हुंडा प्रतिबंधक कायदा : एक दृष्टिक्षेप

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने, ‘महिला हुंड्यातून मुक्त झाली आहे का ?’ या विषयावर आपण मागवलेली मते अनुभव विचार या अनुषंगाने हुंडा विरोधी चळवळी च्या महासचिव आशा कुलकर्णी यांनी घेतलेला हा आढावा.

हुडा प्रथेसारख्या दुष्ट रुढीला आळा बसावा आणि निरपराध विवाहित स्त्रियांचा छळ व हुंडाबळी थांबावे यासाठी ६० वर्षांपूर्वी हुंडा प्रतिबंधक कायदा
पारित झाला. या कायद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती जरी २० मे १९६१ रोजी लाभली असली तरी हा कायदा १ जुलै १९६१ रोजी लागू झाला. ही तारीख महत्वाची अशासाठी कारण १ जुलै १९६१ पूर्वी जर हुंडा दिला व घेतला असेल तर हा कायदा लागू होत नाही, जरी लग्न १ जुलै १९६१ नंतर झाले असेल तरीही. त्या दृष्टिकोनातून हुंडा प्रतिबंधक कायद्याला १ जुलै २०२१ रोजी ६० वर्षे पूर्ण झाली.

हे जरी वास्तव असले तरी इतिहास सांगतो की २५० वर्षांपूर्वी लोकप्रिय राज्यकर्ती पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी त्यांच्या राज्यात हुंडाबंदीचा कायदा केला होता. त्यांनी हुंडा देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला शिक्षा ठोठावल्याची नोंद इतिहासात आहे. याचा अर्थ हुंडा ही दुष्ट रूढी अनेक शतके जुनी परंपरा आहे. परंतु आजही एकविसाव्या शतकात हुंड्याची अनिष्ट प्रथा बंद झाली नाही, किंवा कमीही झाली नाही. कित्येक कुटुंबे या दुष्ट रुढीमुळे उध्वस्त झाली, होत आहेत आणि पुढेही होतील.

आजही महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी २०० पेक्षा अधिक हुंडाबळी अधिकृतपणे नोंदवले जातात. माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त आकड्यांवरून २०१६-१७ या वर्षी महाराष्ट्रात २४८ हुंडाबळींची नोंद झाली तर २०१७-१८ या वर्षी २३४ व २०१८-१९ या वर्षात २१४ हुंडाबळी झाले.

समाजात असा समज आहे की शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर हुंडाप्रथा कमी झाली असून आज काल कोणी हुंडा घेत नाही. परंतु हे साफ चुकीचे असून भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार जवळ जवळ ३५ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९८५ ते १९८८ या चार वर्षांत हुंडाबळींचा आकडा अनुक्रमे ३७०, ४५१, ७९२, आणि ९२२ असा दरवर्षी वाढत राहीला आहे असे दिसते.

सर्वांचा असा समज असतो की सुशिक्षितांमध्ये आणि मोठमोठ्या शहरांमध्ये जेथे महिला घराबाहेर पडून पुरुषांच्या बरोबरीने अर्थार्जन करतात तेथे हुंडाबळीच्या घटना होत नसतील. परंतु हा समज चुकीचा ठरवणारे अहवाल प्रसिद्धी माध्यमांतून प्रकाशित होत आहेत. २०१८ या वर्षाच्या सुरुवातीच्या १० महिन्यात मुंबई शहरात २६ हुंडाबळींची नोंद झाली. त्यात २ हत्या १६ आत्महत्या आणि ८ संशयास्पद मृत्यू असे वर्गीकरण करण्यात आले असून याच १० महिन्यात हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या ४२१ तक्रारींची नोंद झाली आहे.

३ मे २०१६ रोजी पाठवलेल्या संदेशात महाराष्ट्राचे राज्यपाल लिहीतात, भारतात २०१२ ते २०१४ या दोन वर्षात २४७७१ (चोवीस हजार सातशे एक्काहत्तर) हुंडाबळींची नोंद झाली आहे. या धक्कादायक आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की कितीही कडक कायदा केला तरी स्त्रियांचे हुंडाबळी वाढतच आहेत. ही बाब खूपच गंभीर आहे.

या कायद्यात “हुंडा” या शब्दाची व्याख्या फार व्यापक स्वरुपाची आहे. विवाहाच्यावेळी मागितलेला आर्थिक लाभ असा अर्थ कायद्यामध्ये घेतला जातो. परंतु या कायद्याने विवाहाचेवेळी आणि विवाहानंतर केव्हाही जी रक्कम किंवा मालमत्ता मागण्यात येते त्याला “हुंडा” समजले जाते.

