महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानात पाच लोकसभा मतदार केंद्रात मतदान झाले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा हा विषय कोणत्याही पक्षाच्या अथवा आघाडीच्या प्रचारात चर्चेला देखील आल्याचे आढळून आले नाही. त्यात फारसे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही हे मात्र खरे. याचे कारण मुळात १९ एप्रिल २०२४ अखेरपर्यंत काही महत्त्वाच्या जागांवर या आघाड्या आपापले कोण उमेदवार उभे करणार आहेत हे सुद्धा जाहीर होत नव्हते.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा हा विषयच प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी बासनात गुंडाळला आहे असे निश्चितपणे दिसत होते. इतर भारतीय भाषांपैकी दुसऱ्या एखाद्या भाषेची मागणी पुढे येत नाही तोपर्यंत मराठीची मागणी “फाईल” करून ठेवा असा सांगावा त्यांच्या वतीने साहित्य अकादमीला देण्यात आला आहे हे उघड सत्य झाले आहे.
मराठी भाषा अभिजात दर्जा समितीचे अध्यक्ष प्रा डॉ रंगनाथ पठारे यांनी या विषयातून पूर्णपणे अंग काढून घेतले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाला मे २०१३ मध्ये सादर केला.
मसुदा समितीचे निमंत्रक प्रा. डॉ हरी नरके यांनी जीवाचे रान करून महाराष्ट्रात सर्वत्र हिंडून केंद्र सरकारकडे आपली मागणी अत्यंत पद्धतशीरपणे सादर केली.साहित्य अकादमीच्या सर्व सभासदांनी एकमताने आपली मान्यता दिली. आता निर्णय फक्त प्रधान मंत्री यांच्या हातात आहे. गुजराती भाषेला अभिजात दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत मराठी ची मागणी आम्ही कशी मंजूर करू ? असे एका ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटल्यापासून पुढे काहीही सरकले नाही. हा इतिहास देखील आता जुना झाला आहे.
प्रा डॉ हरी नरके यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी अकस्मात निधन झाल्यानंतर ही मागणी रेटून द्यायला आता मराठी भाषेचा तेवढाच क्रियाशील कार्यकर्ता राहिला नाही. समितीचे बाकी सभासद आहेत साहित्यिक, भाषा अभ्यासक आणि व्यासंगी विद्वान प्राध्यापक आपापल्या विषयाच्या कामात ते गढून गेलेले आहेत. केंद्र सरकारकडून करून घ्यायचे अभिजात दर्जा मंजुरीचे काम आता करून घेणे आम्हाला आता शक्य नाही. तो आमचा पिंड नाही. तेवढा वेळ आमच्याकडे नाही, अशी त्यांची स्वाभाविक भूमिका आहे. आताचे मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, मराठी भाषा मंत्री, खासदार, आमदार या सगळ्यांना या विषयांमध्ये काही स्वारस्य आहे का याचीच शंका आहे. तेवढा वेळ आणि स्वारस्य आहे कोणाला ? लोकसभेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत या विषयाला प्राधान्य कोण देणार ? मुळात हा विषय इतका महत्त्वाचा खरंच आहे का ? हा देखील एक प्रश्न आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या, मग ते सत्ताधारी आघाडीचे असो की विरोधी आघाडीचे, नेत्यांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात अभिजात भाषेबाबत एक शब्द देखील अद्याप काढलेला नाही.
“अभिजात दर्जा पाठपुरावा समिती” काय करणार ?
अत्यंत अनपेक्षितपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने “अभिजात दर्जा पाठपुरावा समिती” १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नियुक्त केली. भारतीय विदेश सेवेतुन निवृत्त झालेले, सध्या दिल्लीत वास्तव्य असलेले श्री ज्ञानेश्वर मुळ्ये या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पुण्यातील सरहद संस्थेचे श्री संजय नहार आणि मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ राजा दीक्षित हे उरलेले दोन सदस्य आहेत. या तिघांचे शासन दरबारी असलेले वजन अभिजात दर्जा समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी विभागाला आशा असावी. दर महिन्याला दिल्लीत प्रत्यक्ष भेटीत किंवा ऑनलाईन मीटिंगमध्ये या विषयाचा पाठपुरावा करावा अशी अपेक्षा आहे. चौदा एप्रिल २०२४ पासून महिनाभरात एक ऑनलाईन मीटिंग होऊन देखील गेली आहे.
