मी मतदार…

मी मतदार,
मी गोंधळलेला.
पूर्णपणे कनफ्यूज्ड.
मी शिकलेला किंवा न शिकलेला. विचार करणारा किंवा न करणारा.

कसाही असलो, तरी माझ्या हातात काय आहे ? एक तर जे लोक निवडणुकीला उभे आहेत म्हणजे उमेदवार, त्यापैकीच एकाला मत द्यायचा अधिकार आहे किंवा सगळ्यांना नाकारण्याचा अधिकार अलीकडे मिळाला आहे.

परंतु त्याने साध्य काय होणार आहे ? वरील सर्व योग्य वाटत नाहीत असे म्हणून मी नोटाला मत दिले तर त्यातून साध्य काय होते ? शेवटी निवडून येणार तो त्यापैकीच कुणीतरी एक. अगदी नोटाला जास्त लोकांनी मते दिली तरी त्या उमेदवारांच्या यादी पैकी कोणी तरी निवडून येणारच.

व्यवस्था अशी हवी की नोटाला सर्वात जास्त मते मिळाली तर जे उमेदवार उभे आहेत ते सर्व उमेदवार पुढील सहा वर्षासाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरतील. असे झाल्यास स्वतःचे राजकीय करियर सांभाळण्यासाठी उमेदवारांना काळजी घ्यावीच लागेल. कुणीही उठावं आणि नॉमिनेशन फॉर्म भरावा असे ऐरे गैरे लोक उभे राहणार नाहीत. अशी सुधारणा कायद्यात होऊ शकेल काय ? खूप फरक पडेल असे वाटते.
पण असे होऊ शकेल काय ? पुन्हा मी गोंधळलेलाच.

मी ठरवलं नोटाचा काही उपयोग नाही. आपण असं करावं का ? जे काही उमेदवार उभे आहेत त्यापैकी त्यातल्या त्यात जो बरा उमेदवार असेल त्याला मत द्यावं ? दगडापेक्षा वीट मऊ !
क्र. एक – उमेदवार ज्या पक्षाचा आहे तो पक्ष कधीच सत्तेवर येऊ शकणार नाही. पण सत्तेसाठी अथवा पैशासाठी तो पक्ष दुसऱ्या पक्षाशी संगनमत करू शकेल. मग कशाला मत द्यावं ? आणि का ?
क्र. दोन – हा चांगला असला तरी तो निष्क्रिय आहे कधीच काही काम करत नाही. फक्त निवडून येतो. किंबहुना तो काही काम करत नाही म्हणूनच तो बरा आहे असं वाटतं का ? याला मत देण्यात काय अर्थ आहे ?
क्र. तीन – समजा हा चांगला म्हणजे त्यातल्या त्यात बरा आहे. (कारण जो खरंच चांगला असतो तो निवडणुकीचा उमेदवार होईपर्यंत मोठा होतच नाही. किंवा राजकारणात सुद्धा येत नाही) पण त्याच्या पक्षाची धोरणं ही चुकीची आणि देशाला अयोग्य दिशेने नेणारी आहेत, असं माझं मत असेल तर, याला मी का मत द्यावं ?
क्र चार – हा उमेदवार वाईट आहे परंतु त्याचा पक्ष चांगला आहे त्या पक्षाची धोरणे चांगली आहेत मला ती योग्य वाटतात पण या माणसाला मी मत का द्यावं ? मी गोंधळलेला. पूर्णपणे कनफ्यूज्ड.

मग एकाने मला पटवून दिलं पक्ष बघून मत द्या उमेदवार बघून नको. एकूण परिस्थिती बघता समजा पक्ष म्हणून मत दिलं तर तो उमेदवार त्या पक्षात राहील का? तो पक्षच त्या पक्षात राहील का? तो पक्षच दुसऱ्या पक्षात सामील होणार नाही का ? त्या पक्षाची फाटा फूट होऊन वेगवेगळ्या विचारसरणीचे अनेक पक्ष त्यातून निर्माण होणार नाहीत का ?
मग त्यात मी पुन्हा कोणाला मत द्यायचं? आत्ता दिलेलं माझं मत वाया गेल्यास त्याचं काय ? खरं म्हणजे सगळंच कन्फ्युजन आहे. आज जे पक्षाचे धोरण आहे तेच धोरण उद्या असेल का? कशाचाच कशाला काही मेळ लागत नाही. आज जे नेते पक्षाबद्दल त्या धोरणाबद्दल खूप भरभरून चांगलं चांगलं बोलतात ते पुन्हा काहीतरी वेगळी भूमिका घेणार नाहीत का ? मग माझं मत वाया जाईल ना ?

