पद्मविभूषण दुर्गाबाई देशमुख

वर्ष १९२३. आंध्र प्रदेशातील काकिनाडा येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं अधिवेशन आयोजित केले होते. प्रदर्शनाच्या गेटवर स्वयंसेवक म्हणून एक १४ वर्षीय मुलगी होती. तिकिटाशिवाय कुणालाही प्रदर्शनात प्रवेश द्यायचा नाही, ही जबाबदारी तिच्यावर सोपविण्यात आलेली. ही जबाबदारी त्या मुलीने इतकी इमानेइतबारे पार पाडली, की प्रदर्शनाचं तिकीट नाही म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूंना देखील त्या मुलीने प्रदर्शनात प्रवेश नाकारला. हे काही त्या मुलीने नेहरूंना ओळखलं नाही म्हणून अनावधानाने केलं नव्हतं. जेव्हां प्रदर्शनाच्या आयोजकांनी तिने काय केले ते पाहिले आणि रागाने तिला फटकारले तेव्हां तिने उत्तर दिले की आपण फक्त नियमांचं पालन करत होतो आणि नियम सगळ्यांना सारखेच असले पाहिजेत. फक्त प्रवेश नाकारूनच ती थांबली नव्हती तर आयोजकांनी त्यांच्यासाठी तिकीट खरेदी केल्यानंतरच तिनं नेहरूंना प्रदर्शनात प्रवेश दिला. त्या मुलीचं नांव दुर्गाबाई !
(अर्थात हे त्या काळांत, म्हणून शक्य झाले, नाहीतर आता एखाद्या पुढारीच्या लांबच्या नातेवाईकाची अरेरावी ऐकली नाही म्हणून प्रामाणिक पोलीस इन्स्पेक्टरचीही बदली ताबडतोब नक्षलवादी भागांत नाहीतर पार आसाम वा मणिपूरला होते!)

१५ जुलै १९०९ रोजी राजमुंद्री या (तत्कालीन) किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश शहरात ब्राह्मण समाजातील गुम्मीथिला कुटुंबातील सामाजिक कार्यकर्ते बीव्हीएन रामाराव आणि त्यांची पत्नी कृष्णवेनम्मा यांच्या पोटी जन्मलेल्या दुर्गाबाईंचे पालनपोषण काकीनाडा येथे झाले.

कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असूनही, त्यांच्या वडिलांच्या निस्वार्थी समाजसेवेच्या भावनेचा त्यांच्यावर खूप प्रभाव होता. ‘चिंतामण आणि मी’ या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एका घटनेचे मार्मिक वर्णन लिहिले आहे:
“त्या काळात प्लेग, कॉलरा सारखे आजार शहरात पसरले होते. या आजाराशी झगडणाऱ्या लोकांना मदत करण्यापासून ते (वडील) कधीही मागे हटले नाहीत. त्यांनी शेकडो आजारी लोकांना मदत केली. अनेकदा ते आम्हांलाही सोबत घेऊन जायचे. तिथे काही लोक या आजारांमुळे मरण पावलेल्या लोकांचे मृतदेह वाहून नेत असत, कारण तेथे रुग्णवाहिका उपलब्ध नसायची. त्यावेळी काकीनाडामध्ये पूर्ण शांतता होती. पण तरीही वडील, आईसह मला आणि माझा धाकटा भाऊ नारायण राव यांना चर्च, मशीद, घाट इत्यादी ठिकाणी घेऊन जायचे आणि मृत लोकांचे अंतिम संस्कार कसे केले जातात ते दाखवायचे, जेणेकरून आम्हांला भयंकर वास्तव समजावे पण त्याचे भय वाटू नये आणि मृत्यूशय्येवरील लोकांना होता होईल तेवढी मदत करावी.

ती पुढे लिहिते की, तिच्या वडिलांनी ‘एकच चूक’ केली होती, ती म्हणजे दुर्गाबाईंचा विवाह तिच्या वयाच्या आठव्या वर्षीच तिचा चुलतभाऊ सुब्बा राव यांच्याशी केला. तिने तिच्या परिपक्वतेनंतर त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला आणि तिच्या वडिलांनी आणि भावाने तिच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

लहानपणापासूनच देशभक्ती आणि समाजसेवा ही मूल्ये दुर्गाबाईंच्या मनांत खोलवर रुजली. त्यांच्या आई कृष्णवेनम्मा या काँग्रेसमध्ये सक्रीय असल्याने लहानपणापसूनच राजकीय आणि सामाजिक चळवळीचा वारसा त्यांना मिळालेला.

