विधानसभेसाठी कालच मतदान पार पडले. आता पर्यंत प्रसिध्द झालेली आकडेवारी पाहिली तर बरेच नागरिक मतदान करीत नाहीत असे दिसते. यावेळेस सरासरी ५० ते ६० टक्के लोकांनीच मतदान केले. मुंबई सारख्या शहरात ५० टक्के लोक मतदान न करता घरी लोळत, सुटी एंजॉय करत बसले ! हे लोकशाहीसाठी घातक चित्र आहे. कारण याचा अर्थ निवडून सत्तेवर येणारे सरकार नियमाप्रमाणे बहुमताचा आकडा पार करीत असले तरी ते एकूण मतदाराची संख्या लक्षात घेता बहुमताचे सरकार म्हणता येणार नाही. कारण ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांचा प्रत्यक्ष कल कुणाकडे हे कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत २५ ते ३० टक्के मत मिळालेला पक्ष सरकार स्थापन करण्यास योग्य ठरतो.
मतदानाच्या प्रक्रियेत ५१ टक्क्याचे चे म्हणणे हा योग्य निर्णय किंवा कायदा ठरू शकतो. अन् ४९ टक्क्याचा विरोध हा कुचकामी ठरू शकतो. सुदृढ लोकशाही साठी, उन्नत देशासाठी ही योग्य आहे का याचा आता विचार व्हायला हवा.
मतदान हा केवळ हक्क न राहता ती जबाबदारी समजायला हवी. अन् ही जबाबदारी टाळण्याचा हक्क कुणालाही देता कामा नये. म्हणजे मतदान करणे कायद्यानेच सक्तीचे करायला हवे. जे मतदान करणार नाहीत त्यांना शिक्षेची तरतूद हवी. म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याची ती रजा रद्द समजावी. त्या नंतरच्या पाच वर्षात त्यांना प्रमोशनाचा हक्क बजावता येणार नाही. (ज्यांना स्वतःची जबाबदारी समजत नाही ते वरिष्ठ पदाची जबाबदारी कशी पार पाडणार हा साधा सोपा युक्तिवाद). घरातील नोकरी न करणाऱ्या महिला मतदानाला गेल्या नाहीत तर त्यांचे सरकारी लाभ पाच वर्षासाठी खंडित करावेत. मतदान न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती बंद कराव्या तात्पुरत्या. अशा धाकाशिवाय नागरिक वठणीवर येणार नाहीत. आपण टीव्ही वर १११ वर्षाच्या वृद्ध महिलेने मतदान केलेले पाहिले. कॅन्सर ग्रस्त उपचार घेणारे वृध्द पेशंट देखील मतदान करायला गेले. आता तर ज्येष्ठ नागरिक घरात बसून मतदान करू शकतात. परगावी असलेल्या मतदारांसाठी पोस्टाने मतदान करण्याची देखील सोय आहे.
मग एव्हढ्या सोयी सवलती असताना मतदान न करणे हा उद्धटपणा, बेजबाबदारपणा झाला. हे यापुढे खपवून घेता कामा नये. मतदान करणे सक्तीचे झाले तरच आपल्याला नागरिकांचा खरा कल कळेल. तेव्हाच बहुमत या शब्दाला अर्थ प्राप्त होईल. सध्याचे बहुमताचे आकडे निश्चितच फसवे ठरतात. कारण फक्त पन्नास टक्के नागरिकांनी आपले मत नोंदवले आहे. बाकीच्या पन्नास टक्के लोकांचा कल गुलदस्त्यात आहे. हे सत्य आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. आता अनेक जण म्हणतात की या निकालाने खरी शिवसेना कोणती, खरी राष्ट्रवादी कोणती, खरा मोठा भाऊ (पक्ष) कोणता हे कळेल. पण तेही खरे नाही. कारण मतपेटीतून दिसले ते केवळ पन्नास टक्के मतदाराचे मत. त्यातही क्याज्युअल मतदान किती, कुणाच्या प्रभावाखाली केलेले मतदान किती, जबरदस्तीचा रामराम म्हणून केलेले मतदान किती हे डिटेल्स कुणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे हे सगळे आकडे, निष्कर्ष, निर्णय फसवेच ठरतात !
अशा अल्प मतदानातून निवडून आलेले नेते, अन् नंतर होणारे मंत्री तरी काय योग्यतेचे असतात ? अनेक जण धनदांडगे, बाहुबली या निकषावरच निवडून येतात. निवडणुकीत उमेदवार, पक्ष, (त्यांना मदत करणारे कोट्याधीश उद्योजक) किती पाण्यासारखा पैसा ओततात हे आता उघडे गुपित आहे. यापैकी अनेक जण अशिक्षित असतात. अनेक उमेदवारांवर गंभीर (खून, बलात्काराचा प्रयत्न, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, फसवेगिरी) गुन्हे दाखल असतात. अनेक जण जेलमध्ये जाऊन आलेले बेलवर असतात. असे एकेक रत्न, महारत्न ही मतदाराची पसंती, बहुमत समजायचे का ? तसे केले तर तो मोठ्ठा विनोद होईल ! कारण कोणताही सुजाण, सुशिक्षित नागरिक मतदाता अशिक्षित, गुन्हेगार, गुंडाला निवडून देणार नाही हे विवेकी गृहितक समजू ! पण तरीही तसे घडते याचा अर्थ दोष निवड प्रक्रियेतच आहे.
आता आपल्या देशाला पुन्हा एका नव्या टी एन शेषन ची गरज आहे हे निश्चित. सरकारला देखील वठणीवर आणणाऱ्या, त्यांची जागा दाखवून देणाऱ्या या अधिकाऱ्याने बरेच वर्षापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेत अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या. पण काळ लोटला, सरकारे बदलली, शेषनही (वर) गेले, अन् ही प्रक्रिया पुन्हा गढूळ होत गेली. आता तर एकूणच राजकारणाचा चिखल, रागरंग बघता यातील चांगले काय शिल्लक राहिले हे भिंग घेऊन शोधावे लागेल !
आता नियमाप्रमाणे नवे सरकार, नवे मंत्रिमंडळ येईल, पण परिस्थिती आहे तशीच राहील.स्वच्छ प्रशासन, सामान्य जनाच्या हिताचे, राष्ट्रहिताचे पारदर्शी, न्याय संगत निर्णय, खऱ्या विकासाकडे झेप घेणारी कार्य प्रणाली हे सारे मुंगेरी लालके सपने च ठरतील. मागील अंकावरून पुढे चालू असा धोपट मार्गी कारभार पुन्हा आपल्या नशिबी येईल.
जोपर्यंत एकूणच लोकशाही निवडणूक पद्धत, त्याचे नीती नियम, कायदे बदलत नाहीत तोपर्यंत काही खरे नाही.. हेच खरे !!
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैद्राबाद.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800