Friday, October 18, 2024
Homeलेखबातमीदारी करताना भाग ८

बातमीदारी करताना भाग ८

गंगा नदी
गंगा नदीच्या प्रदूषणाविषयी मद्रास कुरिअर च्या अलीकडच्या अंकात खूप सविस्तर लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. या आधी सुद्धा अधून मधून गंगा प्रदूषण हा विषय वेगवेगळ्या नियतकालिकांनी आणि टेलिव्हिजन वर सुद्धा हाताळला आहे.

त्यामुळे गंगेचे दर्शन सारखे होत असते. ते स्वाभाविकच आहे. कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविली आणि भरघोस मतांनी विजयी होऊन ते आले तेव्हा त्यांनी ‘मा गंगे ने बोलावणे केल्यामुळे मी येथे आलो’ असे जाहीरपणे भाषणात सांगितले आणि टाळ्यांचा कडकडाट झालेला सगळ्या भारताने पाहिला. गंगा नदीचे प्रदूषण २०१९ पर्यंत दूर झालेले असेल असे त्यांनी सांगितले होते.

प्रधानमंत्री यांचा मतदारसंघ उत्तर प्रदेश. तिथे सरकारही त्याच पक्षाचे. त्यामुळे कामे झपाट्याने होतील असे सर्वांनाच वाटले होते. अलीकडचा नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चा अहवाल मात्र जनतेचा भ्रमनिरास करतो आहे.

थोडा तपशील पाहा : एक कोटी ऐशी लाख सेप्टीक टाक्या आणि एक कोटी संडास यांच्या माध्यमातून १२० कोटी लिटर मलमूत्र या नदीमध्ये येत असते. त्यापैकी 53 टक्के मलमूत्रावर प्रक्रिया झालेली नसते.

गंगा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केलेली आहे. तरतूद केलेल्या रकमेपैकी 43% कामे झालेली आहेत. बराचसा निधी जाहिरातींवरच खर्च झालेला आहे, असे सरकारी आकडेच सांगतात.

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यांच्या निरीक्षणानुसार गंगेचे एक थेंबभर देखील पाणी स्वच्छ झालेले नाही. संसदीय समित्यांनी वारंवार कामाच्या प्रगती विषयी आणि गतीविषयी असमाधान व्यक्त केलेली आहे.

गंगा नदीचे पात्र जगातील घनदाट वस्तीच्या यादी मध्ये समाविष्ट आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या एक सप्तमांश जनता या भागात राहाते. सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा या नदीच्या प्रवाहातूनच भागतात. गंगा नदीच्या उगमापासून अखेरपर्य पर्यंत दोन्ही किनाऱ्यावरून नाले, गटारी, औद्योगिक सांडपाणी असे प्रदूषणाचे सर्व स्रोत रात्रंदिवस भर घालत असतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकास होऊ लागला तसे प्रदूषण देखील वाढू लागले ही देखील मान्य केले पाहिजे.

पर्यावरणवादी संघटना आणि शासकीय यंत्रणा यांनी खूप प्रयत्न केले पण अद्याप यश दृष्टीपथात नाही. विधायक प्रयत्न आणि आंदोलनं या मार्गे हे प्रयत्न चालू असतात. संघर्षही चालू असतो.

त्यातला एक संघर्ष पर्यावरणवादी प्रा जी डी अग्रवाल उर्फ ज्ञानस्वरूप सानंद यांनी केला होता. एकूण १११ दिवस गंगा प्रदूषणाशी संबधीत आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी उपोषण केले. त्यात शेवटी ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी त्यांनीं देह ठेवला. त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे शासनाने शेवटपर्यंत दुर्लक्ष केले.

पर्यावरणवादी प्रा जी डी अग्रवाल उर्फ ज्ञानस्वरूप सानंद

करोना १९ च्या महामारीत उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून गंगा नदीत प्रेते तरंगताना दिसली, तसा व्हिडीओ वायरल झाला आहे अशा बातम्या देश विदेशी माध्यमात गेल्या मेच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रसारित झाल्या होत्या. नद्यांच्या पात्रात प्रेते वाळूखाली गाडली गेली आहेत अशाही बातम्या होत्या. शहानिशा न करता या बातम्या छापल्या गेल्यामुळे घबराट पसरली. देशाबाहेर भारताची नाचक्की झाली.

याखेरीज पुढील प्रथितयश नियतकालिकानी नरेंद्र मोदी सरकार चे अपयश या अंगाने ही चर्चा केली आहे:

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/modis-tryst-with-clean-ganga/article24812047.ece

वर लिंक मी दिली आहे. कारण यातील मजकूर आणि फोटो याआधी वेगवेगळ्या स्वरूपांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आणखी एक कारण आहे ते स्वतंत्रपणे दिले पाहिजे.

माझ्या लिखाणाचा उद्देश मी स्वतः बातमीदारी करताना आलेले अनुभव सांगणे एव्हड्या पुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे न पाहिलेले न अनुभवलेले लिहिण्याचे कटाक्षाने टाळतो आहे.

वाराणसीला बदली १९८० मध्ये झाली. तेव्हापासून काही गोष्टी योगायोगाने घडल्या. काही माझ्या प्रयत्नामुळे घडल्या. पत्रकारितेचे शिक्षण दैनिक सकाळचे संपादक डॉ ना भि परुळेकर आणि त्यांच्या हाताखालचे पत्रकार यांनी शिकवलेल्या गोष्टी आत्मसात केल्यामुळे करू शकलो. त्यात एक विषय गंगा नदीच्या प्रदूषणाशी संबंधित होता. तोपर्यंत –१९८० पर्यंत – गंगा ही एक पवित्र नदी आहे. तिला फक्त धार्मिक आणि अध्यात्मिक महत्त्व आहे असेच फक्त मानले जायचे. प्रदूषण होते हे दिसत होते पण कोणी ते जाहीर पणे मान्य करीत नसे.

एका घटनेचा पाठपुरावा करताना आमच्या वृत्तसंस्थेच्या बातमी आणि लेख यांच्या माध्यमातून तसे मान्य करणे मी संबधितांना भाग पाडले. याचे श्रेय मी आणि माझी वृत्तसंस्था (युनायटेड न्युज ऑफ इंडिया) यांना नक्क्की देईन.

ते श्रेय केंद्रातील मंत्री, राज्यसभेचे सदस्य, आणि सभापती यांना दिले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळच्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी राज्यसभेतील गदारोळात हस्तक्षेप करून गंगेच्या प्रदूषणविषयक संशोधनासाठी तीन कोटी रुपयाचा निधी जाहीर केला. असे संशोधन केले पाहिजे हे मान्य होणेच पहिल्यादा घडले होते.

हे कसे घडून आले हे या पुढच्या दोन-तीन लेखात लिहिण्याचा मानस आहे.

प्रा. डॉ. किरण ठाकुर

– लेखन : प्रा डाँ किरण ठाकूर
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ 9869484800

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Recent Comments

Manisha Shekhar Tamhane on चलो, अमरावती !
वर्षा महेंद्र भाबल on आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली
सौ.मृदुलाराजे on विजयादशमी
सौ.मृदुलाराजे on चलो, अमरावती !
ग्रामीण मुस्लिम मराठी साहित्य संस्था , महाराष्ट्र. on गुरूंच्या आठवणी
अजित महाडकर, ठाणे on “माध्यम पन्नाशी” :  १०
डॉ. प्रशांत भुजबळ on अभिनव टपालदिन