त्यापेक्षा मतदान न केलेलं काय वाईट ?
पण मग मी मतदानच नाही केलं तर जे मतदान करतील ते सगळे पैसे घेऊन भ्रष्ट पद्धतीने मतदान करणारेच बहुसंख्य असतील. मग भ्रष्ट व गुंड प्रवृत्तीचा माणूस निवडून येणे हे 100% नक्की. मग मी आणि माझ्यासारख्या अनेकांनी मतदान न करणं ही चूक झाली असं होणार नाही का ?
मी गोंधळलेला.
पूर्णपणे कनफ्यूज्ड.

पु ल देशपांडे यांच्या ‘एक शून्य मी’ या पुस्तकातील ‘सत्तेच्या साठमारीत लोकशाहीचा बळी’ हा लेख खरंच सर्वांनी पुन्हा पुन्हा वाचावा. तो वाचल्यावर लक्षात येतं की राजकारणात साधन शुचिता ही पूर्वीपासूनच नाही. त्यामुळे कुठल्यातरी एका माणसाला पकडून त्या माणसाकडे साधन शुचिता नाही असा आरोप करणे ही गोष्ट हास्यास्पदच आहे. त्यात जातीयवादाचे विष गुंफून या राजकारणात आणखी एक विकृतीचा पैलू मिसळून विचार करणं हा आणखी वाईट प्रकारचा उपक्रम आहे.

सध्या जातींचा उपयोग हा फक्त राजकारणासाठी आणि मतांच्या विभाजनासाठीच केला जातो. खरं म्हणजे राजकारणी माणसाची जात म्हणजे ‘राजकारणी’ मग त्याची जन्मजात कुठली का असेना, त्याचा उल्लेख हा गैरलागूच आहे.

जोपर्यंत सध्याच्या पद्धतीचे राजकारण आहे. तोपर्यंत जातीअंताची लढाई कधीही यशस्वी होऊ शकणार नाही असे वाटण्याला नक्कीच वाव आहे. स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी इतर पक्षांची मोडतोड करणे फाटा फूट करणे शक्य असतील ते छोटे मोठे प्रादेशिक पक्ष शक्यतो नष्ट करणे किंवा गलितगात्र करणे हा उद्योग मागील कित्येक वर्षे चालू नाही असे कुणाला म्हणावयाचे आहे काय ? अभद्र युत्या किंवा आघाड्या बनविणे. कोणत्याही प्रकारच्या वैचारिक भूमिका जुळत नसतानाही सत्तेच्या साठमारीसाठी राजकारणाची तडजोड करणे हे तर आपण कित्येक वर्षे पाहतोच आहे. निदान मी तरी मागील पन्नास वर्षे पाहतो आहेच.

महाराष्ट्राबद्दलच बोलायचे झाले तर अगदी शेका पक्षापासून ते शेतकरी संघटनेपर्यंत अनेक प्रादेशिक पक्ष आणि संघटना यांचे वाटोळे या राजकारण्यांनी केलेलं आहेच. आता नवीन लोक राजकारणामध्ये आले आहेत म्हणून त्यात काही बदल होण्याची शक्यता कशासाठी गृहीत धरायची ? आलेले लोकही कोणत्या जातीचे, धर्माचे आहेत याचा विचार करून मतदारांनी किंवा इतर सर्वांनी त्यांच्याकडून काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवायचेही काही कारण नाही. कधी कधी असेही वाटते की एखाद्याकडे चांगली धोरणे असतील तरीसुद्धा ती धोरणे राबविण्यासाठी सत्ता टिकवणे कोणत्याही मार्गाने का होईना पण आवश्यक आहे. ती सत्ता मिळवण्यासाठी साधनशुचितेचा उपयोग करून प्रामाणिकपणे सत्ता मिळवता येत नाही असेच सध्याचे चित्र दिसते. सत्ता मिळवणे व ती टिकवणे या गोष्टींची आवश्यकता धोरणे राबवण्यासाठी आहेच.

