पोलिस तपासात ‘एआय’च्या वापरातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तांत्रिक पुरावा. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी असे पुरावे खूप उपयोगी पडतात. गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये ‘एआय’चा वापर वाढल्यास त्याचा दोषसिद्धीत मोठा फायदा होऊ शकतो. शिवाय, सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंधही करता येईल. त्यासाठी सरकार आणि पोलिस दलाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
केरळ पोलिसांनी १९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या तिहेरी हत्याकांडातील दोन फरार आरोपींना अलीकडेच ‘एआय’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अतिशय शिताफीने अटक केली, कोलाममधील एका महिलेची तिच्या जुळ्या मुलांसह निघृण हत्या करण्यात आली होती. यातील दोन आरोपी फरार असल्याने पोलिस त्यांना अटक करू शकले नव्हते. इतक्या वर्षात पोलिसांना त्यांचा कसलाही थांगपत्ता लागला नाही. या महिलेच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यानंतर २०१० मध्ये या हत्याकांडाचा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यात आला. ‘सीबीआय’ने तपास पूर्ण करून २०१३ मध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले, पण आरोपी मात्र फरारच राहिले.
आता १९ वर्षांनी गंभीर गुन्ह्यांमधील फरार आरोपींची माहिती घेताना पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या कायदा सुव्यवस्था विभागाला ही गोष्ट लक्षात आली. त्यानंतर केरळ पोलिसांच्या ‘टेक्निकल इंटेलिजन्स विंग’ने ‘एआय’च्या मदतीने तपास सुरू केला. या हत्याकांडातील आरोपींचे १९ वर्षांआधीचे फोटो मिळवून ते आता कसे दिसत असावेत, याविषयी विश्लेषण करण्यात आले. या फोटोंची जगभरातील विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या फोटोशी ‘एआय’च्या साहाय्याने पडताळणी करण्यात आली. त्यात एक फोटो असा मिळाला, जो जुन्या फोटोशी ९० टक्के मिळताजुळता होता. कुठल्या तरी लम्नसमारंभात काढलेला हा फोटो पुद्दुचेरीतील एकाने आपल्या फेसबुकवर टाकला होता. मग पोलिसांनी डिजिटल तपासातून त्याला शोधून काढले आणि तो त्या दोन फरार आरोपींपैकी एक निघाला. मग त्याने दिलेल्या माहितीवरून दुसरा आरोपीही पकडला गेला. दोन्ही आरोपींना केरळ पोलिसांनी ‘सीबीआय’च्या ताब्यात दिले.
केरळ पोलिसांची ही कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांनी जवळपास दोन दशके दडून बसलेले आरोपी शोधण्याचे अशक्य काम ‘एआय’च्या मदतीने शक्य केले. हा तपास देशातील पोलिसांसाठीही दिशादर्शक ठरला आहे. देशातील हजारो गंभीर गुन्हे आजवर उघडकीस आलेले नाहीत. जे उघडकीस आले त्यातील आरोपी फरार आहेत. त्यामुळे आता अशा आरोपींचा ‘एआय’च्या साहाय्याने छडा लावता येईल. केरळ पोलिसांच्या या कामगिरीची प्रेरणा घेऊन अन्य राज्यांच्या पोलिसांनी जुन्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू केला पाहिजे. ‘बीपीआरडी ‘नेही हा तपास मॉडेल मानून सर्व राज्यांच्या पोलिसांना त्याविषयी माहिती द्यायला हवी. कारण एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी जेरबंद होऊन त्याला शिक्षा होत नाही, तोवर पीडिताला न्याय मिळत नाही. तसेच असे गुन्हे करणाऱ्यांना जरबही बसत नाही.
अलीकडे सायबर गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला आहे. सायबर ठग हजारो कोटींची लूट करत आहेत. सेक्सटॉर्शनचे प्रमाणही खूप वाढले आहे. सायबर गुन्हेगार नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगवेगळ्या ‘रेकॉर्ड’ मधील डेटाचे विश्लेषण.
महिलांची सुरक्षितता हा सुद्धा अलीकडच्या काळात महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. अनेक सार्वजनिक ठिकाणी महिला आणि मुलींच्या बाबतीत लैंगिक छळ किंवा विनयभंगाच्या घटना घडतात. अशा अनेक घटनांतील गुन्हेगार सराईत असतात. ‘एआय’च्या साहाय्याने त्यांचा शोध घेता येऊ शकतो. पोलिस तपासात अशा प्रकारच्या गुन्हे आणि गुन्हेगारांच्या रेकॉर्डला खूप महत्त्व असते. त्यामुळे रेकॉर्ड कीपिंगमध्येही ‘एआय’ खूप उपयोगी पडू शकते. या तंत्राच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणातील डेटाचे वेगाने आणि अचूक विश्लेषण करणे शक्य होईल. त्यामुळे असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण कमी आहे. उघडकीस आले तरी लोकांचे पैसे परत मिळत नाहीत. या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय टोळ्या कार्यरत आहेत. अशा सायबर गुन्ह्यांच्या तपासातही ‘एआय’ची खूप मदत होऊ शकते.
अनेकदा सायबर ठग आपला आवाज बदलून बोलतात, ‘एआय’च्या साहाय्याने त्यांच्या आवाजाचे विश्लेषण करून योग्य तपास करता येईल. अशा गुन्ह्यांमध्ये व्हिडिओ कॉल करून लोकांना धमकावणे ही अगदी सामान्य गोष्ट झाली आहे. ब्लॅकमेल करून किंवा आमिष दाखवून पैसे लुटण्यात येतात. ‘एआय’च्या माध्यमातून अशा सायबर गुन्ह्यांचा अचूक उलगडा होऊ शकतो. आपल्याकडे सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणारे अधिकारी ‘एआय’च्या वापराबाबत अजून तेवढे दक्ष नसल्याचे दिसते. त्यांना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
‘एआय’चा वापरातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तांत्रिक पुरावा. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी असे पुरावे खूप उपयोगी पडतात. गुन्ह्यांच्या तपासात ‘एआय’चा वापर वाढला तर त्याचा दोषसिद्धीमध्येही मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे तपासामध्ये ‘एआय’चा अधिकाधिक वापर केल्यास सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करता येईल. सरकार आणि पोलिस दलाने त्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
पूर्व प्रसिद्धी : महाराष्ट्र टाइम्स, २२.१.२०२५
— लेखन : भूषणकुमार उपाध्याय. (भा.पो.से.) निवृत पोलीस महानिरीक्षक
(गृह रक्षक दल) तथा संचालक, नागरी सुरक्षा
— समन्वय : सुनीता नाशिककर. निवृत पोलीस उप अधीक्षक, मुंबई.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800