लोकतांत्रिक राज्य पद्धतीत निवडणुकांना अनन्य साधारण महत्व आहे. निवडणूक म्हणजे एकप्रकारे लोकशाहीचा उत्सव. लोकशाहीतला एक मोठा सण. येत्या काही दिवसात जगातल्या दोन सर्वात मोठ्या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, वेगवेगळ्या स्तरावरच्या लोकमत चाचणीला सामोऱ्या जात आहेत.
बिहार निवडणूक –
पहिली निवडणूक देशांतर्गत म्हणजेच बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी होते आहे. तर सर्व जगाच लक्ष वेधून घेणारी दुसरी मोठी निवडणूक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी होते आहे. जगावर कोरोना संकट कोसळल्यानंतर या विपदेच्या छायेत होणाऱ्या या दोन महत्वाच्या निवडणुका आहेत. साहजिकच या अनुषंगाने सर्व सामान्य परिस्थितीत केल्या जाणाऱ्या प्रबंधनापेक्षा अधिक अशी व्यवस्था निवडणूक यंत्रणेला करावी लागली आहे.
बिहार विधानसभा निवडणूक कोरोना संकटाच्या छायेत होत असलेली भारतातील ही सर्वात मोठी पहिलीच निवडणूक आहे. बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी एकूण तीन टप्प्यात ही घेतली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २८ऑक्टोबर २०२० रोजी ७१ जागांसाठी, दुसऱ्या टप्प्यात ९४ जागांसाठी ३ नोव्हेंबर ला तर तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात ७ नोव्हेंबरला उर्वरित ७८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. मतमोजणी १० नोव्हेंबर २०२० ला होईल आणि निकालही त्याच दिवशी जाहीर होतील. सध्याच्या बिहार विधानसभेची मुदत २९ नोव्हेंबर रोजी समाप्त होत आहे.
मागील निवडणुकीत जनता दल (युनायटेड), राष्ट्रीय जनता दल आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांच्या महागठबंधन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आघाडीने भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी
विरोधात विजय संपादन केला. तथापि २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) ने महागठबंधनशी फारकत घेऊन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश केला. या नव्या रचनेत नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले आणि लालु पुत्र तेजस्वी यादव यांच्या जागी उपमुख्यमंत्री पदी भारतीय जनता पक्षाचे सुशील कुमार मोदी विराजमान झाले.
यंदाची निवडणूक ही प्रामुख्याने भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ज्यात जनता दल (युनायटेड), विकासशील इंसान पार्टी व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे आणि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस व डावे पक्ष या महागठबंधना दरम्यान होत आहे. चिराग पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी, केंद्रात जरी रालोआशी संबंध टिकवून असली तरी बिहार विधानसभेची ही निवडणूक स्वतंत्रपणे, स्व बळावर लढवत आहे. अन्य आघाड्या आणि छोटे पक्ष आणि अपक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत, संसदेने नुकतेच पारित केलेले तीन कृषीविषयक कायदे, बेरोजगारी, कोव्हिड – १९ महामारी, स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न, पूर परिस्थिती हे मुद्दे परिणामकारक ठरण्याची चिन्ह आहेत. नुकतीच ८ ऑक्टोबरला घडलेली, लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, राम विलास पासवान यांच्या निधनाची घटनाही निवडणुकीत काही प्रमाणात प्रभावी ठरू शकेल.
अमेरिका निवडणूक-
अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक
जगातील सर्वात शक्तीशाली पदासाठी नेता निवडल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीकडे सर्व विश्वाचे डोळे लागले असतात. अमेरिकेत ३ नोव्हेंबरला २०२० रोजी अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होणार असून रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार, सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांच्यात ही निवडणुक लढवल्या जाणार आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी जरी कुणालाही निवडणूक लढवता येत असली तरी ती मुख्यत्वे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारां मधली स्पर्धा असते.
