संविधानाचे महत्त्व

नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना श्री इ झेड खोब्रागडे यांनी शाळा शाळातुन आपले संविधान पोहोचविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. पुढे महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारने ही संकल्पना उचलून धरली आणि २०१५ पासून देशभर २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. अर्थात अजून आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे.म्हणूनच “संविधानाचे महत्त्व” सांगताहेत खुद्द श्री इ झेड खोब्रागडे….

संविधान म्हणजे काय तर असे म्हटले जाते की, “दर्जनो भाषा, सेकडो विधी, हजारो विधान है। जो जोडकर सबको साथ रखे, वो संविधान है।” त्यामुळे आपण संविधान वाचलेच पाहिजे.

प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनातील कोणत्याही स्वरूपाच्या कितीही समस्या असतील, त्याचे समाधान करणारी न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुतेची नीतिमूल्ये देणारी संहिता म्हणजे भारताचे संविधान होय. त्यासाठी संविधान वाचून, समजून त्यानुसार वर्तन केले तर प्रत्येकास सन्मानाचे व समाधानाचे जीवन जगता येऊ शकते.

आजही देशातील अनेकांना देशाचे संविधान माहीत नाही. संविधान सभेनी मान्य केलेले हे संविधान तयार करण्यासाठी 2 वर्ष, 11 महिने 17 दिवस लागलेत. अतिशय कष्टाने आणि विद्ववतेने, प्रकृतीची तमा न बाळगता, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील संस्कृती व प्रकृती, सामाजिक -आर्थिक विषमतेची व्यवस्था लक्षात घेऊन संविधान तयार केले. व्यक्ती आणि नीतिमत्ता ह्या बाबी संविधानाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

संविधान सभेने डॉ आंबेडकर यांचा गौरव केला. त्यांना संविधानाचे शिल्पकार ठरविले. संविधान निर्मितीचा इतिहास वाचला तर आपले लक्षात येईल. हा इतिहास माहीत असणे आवश्यक आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना संविधानिक मूल्यांचा जागर करणे अति आवश्यक आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान सभेत संविधान अंगीकृत व अधिनियमित करून भारताच्या लोकांनी स्वतः प्रत संविधान अर्पण केले. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत याचा उल्लेख आहे. हे सगळं समजून घेण्यासाठी संविधानाचा जागर आणि संविधानाचे शिक्षण ही महत्वाची व आवश्यक बाब ठरली आहे.

2. भारताचे संविधान म्हणजे देशाचा राज्य कारभार निति नियमानुसार करण्याचे निर्देश देणारा, मार्गदर्शन करणारा, मूलभूत कायदा, माणसांचे हक्क व प्रतिष्ठा देणारा, सन्मानपूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारा सामाजिक जिवंत दस्तऐवज म्हणजे संविधान होय. संविधान देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. देशाचा राष्ट्रग्रंथ आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी आहे. जात, धर्म, वंश, पंथ, लिंग, भाषा, प्रांत असा कोणताही भेद नागरिकांमध्ये संविधान करीत नाही. उलट, कोणताही भेद न करता सर्वांना समान संधी देते. न्याय व समानता यावर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा, आधुनिक देश घडविण्याचा निर्धार आपल्या संविधानात आहे. संविधानाचे हेच ध्येय व उद्धिष्ट आहे. संविधान व संविधान नितीमूल्याशी सुसंगत कायदे राबविण्याची जबाबदारी व दायित्व संविधानाने कायदेमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका यांच्यावर सोपविली आहे.

संविधान सांगते की राज्य कारभार लोक कल्याणाचा आणि जबाबदारीचा, जबाबदेही असला पाहिजे, न्यायाचा असला पाहिजे.

