आदिवासी विकास : पुनर्विचार आवश्यक

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागातून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेले श्री श्रीकांत धर्माळे यांना नियोजन क्षेत्र, विकास कार्ये यातील प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांचे अनुभव आणि आदिवासी विकास या विषयीचे विचार मंथन नक्कीच विचार करण्यासारखे आहे. शासन दरबारी त्यांच्या विचारांची निश्चित दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
श्री धर्माळे यांचे न्यूज स्टोरी टुडे परिवारात हार्दिक स्वागत आहे.
– संपादक

अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेची नितांत गरज आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४४,१९९ गावे व शहरे आहेत. यांत ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ इतकी लोकसंख्या असून त्यापैकी १ कोटी ०५ लाख १० हजार २१३ आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींच्या लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी ९.३५ इतके आहे.

राज्यातील ३१,६३९ गावांत/शहरांत आदिवासी लोकसंख्या आहे. यापैकी ६,७४१ गाव व शहरांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे.

राज्यात सर्वप्रथम अनुसूचित क्षेत्र दिनांक २३.१.१९५० रोजी केंद्र शासनाने जाहीर केले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या सन १९८५ च्या राजपत्रात राज्यातील एकूण ५३८८ गावांना अनुसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आलेला होता. राज्यातील १३ जिल्ह्यातील २३ तालुके संपूर्ण व ३६ तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात असून यातील महसूली गावांची संख्या जनगणना २०११ नुसार ५७४६ इतकी आहे.

सन १९९० मध्ये राज्य शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारे ५,७४६ गावांना अनुसूचित क्षेत्राचा दर्जा दिला.

केंद्र शासनाने अनुसूचित क्षेत्र जाहिर करण्या संदर्भात जी मार्गदर्शक तत्वे निश्चीत केली आहेत ती खालील प्रमाणे आहेत.
(१) लोकसंख्येतील आदिवासींची प्राबल्य,
(२) एकत्रीत क्षेत्र आणि वाजवी आकार,
(३) क्षेत्राचे तुलनेने अविकसित स्वरूप आणि
(४) लोकांच्या आर्थिक मानकांमध्ये असमानता,
अनुसूचित क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण भागात आहे.

या भागाच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी केंद्र शासनाने सन १९९६ साली “पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावरविस्तारीत) कायदा” म्हणजेच पेसा कायदा १९९६ मध्ये अमलात आणला गेला, त्यावेळी अशी कल्पना केली गेली होती की राज्यात अनिसूचूत क्षेत्रातील आदिवासी जमातींकडे अधिक अधिकार हस्तांतरीत केल्या जातील. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा सन १९९६ (पेसा कायदा) हा कायदा ४ मार्च, २०१४ रोजी महाराष्ट्रात लागु करण्यात आला. ज्यामुळे आदिवासी भागात पंचायती राज व्यवस्था अधिक पारदर्शी, कृतीशील, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल.

या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या ग्रामसभांना अनेक अधिकार प्रदान केले आहेत. या अधिकारांचा प्रत्यक्षात वापर व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पाच्या नियमीत योजनांद्वारे आदिवासी विकास विभागाला मिळणाऱ्या तरतुदीच्या ५% इतका अबंध निधी अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या ग्रामसभांना त्यांच्या गावातील आदिवासी लोकसंख्याच्या अनुपातानुसार दरवर्षी वितरीत केला जातो. मात्र सन १९७१च्या जणगणनेत वगळलेल्या आदिवासीबहूल क्षेत्राला या कायद्याच्या अनेक फायद्यांपासून जसे, राजकीय, आर्थिक व रोजगार विषयक दिर्घकाळासाठी वंचीत ठेवण्यात आले आहे. हा अन्याय तातडीने दूर होणे गरजेचे आहे.

अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेची गरज
सन १९८५ ला भारत सरकारच्या अधिसूचनेअन्वये महाराष्ट्रात जी अनुसूचीत क्षेत्रातील गावे जाहिर करण्यात आली. ही अधिसूचना सन् १९७१ च्या जनगणनेतील माहितीवर आधारीत होती.

