मी वाचलेलं पुस्तक : ७०

धोरण : कुठवर आलं गं बाई !

महिलांसाठी धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या राज्य महिला धोरणाचा तीन दशकांचा आढावा घेणारे सुमारे चारशे पानांचं “धोरण कुठवर आलं गं बाई !”
हे पुस्तक मी माझ्या व्यक्तिगत ग्रंथ संग्रहासाठी घेतले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर तर्फे ‘सकाळ’ने प्रकाशित केलेले हे पुस्तक एक जाणकार, अभ्यासू, संवेदनशील पत्रकार संध्या नरे-पवार यांनी उत्तमरित्या संपादित केले आहे.

देशातले पहिले महिला धोरण १९९४ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आखले. या धोरणाने महिलांना संपत्तीचा अधिकार देऊन एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. त्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर ते एक सामाजिक सांस्कृतिक विधानही होते. अर्थात हे पहिले धोरण परिपूर्ण नव्हते. वरवरच्या सवलती वगळता स्त्रियांना थोडाही समान अधिकार द्यायला विरोध असणाऱ्या समाजातील ही एक सुरुवात होती आणि सुरुवातीलाच इतर निर्णयांच्या बरोबरीने वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना समान अधिकार देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या धोरणाने घेतला. मुख्य म्हणजे सर्व स्तरातील स्त्रियांचा त्यात समग्र विचार झालेला नव्हता. राज्याचे एक महिला धोरण असेल आणि ठराविक कालावधीने महिलांच्या प्रश्नांची त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांची चर्चा होऊन नवे धोरण अमलात येईल हा निर्णय या पहिल्या महिला धोरणाने झाला.

दुसरे महिला धोरण २००१ मध्ये व तिसरे महिला धोरण २०१३ मध्ये प्रसिद्ध झाले. चौथ्या महिला धोरणाचा मसुदा २०२१ मध्ये जाहीर करण्यात आला. त्यात सुधारणा करून आता २०२४ मध्ये चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. पहिल्या महिला धोरणाने जी पायाभरणी केली त्यावर ही पुढची धोरणे उभी राहिली आहेत.

महिला धोरण : तीस वर्षांचा आढावा या पुस्तक प्रकल्पाची आखणी मार्च २०२३ मध्ये झाली आणि २२ जून २०२४ रोजी प्रकाशित झाले. या पुस्तक -प्रकल्पात सामाजिक कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या, तसेच स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक असलेल्या व्यक्तींनी आपले योगदान दिले आहे. यात शुभदा देशमुख, वर्षा देशपांडे, प्रतिभा शिंदे, असुंता पारधे, उषा राणे ,भीम रास्कर, ज्योती म्हापसेकर, विक्रम गायकवाड, सीमा कुलकर्णी, वंदना सोनाळकर, संगीता ठोसर, संयोगीता ढमढेरे, संगीता बागल, वैशाली भांडवलकर, वृषाली मगदूम, दीप्ती राऊत, हिना कौसर खान यांनी स्वतंत्र लेखाद्वारे योगदान दिले आहे. व आपापली मते मांडली आहेत.

विशेष म्हणजे या पुस्तक-प्रकल्पात महिला धोरण ज्यांच्या संकल्पनेतून साकार झाले ते ज्येष्ठ नेते श्री. शरद पवार यांची विस्तृत मुलाखत स्वतः संध्या नरे – पवार यांनी घेतली असून त्यामुळे या पुस्तकाचे संदर्भ मूल्य वाढले आहे. महिलांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची जितकी गरज आहे, तितकीच सामाजिक पर्यावरण पुरोगामी परिवर्तनवादी विचारांचे असणे आवश्यक आहे ही बाब या मुलाखतीमधून अधोरेखित केली आहे.

संध्या नरे-पवार या नवशक्ती या दैनिकाच्या फिचर एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. ‘तिची भाकरी कोणी चोरली’, बहुजन स्त्रीचे वर्तमान व डाकिन : एक अमानवी प्रथा-शोध आणि अन्वयार्थ ही दोन पुस्तके प्रसिद्ध असून पुस्तकांना राज्य वाङ्मयीन पुरस्कारासह इतर वेगवेगळे पुरस्कार मिळाले आहेत. त्या जात, वर्ग आणि लिंगभाव या विषयांच्या अभ्यासक आहेत. या विषयांवर त्यांचे अनेक लेख विविध प्रसिध्द ग्रंथात समाविष्ट आहेत. गेल्या तीस वर्षापासून त्या पत्रकारितेत असून राज्यस्तरावरच्या विविध सन्मान पुरस्काराच्या मानकरी देखील आहेत. त्यामुळे या पुस्तक-प्रकल्पाची संपादकीय भुमिका सुस्पष्ट करणारा प्रदीर्घ लेख सुरेख झाला आहे. खा.सुप्रिया सुळे यांचा ‘बंधन नको ! वंदन नको ! हवा खराखुरा आधार” हा लेख प्राऱंभीच सादर करून महिला धोरणासंदर्भात आपले मनोगत व्यक्त करताना ‘एखादे धोरण कितीही उत्तम असले तरी सत्ताधाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनाचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेचा सहभाग यातूनच त्याचे अपेक्षित परिणाम घडवून येऊ शकतात असे सांगितले आहे. आता आलेले चौथे धोरण राज्यातील महिलांच्या जीवनात एक चांगला बदल घडवून आणण्यात यशस्वी ठरो अशी आशा आणि अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, कौटुंबिक अत्याचार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हिंसा, स्त्रीयांचा राजकीय सहभाग, महिला बचत गट व अर्थकारणातील स्त्रियांचे स्थान, स्त्रिया आणि माध्यमे या विषयांच्या बरोबरीनेच शेतकरी स्त्रियांचे प्रश्न, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त व मुस्लिम स्त्रियांचे स्वतंत्र प्रश्न, स्त्री चळवळीची वाटचाल व तिचे सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान या विषयांचा समावेश या पुस्तक- प्रकल्पात आहे. या विषयांच्या अनुषंगाने आजवरच्या महिला धोरणांचा आढावा घेत, त्यातील तरतुदींची, झालेल्या किंवा न झालेल्या अंमलबजावणीची चिकित्सा करत भविष्यात महिलांसाठी कोणत्या बाबींची गरज आहे, महिला धोरणांतर्गत कोणते निर्णय होणे आवश्यक आहे, जागतिकीकरणाच्या- उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महिला धोरणाची मर्यादा काय, याची चर्चा या लेखांमध्ये करण्यात आलेली आहे. विस्तारभयापोटी ती आपण पुस्तकातच वाचलेली अधिक श्रेयस्कर ! अर्थात त्या त्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांसाठी उपयुक्त अशी माहिती या निमित्ताने या पुस्तकात एकत्रित झालेली आहे. महिला धोरणांच्या तीस वर्षातील वाटचालीचे हे एक प्रकारे दस्तऐवजीकरण आहे. हा दस्तऐवज धोरण कर्ते, स्त्री प्रश्नांचे अभ्यासक, पत्रकार आणि प्रत्येक जागरूक नागरिक अशा सर्वांसाठी संग्राह्य आणि अभ्यासपूर्ण असाच आहे.यात तीळमात्र शंका नाही.

— परीक्षण : सुधाकर तोरणे.
निवृत्त माहिती संचालक, नासिक.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800