पाच वर्षानंतर भाजप हा पक्ष जर पुन्हा निवडून आला नसता तर 370 हटवणे व राम मंदिर बांधणे तसेच आणखी ज्या काही गोष्टी त्यांना धोरणात्मक पद्धतीने राबवणे आवश्यक होते त्या राबवता आल्या असत्या का ? त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता टिकवणे अत्यावश्यक आहे आणि तो राजकारणाचा एक आवश्यक भाग आहे असे आता मतदारांनाही पटू लागले आहे. त्यामुळे आता राजकारणातील चमत्कार याला गलिच्छपणा किंवा चिखल म्हणण्यापेक्षा हा राजकारणाचा राजमार्ग आहे असे का म्हणू नये ? कारण स्वातंत्र्यानंतर हेच तर चालू आहे.

एक सामान्य मतदार म्हणून मला आता असेच वाटू लागले आहे.अर्थात माझे वाटणे बरोबर की चूक हे मात्र मला समजत नाही. कारण
मी सर्वसामान्य मतदार,
पूर्णपणे गोंधळलेला,
आणि कन्फ्युज्ड !

मी मतदार का आहे ?
कारण आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी बनवलेले लोकांसाठी असलेले सरकार. म्हणजेच जनता सार्वभौम. म्हणजे जनताच राज्य करणार.
बूट पॉलिश मधल्या गाण्यामधले शब्द आठवतात…..
आने वाली दुनिया मे,
सबके सर पे ताज होगा !
हे सर्व म्हणजे नागरिक शास्त्राचे पुस्तकातील लोकशाही बाबतचे तत्त्व. लोकशाही येण्यापूर्वी रचलेली गाणी किंवा सिनेमातील कल्पना म्हणजे लोकशाही बद्दलचे स्वप्नरंजन. आता पंचाहत्तर वर्षानंतर लोकशाही म्हणजे काय हे थोडे थोडे प्रत्यक्षपणे समजू लागले आहे असे वाटत असतानाच मनात सगळा गोंधळ दाटला आहे.

लोकशाहीचे पहिले तत्व बहुमताचे सरकार.
इतक्या वर्षांमध्ये एकच लक्षात आले आहे की ज्या पक्षाला वीस ते पंचवीस टक्के मते मिळतात तो पक्ष राज्यकर्ता होतो. म्हणजेच पंचाहत्तर ते ऐंशी टक्के लोकांना नको असलेला पक्ष हा राज्य करतो. हे बहुमताचे सरकार ?
मतदार हा राजा.
या राजाच्या स्वागतासाठी काय काय गोष्टी राज्यकर्त्यांकडे असतात ? पोलीस यंत्रणा, लाठी मार, अश्रुधुर, धरपकड, अटक सर्वात शेवटी सैन्यबळ.

पूर्वी ज्याप्रमाणे संपूर्ण सिनेमांमध्ये (किंवा त्याकाळी प्रत्यक्षही असेल) असे दाखवायचे की जो खलनायक असतो तो चुकीच्या गोष्टी राजाच्या मनात भरवतो. गैरसमज निर्माण करतो. राजाची मती भ्रष्ट करतो. चुकीचे आणि खोटे पुरावे राजासमोर ठेवतो, आणि प्रत्यक्ष राजाच्या नावावर खलनायकसुद्धा राज्य करू शकतो.

लोकशाहीमध्ये वेगळे काय दिसते आहे ?
मतदार फक्त एक दिवसाचा राजा. फक्त मतदानाच्या दिवशी. पण त्याही दिवशी धाक, दपटशा, पळवा पळवी, लाचलुचपत व फसवणूक अशा पद्धतीने त्या दिवशी सुद्धा राजाला स्वस्थपणे मतदान करू न देता नामोहरम केले जाते.