सदर जनगणनेत विदर्भातील आदिवासीबहूल अशा गोंदिया, भंडारा, नागपूर या जिल्ह्यात व वर्धा, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील आदिवासींची मोठ्याप्रमाणात लोकसंख्या असणाऱ्या तालुक्यात आदिवासींची लोकसंख्याच नसल्याचे दर्शविले आहे. त्यामुळेच सन १९८५ च्या अधिसूचनेत उपरोक्त जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्राचा समावेश असल्याचे आढळत नाही. यामुळे विदर्भातील आदिवासींवर मोठा अन्याय होत आहे व गेल्या ४० वर्षातत्यांना त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचीत ठेवण्यात आले आहे. तथापी या वंचीत क्षेत्रातील काही गावांना “अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व क्लस्टर” अशा स्वरुपाच्या क्षेत्रात सामावले असले तरी अनुसूचित क्षेत्रात असल्याचा फायदा मात्र या गावांना मिळत नाही. त्यामुळे विकासाच्या अनेक संधींपासून या भागातील आदिवासींना हेतुपुरस्सर रितीने वंचित ठेवण्यात आले आहे असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.

यासंदर्भातील इतर महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
१) राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र घोषित होवून आजमितीस ३७ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचे काळानुरूप पुनर्विलोकन होणे गरजेचे आहे.
२) अनुसूचित क्षेत्र वर्ष १९७१ च्या जनगणनेतील आकडेवारीवर आधारीत आहे.त्यानंतर चार जनगणना झाल्या असून गावांच्या संख्येत व त्यातील लोकसंख्येत मोठा बदल झाला आहे.
३) अनुसूचित क्षेत्राबाबतच्या राज्य शासनाच्या १९९० च्या शासन निर्णयात सन १९७१ च्या मूळ गावांपासून विभाजीत होऊन तयार झालेली, जनगणना १९८१ मधील गावे आहेत. त्यांची संख्या १५० इतकी आहे. त्यानंतर राज्य शासनाच्या १९९० च्या शासन निर्णयात असलेल्या गावांपासून जनगणना १९९१, २००१ व २०११ मध्ये अनेक गावे नव्याने निर्माण झालेली आहेत.
४) राज्य शासनाच्या १९९४ च्या परिपत्रकानुसार या अतिरिक्त गावांना अनुसूचीत गावांच्या सुविधा दिल्या जाव्यात अशा सूचना आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्या अशा अतिरिक्त गावांना मिळत नाहीत.
५) वेगाने होणारे नागरीकरण व विविध कारणांनी होणारे लोकांचे स्थलांतर यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावातील आदिवासी लोकसंख्येच्या अनुपातात मोठा बदल झाला आहे. परिणामी सद्याच्या अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी बहूल लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या कमी झाल्याचे निदर्शनास येते.
६) याउलट अनुसूचित क्षेत्राबाहेर आदिवासी बहूल लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या मोठ्याप्रमाणात आहे. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित क्षेत्रात नसल्याने त्यांना अनेक शासकीय योजनांपासून वंचीत रहावे लागत आहे.
७) ही सर्व स्थित्यंतरे लक्षात घेता राज्यातील आदिवासींना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्राची पूनर्रचना करणे गरजेचे आहे.
८) नवी दिल्ली येथे दि. ११ व १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी झालेल्या सर्व राज्यांच्या मा. राज्यपालांच्या बैठकीत संबंधित राज्यांच्या अनुसूचित क्षेत्राची पूनर्रचना करण्याच्या कामास अधिक गती देण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या.
९) केंद्रातील जनजाती कार्य मंत्रालयाकडून
दि. २६ मे, २०१५ रोजी राज्यांतील अनुसूचित क्षेत्राची पूनर्रचना करण्याच्या कामास अधिक चालना देण्याच्या सुचना पुन्हा देण्यात आल्या.
१०) महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार समितीच्या दिनांक ६ एप्रिल, २०१६ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील ४९व्या बैठकीत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रालगत असलेल्या व नव्याने महसूली गावांचा दर्जा मिळालेल्या सर्व पात्र गावांचा समावेश त्या क्षेत्रात करण्याचा व आदिवासी क्षेत्रातील अपात्र गावे वगळण्याचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
११) दि. १६ एप्रिल, २०१८ रोजी मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आढावा बैठकीत या कामास गती देवून अपात्र गावे वगळण्याचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
१२) सद्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रातील गावांपैकी १,३०३ गावे अशी आहेत की ज्यात आदिवासी लोकसंख्या ५०% पेक्षा कमी आहे किंवा ती गावे सलग नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या समावेषाबाबत पुनर्रविचार आवश्यक आहे.
१३) मुळ अनुसूचित क्षेत्रात असलेली गावे आणि ज्या गावांना पेसा कायद्या अंतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारे अधिकार व ५ टक्के अबंध निधी मिळणारी ग्रामपंचायती यांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे.
१४) सध्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रात अनेक ग्रुप ग्रामपंचायती अशा आहेत की ज्यात काही गावे अनुसूची बाह्य आहेत. पेसा कायद्या अंतर्गत दिला जाणारा ५ टक्के अबंध निधी ग्रामसभा कोषात जमा होतो. त्यामुळे त्या निधीचा वापर अनुसूचीचील गावांसाठीच होत असेल असे नाही.

