Tuesday, July 23, 2024
Homeलेखनव्या सरकारकडून अपेक्षा

नव्या सरकारकडून अपेक्षा

लोकशाहीचा उत्सव सोहळा संपला. निकाल जाहीर झाले. बाजारात गिऱ्हाईक हाच खरा असतो. तसेच लोकशाही प्रक्रियेत मतदार बरोबर असतो. अर्थात जे बरोबर ते योग्य असेल की नाही हा वेगळा वादाचा विषय. पण मतदाराचा कौल मानलाच पाहिजे. या प्रक्रियेत मग आपण बिर्याणी ऑर्डर केली पण नशिबी खिचडी आली असेही होऊ शकते. जसे की यावेळी झाले आहे. जे झाले ते का झाले, कुणाचे काय, कुठे चुकले हा राजकारणी पंडितांचा अभ्यासाचा विषय. इथे आता येणाऱ्या सरकारने काय करायला हवे, साधारण जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत, असतील त्याचा हा लेखा जोखा !

तसे प्रत्येक पक्ष आपला जाहीरनामा, वचननामा प्रसिध्द करतात निवडणुकीच्या आधी. पण सरकार काय देणार, अन् जनतेला काय हवे यात फार फरक असतो. जनतेला काय हवे यापेक्षा भविष्यात कशाची जास्त गरज आहे, कशाला प्राधान्य द्यायला हवे ते पाहू या..

सर्वात प्राधान्य हवे ते शिक्षणाला. अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत आपल्याकडे गुणवत्तेच्या बाबतीत आनंदी आनंद आहे. संख्या भरपूर वाढली. पण बाजारीकरणामुळे गुणवत्ता तितकीच घसरली हे सत्य. नवे / राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले खरे. पण ते अहवाल, फायली पुरतेच. त्यातल्या अनेक बाबी आधीही होत्या. अगदी शांतिनिकेतन काळा पासून होत्या. हे धोरण राष्ट्रीय आहे का ? तर तेही नाही. कारण अनेक राज्यांनी त्याकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. इतर ठिकाणी या धोरणावर चर्चा, कार्यशाळा, परिसंवाद असे सोहळे सुरू आहेत. अंमलबजावणी बाबत आनंदी आनंद अशी परिस्थिती आहे. खरी गरज उत्तम शिक्षकांची आहे. सरकारी शाळेतील सुविधा, तेथील शिक्षकांची संख्या, उपलब्धता, त्यांचा दर्जा हा गंभीर काळजीचा विषय. तीच परिस्थिती महाविद्यालये, विद्यापीठे, आय आय टी, एन आय टी अशा उच्च शिक्षण संस्थात आहे. हव्या त्या संख्येत, योग्य त्याच व्यक्तीची केवळ गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण हे सारे शिक्षक, प्राध्यापक यांच्या बाबतीत प्राधान्याने देणे गरजेचे आहे.

शिक्षण क्षेत्राबरोबर आरोग्य सेवा, न्याय संस्था सुधारणे देखील फार गरजेचे आहे. अजूनही सरकारी दवाखान्यातील परिस्थिती दयनीय आहे. पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत. नर्सेस नाहीत, स्वच्छता नाही, मेडिकल उपकरणे नाहीत, इमरजन्सी व्यवस्था नाही अशी परिस्थिती आहे.

खेड्यापाड्यात तर कुपोषण, स्वच्छता, बेसिक आरोग्य व्यवस्था गरिबांना अजूनही उपलब्ध नाही. शहरातील कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स महागडे, लुटारू वृत्तीचे आहेत ! गरीब स्त्रिया, बालके यांच्या आरोग्य सुविधांकडे प्रामुख्याने लक्ष पुरवायला हवे.

सरकारने काहीही फुकट देऊ नये. प्रत्येक सुविधेला मोल हवेच. धान्य फुकट, वीज पाणी फुकट अशा प्रलोभनामुळे माणसे आळशी होतात. निरुद्द्योगी माणसे समाजाला घातक ठरतात. गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. त्यापेक्षा सर्वांना काही ना काही काम द्या. अनेक क्षेत्रात मनुष्यबळाची प्रचंड गरज आहे. तिथे बेकार तरुणांना रोजगार द्या. हवे ते प्रशिक्षण द्या. कष्टाने कमावल्याचा आनंद मिळू द्या. फुकट्या सवलतीमुळे मोर्चे, आंदोलने येथील गर्दी, गुन्हेगारी वाढते आहे. माणसाच्या आवश्यक गरजा पुरवण्या इतकी कमाई ज्याची त्याने केलीच पाहिजे.