या सर्व भल्या बुऱ्या मार्गाने सत्ता मिळाल्यानंतर पुढील निवडणूक येईपर्यंत त्या राजाला नामोहरम करण्याच्या बाबतीत कुठेही कमतरता होत नाही. गेली पंचाहत्तर वर्षे ज्या पद्धतीचे राज्य नशिबाला आले आहे त्यात सर्वांचे भले, गरिबांचे भले करणे हे सर्वच राज्यकर्त्यांचे ध्येय असते म्हणे. परंतु ते काही होत नाही. शेतकरी राज्यकर्ता झाला तरी त्या राज्यात शेतकऱ्यांचे भले झालेले दिसले नाही. कामगार राज्यकर्ता झाला तरी त्याच्या राज्यात कामगारांचे भले झालेले दिसले नाही. सर्वसामान्य मनुष्य राज्यकर्ता झाला तरी त्याच्या राज्यात सर्वसामान्यांचे भले झालेले दिसले नाही.
प्रशासनाने स्वतःच्या राजाला ज्या पद्धतीने वागवले आहे त्यावरून मतदार राजा खरंच आहे का हो ?
या प्रश्नाचे उत्तर मी मतदार म्हणून शोधतो आहे. पूर्णपणे गोंधळलेला,
आणि कन्फ्युज्ड !

मी मतदार का आहे ?
कारण आपल्या देशात लोकशाही आहे.
पण नक्की लोकशाही म्हणजे काय याबाबत माझा गोंधळ आहे.
मूळ लोकशाही संकल्पना, लोकशाही कायदा, लोकशाहीचं आकलन आणि लोकशाहीचं आचरण यामध्ये तफावत जाणवते. बहुधा विचारांमध्ये तफावत किंवा वागणे आणि विचार यामध्ये गोंधळ आहे. जे काही असेल ते, पण त्याचे नीट आकलन आज ७५ वर्षानंतरही होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

पूर्वी म्हणे टिळक आणि आगरकर यांच्यात तात्विक विचारसरणीचा फरक होता. आधी स्वातंत्र्य की आधी जनप्रबोधन यामध्ये वाद होता. आज ७५ वर्षानंतर बहुधा आगरकरांचे बरोबर असावं असं वाटू लागलं आहे.

लोकशाही संकल्पना एक तर लोकांना समजलेली नाही किंवा लोकांच्या मनात नीट रुजलेली नाही. जे असेल ते असो. माझी एक संस्था आहे. ती मी स्थापन केलेली आहे. संस्थेची घटना ही संपूर्ण लोकशाही पद्धतीची आहे. परंतु माझ्यानंतर ही संस्था माझ्या मुलाचीच किंवा मुलीचीच असली पाहिजे ही विचारसरणी लोकशाही विचारसरणी आहे काय ? ही विचारसरणी चुकीची आहे असे कुणाला वाटतही नाही. मग लोकशाही संकल्पनेत हेच बरोबर आहे असे म्हणावे काय ?

पूर्वी वाचलेली एक कथा आठवते. एक राजा आणि प्रधान एकदा शिकारीला जातात. त्यावेळी राज्यात एक साधू येतो. त्याचा कोणीतरी अपमान करतो म्हणून तो शाप देतो की या शहरातले सर्व लोक वेडे होऊन जातील. राजा आणि प्रधान परत येतात सगळ्या लोकांना वेडे चाळे करताना बघून ते विचारत असतात “अरे हे काय वेड्यासारखं चालवलंय?” राजा आणि प्रधान यांचा हा प्रश्न राजवाड्यातील सगळ्यांना अगदी महाराणीला सुद्धा त्रासदायक ठरू लागतो. सगळेजण असा विचार करतात की राजा आणि प्रधान यांना वेड लागले आहे. मग हळूहळू सगळ्या लोकांमध्ये ही बातमी पसरते आणि आम्हाला हा वेडा राजा नको. आपण राजा बदलूया. अशी भावना सगळे व्यक्त करू लागतात. तेव्हा प्रधान महाराजांना म्हणतो राजे आता आपले स्थान वाचवायचे असेल तर आपल्यालाही या लोकांसारखे वेडे चाळे करावे लागतील, नाहीतर आपले स्थान धोक्यात आहे. राजा आणि प्रधान दोघेही जाणीवपूर्वक वेडे चाळे करू लागतात आणि मग सगळेजण म्हणतात राजा सुधारला. आता हाच राजा असू देत. लोकशाहीची संकल्पना अशी तर नव्हती ना ?

