केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सर्वाधिक एन 95 मास्क, किट, गोळ्या आणि व्हेंटिलेटर

जगात वेगाने पसरणार्‍या कोरोनाने आपले पायही भारतात पसरविले. भारतातील कोरोनाबाबत, केंद्र सरकारने राज्य पातळीवर कोरोनाशी लढण्यासाठी उपकरणे पुरविली. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना कळविले आहे की महाराष्ट्रात एन 95 मास्क, पीपीई किट, टॅब्लेट आणि व्हेंटिलेटर वाटप केल्याची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत देशभरात एकूण 2.18 कोटी एन 95 मास्क, 1.21 कोटी पीपीई किट, 6.12 कोटी एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 9150 व्हेंटिलेटरचे वाटप केले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने 1 मे 2020 रोजी कोविड 19 अंतर्गत राज्यांना वाटप केलेल्या उपकरणे आणि साहित्याची माहिती विचारली. ही माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर अनिल गलगली यांनी 1 जून 2020 रोजी दाखल केलेल्या पहिल्या अपीलावर सुनावणी घेत मंत्रालयाचे संचालक राजीव वाधवन यांनी उपलब्ध माहिती जारी करण्याचे आदेश जारी केले आणि उर्वरित सामग्रीची माहिती अनिल गलगली यांना देण्यासाठी एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेडला आदेश दिले आहेत.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे उपसचिव जीके पिल्लई यांनी 10 जुलै 2020 पर्यंत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना अनिल गलगली यांना वाटप केलेल्या उपकरणांची यादी दिली आहे. या यादीनुसार, केंद्र सरकारने देशभरात 2.18 कोटी एन 95 मास्क, 1.21 कोटी पीपीई किट, 6.12 कोटी एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 9150 व्हेंटिलेटरचे वाटप केले आहे. याचा सर्वाधिक फायदा शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीला झाला. आघाडी सरकारला जी उपकरणे दिली गेली आहेत त्यात 21.84 लाख एन 95 मास्क , 11.78 लाख पीपीई किट, 77.20 लाख एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 1805 व्हेंटिलेटर आहेत. केंद्र सरकारने केंद्रीय संस्थांसाठी तरतुदी केल्या आहेत. यात 26.61 लाख एन 95 मास्क, 14.38 लाख पीपीई किट्स, 57.32 लाख एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 330 व्हेंटिलेटर आहेत.

देशात 17,938 व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे. त्यापैकी केवळ 9150 लोकांना व्हेंटिलेटरचे वाटप करण्यात आले आहे. फक्त छत्तीसगड, उत्तराखंड, चंदीगड, पुडुचेरी आणि ओडिशाला मागणीनुसार 100 टक्के व्हेंटिलेटर देण्यात आले. सिक्कीम, लक्षद्वीप, लडाख अजूनही व्हेंटिलेटरपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्राला 1770, कर्नाटकाला 1020 , आंध्र प्रदेशला 914, उत्तर प्रदेशला 811, राजस्थानला 706, तामिळनाडूला 529 ची व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे.

अनिल गलगली म्हणतात की सरकारने अशा सार्वजनिक कल्याण प्रकरणांची माहिती आरटीआय कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत वेबसाइटवर अपलोड करावी जेणेकरुन जनतेला हे कळेल की सरकारचे योगदान काय आहे.