भारताच्या संविधानाचा इतिहास

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अविनाश कोल्हे उलगडून दाखवीत आहेत, “भारतीय संविधानाचा इतिहास”…

जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशात स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. एक तर अमेरिका, भारत वगैरेंप्रमाणे साम्राज्यशाही शक्तींशी लढून लोकशाही शासन व्यवस्था आणली जाते. दुसरं म्हणजे फ्रान्सप्रमाणे स्वदेशी सम्राटाशी लढून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली जाते.

सहसा स्वातंत्र्य दिन एकच असतो. जसा अमेरिकेचा ४ जुलै किंवा फ्रांसचा १४ जुलै. असाच भारताचा १५ ऑगस्ट आहे. पण विसाव्या शतकात इंग्रजांशी लढून स्वातंत्र्य मिळवलेल्या भारताने स्वातंत्र्यपूर्व काळात राज्यघटना बनवायला सुरुवात केली. हे ऐतिहासिक कार्य स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्ण झाले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू करण्यात आली. म्हणून मग २६ जानेवारी आपल्यासाठी ‘प्रजासत्ताक दिन झाला.

आपण २०१५ सालापासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करायला लागलो आहोत. हा फार महत्वाचा दिवस आहे. म्हणून त्याची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

ही पार्श्वभूमी जाणून घेण्याअगोदर काही तपशिल लक्षात घेतलेले बरे.. जगातील पहिली लिखित घटना तयार करण्याचा मान अमेरिकेकडे जातो. अमेरिकेने ब्रिटीशांविरुद्ध ४ जुलै १७७६ रोजी युद्ध पुकारले आणि यथावकाश हे युद्ध जिंकले. स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेन घटना बनवण्याचे काम सुरू केले. इ. स. १७८७ मध्ये अमेरिकेतील फिलाल्डेल्फीया शहरात घटना लिहली गेली. त्यानंतर युरोपातील अनेक देशांनी आपापल्या घटना लिहून काढल्या.

भारताने विसाव्या शतकाच्या मध्यावर आपली घटना लिहायला घेतली. याचा अर्थ असा की भारताला अभ्यास करण्यासाठी, तुलना करण्यासाठी जगातील उत्तमोत्तम राज्यघटना उपलब्ध होत्या. अभ्यासकांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे भारताने सुमारे साठ विविध घटनांचा अभ्यास केला. मुख्य घटनांतील जे उत्तम होते आणि जे भारतीय संस्कृतीत, समाजात चालू शकले असते ते निःसंकोचपणे घेतले. उदाहरणार्थ आपण अमेरिकेकडून ‘न्यायालयीन पुनर्विलोन’ हे तत्व घेतले तर मार्गदर्शक तत्वं आयर्लंडच्या घटनेतून घेतली.

आणिबाणीविषयक ज्या तीन तरतुदी आपल्या घटनेत आहेत, त्या आपण जर्मनीकडून घेतल्या. मुख्य म्हणजे आपल्या घटनेत याचे तपशिल दिलेले आहेत.

घटना समितीने एकुण १६६ दिवस काम केले. घटना बनवण्यास दोन वर्षे, अकरा महिने, अठरा दिवस लागले. या कामासाठी सुमारे साठ लाख रूपये खर्च झाले.

आता प्रत्यक्षात हे सर्व कसे घडले याचा धांडोळा घेतला पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने १९४६ साली संमत झालेली ‘कॅबिनेट मिशन योजना’ हा महत्वाचा टप्पा होता. योजनेनुसार जुलै १९४६ मध्ये इंग्रजांची थेट सत्ता असलेल्या अकरा प्रांतांत निवडणूका झाल्या. सुमारे साडेपाचशे संस्थानिक असलेल्या प्रांतांत निवडणूका होणे शक्यच नव्हते. या अकरा प्रांतांत एकुण २९६ जागा होत्या. संस्थानिकांना दिलेल्या सुमारे ९६ जागांवर त्यांनी प्रतिनिधी नेमायचे होते. एकुण २९६ जागांपैकी काँग्रेसने २०८ तर मुस्लिम लिगने ७६ जागा जिंकल्या होत्या.

निवडणूकांचे निकाल लागल्यानंतर मुस्लिम लिगने भूमिका घेतली की आम्हाला स्वतंत्र पाकिस्तान हवे आहे. आम्ही कशाला भारताची राज्यघटना बनवण्यात सहभागी होऊ ?

