“स” संविधानाचा

आज संविधान दिन आहे. त्यानिमित्ताने आपल्या संविधानाची ओळख करून देणारा हा लेख प्रत्येकाने वाचून अंमलात आणण्याची नितांत गरज आहे…
– संपादक

कोणतीही लहान-मोठी गोष्ट मग ते अगदी छोटेसे घरकाम असो, प्रवास असो किंवा कुटुंबाची काळजी घेणे असो ती गोष्ट करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते, नियम असतात. घरचा मुलगा आणि सून कर्ते झाले की आई-वडील, आजी-आजोबा त्यांना घराण्याच्या सर्व चालीरीती, परंपरा, कुलाचार पद्धती, सर्व नातेवाईकांची माहिती, सर्व जबाबदाऱ्या अशा महत्त्वाच्या गोष्टींची सविस्तर माहिती देतात. “आता या सर्व गोष्टी नीट समजून घ्या. शिकून घ्या. इथून पुढे हे सर्व तुम्हालाच जपून पुढे न्यायचे आहे. घराण्याचा नावलौकिक, परंपरा, नातेसंबंध जपायचे आहेत. घराची म्हणून एक शिस्त आहे, नियम आहेत ते नीट समजून घ्या.” अशी छान शिकवण देत गृहस्थाश्रमाची दीक्षा दिली जाते. हे चित्र घरोघरी दिसते ना! प्रत्येक कुटुंबाची ही असते अलिखित नियमावली.

आपण एखाद्या संस्थेत गेलो तर तिथे त्या संस्थेच्या नियमांचा मोठा फलक लावलेला असतो आणि त्या संस्थेच्या कामकाजाची माहिती देणारी पत्रके असतात. ही असते त्या संस्थेची लिखित नियमावली.
प्रत्येक घर, छोट्या-मोठ्या संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी एवढी काळजी घेतली जाते तर मग एखाद्या देशाचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी केवढी खबरदारी घ्यावी लागत असेल ना ! खूप सारे नियम, कायदे यांची आवश्यकता असते. एखादा देश किंवा राष्ट्र चालविण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे किंवा नियमांचा संच म्हणजेच ‘संविधान’ म्हणजेच ‘राज्यघटना’. अनेक कायदेशीर कलमांमध्ये लिहिले गेलेले आपल्या देशाचे संविधान हे लिखित संविधान आहे.

देशाचा कारभार नीती नियमानुसार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा मूलभूत कायदा, माणसांचे हक्क व प्रतिष्ठा जपणारा, जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारा लिखित दस्तावेज म्हणजेच संविधान. हा देशाचा सर्वोच्च पायाभूत कायदा आहे. देशाचा राष्ट्रग्रंथ आहे. हे संविधान सर्व नागरिकांमध्ये जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, प्रांत असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान संधी देते. न्याय व समानतेवर आधारित ‘आदर्श समाज निर्मिती’ हेच संविधानाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे.

संविधानानुसार राज्यकारभार लोककल्याणाचा, जबाबदारीचा आणि न्यायाचा असला पाहिजे. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, देशाची अखंडता, मानवाची प्रतिष्ठा अशी संविधानाची नीतीमूल्ये आहेत. या मूल्यांचा स्वीकार व त्यानुसार वर्तन हे प्रत्येक भारतीयाचे मूलभूत कर्तव्य आहे त्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संविधान माहित असायला हवे.

प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी राज्यघटना परिषदेची निर्मिती झाली होती. ९ डिसेंबर १९४६ ला घटना समितीची पहिली बैठक झाली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते.पुढे डॉ. राजेंद्र प्रसाद समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष झाले. समितीने महत्त्वाच्या वेगवेगळ्या उपसमित्या बनवल्या. त्यांना एकेक जबाबदारी दिली.कायदेतज्ञ डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची ‘मसुदा समिती’ स्थापन केली गेली.

या समितीने घटनेचा पहिला मसुदा बनवला. सरकारने तो प्रसिद्ध केला. देशभर त्यावर चर्चा झडली. अभ्यासकांचे लेख आले. चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. यातून मिळालेल्या माहितीचा, सूचनांचा, प्रतिक्रियांचा अभ्यास करून पुन्हा दुसरा मसुदा तयार केला. याच पद्धतीने तिसराही मसुदा बनवला गेला. त्यावर वर्षभर चर्चा झाल्या. वेगवेगळ्या सूचना आल्या. दुरुस्त्या केल्या गेल्या.

