सध्या एकमेकावर आरोप, प्रत्यारोप करणाऱ्या राजकीय बातम्या व्यतिरिक्त ज्या बातम्या सातत्याने येताहेत त्या घोटाळा, भ्रष्टाचार, सरकारची फसवणूक या संबंधीच्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या अनेक योजना असतात. या योजना गरीब, वंचित, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती.. अशा दुर्बल, गरजू वर्गासाठी असतात. पण प्रत्यक्षात अशा व्यक्तींना लाभ न मिळता खोटे दस्तावेज, चुकीची माहिती देऊन हे मधल्या मध्ये दुसऱ्याच कुणाकडून लाटले जातात. या संदर्भात माजी पंतप्रधान श्री राजीव गांधीचे विधान आठवते. ते म्हणाले, सरकार जेव्हा गरिबांसाठी एक रुपया खर्च करते, तेव्हा प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीला केवळ १५ पैसेच मिळतात. म्हणजे ८५ टक्के रक्कम मधल्या मध्ये गायब होते ! ही सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची जाहीर कबुली आहे.
अर्थात सरकार बदलले म्हणून परिस्थिती बदलली असे होत नाही. न खाउंगा न खाणे दुंगा अशी स्वच्छ सरकारची घोषणा देणाऱ्यांच्या काळात देखील या बाबतीत फरक पडलेला दिसत नाही. आज सरकारी, खाजगी असे कोणतेही क्षेत्र उरले नाही जिथे भ्रष्टाचार नाही. शिक्षण क्षेत्र, न्याय संस्था, सरकारी योजना, खाती, बँक, हॉस्पिटल्स, पोलिस यंत्रणा, इ ड, सी आय डी…अशा सर्वच क्षेत्रात खुला भ्रष्टाचार आहे. खरे तर सरकारी योजना या आय ए एस, आय पी एस अशा प्रशिक्षित अधिकाऱ्याकडून राबवल्या जातात. ही मंडळी यू पी एस सी च्या मुलाखतीत आम्हाला देशसेवा करायची आहे, समाजासाठी काही चांगले करायचे आहे असे (खोटे) सांगून या क्षेत्रात आलेले असतात. पण यातील काही जण जातीचे, इतर खोटे दाखले सादर करून, लागू नसलेले कन्सेशन घेऊन नोकरी मिळवतात!यातील नैतिक अधिष्ठान असलेली प्रामाणिक मंडळी शासनातला भ्रष्टाचार का थांबवू शकत नाही ? ही मंडळी सर्व कागदपत्रे नीट तपासून मगच लाभ प्रदान करणारी पारदर्शी यंत्रणा का तयार करू शकत नाहीत ?
उत्तर सोपे आहे. एक तर तेही यात गुंतलेले असतात किंवा ते स्वच्छ असले तरी वरून त्यांच्यावर अंकुश ठेऊन असलेली मंडळी (लोक प्रतिनिधी), त्यांना तसे करण्यापासून रोखतात.
ज्या संविधानाने दिलेल्या भव्य दिव्य लोकशाहीचा डंका आपण जगात पिटवतो, त्या द्वारे निवडून आलेली, म्हणजे आपणच निवडून आलेली मंडळी सत्तेत गेल्यावर काय दिवे लावतात ते आपण रोज बघतोच. त्यांचे संसदेतले, विधान भवनातले बोलणे, वागणे, त्यांचे उद्योग, गुन्हेगारी, झुंडशाही याचे प्रदर्शन रोज पडद्यावर खुले आम दिसते. पण कुणालाच कशाची लाज वाटत नाही. इतका तो त्यांचा (राज) धर्म (!) झाला आहे ! ही मंडळी देखील भाषणातून गरीब समाजा विषयी कळवळा व्यक्त करत आम्ही दहा टक्के राजकारण, अन् ऐंशी टक्के समाजकारण करतो अशा पोकळ घोषणा करतात. आपण मूर्ख मतदार स्वच्छ चारित्र्याची, प्रामाणिक वृत्तीची माणसे निवडून देण्याऐवजी आका, गुंड अशा बाहुबली ना निवडून देतो. अन् त्यांच्या कडून स्वच्छ कारभाराची अपेक्षा करतो. हा फार मोठा सामाजिक विरोधाभास आहे.
