‘ज्या देशात सर्व प्रकारची संपत्ती आहे, अफाट ताकद आहे, ज्या देशाला निसर्गानं आपल्या कसबी हातांनी विलोभनीय सौंदर्यानं नटवलं आहे, किंबहुना काही बाबतीत जो पृथ्वीवरचा स्वर्गच आहे, जर अशा देशाचा मी जगभरात शोध घ्यायला लागलो तर मी भारताकडे बोट दाखवेन‘ अशा मार्मिक शब्दांत एफ. मॅक्स मुलर यांनी भारताच्या श्रीमंतीचं वर्णन केलं आहे.
अशा वैभवसंपन्न देशात जगातली सर्वोत्तम शासन पद्धती म्हणून जिचा गौरव केला जातो ती लोकशाही गेली 72 वर्षे नांदते आहे. सर्वतोमुखी झालेल्या लोकशाहीच्या व्याख्येत ‘लोक‘ हाच लोकशाहीचा कणा असल्याचे लिंकन यांनीही अधोरेखित केले आहे. लोकशाहीचा कणाच दुबळा असेल तर लोकशाही बलशाली कशी होणार ? जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र हा टेंभा मिरवतांना आजही लोकशाही पुढे उभी ठाकलेली जातीयता, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, गरिबी, भ्रष्टाचार, अनारोग्य, कुपोषण, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, नानाविध प्रदूषणं, एकाधिकारशाही, घराणेशाही, व्यक्तिपूजक मानसिकता अशी आव्हाने नजरेआड करता येणार नाहीत. न्याय, स्वातंत्र्य समता, बंधुता ही मूल्ये इथल्या मातीत,आपल्या मनामनात रुजलीत का ? याचाही शोध घ्यावा लागेल.
वस्तुतः आपल्या घटनेने लोकशाहीकडे केवळ एक शासन पद्धती म्हणून न पाहता एक मूल्य म्हणून पाहिलेले आहे. सांप्रत परिस्थितीत एकीकडे स्वातंत्र्य आणि घटनेने दिलेले अधिकार आहे तर दुसरीकडे प्रस्थापित व्यवस्था फारशी बदलायला तयार नाही, अशा अंतर्विरोधात आपण जगतो आहोत.
निवडून दिलेली माणसंच द्वेषमूलक वक्तव्य करताना दिसतात, जातींसोबत पोटजातींचेही प्राबल्य वाढतांना दिसतेय, आर्थिक – सामाजिक प्रश्न ऐरणीवर येताना दिसले की सत्तापिपासू – हितसंबंधी लोक धार्मिक – जातीय – अस्मिताविषयक प्रश्न निर्माण करताना दिसतात, विद्याबल -द्रव्यबल -अधिकारबल नसणाऱ्या वर्गासाठी कैवार घेऊन उभे राहणाऱ्यांची संख्या घटताना दिसतेय.
निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे सबलीकरण होण्याऐवजी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडणूका संपत्तीच्या बटीक बनत आहेत, सज्जनशक्ती नंपुसक होऊन दुर्जनशक्ती फोफावते आहे, माणूस म्हणजे फक्त ‘पुरुष’ हीच पुरुषप्रधान स्थिती आजही आहे, सरकारी अधिकारी आपले शत्रू आहेत असे सामान्य माणसाला वाटते आहे, स्वार्थी प्रसार माध्यमे नेते मोठे – राष्ट्र छोटे अशा पद्धतीचे चित्र रंगवत आहेत, कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर राजकीय पायर्‍या चढायला मदत करणारी घराणेशाही बोकाळत आहे, भ्रष्टाचार राजमान्य – समाजमान्य होऊ लागला आहे, सर्वसामान्य माणसाला सजग करण्याऐवजी भूल देण्यातच मीडिया कृतार्थता मानत आहे.
एकंदरीत लोकशाहीसाठी या सर्व बाबी धोकादायक ठरू पाहत आहेत. अशा सर्व विदारक परिस्थितीमुळे कावलेली माणसं मर्यादित हुकूमशाही आली तर बरं होईल असे मनातले मांडे खात आहेत. अर्थात त्यांच्या मनात येणारे असे विचार एकाअर्थी सुदृढ, निकोप लोकशाहीच्या अपेक्षेतूनच येत आहेत.
72 वर्षांचे चित्र आशादायी असले तरी सामान्य माणसांच्या आकांक्षांची परिपूर्ती करण्यात आपण कमी पडलो हे मान्यच करावे लागेल. 26 जानेवारी 1950 ला संसदेने संविधान स्वीकारलं तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘देश आता परस्पर विसंगत अशा कालखंडात शिरणार आहे. राजकीय क्षेत्रात समानता पण सामाजिक व आर्थिक जीवनात विषमता अशी आपली परिस्थिती असणार आहे. हे विसंगत आयुष्य समाज किती काळ जगू शकेल. हा लोकशाहीस धोका आहे.’ राष्ट्रीय एकतेचा प्रश्न अजूनही आमच्या पुढे उभा राहतो याचा अर्थ असा की राष्ट्राला राष्ट्र बनविण्याचे काम अजूनही चालू आहे.
एक विदेशी प्रवासी खंत व्यक्त करतो : ‘मी भारतभर फिरलो. मला बंगाली माणसे भेटली. मराठी, कन्नड, गुजराती माणसे भेटली पण भारतीय माणसे फारसी कोठे आढळली नाहीत.’ मित्रांनो, आपण मुंबई- पुण्याचे रहिवासी असतो नागरिक मात्र आपण भारताचेच असतो ही नागरिकत्वाची – राष्ट्रीयत्वाची भावना अंगी बाणणं महत्त्वाचं आहे. जसं वाळू – विटांचा ढीग म्हणजे घर नसतं तसंच गर्दी म्हणजे समाज नसतो. विवेकाने, मूल्यांनी आणि एकात्मतेने समाज बांधावा लागतो. अशा राष्ट्रीय एकात्मतेतूनच बलशाली राष्ट्र घडत जाते.
60 /70 कोटी म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट नुसती तरुण लोकसंख्या आपल्याकडे आहे. ही तरुण मिसाईल्स मिसगाईडेड होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागेल .निव्वळ ‘व्होटबँक पॉलिटिक्स’ करत बसलो तर महासत्तेचं स्वप्न केवळ मृगजळ ठरेल !
लोकशाही जर लोकांसाठी असते तर ती टिकवणं, वाढवणं, जोपासणं ही आपली जबाबदारीच येते. लोकशाहीची लढाई प्रत्येकाला लढावी लागेल ! कारण स्वतःच्या प्रश्नांसाठी स्वतःच लढावे लागते त्याचा ठेका देता येत नाही.
– लेखन : प्रा डॉ संजय गोर्डे.
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800
डॉ. संजय गोर्डे यांचा लेख प्रासंगिक व लोकशाहीच्या वास्तवतेचा अचुक वेध घेणारा ,अप्रतिम आहे.
श्री . गणेश पाचोरे
कोपरगाव
देश उभारणी ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे, देशापुढे अनेक आव्हाने जरूर आहेत पण गेल्या सत्तर पंच्याहत्तर वर्षात पाच युध्द झाली त्यात आपला देश राष्ट्र म्हणून कसोटीला उतरला. अन्न धान्य टंचाईचा देश म्हणून ओळख असलेला देश आज त्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे, शिक्षण, आरोग्य,रोजगार यातील आपली प्रगती लक्षणीय आहे.
लेख छान आहे, आव्हानांची मांडणी सुसंगत आहे