सरकारने 100 वर्षांपूर्वी किंवा नंतर कायमस्वरूपी विकलेल्या जमिनी, म्हाडा वसाहती वाड्या पाडे, भूखंड धारकांना बाजारभावाचे 1% रक्कम घेऊन कायमस्वरूपी “अ” सत्ता प्रकारे मालक करून गावठाणाच्या सवलती लागू होऊन नवीन प्रॉपर्टी कार्ड लागू करणे, हे संबधित नागरिक आणि सरकार या दोघांच्याही फायद्याचे ठरणारे आहे.
ब्रिटिश सरकारने 1899 पूर्वी किंवा नंतर रेल्वे स्टेशन जवळ किंवा मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा भविष्यात मोठी वस्ती संभाव्य होईल अशा ठिकाणी सरकारी जमिनी ” अ ब क ड ई” सत्ताप्रकारे भुई भाड्याने, पट्ट्याने त्यावेळच्या सरकारी दराप्रमाणे नजराणा किंमत घेऊन विकलेल्या आहेत. त्याचा सारा भरण्याचा होता. त्या गोष्टीला आता शंभर वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. “इज ऍक्ट” प्रमाणे साठ वर्षे कोणत्याही जागेवर सामान्य माणूस घर बांधून राहत असेल तर तो त्या जागेचा मालक समजला संबोधला, गणला जातो. त्याला कोणी घर खाली करून देण्यासाठी कायद्याने सांगू शकत नाही. चारपाच पिढ्या सरकारी व चारपाच पिढ्या सामान्य माणसांच्या बराच काळ गेल्यामुळे तत्संबंधी पेपर्स कोणाकडे उपलब्ध नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रालयातील लॉ लायब्ररी , केंद्र सरकारची लॉ लायब्ररी, कमिशनर, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, सिटी सर्वे ऑफिस, सर्कल ऑफिसर, तलाठी यांचे कोणाकडेही या संबंधी माहिती उपलब्ध नाही. काही दुरुस्तीसाठी अर्ज केला किंवा वारसा मयत वारसांची नावे लावण्यासाठी किंवा खरेदी विक्री, एकमेकाला हस्तांतरण, गहाण, दान, फरोक्त, बक्षीसपत्र, डेव्हलपमेंट, नव्याने दुरुस्ती, सर्व शासकीय स्थळांवर कामकाज बंद, म्हणजे होतच नाही. दुरुस्तीसाठी अर्ज केला की खालचा अधिकारी वरच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवतो. त्यांचेकडे काहीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सामान्य लोकांचे हाल व नुकसान होत आहे.यामुळे सरकारचेही नुकसान होत आहे.
तरी सरकारला नम्र विनंती की संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच कायदा, नियम करून या प्रकारच्या भूखंड, प्लॉटचे संबंधी, म्हाडा वसाहती, वाडे, पाडा, यांचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवावा. अशा मिळकतींचा कायमस्वरूपी “वन टाइम टॅक्स” प्रमाणे नजराणा भरून घ्यावा. त्यांना कायमस्वरूपी मालक करून “अ” सत्ता प्रकार “वर्ग १ गावठाणा” मध्ये संबोधले जावे. सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे, आडवाआडवी, कागदांची रद्दी, पावत्या छापण्याचा, वाहतुकीचा खर्च, संबंधित अधिकारी ,कर्मचारी यांचा पावत्या लिहिण्याचा, फाडण्याचा वेळ सर्व वाचेल. अधिकाऱ्यांचा, सामान्य नागरीकांचा वेळ हेलपाटे होणारा खर्च, अर्ज करणे वाचेल. ती रद्दी ठेवणे वाळवीनाशक औषधे मारणे, जागा गोडाऊन, देखभाल असे सर्व काही वाचेल.
