Tuesday, July 23, 2024
Homeलेखभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम

आपण भारतीय न्याय संहितामधील बदलाबाबत काल विवेचन केले आहे. आजच्या लेखात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ यातील महत्वाच्या तरतुदींचा आणि प्रमुख बदलांचा विचार करू या! याच बरोबर भारतीय न्याय संहितेमधील काही नेमक्या बदलांचाही समावेश अगदी शेवटी करीत आहे.

आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मध्ये जुना गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता १८९८ मधील ४८४ कलमे होती ती बदलेली असून नव्याने एकूण ५३३ कलमे लागू केले आहेत‌ त्यात ९, नवी कलमे आणि ३९ उपकलमे समाविष्ट केली आहेत. ११७ तरतूदीमध्ये सुधारणा केल्या असून १४ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत.३५ ठिकाणी जलद न्यायदानासाठी प्रक्रिया निश्चित केली आहे.याप्रमाणे बदल केला गेला आहे. तर जुना भारतीय साक्ष अधिनियम १८७२ मधील एकूण १६७ कलमा ऐवजी नव्याने एकूण १७०, कलमे लागू केले आहेत ११७ तरतुदीत सुधारणा केली आहेत. तर १४ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. नवीन ९कलमाची आणि ३९ उपकलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याप्रमाणे कलमांचे बदल केले गेले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मध्ये एकूण कलमे ५३३ आहेत. यात प्रमुख बदल असे आहेत.
१) घोषित गुन्हेगार या संकल्पनेच्या व्याप्तीत वाढ केली आहे म्हणजे दहा वर्षे व त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या सर्वांचा या संकल्पनेत समावेश केलेला आहे.
२) स्थानबद्धतेच्या पहिल्या ४० ते ६० दिवसांच्या काळात पंधरा दिवस पोलीस कोठडीची मुभा आणि या कारणाने जामीन नामंजूर करता येणार नाही.
३) महानगर आणि महानगर न्याय दंडाधिकारी हे प्रवर्ग रद्द केले आहेत तसेच सहाय्यक सत्र न्यायाधीश हे पद रद्द करण्यात आले आहे.
४) जिल्हा पातळीवर विशिष्ट पोलीस अधिकारी असणार आणि प्रत्येक पोलीस ठाण्याला अटकेसाठी नोटीस द्यावी लागणार आहे.
५) तपास आता आढावा ९० दिवसात आरोपीला मिळण्याचा अधिकार आहे.
६) आरोप पत्र दाखल झाल्यानंतर तपासासाठी ९० दिवसांची मुदत आहे.
७) युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसात निकाल देणे बंधनकारक केले आहे काही विशिष्ट कारणांसाठी ही मुदत ६० दिवसांपर्यंत आहे.
८) परोक्ष सुनावणीची तरतूद समाविष्ट केली असून निकाल लागेपर्यंत परोक्ष सुनावणी शक्य आहे.
९) झिरो एफ आय आर देशभरात लागू करण्यात आला आहे.
१०) इलेक्ट्रॉनिक एफ आय आर नोंदवण्याची तरतूद केली आहे.
११) नृशंस गुन्ह्यांसाठी बेड्या घालण्याची तरतूद वगळली गेली आहे. एकूण ९ नवी कलमे समाविष्ट केली असून त्यात ३९ उपकलमे आहेत. ११७ तरतुदी मध्ये सुधारणा केली असून १४ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत तर ३५ ठिकाणी जलद न्यायदानासाठी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
हे प्रमुख बदल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत आता अमलातt येतील.

भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ मध्ये एकूण १७० कलमांचा समावेश आहे.
२ नवी कलमे व ६ नवी उपकलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
२४ तरतूदीं मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत तर ६ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. यातील प्रामुख्याने….
१) कागदपत्रांच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक नोंदीचा समावेशआहे.
२) पुराव्यांच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक जबाबही समाविष्ट केला आहे.
३) इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल दस्तावेजांचे योग्य सादरीकरण, जतन, वैधता इत्यादी बाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
४) पती वा पत्नी विरोधातील खटल्यात वैवाहिक जोडीदाराला सक्षम साक्षीदार मानले जाणार आहे.
५) गुन्ह्यातील साथीदाराच्या साक्षीच्या आधारे दोषसिध्दी वैध मानली जाणार आहे. हे प्रमुख बदल भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ मध्ये करण्यात आले आहेत.

कालच्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये मी काही मुद्यांवर भाष्य केलेलेच आहे. त्यात एकूण ३५६ कलमांचा उल्लेख केला आहे. त्यातील तपशील असा आहे की, २० नवे गुन्हे समाविष्ट केले गेले आहेत. तर जुने १९ गुन्हे रद्द करण्यात आले आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षेच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ८३ गुन्ह्यांसाठीच्या दंडाच्या रकमेत देखील वाढ करण्यात आली आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये काही महत्त्वाच्या प्रमुख बदलांची नोंद अशी केली गेली आहे.

१) खोट्या बातम्या प्रस्तुत करणे याचा गुन्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
२) एखाद्या मुलाचा लैंगिक छळ करणे ही संकल्पना नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
३) लग्नाच्या आमिषाने, बढतीच्या आमिषाने, किंवा ओळख लपवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे गुन्हा ठरणार आहे.
४) पाच हजार रूपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या चोरीच्या घटनांसाठी ‘समाजसेवा’ या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
५) भीक मागण्यासाठी मुले पळवणे हा मानवी तस्करीचा एक भाग मानला जाणार आहे.
६) ‘बाल’ या शब्दांची नेमकी व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे.
७) महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये नवे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
८) लिंग या संकल्पनेत पारलिंगीचा समावेश केला आहे.
९) कागदपत्रे या संकल्पनेत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
१०) नवीन कायद्यानुसार राजद्रोहाला आता देशद्रोह संबोधण्यात येईल.
११) जुन्या कायद्यात घातक शस्त्रे बाळगणे आणि बेकायदेशीर सभेमध्ये सहभागी होणे यासंबंधी होते. आता परिशिष्ट ११ मध्ये याला सार्वजनिक शांतते विरुद्ध गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. आता भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम१८७ हे बेकायदेशीर सभे बाबत आहे.

१२) जुन्या कलम ३९९ नुसार मानहानी प्रकरणात कारवाई होत होती. नव्या कायद्यात परिशिष्ट १९ अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी, अपमान, मानहानी आदी प्रकरणात याला स्थान देण्यात आले आहे. मानहानी ला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५६ मध्ये ठेवण्यात आले आहे……
या जुन्या ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेत बदल करून भारत सरकारने १ जुलै पासून वरील प्रमाणे तीन नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यातील तिन्ही फौजदारी कायद्याची नावे
(१) भारतीय न्याय संहिता २०२३.
(२) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३.
(३) भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ अशी नावे आहेत. त्यानुसार भारतीय दंडसंहिता (Indian Penal Code) फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) हे तिन्ही जुने कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. नव्या कायद्यातील प्रमुख बदलांचा कालच्या व आजच्या दोन लेखांमधून विस्तारभयापोटी थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. अधिक तपशीलवार माहितीसाठी जिज्ञासूंनी तिन्ही खंडांचे अवलोकन करावे.

सुधाकर तोरणे

लेखन : सुधाकर तोरणे.
निवृत्त माहिती संचालक. नासिक
संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
निर्मिती: अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Recent Comments

अजित महाडकर on माझी जडणघडण भाग – ८
डाॅ.सतीश शिरसाठ on कलियुगातील कर्ण
अरुण पुराणिक , पुणे on माझी जडणघडण भाग – ८
गणेश साळवी. इंदापूर रायगड on कलियुगातील कर्ण
Vilas kulkarni on व्यथा
डाॅ.सतीश शिरसाठ on तस्मै श्री गुरुवै नमः