शासक आणि नोकरशहा
ब्रिटीश आमदानीत सर्व राज्य कारभार इंग्लिशमध्ये चालत असे. ते साहजिकच होते. पण त्यामुळे सर्व सामान्य रयतेची खूप गैरसोय होत असे. त्या काळात तर साक्षरता नावालाच होती. बहुसंख्य स्त्री पुरुष हे निरक्षर असत. त्यांना त्यांच्याच मातृभाषेत लिहिता वाचता येत नसे; तर इंग्लिश भाषा कशी येत असणार ?
तत्कालीन मध्य प्रांताचे रविशंकर शुक्ल हे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिले मुख्य मंत्री झाले॰ त्यांना शासनाचा कारभार स्थानिक भाषांतून चालवायची इच्छा होती॰ म्हणून त्यांनी भाषा तज्ज्ञ डॉ॰ रघुवीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पारिभाषिक शब्दांसाठी समिती नेमली॰ नंतर मराठीत एक नामवंत लेखक झालेले आणि साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेले डॉ॰ वि॰ भि॰ कोलते हे त्या समितीत एक सदस्य होते॰ त्यांनीच ही आठवण त्यांच्या ‘ अजून चालतोची ही वाट ‘ या 792 पृष्ठीय आत्मचरित्रात दिली आहे॰
डॉ. रघुवीर आणि अन्य सदस्यांनी खूप मेहनत घेऊन हा पारिभाषिक शब्दकोश बनवला. समितीचा अहवाल आल्यावर शुक्लांनी सर्व सचिवांची एक सभा घेतली; आणि त्यांना या अहवालाची एक प्रत देऊन आता या पुढे शासनाकडे मराठीत आलेल्या पत्राला मराठीत आणि हिंदीत आलेल्या पत्राला हिंदीत उत्तर जायला मला हवे आहे॰ कारण त्यावेळेस मध्य प्रांतात बरेच मराठी भाषिक लोक होते॰ मुख्य म्हणजे राजधानी नागपूर शुद्ध मराठी होती॰
तर या गोष्टीसाठी आपल्याला किती अवधी हवा आहे ते सांगा, असे विचारले॰ त्यावेळचे सचिव हे ब्रिटीशांनी सुरु केलेल्या ‘ भारतीय मुलकी सेवा ‘ ( Indian Civil Service – I. C. S. ) मधून उत्तीर्ण झालेले अत्यंत बुद्धिमान अधिकारी असत. त्या सर्व सचिवांनी ही गोष्ट ताबडतोब सुरू करता येईल असे सांगितले॰ पण रविशंकरजी म्हणाले की असे घाईगर्दीत नको॰ मी तुम्हाला तीन महिन्यांची मुदत देतो॰ त्या नंतर मात्र या दोन्ही भाषांत कारभार सुरू होईल॰
सर्वांनी ही गोष्ट कबूल केली॰
रवि शंकरजींनी ही तारीख टिपून ठेवली॰
तीन महिने झाले.
… आणि दुसर्‍या दिवसापासून मराठी / हिन्दी भाषांतल्या कागदांवर जर सचिवाने इंग्लिशमध्ये टिपणी केलेली असली तर ते त्यावर मला इंग्लिश येत नाही, कृपया मराठीत टिपणी लिहावी, अथवा अशा अर्थाचे हिन्दी वाक्य लिहू लागले॰ ब्रिटिश अमदानीत आपली हयात घालवलेल्या ‘ ब्राऊन साहेबां ‘ च्या ही गोष्ट पचनी पडे ना !
पण मूलत: अत्यंत बुद्धिमान असणार्‍या त्या सर्व मुलकी सनदी अधिकार्‍यांनी वारे आता कोणत्या दिशेने वाहू लागले आहेत हे त्वरित जाणले; आणि थोड्याच दिवसांत मध्य प्रांताचा कारभार मराठी / हिंदीतून सुरू झाला॰
नन्तर, सुमारे पन्नास वर्षांनी, 1998 साली महाराष्ट्रात शिवसेना – भा. ज. प. युतीचे शासन असतांना मराठीतून कारभार करण्याचे प्रयत्न तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी केले; पण भा॰ प्र॰ से॰ ( I. A. S. ) तल्या अधिकार्‍यांनी ते हाणून पाडले; म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी खंत व्यक्त केली होती॰
गम्मत बघा; स्वातंत्र्य मिळून 50 वर्षे झालेली. मराठी भाषेविषयी जाज्वल्य अभिमान बाळगणाऱ्या आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र मराठीचा ठसा हवा असणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या पक्षाचे शासन असताना महाराष्ट्र राज्याचे शासन मराठीत चालवता येत नव्हते !
याचे एक कारण असे असते की, शासकाची प्रशासनावर भक्कम पकड हवी. शासकांचा प्रशासानावर वचक हवा. वास्तविक, प्रत्येक खात्याचा सचिव हा नुसताच उच्च शिक्षित नसतो; तर लोकसेवा संघाची अत्यंत कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होऊन तो प्रशासनात, सनदी सेवेत दाखल झालेला असतो. त्यामुळे मंत्री हे सचिवाईतके बुद्धिमान अथवा उच्च शिक्षित नसण्याची शक्यता असतेच.
