प्रशासन : भाग ३
डॉ.मनोहर जोशी यांनी ५० हुन अधिक वर्षे एक प्रशासक म्हणून काम केले. त्यांनी लिहिलेल्या “प्रशासन” या पुस्तकातील तिसऱ्या प्रकरणात आपण राज्याच्या सुरक्षा आणि देशाच्या संरक्षण- प्रशासन व्यवस्था संदर्भात निवृत्त पोलीस महासंचालक श्री अरविंद इनामदार व लेफ्टनंट जनरल श्री राजेन्द्र निंभोरकर यांच्या सरांनी घेतलेल्या मुलाखती आणि नागरिकांत लोकप्रिय असलेले आय ए एस अधिकारी श्री तुकाराम मुंढे यांच्याही मुलाखती कडे काहीसा कटाक्ष टाकू या….
पोलीस महासंचालक श्री अरविंद इनामदार १९६४ मध्ये आय पी एस परीक्षा संपूर्ण भारतात १३ व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होऊन पोलीस दलात दाखल झाले.सुपरिटेंडं ऑफ पोलीस (SP) म्हणून धुळे, रायगड, भंडारा, औरंगाबाद, सोलापूर जिल्ह्यात कारकीर्द गाजवली, पुढे मुंबईत डी.आयजी ते महासंचालक असे विविध पदांवर काम केले.
पोलीस खात्यातलं प्रशासन कसं आहे व एकूण त्यांच्या कारर्कीदी विषयी सरांनी इनामदार यांना विचारले तर त्यांनी स्वतः बद्दल व एकूण पोलीस खात्यामध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने बरेच सांगितले ते म्हणाले की, त्यांनी आपल्या सेवाकाळात
आपल्या तत्वांशी प्रामाणिक राहून कायदेशीर काम केले. त्यांना ज्या गोष्टी पटल्या नाहीत त्यांच्याशी कधीही तडजोड केली नाही.प्रलोभनांना चार हात दूर ठेवले. यामुळे ३६ वर्षांच्या सेवेत २९ बदल्या झाल्या. हा माणूस स्वच्छ आहे, सरळ आहे, आपलं ऐकत नाही की झाली बदली.. पोलीस खात्यातील प्रशासन कसं आहे ? असे डॉ मनोहर जोशी सरांनी विचारलं तेव्हा इनामदार साहेब म्हणाले, पोलीस खात्यात ९७ टक्के पोलीस काॅन्स्टेबल आहेत. त्यांची स्थिती जो पर्यंत सुधारणार नाही, तो पर्यंत पोलीस खातं कधीही सुधारणार नाही कारण खरा पाया तोच आहे. त्या पायावर सगळं पोलीस खातं उभं आहे. त्याला योग्य पगार, योग्य पदोन्नती मिळत नाही तोपर्यंत असचं चालणार. आपण सी.एम.असतांना उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे मागे लागून त्यांच्या पदोन्नतीत एकाने वाढ केली. सरकारची इच्छा मात्र पोलिसांनी काम करावं ही परंतु त्यांना सोयी सुविधा कोण उपलब्ध करून देणार ? सरकारचं ज्याप्रमाणे लक्ष पाहिजे त्याप्रमाणात ते पोलिसांकडे नाही. जीवनाचा कणाच बरोबर नसेल तर कायदा सुव्यवस्था कशी येईल ?
चोवीस तास तणावाचं काम. उत्साहजनक वातावरणच नाही. प्रशासनाविषयी ते म्हणाले, पोलीस महासंचालक हा राज्याचा मुख्य पोलीस अधिकारी आहे परंतु त्याला काहीच अधिकार नाहीत. सगळे अधिकार मंत्रालयात बसणा-या गृह सचिवाकडे ! अगदी लहान सान बाबींसाठी गृह सचिवाकडे धाव घ्यायची ! त्यामुळे पोलिसांची काहीच किंमत उरली नाही. इन्स्पेक्टरच उदाहरण घ्या ना त्यांचेकडे २५०-३०० चा स्टाफ असतो. साधी दुरुस्ती करून घेता येत नाही. जबाबद-या सर्व, मात्र अधिकार नगण्य! धोरणात्मक निर्णय राज्यकर्त्यांनी घ्यावे पण एकसारखा हस्तक्षेप नको. सामान्य जनतेची कामे नियमानुसार होतात कां ? असा प्रश्न सरांनी विचारला तेंव्हा इनामदारजी म्हणाले काम होतं नाहीत ही सध्याची परिस्थिती आहे. आपण अधिकाऱ्यांना सक्षम करा. दोषी असतील त्यांची जात-पात-वशिला न पहाता सरळ कारवाई करा.. डॉ.जोशीसरांनी शेवटी विचारलं आपलं जीवन कसं झालं ? म्हणजे यशस्वी की अयशस्वी ? तेंव्हा अगदी यशस्वी झालं असेही अरविंद इनामदार मुलाखतीत शेवटी म्हणाले.