ही निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना तीन अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते. पहिली अट म्हणजे ती व्यक्ती जन्माने अमेरिकन असली पाहिजे, दुसरी अट म्हणजे ती व्यक्ती किमान ३५ वर्ष वयाची असावी. आणि शेवटची अट अशी आहे की ती व्यक्ती गेली १४ वर्षे अमेरिकेत राहत आली पाहिजे.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवाराची निवड रिपब्लिकन पार्टी आणि डेमोक्रॅटिक पार्टी कॉकस आणि प्राइमरी अशा दोन प्रकारे करतात. या निवडणुकीत पक्षाचा कोणताही सदस्य उभा राहू शकतो. कॉकसमध्ये एका पक्षाचे समर्थक एकत्र येऊन विविध विषयांवर चर्चा करतात आणि उमेदवारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर हात वर करुन त्यांना समर्थन दर्शवतात.
प्रायमरीमध्ये उमेदवारांची बॅलेट मतदानाद्वारे निवड केली जाते. बहुतेक राज्ये प्राइमरी पद्धतीचा वापर करतात.
प्रायमरी व कॉकसमध्ये उमेदवारांना किती मते मिळतात त्या आधारे, दोन्ही पक्ष त्यांच्या कॉन्फरन्स मध्ये एका उमेदवाराला विजयी घोषित करतात जो पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष पदाचा उमेदवार ठरतो आणि तोच उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडतो. त्यानंतर दोन्ही पक्षांचे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार देशभरात प्रचार करतात आणि त्यांच्यात विविध विषयांवर अनेक टप्प्यांचे थेट वाद-संवाद सत्रही आयोजित केल्या जातात.
यंदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये एकूण तीन वाद – संवाद सत्र अपेक्षित होती . मात्र १५ ऑक्टोबर रोजी होणारे सत्र कोव्हिड – १९ मुळे आभासी पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला ट्रम्प यांनी आक्षेप घेतल्याने ते रद्द करावे लागले. त्यामुळे दुसरे आणि शेवटचे सत्र २३ ऑक्टोबर रोजी नॅशविले येथे घेण्यात आले. यात कोरोना महामारी, हवामान बदल, चीन आणि भ्रष्टाचार या विषयांवर चर्चा झाली. या सत्रात दोन्ही उमेदवारांच्या सुरवातीच्या प्रतिपादनाच्या समयी एकमेकांनी व्यत्यय आणू नये यासाठी म्युट बटनाची नव्याने तरतूद करण्यात आली होती.
क्लीव्हलँड येथे २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ९० मिनिटांच्या पहिल्या सत्रात कोरोना महामारी, वंशवाद, हवामान बदल आणि अर्थव्यवस्था यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही उमेदवारांमध्ये तीक्ष्ण चर्चा झाली. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान होते. यावेळी प्रथम मंगळवार ३ नोव्हेंबरला असल्याने या दिवशी मतदान होईल. या मतदानामध्ये लोक थेट अध्यक्ष निवडत नाहीत तर मतदारांच्या माध्यमातून अध्यक्ष निवडतात. या प्रणालीला ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ म्हणतात. प्रत्येक राज्यामध्ये लोकसंख्येनुसार आणि इतर गोष्टींनुसार मतदारांची निश्चित मर्यादा असते आणि देशभरातून एकूण ५३८ मतदारांची निवड केली जाते.
अमेरिकेन निवडणूक यंत्रणेत, राज्यात सर्वाधिक मते मिळविणार्‍या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्या सर्व समर्थकांना विजयी मानले जाते. उदाहरणार्थ, कॅलिफोर्नियामधून ५५ मतदार निवडले जातात आणि राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या ज्या उमेदवाराला येथे सर्वाधिक मते मिळतात त्याच्या खात्यावर हे सर्व ५५ मतदार जातात. मेने आणि नेब्रास्का ही दोन राज्ये मात्र मतांच्या प्रमाणात मतदारांची निवड करतात.
सर्व राज्यांची आकडेवारी एकत्रित केल्यानंतर जो उमेदवार ५३८ मतदारांपेक्षा अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच २७० मतदार जिंकण्यात यशस्वी होतो त्याला विजयी घोषित केलं जातं. रात्री पर्यंत निकालाची स्थिती स्पष्ट होते मात्र प्रत्यक्षात मतदार १४ डिसेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी मतदान करतात आणि पुढील वर्षी २० जानेवारीला विजयी उमेदवाराला राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ दिली जाते.
– नितीन सप्रे
nitinnsapre@gmail.com
8851540881
