आईवडिलांची काळजी घ्या, नाही तर….

दर्जेदार जीवनशैली, आधुनिक उपचार पद्धती, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती आदी बाबींमुळे देशातील नागरिकांच्या आयुर्मानात वाढ होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक असल्याने, त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणीव ज्येष्ठ नागरिकांना आणि त्याच बरोबर त्यांच्या पाल्यांनाही होणे आवश्यक आहे.

केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी, आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७, पारित केला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात दिनांक ०१ मार्च, २००९ पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यातील व्याख्येनुसार, “मुले म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकाची मुले-मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नात, नातू” यांचा समावेश आहे. तर निर्वाह भत्ता म्हणजे यामध्ये “अन्न, कपडे-लत्ते, निवारा, वैद्यकीय सोयी-सुविधा व उपचार ” यांचा समावेश होतो. पालक म्हणजे यामध्ये “आई-वडील, नैसर्गिक पालक, दत्तक पालक, तसेच सावत्र वडील, सावत्र आई” यांचा समावेश होतो. मालमत्ता म्हणजे यामध्ये “चल, अचल संपत्ती, स्वकष्टार्जित केलेली अथवा वारसा हक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती” तसेच ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे “कोणतीही भारतीय स्त्री व पुरुष व्यक्ती, ज्यांचे वय वर्षे ६० अथवा त्यापेक्षा जास्त आहे” त्यांना ज्येष्ठ नागरिक असे संबोधण्यात येते.

या कायद्यातील कलम ७ नुसार निर्वाहभत्ता निश्चित करण्यासाठी न्यायाधिकरण गठित करण्याची तरतूद आहे. जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वतःच्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून, स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी निर्वाह भत्त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांच्याकडे अथवा संबंधित जिल्ह्यातील, विभागाचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) तथा अध्यक्ष, “ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण” यांच्याकडे अर्ज दाखल करता येईल.

निर्वाह भत्त्यासाठी करावयाचा अर्ज हा स्वतः ज्येष्ठ नागरिक अथवा त्यांचे पालक यापैकी कोणीही, किंवा जर ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर त्यांनी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती अथवा संघटना अर्ज करु शकते. तसेच न्यायाधिकरण स्वतः अशा प्रकरणात दखल घेईल. या कायद्याअंतर्गत अपिलावरील सुनावणी ही अर्जदार हा ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतो अथवा मुले, नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करतात अशा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात सुनावणी घेण्यात येईल.

हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ६ महिन्यात राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागात एक अथवा त्यापेक्षा जास्त अशी न्यायाधिकरणे स्थापन करील. या न्यायाधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून, “उपविभागीय अधिकारी” किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, निर्वाह भत्त्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी “न्यायाधिकरण” गठित करण्यात येईल. प्रत्येक विभागासाठी “पिठासीन अधिकारी” म्हणून उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम ८ (१) प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर, ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे’ सुनावणी घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कलम ८ (२) प्रमाणे न्यायाधिकरणास, शपथेवर पुरावे दाखल करुन घेणे, साक्षीदार यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बाध्य करणे, कागदपत्रे दाखल करणे व त्याची खात्री करणे इत्यादी बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक यांचे मुले, नातेवाईक अथवा पाल्य यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यास निष्काळजीपणा दाखविल्यास, नकार दिल्यास, तसेच ही बाब चौकशीनंतर सिद्ध झाल्यास व निष्काळजीपणा करत असल्याचे, न्यायाधिकरणाचे मत झाल्यास, न्यायाधिकरणाला आदेशीत करेल. हे न्यायाधिकरण जास्तीत जास्त मासिक निर्वाहभत्ता निश्चित केल्याचे आदेशीत करेल. तथापि, पाल्यांकडून देण्यात येणारी चरितार्थासाठी रक्कम रुपये १०,०००/- प्रती माह पेक्षा जास्त असणार नाही. निर्वाह न्यायाधिकरणाने पारित केलेले आदेश, कोणतेही शुल्क न आकारता, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत देण्यात येतील. तसेच ज्यांच्याविरुद्ध हे आदेश दिलेले आहे, त्यांना आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचित करण्यात येईल. या कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणाने पारित केलेला आदेश, हे गुन्हेगारी दंडसंहिता १९७३ मधील प्रकरण ९ मध्ये दिलेल्या आदेशाइतकेच महत्त्वाचे व परिणामकारक असतील.

न्यायाधिकरणाने चरितार्थ व कल्याणासाठी मंजूर केलेले आदेश व त्यामध्ये निर्देशित केलेली रक्कम आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, मुले अथवा नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना न्यायाधिकरणाच्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनुसार देणे बंधनकारक आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल करण्यासाठी, राज्य शासन अधिसुचनेदारे प्रत्येक जिल्ह्यात १ अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करेल. सदर अपिलिय न्यायाधिकरणाचे, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल.

न्यायाधीकरणाच्या आदेशाबाबत ज्येष्ठ नागरिकांचे अथवा पालकांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना, सदर आदेशाविरुद्ध ६० दिवसाचे आत “अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपील दाखल करता येईल. तथापि न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेला निर्वाह भत्ता की जो नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना देणे अपेक्षित आहे, तसे आदेशित केलेले आहे, ती रक्कम ज्येष्ठ नागरिक यांना अपिलीय प्राधिकरणाचे आदेश होईपर्यंत देणे बंधनकारक राहील.

या कायद्यांतर्गत काहीही नमूद केले असले तरी पक्षकारांना न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय प्राधिकरण यांच्यासमोर बाजू मांडण्यासाठी वकिलांमार्फत प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण) यांना अथवा त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पदसिद्ध निर्वाह अधिकारी म्हणून राज्य शासन नियुक्ती करेल. राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयींच्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन १५० क्षमतेचा सर्व सोईसुविधांनी युक्त असा प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी एक वृद्धाश्रम टप्प्याटप्प्याने स्थापन करील, ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य व वैद्यकीय देखभालीसाठी राज्य शासन शासकीय दवाखाने, तसेच शासन मान्यताप्राप्त अनुदान तत्वावरील दवाखाने यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करुन देतील. हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था करण्यात येईल. दुर्धर आजारावरील उपचार तसेच असाध्य आजार यावरील उपचार ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येतील. ज्येष्ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरत्वे झीज होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्मक उपक्रम हाती घेण्यात येतील. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये वृद्धापकाळाचे आजाराने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल तसेच यासाठी वृद्धापकाळाचे आजाराचे ज्ञान असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषणाची जबाबदारी असलेली मुले, पालक अशा व्यक्तींनी ज्येष्ठ नागरिकांना, कायमस्वरुपी अथवा तात्पुरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्यांतर्गत असे करणाऱ्या व्यक्तीस तीन महिन्यापर्यंत तुरुंगवास अथवा रुपये ५०००/- पर्यंतचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत घडलेला गुन्हा ‘दखलपात्र’ व ‘जामीनपात्र’ आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक २३ जून, २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे नियम पारित केलेले आहेत. कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते.

खरं म्हणजे, कौटुंबिक, सामाजिक, नैतिकदृष्ट्या आपल्या जन्मदात्या आई-वडिलांची त्यांच्या उतारवयात मुलामुलींनी प्रेमाने, मनापासून काळजी घेणे आवश्यक आहे. पण काही प्रकरणी तसे न झाल्यास ही बाब आता दंडनिय अपराध म्हणून गणल्या जाईल, याची सर्व पाल्यांनी नोंद घ्यावी. काही कटू परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

— लेखन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800