मराठी : अभिजात दर्जासाठी
माहिती खात्याचे योगदान
भारत सरकारने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आणि तमाम मराठी जनांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. या निमित्ताने किशोर मासिकाचे विद्यमान संपादक तथा माहिती खात्याचे माजी सहायक संचालक श्री किरण केंद्रे आणि वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी लिहिलेल्या आठवणी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कसा प्राप्त होत गेला, याची कहाणी सांगणाऱ्या आहेत.त्या आपल्याला नक्कीच आवडतील.
– संपादक
१. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेल्या लोकराज्य मासिकाच्या एका लेखापासून झाली. हा लेख लोकराज्य मासिकाच्या ऑक्टोबर 2011 अंकात प्रसिद्ध झाला होता. सुदैवाने ह्या सगळ्या घटनांचा साक्षीदार होण्याचे भाग्य मला मिळाले.
तेव्हा मी मंत्रालयात सहायक संचालक आणि लोकराज्य मासिकाचा सहसंपादक होतो. आमचे तत्कालीन संचालक प्रल्हाद जाधव सरांच्या केबिनमध्ये पुढील अंकाची बैठक सुरु होती. मराठी भाषा या विषयावर पुढील अंक काढण्याचे ठरले. हरी नरके सर त्यांचे खास मित्र. मंत्रालयात कामासाठी आलेले नरके सर पण या बैठकीत सामील झाले. विविध विषय ठरत असताना मराठी भाषा ही अभिजात भाषा आहेच हे ते आग्रहाने मांडत होते. त्याला पुरावा म्हणून अनेक मुद्दे समोर ठेवत होते. तेव्हा असे ठरले की मराठी अभिजात भाषेचे निकष पूर्ण करू शकते का ? या अनुषंगाने नरके सरांनी लेख लिहावा.
पुढे पंधराएक दिवस अभ्यास करून त्यांनी हा लेख लिहून दिला. तो लोकराज्यच्या ‘भाषा विशेषांकात’ प्रसिद्ध झाला. हा लेख प्रचंड गाजला. त्यावर चर्चा होऊ लागली. प्रा. रंगनाथ पठारे सरांनी हा विषय उचलून धरला आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरु केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पण या कल्पनेला सक्रिय पाठिंबा दिला. पुढे शासनाने श्री. रंगनाथ पठारे सरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. नरके सर समिती सदस्य आणि समन्वयक होते.
या संदर्भात नरके सरांनी केलेले काम ऐतेहासिक आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी नरके सरांनी जे कष्ट घेतले ते शब्दांच्या पलीकडील आहेत. ते संशोधनात पूर्णपणे गढून गेले. अनेक महिने या एकाच विषयाचा ध्यास त्यांना लागला होता. लवकरच अहवाल तयार झाला. तो केंद्र शासनाला सादर करण्यापूर्वी बरेच दिवस सर मुंबईत राहिले. मराठी भाषा विभागाचे आणि माहिती विभागाचे सचिव एकच असल्याने ते कायम आमच्या ऑफिसला असायचे. रात्री 12 -1 वाजेपर्यंत जागून चर्नी रोडवरील गव्हर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेसमध्ये एकेक प्रूफ तपासताना सरांना पाहिलं आहे. एकूणच खूप कष्टाने हा अहवाल तयार झाला होता. या अहवालासाठी ज्येष्ठ चित्रकार चंद्रमोहन Chandramohan Kulkarni यांनी सुंदर कव्हर करून दिले.
आज मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. सर्वत्र आनंद साजरा केला जातोय. मात्र या सगळ्या यशामागे प्रा. हरी नरके या माणसाचे अपार कष्ट आहेत. संकल्पना मांडण्यापासून ते अहवाल अंतिम करेपर्यंत आणि पुढे अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची फार मोठी कामगिरी त्यांनी केली आहे. नरके सर आज आपल्यात नाहीत. पण मराठीला मिळालेल्या या गौरवाचे खरे श्रेय मात्र निःशंक त्यांचेच आहे.