3. संविधानाची नीतिमूल्ये संविधानाच्या प्रस्ताविकेत मध्ये नमूद केली आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, देशाची अखंडता, मानवाची प्रतिष्ठा इत्यादी ही तत्वमूल्ये आहेत. ह्या मूल्याचा स्वीकार आणि त्यानुसार वर्तन हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

भारताच्या संविधानाने प्रत्येकास भारतीय नागरिक असल्याची ओळख दिली आहे. त्यामुळे संविधानाची ओळख प्रत्येकास असली पाहिजे.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना, नागरिकांना प्रश्न विचारला पाहिजे की काय आहे भारताच्या संविधानात ? आणि काय सांगते आपले संविधान ? संविधान म्हणजे नेमके काय ? कसे तयार झाले, संविधान निर्मितीचा इतिहास काय ? मूलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये कोणती ? राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे कोणती ? संविधान राबविणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या ? ह्या व अशाच अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजही समाधानकारक मिळत नाही. कारण, दि 26 जानेवारी 1950 पासून संविधान पूर्णपणे लागू झाले तरी संविधान जागर करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून झाला नाही.

दि 15 ऑगस्ट ला स्वातंत्र्य दिवस 1947 पासून आणि 26 जानेवारी ला प्रजासत्ताक दिवस- 1950 पासून साजरा करणे सुरू आहे. परंतु 26 नोव्हेंबर साजरा करण्याची सुरुवात 1949 पासून झाली नाही. ती पहिल्यांदा 2005 मध्ये नागपूर (महाराष्ट्र) येथून, महाराष्ट्र राज्यात 2008 आणि देशात 2015 पासून सुरू झाली. संविधान प्रास्ताविका वाचन सुरू झाले. असे असले तरी आजही, संविधान समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होत नाही, मूल्याचा स्वीकार नाही.

त्यामुळे शासन-प्रशासनात, समाजात, देशात शोषण व्यवस्था वेगवेगळ्या रुपात मजबुत होऊ लागली आहे. भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार वाढू लागला आहे. ह्यास प्रतिबंध करायचा असेल तर संविधान समजून घेऊन लोकशाहीच्या संस्थांनी, प्रसार माध्यमांनी आणि नागरिकांनी त्यानुसार वर्तन करायला पाहिजे. असे करणे देश हितासाठी फार आवश्यक आहे. हेच देश घडविण्याचे, राष्ट्र निर्माणाचे, देश सेवेचे कार्य आहे.

4. संविधान प्रास्ताविका सांगते की आम्ही भारताचे लोक आम्ही आपला देश घडवू. आमचा देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य चा देश असेल. असा भारत देश घडविणे आमची- लोकांची- जबाबदारी आहे. लोक हे सार्वभौम आहेत. देशाची शक्ती आहे. देशाची सत्ता लोकांच्या हातात आहे. व्यक्ती आणि नीतिमत्ता ही संविधानाचे केंद्रबिंदू आहेत.

सर्व सामान्य व्यक्तीचा समग्र विकास झाला तर देश समृद्ध होणार, हे निश्चित आहे. संविधान नागरिकांना काय देणार तर, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय. राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे यात सामाजिक व आर्थिक न्यायाचे तत्व आहे. राजकीय कारणांसाठी एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य, मताधिकाराच्या रुपात दिला आहे. प्रत्येक नागरिकास विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दर्जाची व संधीची समानता आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करणाचा संकल्प संविधानाने केला आहे. संविधान सभेनी मंजूर केलेल्या संविधानाचा हा निर्धार व्यक्ती विकास व देश घडविण्यासाठी आहे. आदर्श समाज निर्माणसाठी आहे. लोक कल्याणासाठी आहे.

आपले संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 ला स्वीकृत झाले. प्रास्ताविकेत आहे हे. म्हणून, संविधान प्रास्ताविका वाचणे व नीतिमूल्ये स्वीकारणे आणि अनुसरणे करणे आपले सगळ्यांचे कर्तव्य आहे.

5. संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे महत्व सांगताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,
” The Preamble to Indian Constitution states the Social Philosophy i.e Liberty, Equality and Fraternity as principle of life.Therefore, we must make our political democracy a Social democracy “.
संविधानाची प्रास्ताविकेत संविधानाची ध्येय व उद्धिष्ट स्पष्ट केली आहेत. संविधान प्रास्ताविका म्हणजे संविधानाचे ओळख पत्र आहे, आत्मा आहे, संविधानाचा अविभाज्य अंग आहे. पहिले पान आहे. संविधान समजून घेणेसाठी प्रास्ताविका समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वाचावे लागेल.