आता तंत्रद्न्यानात बरीच प्रगती झाली आहे. कुठलीही सरकारी योजना राबवताना जातीचे, उत्पन्नाचे किंवा इतर प्रमाणपत्रे यांची पडताळणी कमी वेळात निर्दोष पद्धतीने करणे सहज शक्य आहे. कारण ही प्रमाणपत्रे शासन यंत्रणेचा च भाग असतात. ती शासनानेच दिलेली असतात. हे सगळे मनुष्य बळ वापरून करायचे तर प्रचंड वेळ लागणार. अन् त्यात निश्चित भ्रष्टाचार होणार. पण आता संगणक, ए आय, पॅटर्न, फेस रेकॉग्निशन अशी आधुनिक तंत्र प्रणाली वापरून ही पडताळणी कमी वेळात योग्य पद्धतीने, अचूक करणे सहज शक्य आहे. याला जो काही ज्यादा पैसा लागेल तो, भ्रष्टाचार होऊन फसवणूक, नुकसान झालेल्या करोडो रुपयाच्या तुलनेत नगण्य असेल एवढे निश्चित !
आजकाल अशिक्षित, गरीब मंडळी देखील शहाणी झाली आहेत. कुठून कसा लाभ उकळायचा, कुणाला हाताशी धरायचे याची त्यांना चांगली जाण आहे. आपणच निवडून दिलेल्या मंडळीच्या भोवती खांद्यावर त्या पक्षाचा झेंडा, अन् गळ्यात उपरणे घेतलेले, भरकटलेले बेरोजगार तरुण या कामासाठी सहज उपलब्ध असतात. किंबहुना हा एक धंदा झाला आहे. यांना आतले लूप होल्स माहिती असतात. कुणाला हाताशी धरून कोणते काम कसे करून घ्यायचे यात ही मध्यस्थ मंडळी तरबेज असतात. म्हणूनच घोटाळे होतात. सगळ्यांना सगळे माहिती आहे. खालपासून वरपर्यंत सगळे धागे दोरे उघड्या गुपितासारखे स्वच्छ स्पष्ट दिसताहेत.
सरकारची, शासन प्रमुखाची जबर इच्छाशक्ती असली तर ही समाजाला पोखरणारी यंत्रणा मुळातूनु उखडून
काढणे, अशक्य मुळीच नाही. आज सामान्य माध्यम वर्गीय कर दात्या चा करोडोचा पैसा या भ्रष्टाचाराच्या गटारात अक्षरशा वाहून चालला आहे. आपला देश आनंदी का नाही ? आपला देश शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेत मागे का आहे ? आपल्या कडे नोबेल मिळवणारे वैद्न्यानिक का नाहीत ? आय आय टी सारख्या संस्थांतील मुले परदेशात का जाताहेत ? परदेशात कंटाळलेली, इकडे परत येण्यास उत्सुक असलेली मंडळी परतण्यास का बिचकत आहेत ?
या सर्व प्रश्नाची उत्तरे आपल्या कडे वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, सरकार यंत्रणेतील घोटाळे, शासन काहीतरी चांगले करेल याची खात्री नसलेला अविश्वास, भविष्याविषयी चिंता हे आहे. अर्थात याला केवळ शासन यंत्रणेला, सरकारला दोषी धरता येणार नाही. आपणही याच यंत्रणेचा एक भाग आहोत.लाच घेणारा जितका दोषी तितकाच देणारा देखील दोषीच ! त्यामुळे हे सगळे बदलणे ही संयुक्त जबाबदारी आहे. हे प्रत्येकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. किंबहुना हीच खरी राष्ट्रभक्ती, देशभक्ती म्हणता येईल. आपले प्रगती पुस्तक आपल्यालाच सुधारायचे आहे, एकत्रित प्रयत्न करून, सर्वांनी मिळून !
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपाडे. हैदराबाद
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800