मी वाचलेलं पुस्तक : 41

प्रशासन…४

बीड जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातील एका गरीब शेतकरी कुटुंबातील जिल्हा परिषद शाळेतील मुलगा तुकाराम मुंढे पुढे अभ्यासाच्या जोरावर २००५ मध्ये आय ए.एस झाला. आजचा हिशेब धरला तर १८ वर्षे या प्रशासन सेवेत श्री मुंढे आहेत. आपल्या प्रामाणिक, सडेतोड व कायद्याला धरून वागल्यामुळे त्यांच्या वर्ष सव्वावर्षाच्या आत जवळपास १४-१५ बदल्या झाल्या.

इतक्या बदल्यांबद्दल डॉ मनोहर जोशी सरांनी त्यांची विशेष मुलाखत घेतली. प्रत्येकी दोन जिल्ह्यांमध्ये कलेक्टर, सीईओ जिल्हापरिषद, म्युनिसिपल कमिशनर, सेलटॅक्स, खादी बोर्ड, पर्यटन, इत्यादी विभागात बदल्या झाल्या. महाराष्टाच्या जवळजवळ सर्व भागात एक ते सव्वा वर्षाचा सेवाकाळ त्यांना लाभला. त्यामुळे एक प्रगल्भ अनुभव आपल्या गाठीशी आहे असे प्रारंभीच मुंडेंनी सरांच्या प्रश्नांस उत्तर देताना सांगितले.

पुस्तकाच्या मनोगतात आपण दिरंगाई व चालढकल याबाबत विवेचन केलं आहे म्हणून हा विषय डॉ मनोहर जोशी सरांना महत्वाचा वाटतो असे सांगताच मुंढे म्हणाले, की प्रशासकीय दिरंगाई ही ऑब्लिगेशन क्रिएट करण्यासाठी खुप मोठ्या प्रमाणात वेळ वाया घालवला जातो. जो इश्यू आहे तो वेळेवर आयडेंटीफाय होत नाही.त्यामुळे तो इश्यू एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत राहतो. दिरंगाई करण्यात आपलं महत्व वाढवण्याचा जो प्रकार आहे तो देशाच्या प्रगतीला घातक असून त्यासाठी विचार मंथन होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुंढे म्हणाले.

डॉ.मनोहर जोशी सरांनी मुंढे यांची मुलाखत घेतली त्यावेळी ते नासिक मनपाचे आयुक्त होते. तेंव्हा त्यांनी नासिककरांसाठी नवीन असलेला उपक्रम ‘वाॅक वुईथ कमिशनर ‘सुरू केला. नवी मुंबई मनपा आयुक्त असतांनाच त्यांनी हा उपक्रम राबविला होता व त्यावर भरघोस प्रतिसाद मिळाला. वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिका-यासमवेत वेगवेगळ्या लोकांना भेटणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, जमेल त्या समस्येचे त्याच ठिकाणी निराकरण करणे, दर आठवड्याच्या दर शनिवारी सकाळी साडे सहा वाजता त्यांना नाशिककरांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळत असे. याचा परिणाम असा झाला की ते जिथे जाणार त्या विभागातल्या काही समस्या असल्या तर अधिकारी आधीच पूर्ण करुन टाकत. उरल्यासुरल्या तक्रारी त्यांच्यासमोर येत. ८० ते ९० टक्के प्रश्नांचे निराकरण होते पण बजेट अभावी काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विलंब लागतो. या उपक्रमावर नगरसेवक मंडळींनी वाॅक वुईथ कमिशनर हा कार्यक्रम मनपा अधिनियमात कुठे लिहिला आहे ते दाखवा, आमची याला मान्यता नाही त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नाराज झाले. नागरी समस्या सोडविणे हे आयुक्त म्हणून आपले प्रमुख काम आहेच. मुळ उद्देश प्रशासनात सुधारणा करून नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे. नियोजनाच्या दृष्टीने लोकसहभागातून कार्यनिष्पत्ती करणे यातून त्याचा परिणाम सकारात्मक दिसतो. त्यास जर राजकीय वळण दिले तर मुळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो असेही मुंढे म्हणाले. त्यावर सरांनी तुम्ही बोलताना मीच बोलतोय असं वाटलय असे सांगून मुलाखतीचा शेवट केला.

या मुलाखतीत श्री तुकाराम मुंढे यांनी विविध खात्यातील विविध बदल्यांचे बाबतीतील अनेक अनुभव खुलासेवार सांगितले ते पुस्तकातूनच वाचले पाहिजे.

याच भागात मी निवृत्त न्यायाधीश श्री भीमराव नाईक यांची डॉ.मनोहर जोशी सरांनी घेतलेली मुलाखत जोडून घेत आहे कारण म्हणजे तुकाराम मुंढे !