6. हे महत्व लक्षात घेता, संविधान प्रास्ताविका वाचनाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम देशात पहिल्यादा नागपूर जिल्ह्यात 2005 पासून सुरू झाला. मी, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओ पदी असताना, आपल्या अधिकारात “संविधान ओळख” या नावाने संविधान प्रास्ताविका वाचण्याचा उपक्रम 2005 मध्ये जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधून, माझ्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने, विशेषतः शिक्षण विभागाकडून सुरू केला. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कार्यालयात, ग्राम पंचायत मध्ये प्रास्ताविका डिस्प्ले करून घेतली. साधा व सोपा आणि कोणत्याही निधी व योजनेची गरज नसलेला, संविधान समजून घेण्याचा उपक्रम म्हणजे “शाळांच्या भिंतीवर संविधान प्रास्ताविका लिहिणे आणि रोज प्रार्थनेच्या वेळेस वाचणे” हा होय.

प्रास्ताविका वाचनाने संविधान नीतिमूल्याचा संस्कार शालेय मुलामुलींच्या मनावर, होण्यास सुरुवात होईल आणि या उपक्रमाचे माध्यमातून संविधान घरोघरी पोहचू लागेल, या हेतूने सुरू केलेला उपक्रम 2015 पासून देशभर सुरू झाला. सन 2005 पूर्वी शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविका वाचली जात नसे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधून प्रास्ताविका रोज वाचली जाते. दोन कोटीच्या वर विद्यार्थी आणि हजारो शिक्षक वाचन करतात. एक सनदी अधिकारी म्हणून 2005 मध्ये सुरू केलेला हा चाकोरी बाहेरचा, देशाच्या संविधान जागृतीचा उपक्रम आहे.

7. 2005 मध्येच आम्ही नागपूर ला संविधान सन्मान रॅली काढून 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा करून संविधान जागृती केली.

स्वयंस्फूर्तीने सुरू केलेले हे काम पुढे महाराष्ट्र राज्यात 2008 पासून सुरू झाले. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 24 नोव्हेंबर 2008 ला जीआर काढला. राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि कार्यालयात संविधान साजरा करण्याचे निर्देश दिलेत. यादिवशी कोणकोणते कार्यक्रम घ्यावेत ह्याचा उल्लेख या जीआर मध्ये आहे. मात्र हा जीआर यंत्रणेतील लोकांनी गांभीर्याने घेतला नाही.

पुढे केंद्र सरकारने 2015 मध्ये निर्णय घेतला आणि संविधान दिवस 26 नोव्हेंबर ला देशभर साजरा दरवर्षी होऊ लागला. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणातील सर्व विभाग, सर्व राज्यातील, केंद्र शासित प्रदेशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये विद्यापीठे, कार्यालयात संविधान प्रास्ताविका प्रदर्शित करण्याचा व संविधान दिनी वाचन करण्याचा, संविधान जागृतीचे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाने 19 नोव्हेंबर 2015 च्या नोटिफिकेशन द्वारे दिलेत.

महाराष्ट्राच्या नागपूर जिल्ह्यातून 2005 साली सुरू झालेला हा उपक्रम देशभर सुरू होण्यास एक दशक लागले.

संविधानाने देशाचा राज्य कारभार चालतो हे आपण सांगतो. परंतु संविधानाची नीतिमूल्ये संविधान राबविणाऱ्यांमध्ये कितपत रुजली ? हे तपासणे आवश्यक झाले आहे. संविधान दिवस साजरा करताना ह्याचे मूल्यमापन व आत्मचिंतन होण्याची गरज आहे. संविधान नितीमूल्याचे आचरण व वर्तन हाच संविधान दिनाचा संकल्प असला पाहिजे.