मात्र प्रा. डॉ राजा दीक्षित या समितीच्या उपयुक्ततेबाबत फार आशावादी दिसत नाहीत. श्री संजय नहार यांना “हा प्रश्न मराठी प्रेमीनी रस्त्यावर उतरल्या खेरीज सुटणार नाही” असे वाटते. मराठी भाषेचे नुसते प्रेम, तिच्याविषयी आस्था, अशा भावनेतून काहीही घडणार नाही. हा प्रश्न राजकीय पद्धतीनेच सुटू शकेल असे त्यांनी मोकळेपणे सांगितले आहे.
मात्र हेही खरेच की हरिभाऊ नरके यांनी निधनापूर्वीच्या आपल्या भाषणात या विषयातील खडतर वाटचालीची कल्पना दिली होती. ‘प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्याच्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळत नाही तोवर आम्ही इतर भाषांचा विचार कसा करू” असे एका ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी खाजगीत सांगितले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सध्याचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री सध्या हा विषय बोलत सुद्धा का नाहीत याचा अंदाज करता येतो. पाठपुरावा समितीला किती कठीण वाटचाल करायची आहे याची कल्पना यातून येते.
तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकालात तमिळ, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा मिळाला. त्यांच्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या श्री नरेंद्र मोदी यांच्या काळात अद्याप एकाही भारतीय भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
विद्यमान लोकसभा निवडणुक प्रचाराच्या उरलेल्या दिवसात मराठीला किंवा इतर कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे शक्य आहे का याचा विचार आपणच केलेला बरा. हा विषय आपण हाती घेऊ आणि असा दर्जा मिळवून देऊ असे सत्ताधारी पक्षाने सांगण्याची शक्यता दिसत नाही. उरलेल्या पक्षांनी आणि त्त्यांच्या आघाड्यांनी एकमेव हा विषय हाती घेऊन निवडणूक लढविणे ही शक्यता नाही. अशा स्थितीत माय मराठीचे भविष्यात काय होणार ? हे कोण सांगणार !
असे असले तरी पुण्यातील “सृष्टी सांस्कृतिक व विकास प्रतिष्ठान” या संस्थेचे कार्यकर्ते अजून पूर्णतः नाउमेद झालेले नाहीत. “मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा: वास्तव की मृगजळ ?” या शीर्षकाची एक पुस्तिका त्यांनी अलीकडेच प्रसिद्ध केली आहे. मी स्वतः (पत्रकार प्रा डॉ किरण ठाकूर) आणि संस्थेचे संस्थापक प्रशांत कोठडीया यांनी या पुस्तिकेत या विषयावर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे (frequently asked questions) या स्वरूपात तिची मांडणी केलेली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या उरलेल्या कालखंडात (आणि त्यानंतर देखील, केव्हाही ) सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांना विचारण्यासाठी यात प्रश्न आहेत. फक्त पत्रकारांनीच नव्हे तर कोणाही जागरूक मतदाराने हे प्रश्न विचारावे आणि त्याची उत्तरे शोधावी अशी कल्पना यामागे आहे.
पीडीएफ स्वरूपात असलेली ही पुस्तिका विनामूल्य उपलब्ध आहे. त्यासाठी संपर्काचे पत्ते असे आहेत.
१) drkiranthakur@gmail.com
२) prashant.kothadiya@gmail.com
— लेखन : प्रा डॉ किरण ठाकूर, पुणे
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800
अतिशय मार्मिक विचार आणी मराठी साठी जे काही करायच ते,ते सर्व काही करण्याबाबत आम्हीपण तयार आहोत.
किरण ठाकूर यांचा विचार करायला लावणारा लेख.