केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसार आज, दिनांक २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबरपर्यंत २०२५ या कालावधीत देशभरात “दक्षता जनजागृती सप्ताह” पाळला जात आहे. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख..
— संपादक
दिवाळी सरतासरता “दक्षता जनजागृती सप्ताह” सुरू झाला आहे. त्यासाठी यंदाची संकल्पना “दक्षता : आमची सामायिक जबाबदारी” अशी आहे. याचाच अर्थ आपल्या आसपास सुरू असलेला भ्रष्टाचार निपटून काढणे ही आपल्या सर्वांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे स्वतःला आणि त्याचबरोबर इतरांना पटवून देणे हे आपले कर्तव्य ठरते.
स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री, पोलादपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिन ३१ ऑक्टोबर रोजी असतो. या दिनाचे औचित्य साधून अशा प्रकारच्या दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेवरून दरवर्षी केले जाते. या सप्ताहाची घोषणा आयोगाकडून तीन महिने अगोदर केली जाते.त्यानुसार यंदा ती एक ऑगस्टला केली गेली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने हा कार्यक्रम आखल्यामुळे देशभरातील केंद्र आणि सर्वच राज्यांच्या सरकारी कार्यालयातून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तो एक सोपस्कार म्हणून साजरा केला जाईल. वृत्तपत्रे व विविध माध्यमांतून जाहिराती प्रसिध्द केल्या जातील, बॅनर्स, पोस्टर्स लावली जातील. नेते आणि अधिकारी मंडळींच्या प्रकट मुलाखती होतील. सरकारी कार्यालयातून सामुदायिक शपथा घेतल्या जातील. नेते मंडळींकडून नव्या घोषणाही होतील. विविध दावे केले जातील. एकंदरीत एक माहौल तयार केला जाईल. असे सर्व होणार हे जरी अभिप्रेत असले तरी, त्याचबरोबर देशातील भ्रष्टाचाराचे जागतिक पातळीवर वास्तव काय आहे याकडे नजर टाकली, तर आपण किती खोल पाण्यात आहोत याचा अंदाज येतो.
‘ट्रान्सफरन्सी इन्टरनॅशनल’ या बर्लिन (जर्मनी) स्थित संस्थेतर्फे दरवर्षी जागतिक पातळीवर विविध देशांमध्ये प्रशासकीय कारभाराचे सर्वेक्षण करून भ्रष्टाचारासंदर्भात एक निष्कर्ष काढला जातो, ज्याची दखल जागतिक बँकेकडूनही घेतली जाते. प्रत्येक देशात तेथील सार्वजनिक जीवनातील स्वच्छ कारभाराकडे काळजीपूर्वक पाहण्याच्या क्षमतेची नोंद घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणात संबंधित देशाचा “भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक” काढला जातो आणि “अत्यंत भ्रष्ट” देशाला शून्य तर “अत्यंत स्वच्छ” देशाला शंभर अशा प्रमाणात गुण दिले जातात. या सर्वेक्षणासाठी प्रामुख्याने विविध वृत्तपत्रे व प्रसिध्दी माध्यमे, लोकप्रतिनिधी सभागृहात होणाऱ्या चर्चा व आरोप प्रत्यारोप, विविध न्यायालयात दाखल झालेले खटले, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी उघड केलेली प्रकरणे, निवडणूकीच्या निमित्ताने जाहीर केली जाणारी उमेदवारांच्या मिळकतीची वाढती आकडेवारी, राजकीय नेत्यांकडून परस्पर विरोधात केले जाणारे दावे-दाखले, बँका व विविध कंपन्यांकडून उपलब्ध होणारे आर्थिक ताळेबंद आदी सर्वांचा आधार घेतला जातो.
या संस्थेने सन २०२५ म्हणजे यंदाच्या वर्षी प्रसिध्द केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जगभरातील १८० देशांमध्ये डेन्मार्क देशाने पैकीच्या पैकी शंभर गुण मिळवत स्वतःचा पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. फिनलँड या देशांने ९७.४ गुण मिळवून दुसरा आणि सिंगापूरने ९२.२ गुण मिळवून तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे भूतानसारखा आपला छोटा शेजारी देश ७६.६ गुण मिळवून ‘सी’ ग्रेडसह दहाव्या क्रमांकावर आहे. मात्र या क्रमवारीतील भारताचा क्रमांक हा चाळीस अंकाच्याही पुढे आहे.भारताला भ्रष्टाचारविरहीत स्वच्छ कारभारासाठी शंभरपैकी अवघे साडेबत्तीस (३२.५) गुण मिळाले असून क्रमवारीत ‘सी’ ग्रेड मिळाली आहे. विशेष म्हणजे आपण गेल्या तीन वर्षात क्रमवारीमध्ये खालीखाली घसरत चाललो आहोत.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे “न खाऊंगा, न खाने दुँगा I” हा मंत्र भारतवासियांना देत आहेत आणि आपण मात्र या क्रमवारीत पिछाडीला पडत चाललो आहोत, ही बाब आपल्याला निश्चितच भूषणावह नाही.