भारताची राज्यघटना बनवण्यासाठी घटना समितीची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर १९४६ रोजी भरली.
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा या सर्वात जेष्ठ सभासदाच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. राजेंद प्रसाद यांची कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

डॉ. राजेंद प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी बैठक अकरा डिसेंबर रोजी झाली. त्यानंतर घटना समितीने सुमारे आठ महत्वाच्या समित्या बनवल्या आणि प्रत्येक समितीकडे एकेक जबाबदारी दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ‘मसुदा समिती‘ २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी गठीत केली होती.

यथावकाश मसुदा समितीकडे सर्व समित्यांचे अहवाल सादर झाले. त्यांचा अभ्यास करून बाबासाहेबांच्या मसुदा समितीने घटनेचा पहिला मसुदा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये बनवला. हा मसुदा सरकारने प्रसिद्ध केला आणि वितरीतही केला.

या मसुद्यावर देशभर चर्चा झडली. अभ्यासकांनी वृत्तपत्रांतून लेख लिहले, अनेक ठिकाणी सेमीनार झाले. ही सर्व माहिती सरकारने अधिकृतरित्या गोळा केली आणि बाबासाहेबांच्या मसुदा समितीला सुपूर्द केली.

बाबासाहेबांच्या समितीने या माहितीचा, त्यात आलेल्या सूचनांचा प्रतिकुल टिकेचा अभ्यास केला.

त्यानंतर ऑक्टोबर १९४८ मध्ये घटनेचा दुसरा मसुदा तयार केला. पहिल्या मसुद्याप्रमाणेच हा दुसरा मसुदासुद्धा सरकारने प्रसिद्ध केला आणि मोफतमध्ये देशभर वितरीत केला. या दुस-या मसुद्यावर सुद्धा
देशव्यापी चर्चा झाली. सेमीनार्स झाले. उलटसुलट लेख प्रकाशित झाले. सरकारने हे सर्व गोळा करून बाबासाहेबांच्या समितीला दिले.

बाबासाहेबांनी या सूचनांचा, टिकेचा अभ्यास करून त्यातला योग्य तो भाग घेतला आणि राज्यघटनेचा तिसरा मसुदा तयार केला. हा मसुदा नोव्हेंबर १९४८ मध्ये घटना समितीसमोर मांडला. घटना समितीत घटनेच्या मसुद्यावर सुमारे वर्षभर चर्चा झाली. अक्षरशः असंख्य दुरुस्त्या सुचवल्या. त्यावर अटीतटीच्या चर्चा झाल्या आणि मतदानानंतर त्यातल्या काही स्वीकारल्या.

अशा प्रक्रियेतून गेलेली घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तयार झाली. यावर २८४ सभासदांनी सहया केल्या.

आता मुद्दा असा की जर राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तयार होती तर मग दोन महिन्यांनी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी ती का लागू केली ? याचे कारण म्हणजे २६ जानेवारी हा वेगळ्या प्रकारचा मुहूर्त होता. १९ डिसेंबर १९२९ रोजी लाहोरला भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वराज्य’ मागणारा ठराव संमत झाला होता. तोपर्यंत काँग्रेसची मागणी ‘साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य’ अशी होती. डिसेंबर १९२९ मध्ये मात्र काँग्रेसने स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ही आमुलाग्र वेगळी मागणी केली. तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू !

एवढेच नव्हे तर याच ठरावात असेही म्हटले होते की यापुढे दर वर्षी ‘२६ जानेवारी हा दिवस‘ स्वतंत्रता दिवस म्हणून साजरा केला जाईल.

त्यानुसार पहिला स्वातंत्र्य दिवस २६ जानेवारी १९३० रोजी साजरा झाला. त्यानंतर दर वर्षी काँग्रेस २६ जानेवारी हा दिवस ‘स्वतंत्रता दिवस’ म्हणून साजरा करत असे. पण स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात १५ ऑगस्टला आलं. म्हणून मग आपण पंधरा ऑगस्टला स्वतंत्रता दिवस साजरा करतो. पण २६ जानेवारीची आठवण विसरली जाऊ नये म्हणून २६ नोव्हेंबरला तयार असलेली राज्यघटना दोन महिन्यांनी म्हणजे २६ जानेवारी रोजी लागू करण्यात आली. यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. आता तर २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा होत असतो.

– लेखन : प्रा. अविनाश कोल्हे
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800