आज ११ सप्टेंबर. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवादी हल्ला झाला या घटनेला आज 24 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने हा विशेष लेख. या हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना विनम्र अभिवादन.
— संपादन
शीतयुद्धाच्या काळात खतपाणी घातलेला, अफगाणिस्तानच्या भूमीत रुजवलेला दहशतवाद नावाचा भस्मासुर अमेरिकेवरच
उलटला. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दहशतवादाविरोधात तातडीने युद्धाची घोषणा केली.
अफगाणिस्तानमधील तालिबानींना हटवणे सुरू झाले. नंतर इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांना पदच्युत करण्यात आले. या दोन्ही ठिकाणी ड्रोन, हवाई हल्ले या रूपांत अमेरिकेच्या कारवाया सुरूच आहेत. आजही अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे सैनिक आहेत. अमेरिकेचे सर्वांत दीर्घ काळ चाललेले युद्ध, अशी या युद्धाची नोंद झाली आहे.
अफगाणिस्तानमधील दीर्घ काळ चाललेले ‘ऑपरेशन एंड्युरिंग फ्रीडम’, इराकमधील ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ आणि आता ‘ऑपरेशन इनहरंट रिझॉल्व्ह’द्वारे इराक-सीरियामध्ये हवाई हल्ल्यांच्या रूपात सुरू असलेल्या युद्धात अब्जावधी डॉलरचा चुराडा झाला आहे. हजारोंच्या जिवांचे मोल देऊन किमान त्या भागातील दहशतवाद संपला, अशी स्थिती आजही नाही.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान-इराक मधील राजवटींविरुद्ध युद्ध घोषित केले. ज्या देशात दहशतवादा शिवाय क्वचितच दुसरे पीक उगवत असेल, अशा पाकिस्तानची अमेरिकेने दहशतवादाविरोधातील लढाईत मुख्य भागीदार म्हणून साथ घेतली. त्यासाठी पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलरचा निधी पुरवला. लष्करी साह्य केले. दहशतवादाविरुद्ध साथ देणाऱ्या या पाकिस्तानातच अमेरिकेने ओसामा बिन लादेन याला पकडले आणि ठार केले.
सीरिया मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयएस) या दहशतवादी संघटनेचा उदय याच काळात झाला. इराक-सीरिया देशांतील मोठ्या भूभागावर या संघटनेचे प्रभुत्व निर्माण झाले. या संघटनेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिकेचा या ठिकाणी पुन्हा हस्तक्षेप झाला. सीरियामध्ये तर जगातील विविध सत्ता एकमेकांविरुद्ध एकवटल्या आहेत. याचा फटका तेथील स्थानिकांना, निरपराधांना बसला. लाखोंच्या संख्येने निर्वासित युरोपकडे निघाले. निर्वासितांच्या मोठ्या समस्येला युरोपला सामोरे जावे लागले. अमेरिका मात्र नामानिराळीच राहिली.
जगभरात आजही दहशतवादी हल्ले होत आहेत. उलट पूर्वीपेक्षा या हल्ल्यांची तीव्रता वाढली आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट उलथवण्यासाठी, दहशतवादाविरोधातील युद्धात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार देश बनला. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवटीला पाकिस्तानने मान्यता दिली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर जवळपास लगेचच पाकिस्तानला अमेरिकेची विविध कारणांस्तव मदत सुरू झाली. शीतयुद्धाचा प्रभाव, मध्य, पश्चिम आशियातील तेलसाठे आदी कारणे त्यामागे होती. या मदतीमध्ये अनेकदा चढ-उतार राहिले; पण अमेरिका- पाकिस्तान यांचे नाते मदत देणारा आणि घेणारा असे राहिले आहे. आजपर्यंत ज्या देशाचे दहशतवाद हे प्रमुख धोरण राहिले आहे, ज्या देशाचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशा देशाला या युद्धात महत्त्वाचा भागीदार बनवल्यानंतरच या युद्धामध्ये अपयश येणार, किंबहुना दहशतवादामध्ये आणखी कदाचित वाढ होईल, ही स्थिती अमेरिकेसारख्या महासत्तेला माहीत नसावी, असे वाटत नाही.
पाकिस्तानच्या भू-राजकीय स्थानाचा फायदा या देशाला नेहमी झाला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात आणि दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धातही या स्थानाचा फायदा या देशाला झाला.
अमेरिकेची संरक्षण सामग्री मिळण्याबरोबरच पाकिस्तानातील तळ अफगाणिस्तानविरुद्ध अमेरिकेला वापरता आले; मात्र दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्यात पाकिस्तानने टाळाटाळ केली. चांगला दहशतवाद, वाईट दहशतवाद यांसारख्या संज्ञा वापरण्यात येऊ लागल्या. दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईसाठी अमेरिकेचा एकीकडे दबाव होता. दिलेल्या मदतीचा जाब अमेरिका विचारत होती; पण पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांवर म्हणावी तशी कारवाई होत नव्हती. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानलाही दहशतवादाची झळ बसली. दहशतवादाचा धोका पाकिस्तानसाठीही अद्यापही संपलेला नाही. ओसामा बिन लादेन अखेर दहशतीच्या या नंदनवनातच सापडल्यानंतर पाकिस्तानचे पितळ उघड पडले. या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिका नक्कीच काही तरी चांगले शिकेल, अशी आशा करू या.
— लेखन : संजीव वेलणकर. पुणे
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800