भारतात ४ मार्च हा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस म्हणुन सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. विशेषतः विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा जागृती विषयक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. व्यवस्थापन व कामगार यांच्या माध्यमातून कामातील सुरक्षा, अपघात नियंत्रण व अपघातांपासून बचाव, कंपनी घेत असलेले सुरक्षाविषयक कार्यप्रणाली अशा विविध विषयावरील चर्चा सत्र आणि स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते.
भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले झाली. कारखान्यांच्या सुरक्षेसाठी कारखाना अधिनियम कायदा १९४८ साली अस्तित्वात आला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना कारखानदारांकडून म्हणाव्या तश्या होत नव्हत्या. त्याला अनेक कारणे होती, त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याचे सखोल ज्ञान व त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अभाव, त्या पालन न करण्यामागे कारखानदारांचा असणारा कल, त्याच प्रमाणे शासकीय यंत्रणेकडून आवश्यक असलेल्या पाठपुराव्याची कमतरता. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे जसजशी औद्योगिकीकरणात वाढ होत गेली, तसतशे अपघाताचे प्रमाणसुद्धा वाढत गेले.
वाढणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण, कारखानदार व कामगार यामध्ये जागरूकतेची जाणीव करून त्यांच्यामार्फत अपघात कसे थांबवता येतील यासाठी सरकारी पातळीवर विचार सुरू झाला.
1966 साली कामगार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या परिषदेत सुरक्षेसाठी व्यापक मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरक्षा समितीची स्थापना झाली. समितीचा मूळ उद्देश कारखाना व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात समन्वय साधणे, सुरक्षा विषयक जागृती तसेच कारखाना व इतर अधिनियम व त्यांच्या पूर्ततेसाठी जागरूकता निर्माण करणे ही उद्दिष्टे ठरवण्यात आली.
पुढे 1972 साली झालेल्या वार्षिक सभेत समितीने 4 मार्च संस्थेचा स्थापनेचा दिवस हा राष्ट्रीय सुरक्षा दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले.
सुरक्षा जागरूकतेचा विचार केल्यास आजची परिस्थिती व पन्नास वर्षांपूर्वीची परिस्थिती ह्यामध्ये फारच सुधारणा झाली आहे. सुरक्षा दिन हा, सुरक्षा सप्ताह म्हणून आज साजरा केला जातो. तसेच ह्याची मर्यादा औद्योगिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता, सुरक्षा सप्ताह सर्व क्षेत्रांमध्ये साजरा केला जात आहे ही समाधानाची बाब आहे.
परंतु असे असले तरी, अपघात जरी कमी झालेत परंतु त्यांच्यामध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात घट झालेली नाही.
कारखान्यातील दुर्घटना तसेच रासायनिक कारखान्याला आग लागून होत असलेली वित्त व जीवित हानी ह्या बातम्या वर्तमानपत्रात वाचणे हा नित्याचाच भाग बनला आहे. करोना कालावधीत बंद असलेले कारखाने चालू करताना सुरक्षा व्यवस्थेचा पूर्णतः विचार न केल्यामुळे, काही कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या.
सुरक्षा जागरूकतेचा विचार केल्यास आज कामगारांमध्ये कामाच्या ठिकाणी संभाव्य धोके काय आहेत ? त्यामुळे कोणत्या प्रकारची हानी होऊ शकते ? ह्या बद्दल सर्व पातळ्यांवर माहिती आहे. मग तरीसुद्धा अपघात का घडतात ?
कारण मीमांसाचा विचार केल्यास पुढील गोष्टी विचारात घेता येतील. ज्या उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्यासाठीची नियमित देखभालीमधील निष्क्रियता, प्रक्रिया हाताळण्यासाठी वापरावयाच्या कार्यप्रणालीतील हलगर्जीपणा, प्रक्रियेतील नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा बिघडणे किंवा बंद ठेवणे, योग्य त्या प्रशिक्षणाचा अभाव, प्रक्रियेतील साधनं दुरूस्तीतील दिरंगाई, अपघात घडल्यास वापरावयाच्या उपाय योजना कार्यरत नसणे अशी एक ना अनेक कारणं अपघात घडण्यास नुसत्याच कारणीभूत नसतात तर त्या वेळीच नियंत्रणात न आणल्यास, अपघातांचे स्वरूप वाढवतात.
अस्तित्वात असलेले कायदे व अधिनियम यात वेळोवेळी नवीन कायदे व धोरणांची भर पडत असते. प्रमाणित संस्थेकडून कारखान्यांचे वार्षिक परीक्षण करणे, कारखान्यातील धोके व त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून तो सरकारी यंत्रणेला सादर करणे, कारखाना प्रक्रियेतील धोक्याची ओळख करून त्यांच्या निर्मूलनासाठी विविध सुरक्षा तंत्रांचा वापर करणे व त्यासाठीच्या उपाययोजनांची
अंमलबजावणी करणे, आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर त्वरित नियंत्रण मिळवण्यासाठीची उपाय योजना व त्यांचे नियमित परीक्षण करणे, कारखान्याच्या प्रक्रियेमुळे कामगार तसेच परिसरातील वसाहतींना धोका असल्यास त्याबाबतची माहिती व त्याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती करून देणे, आपत्कालीन योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणेचा सहभाग असणे, अशा अनेक बाबी केवळ अस्तित्वात असणे आवश्यक नाही तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना देखील कायद्यात अंतर्भूत केलेल्या आहेत.
कारखाना अधिनियम कायदा व त्याच्या अंतर्गत येणारे इतर कायदे आणि नियम त्याचप्रमाणे पर्यावरण विषयक व इतर कायदे आणि नियम यामध्ये वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत व त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे अपघात नियंत्रणात आणण्यात नक्कीच मदत होईल. परंतु ह्यासाठी प्रत्येकाने मग तो कारखानदार असो, कामगार असो, सामान्य नागरिक असो वा शासकीय यंत्रणा, प्रत्येकाने आपली जबाबदारी व कर्तव्य ओळखून ह्या कायदे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून अपघात नियंत्रण करणे गरजेचे आहे जेणेकरून जीवितहानी, वित्तहानी व राष्ट्रीय संपत्तीची मोठी हानी टाळली जाऊंन राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी नक्कीच मोठं योगदान ठरेल.
– लेखन : सुधीर थोरवे.
औद्योगिक सुरक्षा व पर्यावरण तज्ञ
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800
