नवी मुंबई या फ्लेमिंगो सिटीमध्ये शनिवारी हरित गटांनी जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिन साजरा केला आणि फ्लेमिंगो घरे – पाणथळ जागा – यांमध्ये वावरू नका, असा संदेश देत मूक मानवी साखळी आंदोलन केले.
#SaveDPSflamingoLake ची घोषणा करणारे एक मोठे बॅनर आणि फलक हातात घेऊन, मूक आंदोलकांनी आवाजहीन पक्षी पाहुण्यांसाठी त्यांचा एकजुटीने आवाज उठवला जे हिवाळ्यात- उन्हाळ्यात मुंबई परिसराला आपले घर बनवतात.
काही फलकांवर असे लिहिले होते: निसर्गाच्या सौंदर्याला मारून टाकू नका; फ्लेमिंगो शहराशिवाय फ्लेमिंगो शहर ?, पाणथळ जागा पडीक जमिनी नाहीत; पंख असलेल्या चमत्कारांना संरक्षण आवश्यक आहे; फ्लेमिंगोसाठी उंच उभे राहा: त्यांच्या अभयारण्याचे रक्षण करा”.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून भरतीच्या पाण्याचा प्रवाह रोखून आणि कोरडे पडून 30 एकरचा DPS फ्लेमिंगो तलाव धोक्यात आला आहे. नेरुळ जेट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या बांधकामामुळे तलावाच्या दक्षिणेकडील मुख्य वाहिनी गाडली गेली होती, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
गेल्या एका महिन्यात, सरोवरात उतरलेल्या फ्लेमिंगोपैकी 10 हून अधिक फ्लेमिंगो मरण पावले आणि पाच जखमी झाले, असे ते म्हणाले. कुमार म्हणाले, “आम्ही विविध स्तरांवर आवाज उठवत आहोत आणि सरकारने जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि तलाव पुनर्संचयित करण्याची वेळ आली आहे”. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच मुख्यमंत्र्यांनी नॅटकनेक्टच्या तक्रारीला प्रतिसाद दिला आणि तलावातील पाणी अडवण्याच्या चौकशीचे निर्देश दिले, परंतु अद्याप प्रत्यक्षात काहीही कारवाई झालेली नाही, असे कुमार म्हणाले.
नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटी (NMEPS) चे संदिप सरीन म्हणाले की, उल्लंघन हे न्यायालयाच्या अवमानाचे स्पष्ट प्रकरण आहे आणि संस्था आपल्या वकिलांशी सल्लामसलत करत आहे.
सेव्ह फ्लेमिंगोज अँड मॅन्ग्रोव्हज फोरमच्या अंजली अग्रवाल म्हणाल्या, “वास्तविक, आम्हाला आशा आहे की, महानगरपालिका, सिडको आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या संकटाचा आढावा घेण्यासाठी या तलावाला भेट दिल्याने तलावातील पाण्याचा प्रवाह पूर्ववत होईल. “परंतु या जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिनीही आम्हाला येथे फ्लेमिंगो येताना दिसत नाहीत हे पाहून आम्ही पूर्णपणे निराश झालो आहोत”.
सिडकोचे अधिकारी इतके निर्दयी आणि बेजबाबदार कसे असू शकतात, असा प्रश्न पारसिक ग्रीन्सचे विष्णू जोशी यांनी व्यक्त केला.
बेलापूरचे कार्यकर्ते हेमंत काटकर यांनी खंत व्यक्त केली की, लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत तोपर्यंत संबंधित अधिकारी बेफिकीर असल्याचे दिसून येते. ही चुकीची वृत्ती आहे आणि करदात्यांच्या पैशातून भरमसाट पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पर्यावरणाच्या ऱ्हासासाठी जबाबदार धरले पाहिजे.
— टीम एन एस टी. ☎️ 9869484800
सुरेख आणि मार्गदर्शक उपक्रम.