8. आजही देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि कार्यालयात संविधानाची प्रास्ताविका प्रदर्शित करण्यात आली नाही. शासनाचे आदेश पोहचले नाहीत. पोहचले तेथे गांभीर्य नाही. एकूणच शासन प्रशासन पातळीवर उदासीनता आहे. राज्यकर्ते असोत की सनदी अधिकारी असोत, संविधानाने संधी दिली आहे. त्यांनी संविधान निष्ठ असलेच पाहिजे. तेही उदासीन असतील तर संविधान जागृती कशी होईल ? संविधानाची अमलबजावणी योग्य प्रकारे व प्रामाणिकपणे झाली नाही तर संविधान अपयशी ठरेल. देशाची लोकशाही धोक्यात येईल. संविधान दिनाचा उपक्रम राज्यात सुरू करून एक दशक झाले तरी संविधान जागृती बाबत फार अनास्था आहे असे चित्र महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी राज्यात सुद्धा दिसून येते.

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून राज्यकारभार करतो आहोत असे सांगणारे राज्यकर्ते मात्र संविधानिक नीतिमूल्यांचा जागर करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सत्तेवर असो, चित्र तेच आहे. संविधानाबाबत चांगले बोलायचे, मात्र संविधान मूल्य बाजूला ठेवायचे आणि सोयीचा कारभार करायचा. संविधान व कायदा ज्या कोणाच्या हातात आहे ? ते कोण आहेत ? कोणत्या विचाराचे आहेत ? त्यांची मानसिकता काय ? यावर सर्व काही अवलंबून असते.

9. संविधान सभेतील दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की
“संविधान कितीही चांगले असले तरी राबविणारे प्रामाणिक नसतील तर ते अपयशी ठरेल…. “. हे भाषण संविधान व कायदा राबविणाऱ्या कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिकेतील लोकांनी नीटपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. मीडियाने सुद्धा याकडे लक्ष द्यावे.

नागरी सेवेचे महत्व सांगताना, संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की, “संविधानात काही चांगले असेल वा नसेल, संविधान काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण, या देशाचे शासन प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शासन प्रशासन चालविणारे लोक कोण व कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील”. तेव्हा, संविधानाचा सन्मान, संविधानानुसार वर्तन कार्यकारी मंडळातील, कायदेमंडळातील आणि न्याय पालिकेतील लोकांवर ही फार मोठी जबाबदारी आहे.

मीडिया आणि आम्हा भारतीय लोकांची सुद्धा जबाबदारी आहे, प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु असे घडते का ? घडत नसेल तर संविधान अपयशी ठरविणारे लोक कोण ? त्यावर उपाय काय ? ह्याबाबत चिंतन करावे लागेल, उपाय शोधावे लागतील.

10. संविधानाने निर्माण केलेल्या लोकशाहीच्या संस्था मधील – कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका, मधील लोक संविधानाची शपथ घेतात आणि आपले संविधानिक दायित्व पार पाडायला सुरुवात करतात.

शपथ म्हणजे देशहितासाठी समर्पणाने केलेला संकल्प- निर्धार, स्वतःशी केलेला करार. संविधानाची शपथ घेण्यामागे निश्चित असा उद्देश आहे. संविधानाच्या भाग 5 आणि परिशिष्ट 3 मध्ये शपथेचा नमुना दिला आहे. शासन प्रशासनात कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांनी “संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ” घ्यावी असा आदेश महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर 1952 ला काढला होता. शपथेचा नमुना व कार्यपद्धती ठरली होती.