“दक्षता : आमची सामायिक जबाबदारी” ही संकल्पना असलेल्या या सप्ताहाला प्रारंभ होत असतानाच या लेखाच्या निमित्ताने सहज म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या लाचलुचपत विभागाची वेबसाईट उघडून पाहिली, तर यावर्षीच्या पहिल्या दहा महिन्याचे विदारक चित्र समोर येते. “पैसे खाण्यात” शासनातील पोलीस आणि महसूल या विभागांचा क्रमांक वरचा असला तरी नगरविकास विभागाने सध्या तरी या दोन विभागांना मागे सारले आहे. तर शिक्षण विभागातील “पैसे खाण्याचा” प्रकार वरवर न दिसत नसला तरी तो महाभयानक आहे, असे आढळून येते.
पूर्वी महिला वर्ग हा भ्रष्टाचारापासून दूर आहे असे म्हटले जाई. पण दुर्दैवाने आज तशी परिस्थिती राहिली नाही, हे लाचलुचपत विभागाच्या बेबसाईटवरील धाडींच्या बातम्यांवर नजर टाकली तर कळून येते.
या वेबसाईटवरून यंदाच्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतची माहिती पाहिली असता त्यात, नागपूर येथील शाळेतील शिक्षक नियुक्तीचे, वसई-विरार महापालिका हद्दीतील, तसेच मुंबई लगतच्या ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील बेकायदा इमारतींचे प्रकरण आश्चर्यजनक आहे. या लेखासाठी माहितीची जमवाजमव सुरू असतानाच ठाणे महापालिकेतील उपायुक्त शंकर पाटोळे याला ३५ लाख रुपयाची आणि जालना महानगर पालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर याला १० लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक झाल्याची बातमी वाचायला मिळाली. त्याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे पोलीस हवालदार ५ लाख रुपयाची लाच घेताना पकडला गेला. मुंबई महापालिकेच्या ‘के’ विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांना एका महिला दुकानदाराकडून लाच घेताना पकडण्यात आले. हीच परिस्थिती देशपातळीवरही आढळून आली. त्यात आठ लाख रुपयांची लाच घेणारा पंजाब राज्याचा पोलीस उपमहानिरिक्षक हरचरणसिंग भुल्लर, नैतिकतेवर पुस्तक लिहिणारा आणि प्रत्यक्षात दहा कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप असलेला मध्य प्रदेशमधील आयएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी गौडा व त्याची आयएएस अधिकारी असलेली पत्नी सृष्टी देशमुख आदींची बाहेर आलेली प्रचंड लाचखोरीची प्रकरणे सर्वसामान्य नागरिकांची माथी चक्रावून टाकणारी आणि त्याचबरोबर देशातील प्रशासकीय यंत्रणा किती सडलेली-किडलेली आहे, याची प्रचिती आणून देणारी आहेत.
एका सर्वेक्षणानुसार, सरकारी कामासाठी लाच म्हणून ८० टक्के भारतीयांकडून दरवर्षी सरासरी सुमारे ५०० अब्ज रुपये इतक्या प्रचंड रक्कमेची उलाढाल केली जाते. लाच देणाऱ्या व्यक्ती स्वतः अगर मध्यस्थामार्फत सरकारी यंत्रणांतील व्यक्तींना पैसे वाटप करतात. विशेष म्हणजे या लाचखोरीचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. या पाहणीच्या वेळी, ८० टक्के लोकांनी त्यांच्या विशिष्ट कामासाठी पोलिसांना पैसे दिल्याचे कबूल केले आहे.
