आज संविधान दिन आहे. या निमित्ताने लोकशाहीचा पाया असलेल्या संविधानाच्या अंमलबजावणीत सर्व नागरिकांच्या सहभागाची चर्चा करणारा लेख पुढे देत आहे. भारतीय संविधान चिरायू होवो.
— संपादक
भारताला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर भारताने लोकशाही शासन प्रणाली स्विकारली. यासाठी घटना समिती नेमण्यात आली. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ राजेंद्रप्रसाद यांना भारतीय घटना सुपूर्द केली. ही घटना प्रत्यक्ष 26 जानेवारी 1950 पासून लागु करण्यात आली. म्हणुन आपण 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करीत असतो. तर संविधान, त्याचे महत्व, आपली जबाबदारी याबाबत यथायोग्य जाणीव निर्माण व्हावी यासाठी आपण 2015 सालापासून 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करीत असतो.
आपल्याला लोकशाहीचे हक्काचे कोंदण संविधानामुळे मिळाले. पूर्ण स्वातंत्र्य, कूठेही संचार, व्यक्ती म्हणुन, भाषणात आपले मत, विरोध, निषेध मांडणे, हवा तो धर्म, भाषा, देव मानणे, कूठेही ऊद्योगधंदे, वस्ती मनपसंत जागी करणे, सण वार ऊत्सव करणे, लेखन आणि उच्चार स्वातंत्र्य , मालमत्ता, अशा अनेक विषयात नागरिकाला हक्क मिळाले. बंधुता, समानता, अखंडता मिळाली.
मतदानाचा अधिकार, कायदा सुव्यवस्था, सुरक्षित झाले. पण संविधानाची हक्क असलेली चौकट जशी समाजाने तोंडपाठ केलेली आहे, तशीच फार मोठी गरज आहे ती, आपल्या कर्तव्यांचे पालन करण्याची.
सामान्य व्यक्तीचा विकास व्हावा, तिच्या रहाणीत, विचार सरणीत सुधारणा व्हावी, शिक्षण मिळावे, मिळकत वाढावी अशा हेतुने डाॅ. बाबासाहेबांनी अहोरात्र मेहनत घेतली, स्वत:ची बुद्धीमत्ता व शिक्षण याचा पुरेपुर लाभ ऊठवत हे संविधान लिहिलं. ऊगाच नाही त्यांना “घटनेचे शिल्पकार” म्हटलं जातं.
तळागाळातील समाजास पूढे यायची संधी मिळावी म्हणुन आरक्षण ठेवलं.केलं ते पूर्ण विचारांती …. की, नागरिक पूर्ण स्वतंत्र व्हावा. पण स्वातंत्र्याला इतकी वर्ष होऊन गेली तरी ते संविधान आम्हाला राबवता नाही आलं. कारण प्रत्येकाला स्वार्थ, लोभ यांनी वेढा घातलाय.
कायदे पालन सोडुन पळवाटा शंभर झाल्या. आपल्या मिळकतीतला काही थोडा वाटा समाजासाठी दान करायचा ही त्या आधीची पद्धत….. संविधान मिळाल्यानंतर कर चुकवेगिरी करण्यात विसरून गेले.
स्त्री कितीही शिकली.. अर्थाजन, संसार, घरपण, मातृत्व व नोकरीतले ताणतणाव सगळ्यावर मात करत जिद्दीने स्वत:ला सिद्ध करू पहाते …पण पुरष मात्र आजही स्त्रीकडे ‘ऊपभोग्य’ वस्तूच म्हणुन बघतो आहे. घरात पुरूषी श्रेष्ठत्व आजही दिसते. मुलगा झाल्यावर आनंद, तर मुलगी नकोच ! परंपरा कुलाचार रूढी पाळणे फक्त स्त्रीयांसाठीच सक्तीचे आहे. स्त्रीयांच्या देखरेखीत काम करणे अजूनही पुरूषांना आवडत नाही. वंशाला दिवा आजही हवाच आहे.
स्त्री आजही मग ती कोणत्याही वयाची असो…
सुरक्षित नाहीच.
शिक्षणात लांचखोरपणा, पेपर लीक होणे, प्रवेशात मनमानी यामुळे बुद्धीमान लोकांएवजी पैसेवाले प्रवेश घेऊन मोकळे होतात. सर्वच विषयात स्वार्थ, अहंकार, लोभ यामुळे संविधानास मान खाली घालावी लागते.
कायदा आणि पोलिस यांचे एक वजन समाजावर हवं. परंतु पोलिस राजकारण्यांच्या संमतीनुसार वागतात. पुरावे नष्ट करतात. लांचखोरपणा कायद्याचे तोंड बंद करून टाकतो.यामुळे लाळघोटे अधिकारी, पत्रकार, समाज सुधारक, सगळेच पैशासाठी कोणाचा ऊदो ऊदो करायचा याचा हात ओले झाल्यावरच निर्णय घेतात.
थोडक्यात …. जे अपेक्षित होतं ते दूर गेलं.. आणि नको होतं ते गळ्याचा फांस होऊन बसलं.
आता यासाठी समाज सुधारक, शिक्षक, नेते यांनी नागरिकांना हक्काबरोबरच कर्तव्य, जबाबदारी याची जाणिव करुन द्यायला हवी. कारण संविधानाच्या नाण्याची ती दुसरी व महत्वाची बाजू आहे. प्रत्येक हक्क मागताना, मिळवताना जबाबदारी सुद्धा पाळली पाहिजे हे मनावर बिंबवली पाहिजे. जबाबदारी फक्त सुशिक्षितांचीच नाही तर अशिक्षित समाजाची पण आहे. संचार करायचा ना कूठेही? मग तिकिट काढा. स्वच्छता पाळा, दुसर्यांना त्रास देऊ नका.भाषण हक्क हवा ना ? मग घाण घाण शब्द, शिव्या देऊच नका. खोट्या अफवा पसरवू नका. अशी प्रत्येक हक्कामागे जबाबदारी सक्तीची व त्यासाठी कायदे करून पाळायला लावा.
संवेदनशील नागरिक आपणहुनच सारे कर्तव्य पालन करतच असतात.
हे सारे जेव्हा होईल…. भ्रष्टाचार स्वार्थ, लोभ थांबेल, कर्तव्यांची जाणिव नसा नसात मुरेल तेव्हाच. समाज विकसित होईल.खर्या अर्थाची राष्ट्र ऊभारणी होईल.
तेव्हाच संविधानाने मला अभिमान दिला असं म्हणावेसे वाटेल.
— लेखन : अनुराधा जोशी. मुंबई
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800.