अलीकडे, सामान्य प्रशासन विभागाने दि 11 नोव्हेंबर 2014 ला सुधारित परिपत्रक काढून शपथेच्या नमुन्यात बदल केला व शेवटी लिहिले की,
“यासाठी ईश्वर मला सहाय्य करो.” आम्ही यावर हरकत घेतली. शासनाने नंतर हे वाक्य काढून टाकले. राज्यातील किती अधिकारी कर्मचारी यांनी संविधानाची शपथ घेतली आणि किती जण त्यानुसार वर्तन करतात ? हे कळायला मार्ग नाही. संविधानाच्या शपथेचे पावित्र्य जपण्याची, स्वतःशी केलेला करार पाळण्याची जबाबदारी स्वतः ची आहे. शपथ घेऊनही हे लोक संविधानाशी एकनिष्ठ का होत नाहीत ? एकनिष्ठ झाले असते तर भ्रष्टाचार, शोषण, पक्षपातीपणा, अन्याय -अत्याचार कमी झाला पाहिजे होता. परंतु तो वाढताना दिसतो आहे.

नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण होण्याऐवजी हक्क डावलले जात आहेत. समाजातील शोषित- वंचित -दुर्बल घटक आजही दुर्लक्षित आहेत. मूलभूत गरजा व मूलभूत सोयी पासून वंचित वर्ग वंचितच आहे.

खऱ्या व प्रामाणिक कर्तबगार- स्वाभिमानी व्यक्तींना शासनात संधी मिळत नाही. शपथेचा भंग संविधानाचे नाव घेऊनच केला जातो. ही परिस्थिती का आहे ? शैक्षणिक- आर्थिक- सामाजिक विकासासाठी मिळालेल्या निधीचे नेमके काय होते ? भ्रष्टाचार व शोषण सार्वत्रिक होत आहे. सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांच्या भ्रष्ट्राचारा बाबत बोलतात, सगळंच सोयीसोयीचे आहे. भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद हे विकासातील प्रमुख अडथळे ठरत आहेत.

हे माहीत असूनही, याकडे सत्ताधाऱ्यांचे आणि यंत्रणेतील लोकांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. कितीतरी प्रश्न आहेत ? असे का घडते आणि जबाबदारी कोणाची असे प्रश्न सत्ताधार्यांना, लोकप्रतिनिधींना, सनदी अधिकारी यांना विचारण्याची गरज आहे. नागरिक व मीडिया हे प्रश्न फारसे विचारत नाही. उलट सत्ताधारी धार्जिणे होत आहेत. वाईट वर्तन करणाऱ्यांपासून संविधानाला धोका आहे. संविधानिक नितीमूल्यानुसार कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडली तरच देश आत्मसन्मानाचा व आत्मनिर्भरतेचा घडू शकतो. म्हणून संविधान वाचन काळाची गरज आहे.

11. केंद्र व राज्य सरकारला आम्ही सातत्याने विनंती करीत आहोत की संविधानाचे शिक्षण सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठात द्या, अभ्यासक्रमाचा भाग करा, संविधान हा विषय अनिवार्य करा. शासन प्रशासनातील लोकांना सुद्धा संविधानाची नीतिमूल्ये समजावून सांगितली गेली पाहिजे. गुड गव्हर्नन्स साठी हे आवश्यक आहे. संसदेत, विधानसभेत, विधान परिषदेत प्रास्ताविका वाचली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींसाठी संविधानाची शाळा सारखे उपक्रम आयोजित केले करण्याची गरज आहे. संविधानावरील साहित्य सोप्या भाषेत, समजेल असे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. संविधान परिषद, संविधान साहित्य संमेलन, व्याख्यानमाला, कार्यशाळा, इत्यादी कार्यक्रम आवश्यक आहेत. संविधान दूत सारखी संकल्पना राबविली पाहिजे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात संविधान जागर अभियान देशभर राबवण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारांनी घ्यावा व संविधानाशी एकनिष्ठ असल्याच्या प्रत्यय कृतीतून द्यावा.

देशाच्या उच्चतम न्यायपालिकेतील न्यायाधीश देशात घडणाऱ्या अप्रिय व असंविधानिक व्यवस्थाबाबत आपले मत व्यक्त करीत असतात. संविधानिक नितीमूल्यांचा संदर्भ देतात. समाज माध्यमातून आपण हे वाचत असतो.

