महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबाबत मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जुलै २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व शासन निर्णय क्रमांक “संकीर्ण – २०२४ / प्र.क्र.१११ / महामंडळे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४” जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाला “ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ” स्थापन केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.
हे महामंडळ कसे असावे, त्याची रुपरेषा, उद्दिष्टे या विषयीच्या माझ्या अपेक्षा मी पुढे मांडत आहे. अपेक्षा आहे की शासन या सूचनांची, कल्पनांची अवश्य दखल घेईल
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांची सन २०११ च्या जनगणने नुसार १ कोटी २५ लाख इतकी लोकसंख्या होती. गेल्या तेरा वर्षांत त्यात मोठ्या प्रमाणांत वाढ झाली आहे.
सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने महामंडळातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या योजना तळागाळातील ज्येष्ठ नागरीकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक तालुका पातळीवर एक सरकारमान्य ज्येष्ठ नागरिक संस्था स्थापन करावी. सर्व तालुका अध्यक्षांची मिळून एक जिल्हास्तरीय संस्था व सर्व जिल्हाध्यक्ष मिळून एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापन करावी. ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचा अध्यक्ष हा राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संस्थेचा अध्यक्ष असावा.
तालुका स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड तहसीलदार तसेच जिल्हास्तरीय संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावी. तालुक्यात राहणारा साठ वर्ष पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांकडून १०० रुपये नाममात्र शुल्क जमा करून तालुकास्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संस्थेचा सभासद व मतदार होऊ शकेल.
दर तीन वर्षांनी संस्थेची निवडणूक होऊन त्यात ६० ते ७५ वर्षांपर्यंत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना विविध पदावर निवडणूक लढवता येईल. एक व्यक्ती एका पदावर फक्त तीन वर्ष राहू शकेल. वयाची पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यास निवृत्त करावे.
शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भातील योजना ज्येष्ठ नागरिक संस्थेतर्फे राबवाव्यात. पूर्वी ज्याप्रमाणे कामगार कल्याण मंडळातर्फे दरवर्षी “कामगार साहित्य संमेलन” आयोजित केले जात असे. त्याच प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक महामंडळातर्फे दरवर्षी “ज्येष्ठ नागरिक साहित्य संमेलन” आयोजित करावे.
दरवर्षी तालुका, जिल्हा पातळीवरील ज्येष्ठ नागरिक संस्थांचे कार्यअहवाल मागवून घेऊन उत्तम काम करणाऱ्या संस्थांना सन्मानित करावे.
शासनाने आमदार निधी व खासदार निधी पैकी कमीत कमी दहा टक्के “ज्येष्ठ नागरिक संस्थे”च्या उपक्रमासाठी खर्च करण्याचे बंधन घातले तर संस्थांना उपक्रम राबवणे शक्य होईल. प्रत्येक तालुक्यात एक “ज्येष्ठ नागरिक भवन” बांधण्यात यावे.
या सूचनांची शासन अवश्य दखल घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त करून माझ्या लेखनास विराम देतो.
— लेखन : दिलीप गडकरी. कर्जत – रायगड
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800
जेष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापना निमित्ताने शासनास मनःपूर्वक धन्यवाद हा1एक चांगला आवश्यक निर्णय आहे सर्व जेष्ठ नागरिक संघाच्या सभासदांचे कल्याण करणारा हा निर्णय ठरेल यात शंका नाही यामुळे जेष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य सेवा करण्यासाठी शासनाने आता जेष्ठ नागरिकाला सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत तसेच जेष्ठ नागरिक संघाच्या माध्यमातून जेष्ठांचे आरोग्य, करमणूक ,तसेच सांस्कृतिक चळवळी साठी अग्रक्रम देऊन जेष्ठांचे आयुष्याच्या शेवटच्या कालखंडांत महामंडळ प्रयत्न करेल अशी आशा करु या धन्यवाद
चांगल्या सूचना आहेत.
मनापासून धन्यवाद..!!
जेष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापना निमित्ताने शासनास मन: पूर्वक धन्यवाद. हा एक आवश्यक व चांगला निर्णय आहे. याच्या कार्याचा उपयोग तळागाळातील ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचेल ही अपेक्षा आहे. करोना महामारी पासून ज्येष्ठांच्या रेल्वेतील तीकीटांवरील सवलती अद्याप देण्यात आलेल्या नाहीत. जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच समाजात मानाचे स्थान देण्याच्या दृष्टीने या महामंडळाने निर्णय घ्यावे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच समाजातील सर्व घटकांना होईल अशा संधी उपलब्ध होतील व त्यांना आयुष्याच्या संध्याकाळी जीवन आनंदाने जगता येईल यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील राहील अशी अपेक्षा करतो.
धन्यवाद !