गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे, या स्वायत्त विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी दोन वर्षापूर्वी नियुक्त झालेले डॉ अजित रानडे यांना पाय उतार व्हावे लागले. या अजब गजब निर्णयाने सरकारने किंवा हा निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने आपल्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे अशलाघ्य प्रदर्शन केले आहे असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते.
माझा डॉ रानडे यांचा परिचय नाही. आमचे कार्य क्षेत्र भिन्न आहे. पण त्यांची विद्वत्ता, अर्थशास्त्रातील त्यांचे योगदान, प्रगाढ ज्ञान परिचित आहे. दहा वर्षाचा टिचींग चा अनुभव नाही असे हास्यास्पद कारण त्यांना हटविण्यासाठी देण्यात आले आहे.
कुलगुरू पदासाठी शिकविण्याचा एव्हढा अनुभव कशासाठी हवा ? या पदासाठी शिक्षणाचा, संशोधनाचा विकास, त्यात नावीन्य पूर्ण उपक्रमाची भर, भविष्याची निकड लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी, परीक्षा पद्धतीत बदल, आधुनिक प्रयोगशाळा ची निर्मिती, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योजना अशा प्रयोगाची गरज असते. नेतृत्व गुणाची, उत्तम व्यवस्थापनाची, शिस्तीची गरज असते. एरव्ही दहा काय वीस तीस वर्षांचा शिकविण्याचा अनुभव असलेले कुलगुरू खुर्चीत बसून टाईमपास करताना आपण पाहिले आहेत. काही जण तर राजकारणी पुढाऱ्यांच्या कृपा प्रसादाने निवड झालेले असल्याने फक्त त्यांच्या शिफारसी प्रमाणे निर्णय घेण्यात धन्यता मानतात. अनेकांनी गुणवत्ता वाढी साठी आवश्यक असलेले न्याक मान्यतेसाठी चे प्रयत्न देखील केले नाहीत. संशोधनाला प्रोत्साहन दिले नाही. नवे प्रकल्प आणले नाहीत. फक्त पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला कसातरी. अशा कुलगुरूंच्या कार्यकाळाचे मूल्यांकन का होत नाही ? ज्यांनी या पदावर असताना भ्रष्टाचार केला त्यांना कुठे शिक्षा झाली ? त्यांची पेन्शन का रोखल्या गेली नाही ? जे करायचे ते न करता डॉ रानडे सारख्या विद्वान व्यक्तीला पदावनत करणे अन्यायकारक अन् चीड आणणारे आहे.
डॉ नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक नव्हते तरी ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. शंभर वर्षाचा उज्ज्वल दैदिप्यमान इतिहास असणाऱ्या उस्मानिया विद्यापीठात माननीय सय्यद हाशिम अली, डॉ विठल असे आय ए एस अधिकारी पूर्णवेळ यशस्वी कुलगुरू झाले आहेत. सध्या तर तेलंगणातील डझन भर विद्यापीठात अनेक महिन्यापासून आय ए एस अधिकारीच कारभार बघताहेत. या काळात प्रशासन उत्तम सुरू आहे. प्राध्यापक कुलगुरूंच्या काळातच विद्यार्थी मोर्चे काढतात. आंदोलने करतात. उलट आय ए एस अधिकारी कुलगुरू असताना विद्यापीठ परिसर शांत असतो, हा माझा अनुभव !
अर्थात असे चुकीचे हास्यास्पद निर्णय घेण्याची सरकारची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अनेक दशकांपूर्वी रिजनल इंजिनियरिंग कॉलेजेस चे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये रुपांतर झाले.या संस्थांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. तेव्हा अनेक आय आय टी चे ज्येष्ठ अनुभवी प्राध्यापक डायरेक्टर (कुलगुरू) म्हणून नियुक्त झाले. पण नऊ दहा महिन्यानंतर सरकारच्या असे लक्षात आले की या नियुक्तीचे आदेश काढण्यापूर्वी कॅबिनेट सब कमिटी ची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती ! खरे तर तो एक उपचार असतो. निवड तज्ञाद्वारे मुलाखतीने होते. तेव्हा ही चूक नंतर पूर्व लक्ष पद्धतीने मंजुरी घेऊन सुधारता आली असती. विज्ञानाचे प्राध्यापकच शिक्षण मंत्री असल्याने ते सहज शक्य होते. पण ते न करता सर्व डायरेक्टर्सना त्यांचा काही दोष नसतानाही बडतर्फ करण्यात आले !! (मीही त्यातला एक होतो. पण या घटने च्या एक महिना पूर्वी राजीनामा देऊन परतलो म्हणून या अपमानापासून वाचलो !)
एकूण काय तर शिक्षण क्षेत्राविषयी मुळीच गंभीर नसलेल्या सरकारचा पोरखेळ नवीन नाही हेच सांगायचे आहे.
एकीकडे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याच्या गप्पा, गाजावाजा चालू असताना उत्तम प्रगतीला खीळ लावणाऱ्या या घटना आमच्या सारख्या शिक्षण क्षेत्रात चक्क हाडे झिजविण्यात ज्यांचे आयुष्य गेले, त्यांच्या साठी खूप क्लेशदायक आहेत एव्हढे मात्र खरे !
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. हैद्राबाद.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800