लोकशाही समृद्ध व बळकट करण्यासाठी उच्चतम न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकार ला निर्देश द्यावेत की देशभर संविधान जागृती चे अभियान राबवावे. संविधानाची वैशिष्ठे समजावून सांगावीत. प्रास्ताविका वाचन देशातील सर्व शाळा महाविद्यालयातून रोज व्हावे. याशिवाय सरकार गांभीर्याने करणार नाही. देशाच्या संविधानाचा सन्मान वर्तनातून दिसला पाहिजे.

12. महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाचा देशात नाव लौकिक होता. तो आता कलंकित होत चालला आहे. महाराष्ट्राच्या शासन प्रशासनात घडणाऱ्या घटनांवरून तर असेच म्हणावे लागेल. 100 कोटी भ्रष्ट्राचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ह्याचा ठावठिकाणा माहीत नाही, परदेशात पळून गेले असे बोलले जाते तर माजी गृहमंत्री यांना अटक झाली. फारच लज्जास्पद आहे. अशी वेळ का येते ? हे अधिकारी असे आहेत हे सत्ताधार्यांना पूर्वी माहीत नव्हते असे नाही ? असे अधिकारी आजही कार्यरत आहेत, सरकारला माहीत आहे. मात्र, अशांना सरकारचे संरक्षण मिळते कारण ते फायद्याचे आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांची संपत्ती आणि आताची पाहता भ्रष्टचार कोण करतो हे कळते ?

नेत्यांनी जसे साम्राज्य उभे केले तसेच सनदी अधिकारी यांनी ही केले. अधिकाराचा दुरुपयोग स्वार्थासाठी आजही सुरूच आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील तू तू – मै मै, कलंगी-तुरा अतिशय अप्रिय व राज्याच्या पुरोगामीत्वास कमीपणा आणणारा आहे. टीकेचा दर्जा घसरत चालला आहे. ह्याचा वाईट परिणाम प्रशासनावर होणारच. सगळ्यांनीच संविधानाची शपथ घेतली असली तरी शिवरायांच्या – भीमरायाच्या महाराष्ट्रात रयतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

संविधानिक हक्क शाबूत नाही, न्याय होत नाही. जे विलंबाने मिळते त्यास न्याय म्हणत नाही. मागासवर्गीयांच्या – वंचितांच्या विकासांचे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. जे निर्णय होतात त्यापैकी अनेक निर्णय ममत्व बाळगून होतात. निर्णय प्रकिया पारदर्शक नाही, समान संधी चे तत्व वापरले जात नाही. आयोग, ट्रिब्यूनल, फोरम इत्यादींवरील नियुक्त्या वर नजर फिरवली की भाई भतीजावादाचे वास्तव लक्षात येते.

ठराविक सनदी अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या पदांवर नेहमीच नियुक्ती मिळत आहे. तेच चित्र निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांबाबत आहे. एवढेच नव्हे तर प्रामाणिक व स्वाभिमानी अधिकाऱ्यांना त्रास तर भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे मागणीनुसार पोस्टिंग, पद, सर्व काही मिळत आहे. चांगल्यांची व्याख्या सोयीनुसार बदलते. हल्ली, चांगुलपणा व माणुसकी हरवत चालली आहे ही चिंतेची बाब आहे.

13. हे वर्ष स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष आहे. ते साजरे होणे सुरू झाले आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांचेकडे होते.

अनेकांच्या बलिदानानंतर देश ब्रिटिशांच्या गुलामीतून 15 ऑगस्ट 1947 ला मुक्त झाला. ह्याच दरम्यान सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चालवत होते. स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास देश भक्तीचा आहे, त्यागाचा आहे, समर्पणाचा आहे. शहिदांचा आहे. ब्रिटिश गेले परंतु शासन प्रशासन व्यवस्था अजूनही लोककल्याणकारी झाली नाही तर अजूनही ब्रिटिश धार्जिनी आहे. महात्मा गांधी म्हणतात,
” Be the change, you wish to see in the world”. मात्र, संविधान व कायदा राबविणाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल दिसत नाही.