भारताच्या राज्यघटनेत जरी स्त्री पुरुष समानतेच्या तत्वांचा पुरस्कार केला असला तरी विवाह प्रसंगी मुलीकडची बाजू कनिष्ठ आणि मुलाकडची बाजू श्रेष्ठ असेच मानले जाते. दोघांना विवाहाची गरज असूनही मुलीलाच गरजवंत मानले जाते. विवाहाचा खर्च, दागदागिने, कपडेलत्ते, भेटवस्तू, मालमत्ता या आणि अशा अनेक स्वरूपात वराकडची मंडळी वधुपित्याकडून हुंडा घेतात. या कायद्यात हुंडा मागणाऱ्याला तसेच स्वीकारणाऱ्याला शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि पंधरा हजार रुपये दंड अथवा हुंड्याची रक्कम पंधरा हजारापेक्षा जास्त असल्यास त्या स्वरूपात जास्त दंड देण्याची तरतूद आहे.

या शिवाय विवाह होण्यासाठी मालमत्तेतील हिस्सा अथवा धंद्यातील भागीदारी देण्यास कबुली अशा प्रकारच्या शर्तीवरही या कायद्यानुसार बंदी आहे. या बंदीचा भंग केल्यास म्हणजेच अशा शर्तींवर विवाह करण्यास मान्यता दिली असे सिद्ध झाल्यास कमीत कमी सहा महिने कारावासाची शिक्षा देण्याचीही तरतूद आहे.

या शिवाय विवाह संबंधी जाहिरातीमध्ये अश्या प्रकारच्या मागण्यांचा गर्भितार्थ असल्याचे सिद्ध झाल्यास जाहिरात देणाऱ्यास आणि जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्याला सुद्धा कमीत कमी सहा महिने ते जास्तीत जास्त पाच वर्षे कारावास आणि पंधरा हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
जर विवाहप्रसंगी अथवा विवाहानंतर हुंडा घेण्यात आला तर ती संपूर्ण रक्कम अथवा मालमत्ता त्या विवाहित स्त्रीच्या मालकीची होईल जिच्या विवाहात हा हुंडा देण्याघेण्याचा व्यवहार झाला असेल. त्यावर कोणाही व्यक्तीचा हक्क नसेल.

तसेच ज्याने हुंड्याची मागणी करून हुंडा स्वीकारला असेल त्याने हुंड्याची संपूर्ण रक्कम त्या स्त्रीच्या हवाली केली पाहिजे, तसे न केल्यास त्या व्यक्तीला कमीत कमी सहा महिने व जास्तीत जास्त दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपये दंड देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. पुढे कायदा असेही सांगतो की ही हुंड्याची रक्कम परत मिळण्यापूर्वी जर त्या स्त्रीचे निधन झालं तर त्या रकमेवर तिच्या वारसांचा कायदेशीर हक्क असतो.
हा कायदा फौजदारी कायदा असल्याने दाव्यातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी जे निकष आहेत ते दिवाणी कायद्यातील निकषापेक्षा अधिक कडक आहेत.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत घडलेला गुन्हा दखलपात्र गुन्हा असून तो अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या कायद्यान्वये ज्यांनी गुन्हा केला असेल त्या व्यक्तीला किंवा आरोपीला पकडल्यानंतर जामिनावर सोडू नये अशी स्पष्ट तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत दावा दाखल झाल्यानंतर कोर्टाबाहेर संगनमताने समझोता करून दावा मागे घेता येत नाही.

आणि एक विशेष तरतूद म्हणजे ज्याच्यावर हुंडा घेतल्याचा आरोप आहे, त्यानेच पुराव्यांच्या आधारावर मी कोणताच गुन्हा केला नाही, मी हुंडा मागितला नाही व घेतलाही नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी घेण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच फिर्यादीला आरोपीने हुंडा घेतला हे सिद्ध करावे लागणार नाही. या नियमाला “Strict Liability” असे म्हणतात.

एक अतिशय महत्वाची बाब अशी की या कायद्यामुळे भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) या दोन्हींमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या गेल्या. त्या सुधारणा हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिकच कडक करतात. त्यात प्रथम भारतीय दंड विधान मध्ये ३०४ ब हे नवे कलम समाविष्ट करण्यात आले. या कलमात “हुंडाबळी”ची व्याख्या करण्यात आली आहे. जेव्हा एखाद्या विवाहित स्त्रीचा मृत्यू भाजल्यामुळे अथवा शारीरिक इजेमुळे व असाधारण परिस्थितीत विवाहाच्या दिवसापासून सात वर्षांचे आत झाला असेल तसेच मृत्यूपूर्वी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ हुंड्यासाठी तिच्या पतीने आणि सासरकडच्यांनी केल्याचे सिद्ध झाले तर तो मृत्यू “हुंडाबळी” समजण्यात येईल, तसे कायदा गृहीत धरेल. या परिस्थितीत फिर्यादीला गुन्हा सिद्ध करावा लागणार नाही तर आरोपीला स्वतः निर्दोष असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी सात वर्षे सश्रम कारावास व जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

दुसरे असे की भारतीय दंड विधान मध्ये ४९८ अ या कलमात “छळा” ची व्याख्या करण्यात आली. एखादी विवाहित महिला छळाला कंटाळून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाली असे सिद्ध झाल्यास छळ करणाऱ्याला तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा व दंड देण्याची तरतूद या कलमात आहे.