सरकारने मराठवाडा, विदर्भात सरकारी जमिनी अल्पशी रक्कम भरून कायमस्वरूपी भूखंड धारकांना मालकीने करून दिली आहे. “नझुल” नोटिफिकेशन करून अमलात आणले, त्याप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रात भूखंडाचे बाजारभावाच्या 1% रक्कम “वन टाइम टॅक्स” प्रमाणे कायम स्वरूपाचे भरून घ्यावी. मालकांना, सोसायटी यांना सर्वांना स्वातंत्र्य मिळावे. हे सर्व तहसीलदार यांचेकडे चलनाने 1% भरले की तात्काळ सर्वत्र कॉम्प्युटर युग असल्यामुळे सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे कॉम्प्युटरवर परावर्तित व्हावे. आता सातबारा उतारा मिळतो त्याप्रमाणे कोणालाही नेट वर याचे रेकॉर्ड उपलब्ध व्हावे. सिटीसर्वे खात्याकडे ही पैसे भरल्याचे कळवावे. त्यांचेकडून पुन्हा आडवाआडवी नसावी. जिल्हा नगर रचनाकार,नगरपंचायती, ग्रामपंचायत बांधकाम विभाग, सब रजिस्टर ऑफिस, यांनाही कॉम्प्युटर द्वारे कळेल. जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्वांना कळवावे. कागदी घोडे नाचवणे थांबवावे.
सरकारी कार्यालयातील कागद कमी करावे. असे केल्याने अधिकारी, सामान्य नागरिक या सर्वांचा वेळ वाचेल. शिवाय सर्व कारभार पारदर्शक होईल. हे क्लिष्ट व किचकट काम कमी केल्याने, आपले शासनाचे कामकाज उत्तमपणे सुधारल्याने लोकांचा दुवा मिळेल.
सरकारने चार महिन्यापूर्वी N.A प्लॉटचे सुद्धा वन टाइम टॅक्स प्रमाणे कायमस्वरूपी किंमत घेण्याचे चांगले धोरण ठरवले आहे. परंतु अद्याप ते अंमलात आणले नाही. तरी ते तात्काळ अंमलात आणावे. तसेच तुकडा बंदी कायदा सुद्धा सरकारने उठवला आहे. छोटे प्लॉट सुद्धा कोणालाही खरेदी विक्री करता येतील, असा छान कायदा केला आहे. परंतु अद्याप त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. ती तात्काळ व्हावी. संबंधित काम तात्काळ अंमलबजावणी केल्याने सरकारी तिजोरीत “कोट्यावधी रुपये” जमा होतील.
सरकारने एक जानेवारी 2011 पूर्वी निवासी कारणासाठी सरकारी जागेवरील 500 फुटापर्यंतची निवासी अतिक्रमणे मोफतपणे नियमित केली आहेत.मुंबई महानगरपालिका हद्दीमधील 500 चौरस फुटाच्या घरांची घरपट्टी सुद्धा सरकारने माफ केली आहे. त्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन ! 30 जुलै 2025 रोजी तशी घोषणाही केली आहे. 2018 साली सिंधी निर्वासित मंडळींना महाराष्ट्रात उल्हासनगर पिंपरी व अन्य ठिकाणी जे भूखंड पूर्वी दिले आहेत ते त्यांना मोफत म्हणून दिले. सरकारचे हार्दिक अभिनंदन ! त्यामुळे शासनाचा सकारात्मक हेतू सामान्य लोकांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करत आहे हे सिद्ध होते. तसेच नगर विकास खाते यापुढील “डेव्हलपमेंट प्लान” जेव्हा बनवेल त्यामध्ये संबंधित बदलाचा रंग प्रदर्शित व्हावा. पुन्हा त्या खात्याच्या मध्ये अडचणी निर्माण होऊ नयेत.
वर उल्लेख केलेले भूखंड बाजारभावाचे 1% रक्कम घेऊन कायमस्वरूपी लोकांना तबदील करावे. नव्याने प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे. खरेदी-विक्री एकमेकाला हस्तांतरण, गहाण, दान,फरोक्त बक्षीस पत्र,डेव्हलपमेंट, नव्याने दुरुस्ती मयतवारसांची नावे लावणे अनुषंगिक सर्व कामे सर्व शासकीय कार्यालयात तात्काळ अंमलबजावणी होऊन सामान्य लोकांची कामे व्हावी. लोकांचा दुवा घ्यावा ही सरकारला कळकळीची विनंती.
— लेखन : अरुण गांगल. कर्जत, रायगड
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800