लोकशाही संस्थामधील लोक आजही रूढी परंपरा, अंधश्रद्धा, जातीय भेदभाव पाळतात. विज्ञानवादी दृष्टीकोन विकसित झाला नाही. शिक्षण संस्थामध्ये धर्मनिरपेक्षता आली नाही. विशिष्ठ धर्माची शिकवण प्ले स्कूल पासून विद्यापीठा पर्यंत दिली जाते. याऐवजी संविधानिक मूल्ये रुजविली गेली पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

देश व राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे, धर्म स्वातंत्र्य आहे परंतु धर्मांधता व असहिष्णुता वृद्धिंगत होत आहे. कारण, संविधानिक संस्था, मीडिया आणि नागरिक यांनी संविधानिक मूल्यांचा स्वीकार मनापासून केला नाही. संविधानाची सत्ता उपभोगतात परंतु मूल्ये रुजवीत नाहीत म्हणून ही विसंगती आहे. ती लवकर दूर केली पाहिजे. शपथेचे स्मरण करून, कृती केली तर बदल होणार हे निश्चित आहे. सोबतच, संविधानाबद्धल गैरसमज पसरवणाऱ्यांना संविधानाचे महत्व समजावून सांगावे लागेल. बहुजन, आदिवासी लोकांमध्ये, भटके -विमुक्त, महिलांमध्ये काहीनी असा गैरसमज निर्माण केला की संविधानाने त्यांना काहीच दिले नाही.

खरं तर, संविधानात अनुसूचित जाती, जमाती-आदिवासी, ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र, दुर्बल घटक, अल्पसंख्यांक, महिला व सर्व नागरिक यांच्या कल्याणासाठी तरतुदी केल्या आहेत, संरक्षण दिले आहे. वाचले तर समजेल. त्यासाठी संविधान जागृती अभियान आवश्यक झाले आहे.

14. राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाले परंतु सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याचे काय ?

लोकशाही म्हणजे काय तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहिन मार्गाने क्रांतीकारक बदल घडवून आणणारी शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही.”

आपल्या सामाजिक व आर्थिक उद्दीष्ठांच्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, असे होते का ? महान व्यक्ती बद्दल आदर असणे चांगले परंतु भक्त होऊ नये.

दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या संविधान सभेतील भाषणात, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक इशारे दिले व चिंता व्यक्त केली. लोकशाहीचे संवर्धन करणे आपली जबाबदारी आहे. देशात ज्या घटना घडतात त्यावरून असे वाटते की लोकशाहीचा विपर्यास आणि स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ लागला आहे. देशात भ्रष्टाचाराची खूप चर्चा होते, पक्षीय आरोप प्रत्यारोप होतात . आमचे काही लोक सत्ता व संपत्ती साठी, राजकीय वर्चस्वासाठी देशाला बदनाम करतात. नाव संविधानाचे आणि लोकशाहीचे घेतात. विटंबना आहे ही. राज्यकर्त्यांनी सूज्ञपणे वर्तन केले तर हे थांबू शकते,  थांबले पाहिजे. ज्यांचे हाती सत्ता आहे त्यांनी शहाणपणाने वागले पाहिजे. असंविधानिक वर्तन देश हिताचे नाही.

शेवटी,  पुन्हा पुन्हा, संविधान सभेतील 25 नोव्हेंबर 1949 चे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण वाचले पाहिजे. ” ……..संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही “.

संविधान सर्वांना जोडण्याचे काम करते, तोडण्याचे नाही. संविधान घडविण्याचे काम करते, बिघडविण्याचे नाही.

देशापुढे भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद ह्या प्रमुख समस्या आहेत. संविधान म्हणजे चांगुलपणा, संविधान म्हणजे माणुसकी, संविधान म्हणजे सदवर्तन. संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार स्वीकारले की संविधान समजणार. स्वीकारू या, वर्तन करू या, संविधानाचा देश घडवू या. हाच आपला निर्धार ।

संविधान दिनाच्या शुभेच्छा।

– लेखन : इ झेड खोब्रागडे,
भाप्रसे नि संविधान फौंडेशन नागपूर.
(टीप: Malice to none)
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ. 9869484800