वि. स. खांडेकर यांनी एका ठिकाणी वाक्य लिहिलेलं आहे ‘अविचारी लोकांच्या मतावर आधारलेली लोकशाही ही राष्ट्राला घातक असते.’ आपण जातीव्यवस्था नष्ट करण्याचे ठरवले होते परंतु ती अधिकाधिक घट्ट होत चालली आहे. आपण लोक मतावर आधारित राजकारण असावे असे ठरवले होते परंतु ते वंशपरंपरेने चालत असलेले दिसते. आपण जनप्रबोधन करण्यावर भर द्यायचे ठरवले होते. परंतु लोकांची दिशाभूल करणे हेच कार्य नेत्यांकडून होताना दिसते. ‘सत्यमेव जयते’ हे आपले ब्रीदवाक्य ठरवले होते परंतु सत्याचा अभाव पदोपदी दिसून येतो. सध्या तर प्रत्येक व्यक्तीगणिक सत्य बदलते. वैद्यकीय क्षेत्रात जसे भूलतज्ञ असतात तसे राजकीय क्षेत्रामार्फत अनेक दिशाभूलतज्ञ निर्माण होत आहेत. या दिशाभूलीमुळे खरे सत्य कोणते आणि भुललेले सत्य कोणते ?
खरे सत्य ? खोटे सत्य?
मग खरंच सत्य म्हणजे काय ? डोक्यामध्ये विचारांचा विस्फोट होत आहे. मी सर्वसामान्य.
मी पूर्णपणे गोंधळलेला.
आणि कन्फ्यूज्ड (?)

मी मत देतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या विचारांनी आणि त्याच्या वक्तव्याने भारावलेला असतो म्हणून.मी जेव्हा एखाद्या पक्षाला मत देतो तेव्हा त्या पक्षाच्या वैचारिक आणि राजकीय भूमिकेला माझे विचार अनुरुप असतात म्हणून.
परंतु निवडून आल्यानंतर पुढील काळात वैयक्तिक स्वार्थापोटी किंवा राजकीय स्वार्थापोटी किंवा तात्पुरत्या काळासाठी का होईना त्या काळाची गरज म्हणून स्वतःच्या अथवा पक्षाच्या पूर्वी जाहीर केलेल्या भूमिकांच्या संपूर्ण विरोधी भूमिकेत शिरतो. तेव्हा मतदार म्हणून मी गोंधळून जातो. या माणसाला मी मत दिले ते योग्य की अयोग्य याबाबत मीच निश्चित काही माझ्या मनाशी ठरवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत काय व्हायला पाहिजे ?
पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे फारसा काही फरक पडलेला नाही असे दिसून येते. त्या कायद्यातील पळवटांचा यथेच्छ गैरवापर होत असतो असे दिसते. मला असे वाटते जर एखाद्या व्यक्तीने एका विशिष्ट पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली असेल तर त्या पक्षाच्या विरोधी भूमिका असलेल्या पक्षाशी हात मिळवणी करायची असेल तर त्याने राजीनामा देऊन पुन्हा आपल्या निवडून येणे आवश्यक आहे. अशी कायद्यामध्ये तरतूदच हवी. मग जरी सगळेच्या सगळे निवडून आलेले व्यक्ती दुसऱ्या पक्षात जाणार असतील तरी त्या सगळ्यांनी राजीनामे देऊन पुन्हा निवडून यावे. जर पुन्हा निवडून यायचे नसेल तर ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली त्याच पक्षामध्ये पुढील निवडणूक होईपर्यंत त्याने असले पाहिजे. अपक्ष आमदाराने सुद्धा जेव्हा सभागृहामध्ये सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाशी हात मिळवणी केली असेल तर पूर्ण पाच वर्षे त्याच पक्षाबरोबर राहावे. अन्यथा त्यानेही राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून यावे. आपली नवी भूमिका मतदारांना पुन्हा समजावून सांगून त्यांची मते मिळवावीत.

एखादी व्यक्ती बहुमताने निवडून आली असेल तर क्वचित १५ टक्के मते मिळवून सुद्धा निवडून आली असेल. आठ दहा उमेदवारांची यादी ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला काही डमी उमेदवार मुद्दाम मते खाण्यासाठी उभे केलेले असतात हे आता सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. साधारण दोन माणसांच्यातच लढत होणे आवश्यक आहे. अनेक माणसांच्यात लढत होत असेल तर ती निवडणूक दोन वेळेला घ्यावी. पहिल्या निवडणुकीत त्या उमेदवारांना जी मते पडतील त्यापैकी पहिल्या दोन मतसंख्येतील क्रमांकाच्या उमेदवारांमध्ये पुन्हा निवडणूक घ्यावी म्हणजे जरी ६०% मतदान होत असेल तरी किमान त्यातल्या तरी ५० टक्के पेक्षा जास्त लोकांनी निवडून दिलेला उमेदवार हाच बहुमताने निवडून आलेला उमेदवार म्हणण्यास तरी हरकत नाही. असे होत नसेल तर माझे मत हे योग्य माणसाला दिले असे होणार नाही. मग मी मतदान करावे का न करावे? मतदानावरचा हक्क सोडावा का? पण का सोडावा? काहीच कळत नाही.
मी पूर्णपणे गोंधळलेला
आणि कन्फ्यूज्ड (?)

