विद्यापीठ अनुदान आयोग,(यू जी सी),अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था( ए आय सी टी इ), एन सी इ आर टी अशा शिक्षणावर नियंत्रण, नियमन ठेवणाऱ्या केंद्रीय पातळीवर असलेल्या संस्था( खरे तर संस्थाने!), एकाच छत्राखाली आणून केंद्र सरकारने प्रगतीच्या दृष्टीने एक महत्वाचे दमदार पाऊल उचलले आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे.
खरे तर हा निर्णय प्राथमिकता म्हणून दहा वर्षापूर्वीच घ्यायला हवा होता.म्हणजे नव्या पक्षाचे सरकार केंद्रात आले त्यावेळी म्हणजे २०१४/ १५ लाच घ्यायला हवा होता.कारण याचा विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना ताप होत होता.परवानगी घेण्यासाठी एकदा इथे,एकदा तिथे अशी धावपळ करावी लागत होती. एकाच द्रौपदीला पाच नवऱ्याची मर्जी सांभाळावी लागण्यासारखा तो प्रकार होता.
या व्यतिरिक्त फार्मसी कौन्सिल, मेडिकल कौन्सिल,कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर अशी वेगळी संस्थाने होती नियंत्रणासाठी. प्रत्येकाचे नियम,माहिती देण्याचे फॉरमॅट वेगळे! म्हणजे साधा प्रगती अहवाल पाठवायचा तर राज्य सरकारचे उच्च शिक्षण खाते, ए आय सी टी इ, यू जी सी अशा तीन चार ठिकाणी एकच माहिती वेगवेगळ्या फॉरमॅट मध्ये पाठवायची वेळ खाऊ तारेवरची कसरत करावी लागायची. अनुदान हवे तर हे तापदायक काम करायलाच हवे.प्राध्यापक, कॉलेज अधिकारी यांचा बराच वेळ यात वाया जायचा. त्याची कुणालाही पर्वा नव्हती. कारण वेळेचे महत्व आपल्या सारख्या आळशी समाजाला कधी समजलेच नाही.
धडाडीने नवे काम,नवा अजेंडा घेऊन आलेले केंद्रातील नवे सरकार २०१४ पासूनच उच्च शिक्षण क्षेत्रात काही ठोस पावले उचलेल ही अपेक्षा होती.पण एन इ पी यायला २०२० साल उजाडले.त्याची अंमलबजावणी करायला २५ साल संपत आले तरी चर्चासत्रे आयोजित करण्या पलीकडे फारसे काही घडले नाही हे कटू वास्तव! अनेक राज्यांनी तर एन इ पी कडे चक्क पाठ फिरवली आहे. सामंजस्याने,सामोपचाराने सर्वांना एकत्र घेऊन,सर्वाचे म्हणणे ऐकून,हातात हात घालून या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे कठीण असले तरी अशक्य मुळीच नव्हते.पण आमच्या बरोबर नाही तर जा उडत असा अहंभाव निदान शिक्षण क्षेत्रात तरी नसावा.ही साधी गोष्ट राज्यकर्त्याना समजत नसेल तर काय म्हणावे?
आता ना से देर भली या न्यायाने नव्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.आता केंद्र सरकारने सर्व राज्याच्या सर्व विद्यापीठात पदवी, पदव्युत्तर,तसेच पी एच डी पर्यंत च्या अभ्यासक्रमात, मूळ नियमात एकवाक्यता आणावी. राज्यानुरूप भाषा, साहित्य, इतिहास,भूगोल यात फरक असायला हरकत नाही. स्थानिक संस्कृती, कला, इतिहास याची माहिती हवीच. मातृभाषेचे महत्व देखील कुणी नाकारता काम नये.पण गणित,फिजिक्स,केमेस्ट्री, बायोलाजी,कॉमर्स,अकाउंट्स,मॅनेजमेंट, मेडिकल, इंजिनियरिंग (सर्व शाखा) या शाखांचे,विषयाचे अभ्यासक्रम जवळपास सारखे हवेत.सध्या ते तसे नाहीत.त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पुढील शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फार त्रास होतो. प्रवेशाचे नियम वेगळे असल्याने येणाऱ्या अडचणी वेगळ्याच.
पूर्वी शिक्षणासाठी स्थलांतर फारसे नव्हते.आता गरजेनुसार ते वाढले आहे.त्यामुळे विविध विद्यापीठात,मेडिकल ,तंत्र शिक्षण संस्थात नियम, अभ्यासक्रम,परीक्षा पद्धत या बाबतीत एकवाक्यता असणे गरजेचे आहे.सध्या ती नाही. सांगितले तर आश्चर्य वाटेल, पण जेव्हा फक्त पाच आय आय टी ज होत्या,तेव्हा प्रत्येक आय आय टी चे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, पी एच डी संबंधीचे नीती नियम वेगळे होते! आय आय टी खरगपूर सारख्या संस्थेत तर एक विभाग दुसऱ्या विभागापेक्षा कडक होता नियमाच्या बाबतीत..!