अशा मोठ्या प्रक्रियेतून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्य घटना तयार झाली. त्यावर २८४ सभासदांनी सह्या केल्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना तयार होऊनही प्रत्यक्षात मात्र ती २६ जानेवारी १९५० लागू झाली याचे कारण म्हणजे १९ डिसेंबर १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने ‘संपूर्ण स्वराज्या’च्या मागणीचा ठराव संमत केला होता. दरवर्षी २६ जानेवारी हा दिवस ‘स्वतंत्रता दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल असे ठरले होते. त्यामुळे १९३० सालापासून २६ जानेवारी हा दिवस स्वतंत्रता दिवस म्हणून साजरा करीत असत. पण प्रत्यक्षात १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हा २६ जानेवारीची आठवण रहावी म्हणून राज्य घटना २६ जानेवारी १९५० पासून लागू होऊन हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. आता २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

इंग्रजी भाषेत २२ भाग, ४४४ कलमे, ११८ दुरुस्त्या आणि १,१७,३६९ शब्द असलेले भारताचे संविधान हे एका सार्वभौम राष्ट्राने तयार केलेले जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. तो आपल्या देशाचा मानबिंदू आहे. संविधानाचे इंग्रजी व हिंदी भाषेत हस्तलिखित आहे. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांच्या सुंदर अक्षरात हे संविधान लिहिलेले आहे. नंदलाल बोस व इतर कलाकारांनी त्यातील प्रत्येक पानावर कलाकुसर केलेली आहे १९५० सालचे हे सविधान १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जवळ जवळ साठ देशांचे संविधान आणि कायद्याचा अभ्यास केला. आपल्या घटनेत वेळोवेळी योग्य त्या सुधारणा करीत ती जास्तीत जास्त तंत्रशुद्ध आणि सुस्पष्ट बनवलेली आहे. यामध्ये त्यांचे योगदान खूप मोठे आहे.त्यामुळे त्यांना घटनेचे शिल्पकार मानले जाते.
संविधानानुसार आपला देश धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, समाजवादी, लोकशाही, प्रजासत्ताक देश आहे. नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता दिली आहे. लोकशाही मार्गाने राज्यावर आलेल्या शासनावर घटनेचे बंधन असते. लोकनियुक्त सरकार, शासन यंत्रणा आणि नागरिक यांनी नियमानुसार वर्तन केले तर एकत्रित समन्वयातून उत्तम राज्यकारभार होतो.

यंदा आपल्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने आपण थोडे आत्मपरीक्षण करीत आपल्या आजवरच्या प्रगतीचा, वागण्याचा आढावा घेतला पाहिजे. आपल्या चुका सुधारत नव्या जोमाने नव्या प्रगतीचा मार्ग धरला पाहिजे. जबाबदार नागरिक म्हणून असणारी आपली भूमिका योग्य रीतीने पार पाडली पाहिजे.
आपले मूलभूत हक्क आणि अधिकार यासाठी जागरूक असणाऱ्या सर्व नागरिकांनी आपल्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये सुद्धा निष्ठेनी पार पाडली पाहिजेत. देशहित प्राधान्याने जपले पाहिजे. भ्रष्टाचारमुक्त देश, प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, कायद्याचे उचित पालन यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील राहून देशहिताला बाधा पोहोचवेल असे कोणतेही कृत्य न करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. ती निर्धाराने जपली पाहिजे. तरच आपला देशाभिमान असलेली आपली राज्यघटना खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरेल.

याच बरोबर नवीन पिढीला सुध्दा शालेय स्तरापासूनच घटनेची नीट ओळख करून देत जबाबदार नागरिक बनविले पाहिजे. कारण तेच देशाचे भावी आधारस्तंभ आहेत. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून देश निश्चित यशाच्या शिखरावर असेल म्हणूनच आपण आपली राज्यघटना व्यवस्थित समजून घेऊ यात.

कारण ‘सं’यमित विचारांनी ‘वि’धी (कायदा) ‘धा’रण करण्याने यशाची ‘ना’विन्यपूर्ण शिखरे गाठणे शक्य होईल.

– लेखन : ज्योत्स्ना तानवडे. पुणे
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800