मुंबईतील मेट्रोच्या Line 2A आणि Line 7 वर दिव्यांग प्रवाशांना प्रवासात सवलत दिली जाते, मात्र अत्यंत जवळच्या Line 3 (अक्वा लाईन) वर हीच सवलत अद्याप लागू झालेली नाही. या असमान धोरणामुळे दिव्यांग प्रवाशांना दररोज आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
स्वतः दिव्यांग असलेले पत्रकार श्री दिपक कैतके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नुकतेच पत्र पाठवून तातडीने या भेदभावावर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. “एका मार्गावर सवलत मिळते आणि दुसऱ्यावर नाही — हा स्पष्ट भेदभाव आहे. हा दिव्यांगांच्या अधिकारांवरील थेट आघात आहे” असे कैतके यांनी स्पष्ट केले.
या भेदभावामागे मेट्रो ऑपरेटरांचे वेगळे धोरण, स्मार्ट कार्ड प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी आणि शासनातील समन्वयाचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सामाजिक संघटना व हक्क रक्षण करणाऱ्या संस्थांनीही या प्रकरणावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचा ठाम आग्रह आहे की दिव्यांग प्रवाशांना प्रवासात सवलत देणे ही “सुविधा नसून कायद्याने दिलेला हक्क” आहे.
Persons with Disabilities Act, 1995 आणि Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 नुसार राज्य व केंद्र सरकारवर दिव्यांगांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीत सवलत देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र काही मेट्रो लाईनवर सवलत देऊन काहींवर न देणे हा भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
दिपक कैतके यांनी इशारा दिला आहे की, “जर त्वरित सुधारणा झाली नाही, तर आम्ही यावर तीव्र आंदोलन उभारू आणि सरकारला जबाबदार धरणार आहोत.”
तज्ज्ञांच्या मते, मुंबईसारख्या महानगरात सर्व मेट्रो लाईनवर समान सवलत लागू करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक न्यायाचीही गरज आहे. शासन, मेट्रो ऑपरेटर आणि सामाजिक संस्था यांनी समन्वय साधून तातडीने हा भेदभाव दूर करावा, अशी प्रवाशांची मागणी आहे.
— टीम एन एस टी. ☎️ 9869484800