पुनर्रचित अनुसूचित क्षेत्राचे स्वरुप
१) पेसा कायदा, आदिवासींच्या राजकीय, आर्थिक व रोजगार विषयक अधिकारांचा विस्तार करतो व हा कायदा आदिवासी विकासात अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. पेसा कायद्याचे महत्व लक्षात घेता प्रस्तावित अनुसूचित क्षेत्रासाठी महसूली गावांऐवजी ग्रामपंचायतींचा विचार करण्यात आला आहे.
२) गाव निहाय ग्रमपंचायतींची माहिती जनगणना २०११ नुसार घेण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण २७,७५९ ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी २८१९ ग्रामपंचायतीत आदिवासी लोकसंख्या ५०% पेक्षा अधिक आहे. प्रस्तावीत अनुसूचित क्षेत्रात २४५३ ग्रामपंचायती समाविष्ट आहेत.
३) सद्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रात राज्यात २३ लाख ९७ हजार ९०० इतके गैरआदिवासी राहात आहेत. तर प्रस्तावीत अनुसूचित क्षेत्रात केवळ ८ लाख ८६ हजार ८६२ इतकेच गैरआदिवासीं असतील. म्हणजेच आदिवासी क्षेत्रातील गैर आदिवासींची संख्या १५ लाख ११ हजार ०३८ ने कमी केली आहे.
४) सद्याच्या अनुसूचीत क्षेत्रात २९ गणना शहरे व ११ नगरपालिका आहेत. प्रस्तावित अनुसूचीत क्षेत्रात केवळ ७ नगर पंचायती आहेत, त्यात २ गणना शहरे आहेत. मात्र कोणत्याही शहराचा समावेश नाही. म्हणजेच आदिवासींच्या मुळ वस्तीस्थानाला प्राधान्य दिले आहे.
५) सद्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रात एकूण लोकसंख्या ६७ लाख ६८ हजार ५६३ इतकी असून त्यापैकी अदिवासींची लोकसंख्या ४३ लाख ७० हजार ६६३ इतकी आहे. त्याची टक्केवारी ६४.५७ इतकी आहे. प्रस्तावीत अनुसूचित क्षेत्रात एकूण लोकसंख्या ५३लाख ७९ हजार ९३७ इतकी असून त्यापैकी अदिवासींची लोकसंख्या ४५ लाख ३३ हजार ०७५ इतकी आहे. त्याची टक्केवारी ८४.०० इतकी आहे.
६) सद्याच्या अनुसूचित क्षेत्रात काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण अल्पस्वरुपात आहे. जसे चंद्रपूर (३०.७९), यवतमाळ (४६.९३), नांदेड (२७.९२) व ठाणे (३८.२४). प्रस्तावीत अनुसूचित क्षेत्रात या जिल्ह्यात हेच प्रमाण अनुक्रमे (६५), (६७), (७७) व (७३) टक्के असे आहे.
७) सद्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रात राज्यातील १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रस्तावीत अनुसूचित क्षेत्रात एकूण २२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्वरीत १५ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या अत्यल्प स्वरूपात आहे. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे पुर्णतः नागरी जिल्हे असल्याने आणि तिथे आदिवासी लोकसंख्या अत्यल्प असल्याने त्यांचा विचार केला नाही.
८) जंगल क्षेत्र सलग असल्याने जंगलात असणारी किंवा जंगलालगत असणारी गावे आणि त्यांच्य ग्रामपंचायती सलग असल्याचे समजण्यात आले आहे. सद्यस्थितितील अनुसूचित क्षेत्रात देखील ही संकल्पना स्विकृत आहे.
९) सदरच्या प्रस्तावीत पुनर्रचनेत सर्वच ग्रामपंचायती आदिवासी बहूल लोकसंख्येच्या असल्याने पेसा कायद्याच्या अमलबजावनीमुळे मिळणारा फायदा खऱ्या अर्थाने आदिवासींनाच मिळेल व आदिवासी विकासाला गती प्राप्त पोऊल.

