‘संयुक्त राष्ट्रसंघाने’ तीस कलमांचा समावेश असलेला ‘मानवाधीकारांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा’ १० डिसेंबर १९४८ रोजी स्विकारला म्हणून दरवर्षी १० डिसेंबर हा मानवाधिकारदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जाणून घेऊ या, या दिनाचे महत्त्व आणि आपली जबाबदारी….
– संपादक
जगभरातील लोकांच्या स्वातंत्र्य, समानता, सन्मान, आणि सुरक्षिततेचे हक्क स्पष्ट करून न्यायप्रिय आणि समान समाज घडविण्याचा पाया घालण्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाने’ तीस कलमांचा समावेश असलेला ‘मानवाधीकारांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा’ १० डिसेंबर १९४८ रोजी स्विकारला.
असे असले तरी आजही स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या पायावर उभी असलेली समाज रचना अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. उलट नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे एकीकडे जगाची प्रगती होत असल्याचे दिसत असले तरी मानवाधिकारांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
मानवाधिकार म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मतःच मिळणारे अधिकार; जे त्याच्या जिवंत राहण्याच्या, अभिव्यक्तीच्या, शिक्षणाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या हक्कांना अधोरेखित करतात. यामध्ये कोणताही भेदभाव होऊ नये, ही मुळ भावना आहे.
मानवाधिकार म्हणजे काय ?
समाजात समानता राखून समाजातील दुर्बल व शोषित वर्गासाठी एक संरक्षण यंत्रणा तयार करणे, लोकशाहीची व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विचारांची अभिव्यक्ती ही पायाभूत मूल्ये जोपासण्यासाठी, सर्वांना समान न्याय मिळणे म्हणजे
मानवाधिकार होय.
‘मानवाधिकारांसाठी कृती :
‘सर्वांसाठी न्याय’ ही या वर्षाच्या या दिवसाची संकल्पना आहे; जी प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुक करणे आणि सामाजिक न्याय व समतेचा प्रसार करण्यास प्रेरित करते.
अधिकारांसाठी संघर्ष ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. हे मानवाधिकारांचा इतिहास आपल्याला समजावतो. भूतकाळातील घटनांमधून मिळालेली शिकवण आपल्याला वर्तमानातील आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि अधिक न्याय्य समाज निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून समानतेचे व सामाजिक न्यायाचे तत्व ठोसपणे रुजविण्याचा प्रयत्न केला आहे.पण तरीही जातीय, लिंगभेद आणि आर्थिक विषमतेने अद्यापही आपल्याला ग्रासले आहे. म्हणूनच आजही मोठ्या प्रमाणावर विचार व मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.
समाजात समानता राखून समाजातील दुर्बल व शोषित वर्गासाठी एक संरक्षण यंत्रणा तयार करणे, लोकशाहीची व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विचारांची अभिव्यक्ती ही पायाभूत मूल्ये जोपासण्यासाठी, सर्वांना समान न्याय मिळावा यासाठी आवश्यक आहे.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारख्या योजनांद्वारे महिलांच्या शिक्षणाला चालना मिळाली आहे; पण बलात्काराच्या घटनांची, अत्याचारांची वाढती संख्या ही समाजासाठी गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने सर्वांना दिला असला तरी ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव अजूनही मोठा अडथळा ठरतो.
वाढते प्रदूषण आणि जंगलतोडीमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर अनेक आंदोलने होत आहेत. आदिवासी समाजाला त्यांच्या जंगल संपत्तीपासून वंचित केले जात आहे, जे त्यांचे जीवनमान धोक्यात आणते.
भारतीय मानवाधिकार आयोगाकडून अनेक प्रकरणे सोडवली जात असली तरी प्रकरणे तातडीने हाताळण्यात आणि न्याय देण्यात होणारा विलंब खटकतो.
नवीन कामगार कायद्यांमुळे श्रमिकांच्या वेतनात आणि कामाच्या तासांमध्ये सुधारणा झाली असली तरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही.
समाज माध्यमांमुळे लोक मानवाधिकारांबद्दल जागरुक होत आहेत. #MeToo सारख्या मोहिमा महिलांच्या हक्कांसाठी प्रभावी ठरल्या. परंतु, धार्मिक आणि जातीय तणाव वाढल्याने एकोपा व मानवी मूल्ये धोक्यात येत आहेत.
मानवाधिकार ही केवळ कायदेशीर संकल्पना न राहता तो प्रत्येक व्यक्तीच्या मानसिकतेचा व वर्तनाचा भाग झाला पाहिजे. समाजातील प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी ओळखून एकत्रित प्रयत्नांतून न्याय, समता, व स्वातंत्र्य यांचा पाया मजबूत करावा. शिक्षण, माध्यमे, आणि सामाजिक संवादाच्या माध्यमातून सकारात्मक दृष्टिकोन तयार करुन खऱ्या अर्थाने प्रगत व आदर्श समान समाज निर्माण करू तरच या दिवसाचे औचित्य सार्थक ठरेल. या दृष्टीने प्रत्येक नागरिकाने आपापल्या परीने शक्य समाजात स्वातंत्र्य, समता बंधुत्व निर्माण होईल, यासाठी योगदान देणे ही काळाची गरज आहे.
— लेखन : विलास शा.गोहणे.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती: अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800