तिसरी महत्वाची बाब, भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ११३ अ आणि ११४ ब नुसार “जाच व छळ” सिद्ध झाल्यास आणि विवाहित महिला विवाहाच्या दिवसापासून सात वर्षाचे आत आत्महत्या करून मरण पावली असे सिद्ध झाल्यास तिचा पती व त्याचे कुटुंबीय तिच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत असे कायदा गृहीत धरेल अशा परिस्थितीत आरोपींना भारतीय दंड विधान कलम ३०६ नुसार दहा वर्षाचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.

१९६१ नंतर या कायद्यात दोन वेळा बदल अथवा सुधारणा करण्यात आल्या. जेणेकरून हुंड्याची व्याख्या अधिक व्यापक व्हावी आणि कायदा अधिक कडक. पहिला बदल १९८४ मध्ये केला गेला. त्यात कायद्यातील फक्त एका शब्दाचा बदल आहे. तो म्हणजे
“उद्देश अथवा प्रयोजन” (Consideration) या शब्दाऐवजी “संबंध अथवा संलग्न” (connection) हा शब्द व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आला.

थोडक्यात याचा अर्थ असा की “लग्नाचा उद्देश ठेऊन केलेली भेटवस्तूंची देवाण घेवाण” या ऐवजी  “लग्नासंबंधी केली गेलेली देवाण घेवाण”.

त्याचबरोबर उद्देश अथवा प्रयोजन (Consideration) या शब्दाचे स्पष्टीकरण जे १९६१ च्या मूळ कायद्यात दिले होते ते या बदलात गाळण्यात आले आहे. करार कायद्यातील (Contract Act) व्याख्या येथे या बदलात लागू करण्यात आली.
१९८६ मध्ये केलेला दुसरा बदल सुद्धा महत्वाचा असून त्यात “लग्नानंतर” (after the marriage) या शब्दा ऐवजी “लग्नानंतर कधीही” (any time after the marriage) अशी दुरुस्ती करण्यात आली. याचा अर्ध हुड्यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्याला वेळेचे बंधन नाही असे सुधारित कायदा सांगतो.

या महत्वाच्या दोन बदलांनंतरही कायदेतज्ञाच्या मतानुसार गुन्हा सिद्ध करणे कठीणच कारण समाजाची मानसिकता ! लाचार वधूपिता मुलीच्या सुखासाठी तसेच तिचा सासरी छळ होऊ नये म्हणून या कायद्याचा वापर करणार नाही. आपल्या समाजात मुलीचे लग्न झाले ‘च’ पाहिजे हा दंडक ! मुलीच्या जीवनातील एकमेव ध्येय म्हणजे
“लग्न” ! मुलगी म्हणजे पित्याच्या डोक्यावरचं ओझं आणि म्हणून मुलगी नकोशी ! नाहीतरी मुलगी म्हणजे एक वस्तूच, कन्यादान करून पृथ्वीदानाचं पुण्य मिळवण्यासाठी तिचा वापर करायचा आणि त्यावर दान पूर्ण व्हावं म्हणून वरदक्षिणा अर्थात हुंडा द्यायचा. हे दुष्टचक्र चालूच राहणार !

