युनेस्कोमार्फत २६ जुलै हा आंतरराष्ट्रीय खारफुटी संवर्धन दिन म्हणून साजरा केला जातो. युनेस्कोचे संचालक ऑड्रे आझोले यांनी खारफुटींचे वर्णन भूभाग व समुद्र यांच्यातील दुवा म्हणून केले आहे.
या दिनाच्या निमित्त्याने पर्यावरणवाद्यांनी, विविध प्रोजेक्ट प्रस्तावकांच्या मार्फत “डायवर्जनच्या परवानगीच्या” नावाखाली चाललेल्या समुद्री वनस्पतींच्या –हासावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑडिट यंत्रणेचा परिचय करुन देण्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांना विनंती केली आहे.
हवामानातला बदल आता शक्य नाहीं, त्यामुळे खारफुटी यंत्रणेच्या प्रत्येक इंचाचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. या वनस्पती भूभाग व समुद्रामधला बफर म्हणून त्याचप्रमाणे त्या प्रभावी स्वरुपाच्या “कार्बन सिंक्स” म्हणून देखील काम करतात. खारफुटी मासे, खेकडे इ. असंख्य जलचरांचे समर्थक आहेत आणि पावसाळी वनांच्या स्वरुपात कार्यरत असतात, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने सांगितले.
प्रकल्प व्यवस्थापक बरेचदा डायव्हर्जन ची परवानगी घेताना दिसतात, ज्याचा वास्तवात कोणत्याही निगराणी शिवाय खारफुटींच्या नाशामध्ये पर्यवसन होते, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने प्रधानमंत्र्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये नमुद केले आहे.
पंतप्रधानांच्या मिष्टी- मॅनग्रुव्ह इनिशिएटिव्ह्ज फॉर शोअरलाइन हॅबिटाट्स ऍंड टॅंजिबल इन्कम्स – या ड्रिम प्रोजेक्टचे कौतुक करत नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी शासनाला आकर्षक संक्षेपांच्या पलिकडे जाऊन समुद्री वनस्पतींच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची सूचना दिली.
संरचनात्मक प्रोजेक्ट्ससाठी खारफुटींची कत्तले करणा-या मॅनग्रुव्ह वनस्पतींच्या संख्येवर कोणाचेही लक्ष नाही. उदाहरणार्थ एखादी संस्था जर उच्च न्यायालयाकडून खारफुटींच्या काही संख्येच्या डायवर्जनसाठी परवानगी घेत असेल, तर प्रकल्पाचे कंत्राटदार या संख्येच्या मर्यादेला ओलांडत तर नाहीत ना याची तपासणी करणारी कोणतीही पर्यवेक्षण यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे कोणत्याही निरीक्षणाशिवाय मोठ्याप्रमाणावर विनाश होण्यामध्ये परिणाम होत असल्याचे सांगत श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सक्त ऑडिट्स आणि ड्रोन फ्लाइट्स तसेच बांधकामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे खारफुटींची जवळून निगराणी करता येईल असे पवार म्हणाले.
एकदा उच्च न्यायालयाने खारफुटींचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे असा आदेश दिल्यामुळे सिडको सारख्या शासकीय एजन्सींना हे अधिक्षेत्र प्रकल्प प्रास्तावकांना भाडेतत्वावर देता येणार नाही. “सिडको स्वत:ची मालकी नसलेल्या घटकाला भाडे तत्वावर कशी देऊ शकते ?” असा परखड प्रश्न नॅटकनेक्टचे चे प्रमुख बी एन कुमार यांनी विचारला आहे.
— टीम एनएसटी. ☎️ 9869484800
सुरेख माहीती.