सरांनी न्यायाधिशांना सरळ विचारले की तुमच्या दृष्टीने प्रशासनाची व्याख्या काय आहे ? त्यावर नाईक साहेब म्हणाले की प्रशासनाबद्ल आता सांगण्याची वेळ खरच आली आहे. शासनाला जर वाटतं की आपल्या केस मध्ये काही दम नाही तर प्रशासनाने ठाम भूमिका घ्यावी की असल्या केसेस नाही लढविल्या पाहिजेत. हे ठामपणे सांगणारे राजकारणी आम्हाला पाहिजेत. आपल्या बाबतीत प्रशासन दोन्हींमध्ये असतं. अधिकारीवर्ग ज्यांची टिपणे सतत शासनाकडे येत असतात. एकाप्रकारे एखादी गोष्ट करायची नसेल तर त्याप्रकारे नोट तयार होते. मंत्रीमहोदय, ‘यू हॅव गाॅट राईट टू ओव्हर रूल दॅट’. परंतु आपण करु शकता. आपल्या कडचे प्रशासक पहा‌. श्री तुकाराम मुंढेंचेच उदाहरण घ्या. काही लोक म्हणतात ‘तो कडक आहे ‘. पण त्याला काही अर्थ नाही. कायद्याप्रमाणे एखाद्याने जर मत दिलं तर त्याला बगल देण्याकरता त्याच्या म्हणण्याला विरोध करणाऱ्या मध्येही एवढी पात्रता पाहिजे की कायदेशीररीत्या तू चुकतोय असं सांगण्याएवढे ज्ञान त्यांच्याकडे असणे आवश्यक आहे. असे राजकारणी सध्या कमी झाले आहेत. म्हणून सरांच्या दुसऱ्या प्रश्नांचे उत्तर राजकारयांना कमीत कमी शिक्षणाची अट असली पाहिजे. प्रशासन चालवत असताना जर तुम्हाला त्याप्रमाणे बुध्दीची जोड जर नसेल तर तुम्ही हे कसं काय करणार ?

न्यायालयातील न्याय मिळण्यास विलंब टाळण्यासाठी न्यायाधिशांनी आपल्या पुढे आलेल्या दाव्याबाबत प्रथम होमवर्क केले पाहिजे. केस समजून घेतली पाहिजे म्हणजे कोर्टाचा वेळ वाचून विलंब लागणार नाही असे मत प्रदर्शित केले आहे. त्यांचे काही अनुभव विशद केले आहेत ते पुस्तकातूनच वाचलेले बरे !

माजी उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई यांनी आपल्या संपूर्ण मुलाखतीत प्रशासन, सरकारीअधिकारीवर्ग, भ्रष्टाचार, प्रसारमाध्यमे या विषयी आपले अनुभव विस्ताराने सांगितले आहेत ते देखील या विषयाचे संदर्भात महत्वाचे आहे.

या भागाचे शेवटी विद्यालंकार शिक्षण संस्थेचे मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री विश्वास देशपांडे यांची मुलाखत घेतांना प्रशासनासह अनेक विषयांवर सरांनी शिक्षण क्षेत्रा बाबत विचारले असतां श्री देशपांडे म्हणाले की, प्रशासनात सर्वांचा सहभाग, पारदर्शकता व प्रतिसाद असला पाहिजे. वैधानिक संस्था या फक्त नियामक असण्यापेक्षा सक्षम असाव्यात. शासनाचे नियम व धोरणे यांचा सरळ परिणाम शैक्षणिक संस्थांवर होत असतो. या संदर्भातील धोरणे, प्रक्रिया या समभाग धारकांच्या गरजेनुसार असाव्यात. अंतर्गत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बाह्य: विद्यार्थी, पालक, माजी विद्यार्थी, कर्मचारी यात सर्वात महत्वाचे विद्यार्थीच होय. विद्यार्थी हे विभिन्न सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीतून येत असतात. त्यामुळे संस्थांनी त्यांच्या विविध गरजाप्रती संवेदनशील राहणे आवश्यक आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील व लाभहीन लोकांसाठी समान संधी मिळावी म्हणून प्रयत्न करावेत. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण हे ग्रामीण युवकांपर्यंत पोहचेल. आणि भारताच्या प्रगतीसाठी सार्वजनिक -खाजगी भागिदारी या कामी निश्चितच उपयुक्त ठरेल असे सांगितले.

या चौथ्या भागात जवळपास चार महनीय व्यक्तींची मते जाणून घेतली ती सर्वांचे दृष्टीने मार्गदर्शक ठरतील यात काही शंकाच नाही.
क्रमशः

— परीक्षण : सुधाकर तोरणे. निवृत्त माहिती संचालक, नाशिक.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800