संविधान दिनाच्या निमित्ताने…

26 नोव्हेंबर हा भारतीय संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या निमित्ताने जाणून घेऊ या संविधान दिनाचे महत्त्व आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेले संविधानाचे महत्व. संविधान दिनाच्या आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आपला संविधान दिन चिरायू होवो.
– संपादक

भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्या नंतर नेमलेल्या घटना समितीने आपला अहवाल २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेला सादर केला. पुढे हे संविधान आपण २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे आपण दरवर्षी २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून मोठ्या जल्लोषात साजरा करीत असतो. तर संविधानाचे महत्व बिंबविण्यासाठी आपण २०१५ पासून संविधान दिन साजरा करू लागलो आहोत. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिनाच्या जोडीने या ही दिनाचे अनन्यसाधारण महत्व समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

संविधान म्हणजे काय ?

आपल्या संविधानाला आज ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आपण संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत.

संविधान/राज्यघटना/घटना म्हणजे एक असा लिखित दस्तऐवज जो एखाद्या देशाच्या शासनाच्या संरचनेची आणि त्याच्या कायद्यांची मांडणी करतो. ज्यात त्या देशातील शासनपद्धती, नागरिकांचे हक्क, कर्तव्ये, आणि विविध संस्थांची कार्ये व अधिकार यांचे स्पष्टीकरण असते.

जगातील महत्वाच्या देशांच्या राज्यघटनांच्या सखोल अभ्यासांती आणि त्यांच्या उत्तम वैशिष्ट्यांचा स्विकार करून भारतीय परिस्थितीला अनुरूप असे भारतीय संविधान तयार करण्यात आले. हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान असून त्यामध्ये आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्व, एकात्मता, आणि विविधतेतील एकता या मूल्यांचा ठाम आग्रह धरण्यात आला आहे.

घटना समिती

भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची स्थापना करण्यात आली होती. ही समिती भारतीय स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या संविधानाची रचना करण्यासाठी जबाबदार होती. डॉ.राजेंद्र प्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष तर अन्य ३०० सदस्य या समितीत होते. घटना समितींतर्गत विविध कामांसाठी अनेक समित्या व दुय्यम समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आठ समित्या महत्वाच्या होत्या. त्यात मसुदा समिती ही सर्वांत महत्त्वाची समिती होती. कायदेतज्ज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.

कालावधी

संविधान तयार करण्यासाठी २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस इतका कालावधी लागला. संविधानाच्या मसुद्याच्या लेखनासाठी, चर्चेसाठी, कार्यालयीन व प्रशासकीय, विशेषतज्ञ आणि सदस्यांचे आंतरराष्ट्रीय उदाहरणांचा अभ्यास करण्यासाठी रू.६४ लाख इतका खर्च आला होता.

इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये असलेले मूळ संविधान तयार करतांना विविध समित्यांनी काम केले आणि यामध्ये जवळपास दोनशे पेक्षा जास्त बैठकांद्वारे चर्चा आणि निर्णय घेतले गेले. ज्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते म्हणून आपण त्यांना “भारतीय घटनेचे शिल्पकार” म्हणून संबोधित करीत असतो.

घटनेचे स्वरूप

सरनामा, २२ भाग, ३९६ कलमे आणि ८ परिशिष्ट असलेल्या मूळ राज्यघटनेत वाढ होऊन अजमितीस सरनामा, २५ भाग, ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्ट्ये आहेत.

सरनामा असलेली अमेरीकन राज्यघटना ही जगातील पहिली राज्यघटना असून भारतासह अनेक देशांनी तिचे अनुकरण केले आहे. सरनामा म्हणजे राज्यघटनेची प्रस्तावना किंवा प्रारंभिक माहिती. यामध्ये राज्यघटनेचा सारांश किंवा घोषवारा आहे. सरनामा हे राज्यघटनेची ओळखपत्र आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी बनवलेल्या व मांडलेल्या आणि संविधान सभेत संमत केलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर आधारित आहे.

सरनाम्यातून भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकाराचा स्त्रोत भारतीय जनतेकडून प्राप्त होत असून भारतीय राष्ट्राचे स्वरूप हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक राज्य प्रणालीचे आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता ही उद्दिष्ट्ये आहेत.

‘भारत हा कोणत्याही देशावर अवलंबून नाही किंवा इतर देशांची वसाहत नाही तर एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे’ असे सार्वभौम या शब्दातून सुचीत होते. १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीने ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा सरनाम्यात समावेश करण्यात आला. समाजवादाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक समानता निर्माण करून उत्पादन साधनांवर सामुहिक नियंत्रण ठेऊन संपत्तीचे वितरण अधिक समान रितीने केले जाते. धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धार्मिक विश्वासानुसार जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य असते आणि सरकार धर्माच्या बाबतीत तटस्थ राहते. लोकशाहीत नागरिकांना आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क, स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिमत्वाचा आदर राखण्यासाठी अधिकार असतो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकार जनतेच्या इच्छेनुसार चालते आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीवर जनतेचे नियंत्रण असते.