या सर्वेक्षणानुसार पोलिस खाते हे सर्वात भ्रष्ट आहे. मात्र पोलिसांप्रमाणेच आरोग्य सेवा, न्यायालयीन सेवा, महसूल, नगरविकास यासारख्या १० विभागांतील एक किंवा जास्त सेवा मिळवण्यासाठी सुमारे ६२ टक्के लोक संबंधितांना लाच देणे पसंत करतात किंवा वशिला लावण्यासाठी विविध उचापती करतात, असे आढळून आले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाशी संबंधित प्रकरणात ५१ टक्के लाच ही निकाल आपल्या बाजूने लावण्यासाठी दिली जाते. या यादीत शिक्षणसंस्था, सरकारी दवाखाने यांचाही समावेश आहे. न्यायखाते, आरोग्य व शिक्षणखाते यांचा भ्रष्टाचाऱ्यांच्या यादीत समावेश असणे हे धक्कादायक आणि सार्वजनिक स्तरावरील अधोगतीचे लक्षण आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाई करताना आपल्या यंत्रणा किती बेफिकीर, बेजबाबदार आणि निष्काळजी असतात हे सातत्याने अनुभवायला येत असते. सक्तवसूली संचालनालयाने (इडी) नुकतेच कोठडीत ठेवलेले वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त आणि राज्याच्या मंत्र्यांचे जवळचे नातेवाईक असलेले अनिल पवार यांची अटक बेकायदा असल्याचा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करायचे आदेश गेल्या १४ तारखेला दिले. पवार यांना अटक करताना ईडीकडे ठोस पुरावे नव्हते आणि अशी अटक पीएमएलए कायद्याला धरून नाही, असा निर्वाळा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिला. तर ठाणे महानगरपालिकेतील ७० लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणी निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि त्याचे सहकारी ओंकार राम गायकर आणि सुशांत संजय सुर्वे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या १७ ऑक्टोबर रोजी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असताना लावण्यात आलेल्या कलमांनुसार आरोपींना सात वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद नाही. तसेच तपास यंत्रणेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ अ अंतर्गत समन्स बजावायला हवे होते. मात्र, तसे करण्यात आले नाही, आदी युक्तिवाद पाटोळे याच्या वकिलाने केला. जो न्यायालयाने ग्राह्य मानला आणि पाटोळे व त्याच्या सहकाऱ्यांना मुक्त केले.
महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या लाच-लुचपत विभागाने गेल्या काही वर्षात अनेक लाचखोरांना गिरफदार केले असले तरी या लाचखोरांना कठोर शिक्षा झाल्याचे फारसे कुठे वाचायला मिळत नाही. कारण महाराष्ट्रातील लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण मूळातच केवळ दोन ते तीन टक्के आहे. हे लाचखोर अटक झाल्यावर तीनचार दिवसात जामिनावर सुटून वर उजळ माथ्याने फिरू लागतात. दरम्यान त्यांच्यावर राजकारणी मंडळी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कृपादृष्टी होते. मग हे लाचखोर पुढील चार-पाच वर्षांनी खटल्यातून निर्दोष सुटतात आणि निलंबन काळातील पगाराची सर्व गलेलठ्ठ रक्कम घेऊन पुन्हा सेवेत हजर होतात, हे आजचे वास्तव आहे.
‘भ्रष्टाचार’ हा गेल्या काही वर्षात ‘राज-शिष्टाचार’ झालेला आहे, हे आपण गेली अनेक वर्षे अनुभवतो आहोत. देशात सर्व पातळीवरील भ्रष्टाचार हा एक असा प्रकार आहे की, ज्याला जात, धर्म, लिंग, वय असा कोणताही धरबंध राहिलेला नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, महापालिका निवडणुकीच्या आदींच्या आगामी निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडून एकमेकांच्या भ्रष्टाचाराचे हिशोब जाहीररित्या मांडणे सुरू झाले आहे. हे आरोप-प्रत्यारोप म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या कामातील निधी मोठ्या प्रमाणात राजकीय मंडळी ओरबाडून नेतात, हडप करतात याचा उघड उघड कबुलीजबाब आहे. मात्र दुर्दैवाने सर्वसामान्य माणूस त्याची गांभीर्याने दखल घेताना दिसत नाही, हे या देशाचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय दक्षता विभागाच्या यंदाच्या “दक्षता : आमची सामायिक जबाबदारी” ही संकल्पना समस्त भारतीयांच्या पचनी पडो व देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या कामी सर्व संबंधितांना यश मिळो, एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो.
— लेखन : कुमार कदम. जेष्ठ पत्रकार, मुंबई.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800