आपल्या राज्यातही सध्या प्रत्येक विद्यापीठातील अभ्यासक्रम वेगळे,परीक्षेसंबंधीचे नियम वेगळे,पी एच डी संबंधीचे नियम वेगळे असा प्रकार आहे. त्या मुळे बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकादेमिक कौन्सिल,यावर काम करणाऱ्या सभासदाच्या टी ए डी ए,अन् मानधनाची छान सोय होते.या विविध प्राधिकरणावर काम करणारी सभासद मंडळी प्रवास भत्ता, मानधन यामुळेच विद्यापीठाची तिजोरी कशी रिकामी करतात याचे ऑडिट करायला हवे. जर नव्या धोरणामुळे सर्व अभ्यासक्रम, प्रवेशाचे, परीक्षांचे नियम राष्ट्रीय पातळीवर एक झाले तर या प्राधिकरणावरील मंडळींना काम उरणार नाही. आम्ही अशा कामात खूप व्यस्त आहोत ही तक्रार करता येणार नाही.ते आपला अमूल्य वेळ विद्यापीठातील बैठकीसाठी फेऱ्या मारण्या ऐवजी, अध्यापन, संशोधन अशा क्रिएटिव्ह कामा करता देऊ शकतील.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भले होईल.
विविध क्षेत्रात अनुदान मिळविण्यासाठी देखील आधी अनेक दारी जावे लागायचे. विविध परवानग्या घेण्यासाठी वेग वेगळ्या कार्यालयात अधिकाऱ्याचे उंबरठे झिजवावे लागायचे.शिवाय कोणतेही काम पैशाच्या देव घेवीशिवाय होत नाही हा आपल्याकडे सरकारी अलिखित नियम असल्याने खिसे गरम करणे आलेच.आता या केंद्रीकरणामुळे हा खेटे मारण्याचा ताप वाचेल.यातही सगळे ई सेवा पोर्टल,डिजिटल स्वरूपात झाले की आपल्याच संस्थेत बसून,प्रवासात वेळ न घालवता सर्व कामे होतील.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या उत्तम,देखण्या अहवालात खरे तर या सगळ्या चांगल्या गोष्टी आविर्भूत आहेत.पण वाचेल कोण,अमलात आणेल कोण , त्यासाठी जी काही पावले उचलायची ते कष्ट घेईल कोण, हे प्रश्न आहेत.बाकी काही नाही.
जी नवी उच्च शिक्षण नियमन संस्था केंद्र सरकार उभारू इच्छिते तिने नव्या कोऱ्या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा ही अपेक्षा आहे.मागील अंकावरून पुढे चालू असे काम चलाऊ धोरण नको.
शक्य तितके सर्व राज्यातील सर्व पदवी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम जवळ पास सारखे असावेत.प्रवेश संबंधी नियम,कायदे,तसेच परीक्षा पद्धत, क्रेडिट ग्रेडिंग पद्धत ही देखील जवळपास सारखीच असावी.म्हणजे संपूर्ण देशात उच्च शिक्षणाचा दर्जा सारखा राहील.सध्या दक्षिणेचा दर्जा चांगला,बिहार ओडिशा,मध्य प्रदेश मागे असा काहीसा ( कदाचित चुकीचा) समज आहे! त्यातील तथ्य तपासावे लागेल.सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठे,खाजगी संस्था, स्वायत्त शिक्षण संस्था यांची गुणवत्ता दरवर्षी तपासली जावी केंद्रीय स्तरावर,पारदर्शी पद्धतीने.अक्यादेमिक ऑडिट नियमित व्हावे.विद्यापीठाचे नव्हे तर प्राध्यापकांचे देखील. केवळ संशोधन,पेपर पब्लिकेशन याला अवाजवी महत्व नर देता,उत्तम शिक्षण, अध्यापन पद्धती,उत्तम मूल्यमापन पद्धती यावर जास्त भर असावा.अहवाल,आकडे यावर विसंबून न राहता, वास्तव काय आहे ते तपासावे.
प्लेसमेंट सारख्या जबाबदाऱ्या विद्यापीठावर न टाकता, भविष्यातील नव्या गरजा, नवे उद्योग, नवे तंत्रद्न्यान यात विद्यार्थी कसे पारंगत होतील याला महत्व द्यावे.
थोडक्यात काय किती केव्हा कसे शिकवायचे यावर सगळे लक्ष केंद्रित करावे.उच्च शिक्षणाचा दर्जा आपोआप सुधारेल. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे सहज साध्य होईल.
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैदराबाद.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800