विभागीय “कट ऑफ डेट”, 5 ऑक्टोबर 2007 या तारखेच्या आधारे प्रसार भारती विभागाकडून कर्मचाऱ्यांमध्ये केला जात असलेला “भेदभाव” दूर करण्यासाठी देशव्यापी शांततापूर्ण निदर्शनांचा एक भाग म्हणून “प्रसार भारती” चे कर्मचारी आज दूरदर्शन केंद्र मुंबई आणि आकाशवाणी केंद्र, मुंबईच्या मुख्य गेटवर एकत्र आले होते. यात विविध भारती मुंबई, दूरदर्शन केंद्र, मुंबई आणि आकाशवाणी मुंबईच्या कार्यक्रम विभाग, प्रशासन विभाग आणि अभियांत्रिकी विभागातील सर्व प्रसार भारती कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आज मुंबई व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेशातील लखनौ, बनारस, प्रयागराज, गोरखपूर, कानपूर, बरेली, नजीबाबाद तसेच दिल्ली, कोलकाता येथे आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कार्यालयांसमोर ही देशव्यापी शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात आली.चेन्नई, बेंगळुरू, जयपूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना, रांची, शिमला आणि देशातील इतर अनेक मोठ्या आणि छोट्या शहरांमध्ये सुद्धा निदर्शने करण्यात आली.
जॉइंट अॅक्शन फोरम फॉर प्रसार भारती एम्प्लॉइज (संयुक्त कृती मंच) या मंचाने निदर्शनाचे आवाहन केले होते. जॉइंट अॅक्शन फोरम फॉर प्रसार भारती एम्प्लॉइज, कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी स्थापन केलेले “संयुक्त व्यासपीठ” असून केंद्राच्या उच्च अधिकार्‍यांना या कार्यक्रमाची अगोदरच अधिकृतरित्या माहिती दिली गेली होती.”संयुक्त कृती मंचाने” 05 ऑक्टोबर ही तारीख “काळा दिवस” म्हणून पाळण्याची घोषणा केली आहे कारण प्रसार भारती या तारखेनंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांशी भेदभावपूर्ण वृत्ती स्वीकारत आलेली आहे.
दूरदर्शन आणि आकाशवाणी,प्रसार भारती अंतर्गत कार्यरत आहेत. येथे दोन प्रकारचे कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी एक म्हणजे ज्यांची 5 ऑक्टोबर 2007 पूर्वी निवड झाली होती, हे “डीम्ड-प्रतिनियुक्ती कर्मचारी” जे प्रसार भारतीमध्ये कार्यरत प्रतिनियुक्तीवर असणारे केंद्रीय कर्मचारी आहेत आणि दुसरे “प्रसार भारती कर्मचारी” आहेत,ज्यांची 5 ऑक्टोबर 2007 या तारखेनंतर निवड झाली होती.या कट ऑफ डेटच्या नावाखाली प्रसार भारती या दोन प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पगार, बढती, वैद्यकीय सुविधा, पेन्शन व इतर बाबींमध्ये भेदभाव करीत आहे.
या आधीही प्रसार भारतीच्या कर्मचाऱ्यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी आपल्या मागण्यांबाबत प्रसार भारती सचिवालय, दिल्ली येथे शांततेपूर्ण निदर्शने केली होती. आपल्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे पाहून प्रसार भारतीच्या कर्मचाऱ्यांनी आज पुन्हा देशव्यापी शांततापूर्ण प्रदर्शने केली. प्रदर्शन करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या अनेक मागण्या होत्या ज्यात समान कामासाठी समान वेतन, भारत सरकारच्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना चांगल्या आरोग्य सुविधांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेची (CGHS) अंमलबजावणी, पदोन्नती आणि इतर लाभासह अनेक मागण्या होत्या.
प्रसार भारती अभियांत्रिकी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे (ए.पी.बी.ई.ई.) अध्यक्ष हरी प्रताप गौतम म्हणाले, “प्रसार भारती कर्मचाऱ्यांच्या उपचारासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था अजूनपर्यंत नाही. प्रसार भारतीकडे आमची मागणी आहे की कर्मचाऱ्यांना CGHS लाभ, गट विमा सुरक्षा, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन, समान पद-समान वेतन आणि वेळेवर पदोन्नतीसह इतर लाभही मिळावेत,जे प्रसार भारतीमध्ये कार्यरत प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळतात. केंद्र सरकारने 2019 साली जाहीर केलेल्या नवीन पेन्शन योजनेतील दुरुस्तीप्रमाणे,नियोक्त्याकडून येणारे 14 टक्के योगदान प्रसार भारतीने अद्याप देण्यास सुरुवात केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“असोसिएशन ऑफ प्रोग्रॅम ऑफिसर्स” (APO) चे अध्यक्ष मोहन कुमार यादव यांच्यानुसार, प्रसार भारती 5 ऑक्टोबर 2007 नंतर निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव करत आलेली आहे. ते म्हणतात, “या तारखेपासून आमचे शोषण होत आहे. यामुळे आम्हाला फक्त आरोग्य सुविधाच नाही तर अन्य सुविधाचाही लाभ मिळत नाही, जसे की दोन व्यक्ती एकाच पोस्टवर काम करतात, पण “डीम्ड-प्रतिनियुक्ती कर्मचारी” यांचा पगार जास्त असून त्या तुलनेने आमचा कमी आहे.
या आंदोलनात सहभागी असलेल्या प्रसार भारती कार्यक्रम कर्मचारी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष शिवम शिवहरे म्हणाले की, “५ ऑक्टोबर २००७ पूर्वी निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती दिली जात आहे, पण या तारखेनंतर निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेळेवर पदोन्नती होत नाही.”
हे उल्लेखनीय आहे की, प्रसार भारती 23 नोव्हेंबर 1997 रोजी स्वायत्त संस्था म्हणून अस्तित्वात आली. ती अस्तित्वात आल्यानंतर प्रसार भारतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागणार होती. त्यानुसार, 2012 मध्ये प्रसार भारती कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीसह मंत्री गटाचा निर्णय लागू झाला.ज्यानुसार 5 ऑक्टोबर 2007 पूर्वी येथे कार्यरत असलेले कर्मचारी हे भारत सरकारचे कर्मचारी असतील आणि त्यानंतर सेवेत येणारे कर्मचारी हे प्रसार भारतीचे कर्मचारी म्हणून गणले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे दोन प्रकारचे सरकारी कर्मचारी प्रसार भारतीमध्ये काम करू लागले. एक केंद्रीय कर्मचारी आणि दुसरा प्रसार भारतीचा कर्मचारी.
महत्वपूर्ण आहे की, 5 ऑक्टोबर 2007 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे 2600 आहे. हे सर्व कर्मचारी प्रसार भारतीकडून होत असलेल्या भेदभावामुळे त्रस्त आहेत. शांतीपूर्ण निदर्शनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिल्लीतील प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि देशभरातील संबंधीत दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या प्रमुखांना दिले.
प्रसार भारती कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :
1) सर्व कर्मचाऱ्यांना CGHS चा लाभ,
२) समान पदासाठी समान वेतन,
३) कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव न करता वेळेवर पदोन्नती,
4) गट विम्याचे लाभ,
५) कर्मचार्‍यांच्या सेवेच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन,
६) नवीन पेन्शन योजना (NPS) मध्ये नियोक्त्यांद्वारे 14 टक्के योगदान त्वरित सुरू करावे.
आणि, 05 ऑक्टोबर 2007 ची “कट-ऑफ तारीख”, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव होतो ती समाप्त करावी.
— टीम एनएसटी. ☎️ 9869484800