मत कुणाला द्यायचं याबाबतीत माझा गोंधळ होतो आहे. मला आगामी निवडणुकांच्या आत हे ठरवायचं आहे. पण कसं ठरवायचं ? इतक्या वर्षात पाहतो आहे बऱ्याच वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे येऊन गेली. पण कुठल्याही सरकारमुळे फार मोठा फरक किंवा बदल झाला असे दिसत नाही. हा थोड्याफार किरकोळ गोष्टी अधिक आणि उणे दोन्ही बाजूने होतात. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने असणारे, सरकार किती चांगले आहे हे सांगत असतात. विरोधी पक्षाची मंडळी हे सरकार किती वाईट आहे हे सांगत असतात. सरकार बदललं की माणसं इकडची तिकडे होतात परंतु सत्ताधारी पक्ष जे बोलायचं तेच बोलतात, विरोधी पक्ष जे बोलायचं तेच बोलतात. काहीच फरक नाही. कुठलंही बजेट आलं की हे बजेट कसं चांगलं आहे हे सत्ताधारी पक्ष सांगतात. हे बजेट कसं वाईट आहे हे विरोधी पक्ष सांगतात. विरोधी पक्षातील सत्तेत गेले आणि सत्तेतले पक्ष विरोधात आले तरी विरोधी पक्ष म्हणून जे मत त्यांनी व्यक्त केलेलं असतं तेच त्यांच्या विरोधी लोक बोलतात. अधिवेशनाच्या आधी चहापानावर बहिष्कार घालणं हे तर विरोधी पक्षांचे कामच. सतत तीच बातमी. कशासाठी ते चहापान ठेवतात ? आणि माध्यमे तरी या बातम्या जशाच्या तशा का सादर करतात ? या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या की सत्ताधारी पक्ष कुचकामाचा आणि विरोधी पक्ष मात्र ग्रेट आणि विरोधी पक्ष जेव्हा सत्ताधारी बनतो त्यावेळी तो कुचकामाचा ठरतो. शेवटी वेगवेगळे पुढारी वेगवेगळे नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठीच प्रयत्न करत असतात.

एकूण विचार केला तर कुठल्याही राजकीय व्यक्तीला सामान्य माणसाच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये फार मोठा इंटरेस्ट नसतो. त्यांना इंटरेस्ट फक्त स्वतःबद्दल प्रसिद्धी मिळवणे आणि एक विशिष्ट दिशेने समाजमनावर प्रभाव टाकण्याचा म्हणजेच नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करणे. एवढेच गरजेचं असतं असं वाटतं. भ्रष्टाचार तसाच चालू असतो. गुन्हेगारी तशीच चालू असते. आत्महत्या तशाच चालू असतात. बलात्कार तसेच चालू असतात. सरकारचं नुकसान तशाच पद्धतीने चालू असतं. दरडी कोसळत असतात. पुरामध्ये हानी होत असते. पुन्हा पुन्हा सगळ्या आपत्ती तशाच पद्धतीने येत असतात जात असतात. कॉपी करून परीक्षा पास होणे हे तसेच वर्षानुवर्षे चालू असते. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कोणतेही काम सहजासहजी न होणे हे तसेच चालू आहे. सरकारी काम आणि चार महिने थांब कधी कधी चार वर्षे थांब. परंतु असेच चालू आहे. न्यायव्यवस्था या नावाची जी व्यवस्था आहे त्याचा न्यायाशी फारसा संबंध आहे असे दिसत नाही. न्याय या नावाखाली जो निकाल मिळतो तो सुद्धा योग्य वेळी कधीच मिळत नाही. सच्चरित्र लोकांचा अपमान करणे. विरोधी पक्ष्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न करणे. या सगळ्या गोष्टी कुणाकडूनच चुकलेल्या नाहीत. शेवटी कधी कधी असे वाटते की कुणालाही मत दिले तरी आपल्या परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे ? जाऊदे कुणी का निवडून येईना. मत द्यावे का मग ? का न द्यावे ?
मी पूर्णपणे गोंधळलेला
आणि कन्फ्यूज्ड (?)