— लेखन : किरण केंद्रे
२. ‘लाभले भाग्य आम्हास बोलतो मराठी’ असं अभीमानाने बोलावं अशी मराठी भाषेची थोरवी आहे. अडीच हजार वर्षांची परंपरा असलेली ही आपली माय मराठी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मराठी भाषेचे पुरावे गोळा करुन शिफारस केंद्राकडे केवळ पाठवलिच नाही तर सातत्याने या गोष्टीचा शासकीय स्तरावर पाठपुरावा केला गेला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, असामी, आणि बंगाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, “मराठी भाषा हा देशाचा अभिमान आहे. या उत्तुंग भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. देशाच्या इतिहासात मराठी भाषेचा समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचं योगदान या सन्मानामुळे अधोरेखित झालं आहे. भारताच्या परंपरेत मराठी कायमच अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे अनेक लोकांना मराठी भाषा शिकण्याची प्रेरणा मिळेल असा मला विश्वास वाटतो.”
अभिजात भाषा या भारताच्या पुरातन वारशाचं जतन करण्याचं काम करतात. तसंच प्रत्येक समुदायाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित होते, यामुळे हा दर्जा मराठी भाषेला मिळावा यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते.
मराठी भाषा विभागासाठी विभागीय संपर्क अधिकारी म्हणून काम करत असताना ही प्रक्रिया जवळून बघता आली. यात शासनाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न लक्षात आले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळावा ? हा विषय सोप्या भाषेत समजवून सांगण्यासाठी या विषयावरचा ‘शांतता मराठीचे कोर्ट चालू आहे” हा लघुपट तयार केला. नासिकच्या साहित्य संमेलनात तो दाखविला गेला. अधिवेशन कालावधित तो विधान भवनात आमदार आणि मंत्र्यांना दाखविण्यात आला, मंत्रालयाच्या त्रिमुर्ती प्रांगणातही त्याचे प्रदर्शन केले गेले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत समाज माध्यमांवरुनही हा चित्रपट प्रदर्शित केला गेला. त्याच बरोबर महाविद्यालयातूनही हा लघुपट दाखविण्यात आला.
या सर्व माध्यमातून जनमत तयार केले गेले. नासिक चे साहित्य संमेलन किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेले प्रदर्शन इथुन सामान्य जनतेने देशाचे माननीय राष्ट्रपती यांना सुमारे दहा हजार पत्रं पाठवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती केली. याचा सकारात्मक परिणाम होऊन तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी याबाबत संसदेत निवेदन केले होते. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा विषय उपस्थित झाला होता. महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून भाषा तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठविण्यात आला. या समितीचा अहवाल साहित्य अकादमीकडे गेला व तेथे काही त्रुटींची पूर्तता झाली. हा प्रस्ताव आंतरमंत्रालय स्तरावर विचाराधीन होता. केंद्रीय गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आदि मंत्रालयांतर्गत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आणि विषयाला गती आली.
मराठी भाषेला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळावा या साठी जन अभियान राबविण्यात आले. मराठी ही प्राचीन भाषा असून ती ज्ञानभाषा, राजभाषा, लोकभाषा आहे. प्राचीनता आदी “अभिजात” दर्जासाठीच्या सर्व निकषांवर मराठी भाषा पात्र आहे. तसा अहवाल रंगनाथ पठारे समिती’कडून केंद्र सरकारला सादर केला होता.
मराठी भाषिकांनी हे जाणून घेणे व ह्या दर्जासाठी आग्रही असणे आवश्यक आहे. यासाठी पोस्टकार्ड आणि महाजालाद्वारे (इंटरनेट) राष्ट्रपतींकडे मागणी केली गेली होती. “जनभियान” सुरु केले, ज्यात विविध माध्यमातून संदेश देण्यात आला. दूरचित्रवाणी, वृत्तवाहिन्या, रेडिओ, इंटरनेट, समाज माध्यमे (सोशल मीडिया), SMS अश्या सर्व माध्यमांचा वापर करण्यात आला. यात नामवंतांचा आणि सर्वसामान्यांचा सहभाग होता.
नाशिक येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रदर्शन व लघुपटाने या जनअभियानाची सुरुवात झाली. विधीमंडळ अधिवेशन काळात विधानभवनातील मध्यमवर्ती सभागृहात आमदार व मंत्री महोदयांसाठी लघुपटाचे विशेष खेळ ठेवण्यात आले व विधीमंडळासमोर मंडप घालून त्यात प्रदर्शनही ठेवण्यात आले होते.
या अभियानाच्या माध्यमातून मराठीचा आवाज तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आला. सर्व मराठी माणासांनी या अभियानात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला ही समस्त मराठी भाषिकांसाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. यावरुन भाषाभिमानाच्या या लोक चळवळीला यश मिळाले आहे हेच अधोरेखित होते.
— लेखन : अर्चना शंभरकर.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800