ठाणे सेवा निवृत्ती वेतन धारकांच्या संघटनेने एका चतुर्थ श्रेणीतील मजदूर कर्मचाऱ्याच्या निरक्षर पत्नीला मोठा न्याय मिळवून देण्यात मोठे यश मिळविले आहे.
या विषयीची सविस्तर हकीकत अशी की, श्री संभाजी राजाराम पाटील हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग भिवंडी सब डिव्हिजन मध्ये मजदूर म्हणून कार्यरत होते. त्यांचे दिनांक 6 जून 1998 रोजी दुःखद निधन झाले.
त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी श्रीमती सुमन संभाजी पाटील, एक मुलगा व दोन मुली असे वारसदार होते. कै संभाजी पाटील यांच्या निधनानंतर श्रीमती सुमन संभाजी पाटील यांना रुपये सतराशे चे कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात आले. त्यांचा मुलगा अठरा वर्षांचा झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतन मध्ये रुपये चारशेची कपात करून यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन रुपये तेराशे करण्यात आले. त्यानंतर आलेल्या पाचवा, सहावा, सातवा वेतन आयोगाचे किंवा वेळोवेळी होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीचा कोणताही लाभ श्रीमती सुमन पाटील त्यांना मिळाला नाही. त्यांचे पती मजदूर म्हणून काम करीत असल्याने हे लाभ त्यांना मिळणार नाहीत असे त्यांना वेळोवेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे श्रीमती सुमन पाटील ह्या गेल्या वीस-बावीस वर्षांमध्ये रुपये तेराशे चे कुटुंब निवृत्ती वेतन घेत राहिल्या व त्यांचा व त्यांच्या तीन मुलांचा उदरनिर्वाह कसाबसा करीत राहिल्या.
श्रीमती सुमन पाटील सन 2018 मध्ये ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनच्या नियमित सभासद झाल्या व त्यांनी त्यांची कैफियत मांडली. यांच्या निवेदनावर संस्थेचे अध्यक्ष श्री मो. ना. शेंडे व संस्थेचे उपाध्यक्ष व डोंबिवली सेवानिवृत्त संघटनेचे अध्यक्ष श्री वा. वा. साठे यांनी श्रीमती सुमन पाटील यांना पाचवा, सहावा व सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ व वेळोवेळी झालेल्या महागाई व त्याचे लाभ कसे अनुज्ञेय आहेत ते परिगणित करून त्याचा प्रस्ताव कै. संभाजी पाटील यांच्या मूळ कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे यांचेकडे सादर केला.
या प्रकरणी जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे व महालेखापाल मुंबई यांच्या कार्यालयातील संबंधित अधिकारी कर्मचारी त्यांच्याशी संपर्क साधला व त्यानंतर श्रीमती सुमन पाटील यांना नुकतेच दरमहा 8775 रुपये इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावर आधारित महागाई वेतन व वीस वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम मंजूर झाली आहे. अशा रीतीने ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन ने एका निराधार महिलेला विशेष न्याय मिळवून दिला.
हे प्रकरण पूर्णत्वास नेण्यासाठी श्री मो. ना. शेंडे, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन श्री वा. वा. साठे, अध्यक्ष, डोंबिवली सेवानिवृत्त संघटना, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे व त्यांचे अधिकारी व कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग भिवंडी सब डिव्हिजन येथील अधिकारी कर्मचारी , जिल्हा कोषागार अधिकारी व विशेषतः श्री राजेश भोईर, अतिरिक्त जिल्हा कोषागार अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी व महालेखापाल मुंबई यांच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले.
संघटनेची वाटचाल
सेवानिवृत्ती वेतन धारकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनची स्थापना 1982 साली झाली. त्यानंतर त्यावेळच्या ठाणे जिल्ह्याच्या सर्व तालुका स्तरावरील व डोंबिवली व भायंदर अशा एकूण 14 पेन्शनर्स असोसिएशन स्थापन करण्यात आल्या.
ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे ठाणे येथे, ठाणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेमध्ये स्वतंत्र कार्यालय असून हे कार्यालय दररोज सायंकाळी दोन तास कार्यरत असते. या कार्यालयामार्फत सेवानिवृत्ती वेतन धारकांचे अनेकविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात येऊन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन केले जाते. या संस्थेचे ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आजमितीस चार हजार सभासद आहेत.
सन 1996 साली पाचवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्र शासनाने सेवा निवृत्ती वेतन धारकांना दिनांक 1 जानेवारी 1996 ते 30 जून 1999 या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत थकबाकीची रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी ठाणे व मुंबई पेन्शनर्स असोसिएशन मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर करून यशस्वी लढा दिला होता व महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या निवृत्ती वेतन धारकांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या साडेतीन वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम मिळवून दिली होती. त्यानंतर या संघटनेने हजारो सेवानिवृत्ती वेतन धारकांचे प्रलंबित प्रश्न नियमितपणे सोडविले व त्यांचे वर झालेला अन्याय दूर केला. यामध्ये आता वरील प्रकरणाची यशस्वी भर पडली आहे.

– लेखन : प्रभाकर टावरे
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ 9869484800
Done great work.
All the best n congratulation.
Thane Jilha pensioner’s Association …..great work you are doing. congrats and best wishes .