इनामदार साहेबांनी मुलाखती दरम्यान राज्यातील अनेक सत्य घटना, घडामोडी विषयी बरेच किस्से आणि त्यांची भुमिका व प्रत्यक्ष कारवाई याविषयी अनेक उदाहरणे प्रदीर्घ मुलाखतीतून दिलीत ती मात्र पुस्तकातच वाचली पाहिजेत.
लष्कराच्या प्रशासनाविषयी लेखक डॉ.मनोहर जोशी यांनी लेफ्टनंट जनरल श्री राजेन्द्र निंभोरकर यांची मुलाखत घेतांना जे योग्य आहे त्यांचीच उत्तर सांगा आणि जे अयोग्य वाटते ते नाही म्हणून सांगा असे सुरूवातीसच सांगून प्रशासन म्हणजे काय ? असे विचारले असतां ले.ज.म्हणाले की, आमचे प्रशासन म्हणजे आमचे सगळे जवान. आमची सर्व युनिट्स,सैनिकाचं कल्याण बघणं, त्यांना उच्चतम प्रशिक्षण देणं या सर्व गोष्टी आम्ही संकल्पित करतो. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये समन्वय साधून कार्यान्वयन करतो, त्या गोष्टी वर देखरेख करतो हे सर्व झाल्यानंतर त्याला वास्तव रूप येते. या सगळ्या गोष्टींचं मिळून आमचं प्रशासन तयार होतं..त्यावर सरांनी विचारलं लष्करातलं प्रशासन कसं असतं ? त्यावर ले.ज.म्हणाले की आमची एक साचेबध्द यंत्रणा आहे. प्रत्येकाला आपली जबाबदारी माहित असल्याने सगळे सुरळीत होतं. सर्वात जास्त महत्वाचं काय असेल तर ते म्हणजे प्रशासन. प्रशासनात व्यवस्थापन आणि नियोजन येतं. युध्दाच्या वेळी ठरलेल्या वेळेत व ठरलेल्या ठिकाणी जवानांना साधनसामग्री पोहचते की नाही हे काम प्रशासनाचे असते. सैनिकांचं पोट भरणं हे प्रशासनाचं महत्वाचं काम असतं. आदेशाचं पालन न केल्यास लष्करात शिक्षा होतेच. शिक्षा या वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या असतात.
ले.ज.निंभोरकरांना सरांनी प्रश्न विचारला की, सैन्यामध्ये आपण कोण कोणत्या रॅंकवर होतात ? त्यावर निंभोरकर म्हणाले, की विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील अतिशय दुर्गम भागात एका शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला.जेथे लोकांनी साधे चार चाकी वाहन कधी पाहिले नव्हते. विजेचा पत्ता नाही. जिल्हापरिषद शाळेतून शिष्यवृत्ती मिळाली आणि हुषार असल्याने सातारा सैनिक स्कूल मध्ये निवडले गेलो. १९७९ मध्ये त्यांना राष्ट्रपतींचे कमिशन मिळाले. तेव्हा ते सेकंड लेफ्टनंट होते.नंतर लेफ्टनंट, कॅप्टन, मेजर, लेफ्टनंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आणि नंतर लेफ्टनंट जनरल ही सर्वात शेवटची रॅंक. यानंतर फक्त एकच रॅंक असते. सगळ्या लेफ्टनंट जनरल मधून एक सर्वोच्च अधिकारी असतो तो म्हणजे ‘जनरल’ !
डॉ मनोहर सरांनी त्यांना सिव्हिल प्रशासनाविषयी बरे वाईट अनुभव विचारले असता त्यांनी असे बरेच अनुभव विविध उदाहरणांसह सांगितले. शेवटी सिव्हिल प्रशासन हे सैनिकी प्रशासनासारखे केलं तर देशाची प्रगती निश्चितच होईल असे ले.ज.निंभोरकर यांनी ठामपणे सांगितले..
(विस्तार भयापोटी आयुक्त श्री तुकाराम मुंढे यांची मुलाखत. पुढील सप्ताहात) …
क्रमशः ..
— परीक्षण : सुधाकर तोरणे. निवृत्त माहिती संचालक, नासिक.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800