आपल्याला उद्योगी तरुण पिढी निर्माण करायची आहे, आळशी नाही. प्रलोभनामुळे मिळणारा आनंद तात्कालिक असतो. शाश्वत नसतो.

न्याय संस्थेतील दिरंगाई वाढतेच आहे. वर्षानुवर्षे लाखो केसेस प्रलंबित राहतात. वेळ, पैसा वाया जातो. योग्य वेळात योग्य न्याय मिळाला तर त्याला काही अर्थ.. कायद्याचा समाजात धाक निर्माण झाला पाहिजे.

विशेष करून राजकारणी, लोक प्रतिनिधी हे नैतिक दृष्ट्या स्वच्छ च असले पाहिजेत. निवडणुकीला उभे राहणारे कितीतरी प्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात. जेल मध्ये जाऊन आलेले सत्तेत येतात. यावर कायद्याचा, न्याय संस्थेचा निर्बंध हवा. राजकारणी मंडळी विरूध्द खोटे गुन्हे दाखल होतात ही पळवाट चालणार नाही. आधी दोषमुक्त व्हा अन् मगच सत्तेत, राजकारणात येण्याचा विचार करा. या पुढाऱ्यांचे निवडणुकीच्या अर्जाबरोबर करोडोच्या संपत्तीचे विवरण सादर होतात. हे करोडो कुठून येतात, कसे येतात, व्यवसाय काय, हजारो एकर जमीन, यांच्या नावे आली कशी याचा न्याय संस्थेने आधी तपास करायला हवा. निवडणूक आयोगाने देखील लेखाजोखा नीट तपासायला हवा. सामान्य शिकल्या सावरलेल्या व्यक्तीला कष्ट करूनही एव्हढी संपत्ती गोळा करता येत नाही. मग या मंडळींची जादू काय याचा तपास करणारी सक्षम यंत्रणा हवी. प्रत्येकाने कायदे पाळलेच पाहिजेत. न्याय संस्थेने जमाखोरीवर विशेष लक्ष, नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
अनेक पुढारी दोन ठिकाणा हून निवडणूक लढवताना दिसतात. हा सरकारी पैशाचा, यंत्रणेचा अपव्यय आहे. पुन्हा निवडणूक घेण्याचा खर्च सरकारने का करावा ? कायदा बदलून हे थांबवायला हवे. प्रत्येक प्रतिनिधिसाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करावी. ज्यांना नीट संवाद साधता येत नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही, अभ्यास नाही तेच कायदे करणार, सरकार चालवणार हे हास्यास्पद वाटते. सरकारी नोकरीत भ्रष्टाचार केला, अनैतिक वर्तन केले तर ताबडतोब बडतर्फ केले जाते. निलंबन होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे तर त्याही पेक्षा जास्त जबाबदार असतात जनतेला. त्यांनाही समान न्याय, कायदा लावायला हवा. जेलधारी मंत्री हे देशासाठी भूषणावह नाही. आपण तरुणाई पुढे असे आदर्श ठेवणार आहोत काय ? याचाही नव्या सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.

शेतकरी, गरीब, वंचित समाज यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तात्पुरते नव्हे तर ठोस कायम स्वरुपी धोरण आखले, स्वीकारले पाहिजे. आपले उपाय नेहमी तात्पुरती मलम पट्टी केल्यासारखे असतात. त्याने समस्या सुटत नाही. ती पुढे ढकलल्या जाते एव्हढेच !

समाजात आर्थिक, सामाजिक तेढ वाढते आहे. जाती धर्माच्या नावावर नसलेले प्रश्न उकरून काढले जात आहेत. हे राजकारण आता कुठेतरी थांबले पाहिजे. अशा निरर्थक गोष्टीत वेळ घालवून राजकीय लाभ लुटण्यापेक्षा पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिग, उत्तम आरोग्य सुविधा, सामाजिक सलोखा, उत्तम शिक्षण, मजबूत संरक्षण यंत्रणा हे सारे जास्त महत्त्वाचे आहे.
नव्या सरकारने आपल्या अजेंड्यात या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे हीच कुणाही सुजाण नागरिकाची अपेक्षा असणार.

  • — लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे.
  • माजी कुलगुरू, हैद्राबाद.
  • — संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
  • — निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Recent Comments

अजित महाडकर on माझी जडणघडण भाग – ८
डाॅ.सतीश शिरसाठ on कलियुगातील कर्ण
अरुण पुराणिक , पुणे on माझी जडणघडण भाग – ८
गणेश साळवी. इंदापूर रायगड on कलियुगातील कर्ण
Vilas kulkarni on व्यथा
डाॅ.सतीश शिरसाठ on तस्मै श्री गुरुवै नमः