पण सर्व सामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी प्रशासन चालवण्याची तळमळ असलेले राज्यकर्ते असले की, ते सनदी अधिकाऱ्यांना ताब्यात ठेवू शकतात; आणि लोकहितासाठी कायद्यातून, नियमातून पळवाट शोधून लोककल्याणाचं इप्सित साधू शकतात.
याची अनेक उदाहरणे आहेत.
स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि कर्नाटकातील चार जिल्हे, असं मुंबई राज्य होतं. स्वतंत्र भारतात भाषावार प्रांत रचना करण्यात येईल असं काँग्रेसनं जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे गुजराती भाषिकांचं वेगळं राज्य होणार आणि त्यात मुंबई नसणार हे चाणाक्ष सरदार पटेल यांच्या लक्षात आलंच होत. मुंबई आर्थिक केंद्राबरोबर एक आंतरराष्ट्रीय बंदर म्हणूनही प्रसिद्ध होतं. गुजराती लोक व्यापारी. त्यांना तर चांगल्या बंदराची गरज पडणार. म्हणून नवीन बंदराची उभारणी करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्यावर सरदार पटेल यांनी त्या समितीला गुजरातेत कांडला येथे नवं बंदर असावं या साठी अनुकूल अहवाल बनवण्यासाठी सूचना तर दिल्याच; पण काहीसा दबावही आणला.
त्या प्रमाणे कांडला बंदर अस्तित्वात आलं.
12 – 13 वर्षांनी महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन भाषिक राज्ये अस्तित्वात आली; आणि मुंबई महाराष्ट्रात राहिली. सरदार पटेल यांच्या दूरदृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या कांडला बंदराचा गुजरात राज्याला फायदा होऊ लागला.
पूर्वी भारतात रेल्वे मध्ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज आणि न्यारो गेज असे रूळांमधील अंतरावरून तीन प्रकार होते. त्याचे खूप तोटे होते. म्हणून सुसुत्रता आणण्यासाठी ब्रॉड गेज या एकाच प्रकारचे रूळ असावेत असं स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ठरलं. त्यामुळे मीटर गेज आणि न्यारो गेज रुळांची रेल्वे ब्रॉडगेजमध्ये परावर्तित करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला.
त्यावेळेस पुणे बंगळुरू ही रेल्वेची मीटर गेज लाईन होती; आणि ती सांगली गावातून जात नव्हती. सांगली हे जिल्ह्याचं ठिकाण होतं; आणि हळद, द्राक्षे, उस यांच्यासारख्या पिकांचं भरघोस उत्पादन घेणारा सांगली हा जिल्हा होता. साहजिकच मालाची ने आण करण्यासाठी सांगली गावातून रेल्वे जाऊन सांगली हे स्थानक होणं आवश्यक होतं.
त्यावेळेस वसंतदादा पाटील हे लोकहिताची कळकळ असणारे सांगली जिल्ह्याचे प्रमुख पुढारी होते. ते जरी अल्पशिक्षित असले तरी त्यांना विकासाची दूरदृष्टी होती. त्यामुळे पुणे – बंगळुरू रेल्वे मार्गाचं मीटर गेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रुपान्तर करताना तो मार्ग सांगली गावातून गेला पाहिजे; आणि सांगली हे स्थानक झालं पाहिजे, या साठी वसंतदादा हे जागरूक राहिले. त्यांना संबंधित आधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन आणि त्यांच्या हातातील सर्व शस्त्रे वापरून पुणे – बंगळुरू मार्ग सांगली गावातून नेऊन सांगली स्थानकाची निर्मिती केली.
हा मार्ग 1970मध्ये झाला.
याचा फायदा सांगलीकरांना कसा होत आहे, हे गेली 53 वर्षे सांगलीकर अनुभवताहेत !
जाता जाता :
‘ सनदी सेवा ही अबलख घोड्यासारखी असते. घोड्यावर पक्की मांड ठेवता येणाऱ्यालाच घोडा उधळू न देता आपल्या ताब्यात ठेवता येतो. तसंच, प्रशासनातील खाचाखोचा अचूक माहिती असणाऱ्यालाच सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवता येतो ‘, असे नामवंत सनदी अधिकारी दिवंगत स. गो. बर्वे म्हणत असत.
त्यावेळेस डोंबिवली येथून प्रसिद्ध होणार्‍या माझ्या वि. रा. फडके या स्नेह्यांच्या ‘ माध्यम ‘ या त्रैमासिकात रविशंकर शुक्लांची गोष्ट मी लिहिली होती; आणि तो अंक मनोहर जोश्यांना भेट पाठवला होता॰ त्यावर त्यांची पोचही आली नाही !
— लेखन : प्रकाश चान्दे
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800