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व

प्रजासत्ताक राज्याचा सर्वोच्च अधिकारी जनतेद्वारे निवडला जातो आणि सत्ता जनतेच्या प्रतिनिधींमार्फत चालवली जाते. प्रजासत्ताक व्यवस्था म्हणजे “एक अशी शासन प्रणाली ज्यामध्ये सर्वोच्च सत्ता सामान्य जनतेच्या हाती असते आणि ते आपले प्रतिनिधी निवडून सरकार चालवतात. “भारत, अमेरिका, फ्रांस यांसारखे अनेक देश प्रजासत्ताक आहेत, जिथे राष्ट्रपती/ पंतप्रधान किंवा अन्य निर्वाचीत राज्य प्रमुख असतात.

न्याय या संज्ञेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय अंतर्भूत असून जात, वर्ण, वंश, धर्म, लिंग इत्यादी घटकावर आधारीत कोणताही सामाजिक भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान वागणूक देणे बंधनकारक आहे. आर्थिक घटकाच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव करता येत नाही आणि सर्व नागरिकांना समान राजकीय अधिकार आहेत.

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व हे आदर्श आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीतून घेतले असून स्वातंत्र्य म्हणजे “व्यक्तीच्या व्यवहारांवर निर्बंध नसणे त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्व विकासाला संधी देणे होय.” आपल्या घटनेच्या सरनाम्याने सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांच्या स्वातंत्र्याची मुलभूत हक्काद्वारे शाश्वती दिली आहे. मुलभूत हक्कावर गदा आल्यास आपण त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. परंतु स्वातंत्र्य म्हणजे वाटेल त्याप्रमाणे वागण्याची मुभा नव्हे, हे देखील आपण लक्षात घेतले पाहिजे. घटनेत घालून दिलेल्या मर्यादेतच स्वातंत्र्य उपभोगायचे असते. थोडक्यात सरनाम्यामध्ये किंवा मूलभूत हक्कांमध्ये नमूद केलेले स्वातंत्र्य निरंकुश नसून सशर्त आहे.

घटनेच्या तिसऱ्या भागात नमूद मूलभूत हक्क नागरिकांना स्वतंत्रता, समानता आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण प्रदान करते. हे हक्क भारतीय नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वाचे असून हे भारतीय लोकशाहीची आधारभूत रचना आहेत. यामुळे व्यक्तीला कायद्याचे संरक्षण, प्रतिष्ठा, व्यक्तिस्वातंत्र्य मिळते. मुलभूत हक्का बरोबरच ११ मूलभूत कर्तव्यांचा समावेशही संविधानात असल्याने नागरिकांमध्ये देशभक्ती, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रीय विकासासाठी योगदानाची भावना निर्माण होऊन संविधानाबद्दल आदर व राष्ट्रीय हितासाठी योगदान देण्याची भावना जागृत होते. वय वर्ष ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करणे हे ८६ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे २००२मध्ये अकराव्या कर्तव्याने समाविष्ट करण्यात आले.

घटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असून त्यांचा मुख्य उद्देश सरकारला सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि लोककल्याणासाठी दिशा दाखवणे हा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याच्या धोरणांसाठी मार्गदर्शक असली तरी न्यायालयीनदृष्ट्या त्यांची अंमलबजावणी सक्तीची नाही.

नागरिकांची जबाबदारी

एखाद्या धर्मात त्या त्या धर्म ग्रंथाचे जितके अनन्यसाधारण महत्त्व असते तितकेच महत्त्व आपल्या लोकशाही प्रधान देशात घटनेचे आहे. त्यामुळे आपण धर्म ग्रंथास जितके महत्वाचे स्थान देत असतो, तितकेच महत्त्वाचे स्थान भारतीय घटनेस देऊन अत्यंत निष्टेने, गांभीर्याने देऊन आपल्या स्वातंत्र्याबरोबरच घटनेने आपल्यावर सोपविलेल्या जबाबदारी, कर्तव्ये यांना देखील देऊन देशात स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मूल्ये कायम राहतील इतकेच नव्हे तर ती सतत वाढीस लागतील, देशात आजही वंचित असलेल्या नागरिकांपर्यंत ती पोहोचतील यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. तरच आपण स्वतःला एक जबाबदार नागरिक म्हणून म्हणवून घेऊ शकू.

— लेखन : विलास शा.गोहणे. नाशिक
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800