अनुसूचित क्षेत्र अधिक वास्तवदर्शी होण्यासाठी सुचना
१) जनगणना २०११ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या ग्रमापंचायतींच्या माहितीची पुर्नपडताळणी होणे गरजेचे आहे. कारण अनेक ग्रुप ग्रामपंचायतील गावे फरच दूरदूर आहेत. वास्तविकतः ती सलग असणे गरजेचे आहे.
२) आदिवासी क्षेत्रातील अनेक गावे छोट्यामोठ्या पाड्यांच्या समुहापसून बनली आहेत. त्यात अनेक कारणांनी विभाजन होत असते. या नव्याने विभाजीत गावांची माहिती गावांच्या लोकसंख्या व हद्दीसह माहिती आवश्यक आहे.
३) उपरोक्त संदर्भात शासनातील आदिवासी विकास विभागाने दि.९ ऑगष्ट, २०१९ साली एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यात अशा प्रकारे घोषित केलेल्या गावांची अधिसूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्त, आ.सं.प्र.सं., पुणे यांना उपलब्ध करून द्यावी. आयुक्त, आ.सं.प्र.सं., पुणे यांनी राज्यातील प्रस्तुत गावांचा एकत्रित प्रस्ताव शासनास सादर करावा अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र यासंदर्भातील कार्यवाही अज्ञात आहे.
४) राज्यातील सर्व गावांची त्यांच्या ग्रामपंचायत निहाय अद्ययावत यादी, संबंधित यंत्रणेने प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक आहे.

जनगणनेतील माहिती आणि ग्राम विकास विभागाकडील माहिती यात फार मोठा फरक आहे. जसे नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील जनगणनेनुसार ४५ तर ग्राम विकास विभागानुसार ७७ इतक्या ग्रपंचायती आहेत.
५) बरीचशी आदिवासी गावे ग्रुप ग्रामपंचायतीत असल्यामुळे बिगर आदिवासी गावांशी जोडल्या गेल्या मुळे ग्रुप ग्रामपंचायतीची आदिवासी टक्केवरकमी झाली, त्यामुळे त्यांचा विचार होऊ शकला नाही. अशा ग्रुप ग्रामपंचायतींची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे.
६) शासनाने दर १० वर्षानी आदिवासी गावांचे बेंचमार्क सर्व्हे तज्ञांच्या देखरेखीत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या मार्फत घेण्यात यावा. (हे सर्व्हेक्षण खाजगी संस्थे मार्फत घेण्यात येऊ नये)
७) अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचे नकाशे तयार करण्यासाठी MRSAC ची मदत घेण्यात यावी.
८) पुनर्रचनेच्या सदरील प्रस्तावात समावेश न होऊ शकलेल्या गावांबाबत MADA, CLUSTER इत्यादी प्रस्ताव तयार करण्यात येतील.

उपरोक्त बाबतीत, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, जाणकार व्यक्तींनी आपले मत प्रदर्शन जरूर करावे.

– लेखन : श्रीकांत धर्माळे. पुणे
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800