आणखी एका बाबतीत माझा खूप गोंधळ उडतो.असं बघा, समजा एक उमेदवार आहे. आपल्या मतदारसंघात उभा आहे. त्याने आपल्या मतदारसंघासाठी खूप कामे केली आहेत. त्याचप्रमाणे त्याने आपली वैयक्तिक कामे सुद्धा केली आहेत. आपले आणि त्याचे संबंध खूप चांगले आहेत. अशावेळी आपण त्यालाच मत देणार ना ? पण वस्तुस्थिती जर अशी असेल, की आपल्याला माहित आहे, पूर्वी तो नगरसेवक होता, मागील टर्म मध्ये आमदारही होता. त्याचा प्रवास आपण आपल्या गल्लीतून कफल्लक पासून कोट्याधीश होण्यापर्यंत आपल्या डोळ्यांनी पाहिला आहे. त्याने पैसा कशा मार्गाने कमावला आहे हे कित्येक वर्ष आपल्या डोळ्यासमोर आहे. तो आपल्या मतदारसंघात चांगला असला तरी इतर ठिकाणी दादागिरी, गुंडगिरी, भ्रष्टाचार सगळ्या गोष्टी करतो आहे. मग मी त्याला मत द्यावं का ? जर तो माझ्या मतदारसंघाचे भलं करत असेल आणि मला वैयक्तिकही उपयोगाला पडत असेल, माझ्या सगळ्या अडचणीतून कायम मार्ग काढत असेल, तर मी त्याला का मत देऊ नये ? पण जर मी त्याला मत दिलं तर पाचशे रुपये आणि दारूची बाटली घेऊन मत देणाऱ्या भणंग मतदाराच्या पेक्षा मी किती वेगळा आहे ?
मी पूर्णपणे गोंधळलेला
आणि कन्फ्यूज्ड (?)

आत्ता एक अंतिम गोंधळ आपल्यासमोर मांडतो आहे.आजची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती पाहता जे दिसते आहे तीच परिस्थिती घटनाकारांना अपेक्षित होती का ? लोकशाही म्हणजे हीच परिस्थिती का ? तसे असेल तर आपल्याला खरेच लोकशाही योग्य आहे का ? नसेल तर आपण लोकशाही योग्य पद्धतीने राबवली नाही असे म्हणावे काय ? शेवटी लहान मुलाच्या हातात एखादे छान, कितीही चांगले आणि भारी खेळणे दिले तरी तो त्याची मोडतोडच करतो. त्याप्रमाणे लोकशाही संकल्पना ज्यांच्या मनामध्ये, वृत्तीमध्ये नीट रुजलीच नाही, त्यांच्या हातात घटनाकारांनी ही राज्यघटना देऊन, तसेच तर केले नाही ना ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंताची लढाई सुरू केली होती. आज ७५ वर्षाने जाती संघर्षाची लढाई आणि जाती विभाजनाची लढाई मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. हेच अपेक्षित होतं ? प्रजा हीच सार्वभौम ? खरंच तसं आहे ? सर्व समाज घटकांचा समतोल विकास, खरंच होतो आहे ? सर्वांना समान संधी खरच मिळते आहे ? शिक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व खरंच आज आहे ? समता आणि बंधूभाव हा कुठे दिसतो आहे ? सत्तर वर्षांपूर्वीची लोकशाही बाबत पाहिलेली स्वप्ने आम्हालाही माहित आहेत. आमच्यापेक्षा पंधरा-वीस वर्षांनी मोठे असलेल्यांनी ती आमच्याही डोक्यात भरवली होती. त्या स्वप्नांचा चक्काचूर झालेला पाहताना आनंद होईल ? अशीच परिस्थिती. मागील पानावरून पुढे चालू राहणार असेल तर …….
मी मत का द्यावं ?
मी मत द्यावं का ?
मी पूर्णपणे गोंधळलेला
आणि कन्फ्यूज्ड (?)

— लेखन : सुनील देशपांडे.
मतदार : नाशिकचा, रहिवासी पुण्याचा.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800