिकार यांचे संरक्षण करणे ही शासन व समाजाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
ग्राहक म्हणजे कोण ?
ज्या व्यक्तीने स्वतःच्या वापरासाठी किंवा उपभोगासाठी एखादी वस्तू खरेदी केली किंवा सेवा घेतली, त्या व्यक्तीला ग्राहक असे म्हणतात. भारतीय कायद्यानुसार, वस्तू किंवा सेवा विकत घेणारा, त्यासाठी किंमत देणारा किंवा त्या सेवेचा लाभ घेणारा प्रत्येक नागरिक ग्राहक मानला जातो. ग्राहक हा अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठा घटक असून त्याचे संरक्षण हे लोककल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे.
ग्राहकांचे मूलभूत अधिकार : –
ग्राहक चळवळीमुळे ग्राहकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १९६२ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन. एफ. केनेडी यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर ग्राहक हक्कांविषयी ऐतिहासिक भाषण करत पुढील चार मूलभूत अधिकार मांडले.
1) सुरक्षेचा अधिकार – धोकादायक वस्तू किंवा सेवांपासून संरक्षण.
2) माहितीचा अधिकार – वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, किंमत आणि दर्जा याबाबत अचूक माहिती मिळण्याचा अधिकार.
3) निवडीचा अधिकार – विविध पर्यायांमधून वस्तू किंवा सेवा निवडण्याचा अधिकार.
4) मते मांडण्याचा अधिकार – ग्राहकांचे मत शासन आणि धोरण प्रक्रियेत ऐकले जाणे.
यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी १९८५ मध्ये ग्राहक संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून ग्राहक शिक्षण, तक्रार निवारण, मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार यांसारखे अतिरिक्त अधिकारही मान्य केले.
ग्राहक दिन का ? : –
१५ मार्च १९६२ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी ग्राहक हक्कांचा प्रश्न प्रथमच जागतिक पातळीवर मांडला. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ १९८३ पासून जगभर १५ मार्च हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक हक्कदिन’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. या दिवशी ग्राहक संघटना, शासन संस्था आणि सामाजिक संघटना ग्राहक हक्कांविषयी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करतात.
ग्राहक चळवळ म्हणजे काय ? : –
ग्राहक चळवळ म्हणजे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी चालवली जाणारी सामाजिक आणि कायदेशीर चळवळ. बाजारपेठेतील फसवणूक, निकृष्ट दर्जाची उत्पादने, अन्यायकारक व्यापार पद्धती आणि ग्राहकांची फसवणूक याविरोधात जनजागृती करणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश आहे. जगभरातील ग्राहक संघटनांनी एकत्र येऊन ग्राहकांच्या हितासाठी विविध मोहिमा राबवल्या आणि अनेक देशांमध्ये ग्राहक संरक्षणाचे कायदे लागू झाले.
भारतातील ग्राहक चळवळ : –
भारतामध्ये ग्राहक चळवळ १९६० च्या दशकात सुरू झाली. ग्राहक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी ग्राहक संरक्षणासाठी व्यापक जनजागृती केली. या चळवळीचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ (Consumer Protection Act 1986 ) हा कायदा. या कायद्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली.
यानंतर बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजेनुसार भारत सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act 2019) लागू केला. या कायद्यामुळे ई-कॉमर्स व्यवहार, भ्रामक जाहिराती आणि ऑनलाइन व्यापार यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या.ऑनलाइन वस्तू मागवली पण वस्तू मिळाली नाही, चुकीची वा निकृष्ट वस्तू मिळाली, पैसे घेतले पण सेवा दिली नाही, भ्रामक ऑनलाइन जाहिरात करून ग्राहक फसवला, ई-कॉमर्स कंपनीने रिफंड दिला नाही, आदी सर्व तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत करता येतात.तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी तीन-स्तरीय ग्राहक आयोग व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली आहे.
भारतातील ग्राहक दिन : –
जागतिक पातळीवर १५ मार्च हा ग्राहकदिन आहे. तर भारतामध्ये २४ डिसेंबर हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. कारण २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. या दिवशी ग्राहक हक्कांविषयी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
महाराष्ट्रातील ग्राहक चळवळ उभारण्यात प्रामुख्याने बिंदूमाधव जोशी, स्वातीताई शहाणे, बापूसाहेब महाशब्दे यांच्यासह विविध संघटनांनी योगदान दिले. त्यांनी ग्राहक हक्कांसाठी विविध संघटना उभारून जनजागृती, कायदेशीर लढाया आणि संशोधनकार्य केले.
महाराष्ट्र शासनाची भूमिका : –
महाराष्ट्र शासनाने अन्न व नागरी पुरवठा हे एक मंत्रालय निर्माण केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने अन्न व नागरी पुरवठा हे एक मंत्रालय निर्माण केले आहे. त्या अंतर्गत ग्राहक संरक्षणासाठी स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण विभाग, राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोग, (जिल्हा ग्राहक न्यायालय) राज्य ग्राहक आयोग आणि ग्राहक संघटनांनी ग्राहक मार्गदर्शन केंद्रे सुरू केली आहेत.जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या मार्फत राज्यात ग्राहक जनजागृतीसाठी ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रे, तसेच शालेय-महाविद्यालयीन स्तरावर ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात.50 लाखांपर्यंतच्या फसवणुकीसाठी जिल्हास्तरावरच ग्राहकांना याचिका दाखल करता येते आणि जिल्हा ग्राहक न्यायालयाकडून या संदर्भात न्याय दिला जाते. याशिवाय 50 लाख ते दोन कोटी पर्यंत राज्य व त्या पुढच्या रकमेसाठी केंद्रीय जिल्हा ग्राहक आयोगात खटलात चालवला जाऊ शकतो. जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा स्तरावर ग्राहकांच्या संदर्भातील अनेक समित्यांचे सदस्य सचिव म्हणून काम बघतात त्यांच्यामार्फत ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठका आयोजित केल्या जातात.
त्यामुळे सध्या बाजारातील हालचाली बघता जागतिक ग्राहकदिन हा केवळ एक स्मरणदिन नसून ग्राहक सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा दिवस आहे. बाजारपेठेतील अन्यायकारक पद्धतींना आळा घालण्यासाठी ग्राहक जागरूक असणे आवश्यक आहे. शासन, ग्राहक संघटना आणि समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहू शकते. म्हणूनच
दोन्ही ग्राहक दिवस आपल्याला ग्राहक म्हणून आपल्या अधिकारांची जाणीव करून देऊन न्याय्य व पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी प्रेरणा देत असतात.
— लेखन : प्रवीण टाके.
उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800