कायदा इतका कडक असूनही त्याची अंमलबजावणी अजिबात प्रभावी नसल्याने दुष्ट प्रवृत्तीला आळा बसत नाही आणि हुंडाबळी काही कमी होत नाहीत. इतका कडक असलेला कायदा निष्प्रभ होण्याला अनेक कारणे आहेत.
(१) हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु अनेक जिल्ह्यात हे अधिकारी नावापुरते कागदावरच आहेत. एक तर त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्याची जाणीव नाही, आणि असली तरी त्या पूर्ण करायला संधी व वेळच मिळत नाही. आणि कदाचित इच्छाही नाही.
(२) हुंडाबळीच्या दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ज्या गुन्ह्यांमध्ये तपासात जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असेल अशा प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश असतांनाही, या बाबतची माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारल्यावर समजले.
(३) हुंडाबळी प्रकरणात ८६ टक्के गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. गुन्हा कितीही गंभीर आणि क्रूरपणे केलेला असो, कायदा पुरावा मागतो. आणि पुराव्याअभावी करण्यात आलेले आरोप सिद्ध होत नाहीत. याचा अर्थच असा की पुरावे नीट गोळा करणे व असलेले पुरावे नष्ट करायला आरोपीला संधी न देणे, या कर्तव्यात प्रशासन कुठेतरी कमी पडते.
(४) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनाला वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन प्रशासनाकडून होत नसल्याने अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत.
(५) अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यांनन्तर शेवटी महाराष्ट्र शासनातर्फे माननीय राज्यपालांच्या आदेशानुसार हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २८ जुलै २००६ रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांना केंद्रस्थानी ठेऊन विशेष अभियानांतून प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. परंतु ती अंमलबजावणी प्रत्यक्षात न येता केवळ कागदावरच सीमित राहिली. या परिपत्रकानुसार २६ नोव्हेंबर हा दिवस “हुंडाबंदी दिन” म्हणून शासकीय पातळीवर मंत्रालयातील सर्व विभागांनी पाळावा आणि त्या अनुषंगाने २६ नोव्हेंबर नंतर पुढचे सात दिवस “हुंडाबंदी सप्ताह” मध्ये जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम विविध स्तरावर आयोजित करणे अपेक्षित होते. परंतु या विषयाकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला वेळच नाही आणि इच्छा तर नाहीच नाही. विषय महिलांसंबंधी आहे म्हणजे दुय्यम स्थान ठरलेले!
(६) उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे हुंडाविरोधी सप्तांहात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांतून जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश दिले. तसेच या उपक्रमाचा अहवाल शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या तपशिलात असे समजले की उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
(७) असाही अनुभव आहे की कित्येक पोलीस अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील उच्च पदस्थ अधिकारी यांना शासनाच्या आदेशाची कल्पनाच नसते. प्रसिद्धी माध्यमांना हुंडाबळीच्या फक्त सनसनाटी बातम्या करण्यात रस असतो. आकडेवारी प्रसिद्ध केली की त्यांची जबाबदारी संपली. विधी अधिकाऱ्याकडेही संवेदनशीलतेची उणीव.

या परिस्थितीत आज ६० वर्षांनंतरही हुंडा या दुष्ट रुढीचं उच्चाटन कायद्याच्या सहाय्याने होणे अशक्य आहे, हेच सिद्ध होते. कायद्याचा बडगा दाखवून समाजाची मानसिकता बदलता येणे कठीण. कायदा समस्येचं निवारण करण्यासाठी मार्ग दाखवतो, परंतु त्या मार्गावर जायचं किंवा नाही हे पीडितांच्या मनावर असतं. कोणताही कायदा जनतेतील जाणीव जागृती शिवाय प्रभावी होत नाही. यासाठी आम जनतेने कायद्यावर विश्वास ठेऊन सरकार आणि प्रशासनावर अवलंबून न राहाता स्वतः प्रयत्न करणे गरजेचे ! हुंडा बळींच्या दाव्यात किंवा हुंड्यासाठी छळाचा मामला असो साक्ष देण्याची वेळ आली तर आपल्यातील प्रामाणिकपणा आणि माणुसकीची जाण ठेऊन पाऊल उचलणे गरजेचे.

आपल्यावर अन्याय होऊ नये असे वाटत असेल तर आपण दुसऱ्यावर अन्याय करता कामा नये.
तसेच पालकांनी आपल्या विवाहित मुलीला “ती सासरी गेली, आपली जबाबदारी संपली, डोक्यावरचं ओझं उतरलं” असे न मानता जीवनभर तिच्या पाठीशी उभे राहून तिचे मनोबल वाढवले पाहिजे. येथे मुलांच्या पालकांची भूमिका अतिशय महत्वाची, हुंड्यासाठी पत्नीपुढे हात न पसरता, तिला कुटुंबात सर्वार्थाने समान वागणूक आणि आदर सन्मान देण्याचे संस्कार मुलांवर लहानपणापासून स्वतः च्या कृतींतून देणे गरजेचे. मुलगा असो किंवा मुलगी, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अवाजवी हस्तक्षेप करणे पालकांनी टाळावे.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रीमंडळाने आणि तेव्हाच्या सर्व खासदारांनी फार दूरदृष्टीने हा कायदा पारित केला होता. उद्देश विवाहित महिलांचे जीवन सुरक्षित व सुखी करण्याचा, समाजात सुख शांती प्रस्थापीत करण्याचा होता. अतिशय कडक असलेला हा कायदा ६० वर्षांनंतरही निष्प्रभ ठरतो कारण मुळातच जनतेचा पाठिंबा आणि राजकीय इच्छशक्तीचा अभाव.

– लेखन : आशा कुलकर्णी.
महासचिव, हुंडा विरोधी चळवळ, मुंबई.
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800