वयाच्या १० व्या वर्षी, इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण लादण्याच्या निषेधार्थ तिने शाळा सोडली. पण अभ्यासाची आवड स्वस्थ बसून देईना. तिने शेजारच्या एका शिक्षकाकडून हिंदी शिकायला सुरुवात केली. त्या काळात हिंदीचा प्रचार हा राष्ट्रीय चळवळीचा एक भाग होता. दुर्गाबाईंनी लवकरच हिंदीत इतके प्रभुत्व मिळवले की तिने बालिका हिंदी पाठशाळा सुरू करून काकीनाडा गावांत हिंदी शाळेचा पाया घातला. दुर्गाबाईंनी स्वतःला सेविका म्हणून तयार केले आणि आईसह गावातील ५०० हून अधिक महिलांना हिंदी भाषा शिकवली. त्यावेळी गांवातल्या या फ्रॉक घातलेल्या शिक्षिकेला पाहून जमनालाल बजाज आश्चर्यचकित झाले होते. तेव्हां गांधीजींनी कस्तुरबा गांधी आणि सी.एफ.अँड्र्यूज यांच्यासह दुर्गाबाईंच्या गावी जाऊन त्यांच्या शाळेची पाहणी केली. त्यावेळी दुर्गाबाई फक्त १२ वर्षांच्या होत्या.

गांधीजींच्या भेटीनंतर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने सर्व प्रकारच्या विदेशी वस्तूंचा त्याग करून स्वदेशी स्वीकारली. वयाच्या २०व्या वर्षी दुर्गाबाईंच्या झंझावाती दौर्‍यांनी आणि धडाकेबाज भाषणांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यांची अप्रतिम संघटनात्मक क्षमता आणि भाषण कौशल्य पाहून लोक थक्क झाले. त्यांचे धाडसी आणि दृढनिश्चयी व्यक्तिमत्व पाहून लोक त्याला “जॉन ऑफ ऑर्क” म्हणायचे. अशा प्रकारे दक्षिणेतील एका छोट्या गावांतील मुलगी संपूर्ण देशात सुविख्यात झाली.

आता दुर्गाबाईंनी स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग घ्यायला सुरुवात केली. आईसोबत फिरून ती खादी विकायची. प्रसिद्ध नेते टी. प्रकाशम यांच्यासोबत त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहात भाग घेतला होता. त्यांना २५ मे १९३० रोजी अटक करण्यात आली आणि एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. शिक्षा भोगून बाहेर येताच त्यांना आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल पुन्हा अटक करण्यात आली आणि तीन वर्षे तुरुंगात टाकण्यात आले. रणरणत्या उन्हांत उभे राहणे, उपाशी राहणे, मिरच्या बारीक कराव्या लागणे अशा शिक्षा सहन कराव्या लागल्या, पण तुरुंगातून सुटकेसाठी त्यांनी माफी मागितली नाही.

तुरुंगात घालवलेल्या या वर्षांमध्ये महिलांवर होणारे गुन्हे आणि अत्याचार त्यांना कळले. किती अशिक्षित स्त्रिया कोणताही गुन्हा न करताही शिक्षा भोगत आहेत, कारण त्यांच्या हितासाठी कोणीही बोलणार नाही, हे त्यांना कळले. या अन्यायाविरुद्ध त्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या संतापाने त्यांना भविष्यात वकील होण्याची आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून देशातील महिलांची स्थिती सुधारण्याची प्रेरणा दिली.

“तेव्हाच मी कायद्याचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून मी या महिलांना मोफत कायदेशीर मदत देऊ शकेन आणि त्याच वेळी त्यांना स्वतःसाठी लढण्यासाठी मदत करू शकेन,” त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे. तुरुंगातून सुटल्यानंतर दुर्गाबाईंनी आपले शिक्षण चालू ठेवले. त्यांनी बी.ए. पूर्ण केले. आणि आंध्र विद्यापीठातून १९३० मध्ये राज्यशास्त्रात एम.ए. पदवी मिळविली. त्यांनी १९४२ मध्ये मद्रास विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळविली आणि मद्रास उच्च न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस सुरू केली आणि १९४२ मध्ये भारत छोडो आंदोलन जोरात सुरू असतांना त्यांची मद्रास लॉयर्स असोसिएशनमध्ये नियुक्ती झाली.

समाजसुधारणेच्या कामात सतत सहभाग तसेच निष्पाप लोकांच्या हितासाठी लढणारी वकील म्हणून त्यांची कारकीर्द वाढत होती. त्यानंतर त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. संविधान सभेच्या अध्यक्षांच्या पॅनेलमधील त्या एकमेव महिला होत्या. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर न्यायाधीशांना आपली नेमणूक एखाद्या पक्षाने किंवा व्यक्तीने केली आहे असे वाटता कामा नये तरच मुक्तपणे न्यायदान होईल असे त्यांना वाटत होते. प्रांतिक न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्याबाबत, राज्यपाल नेमण्याच्या पद्धतीबाबत, नवीन न्यायालये सुरू करण्याबाबत त्यांनी अनेक सूचना केल्या. हिंदू कोड बिलात महिलांना मालमत्तेचा हक्क असावा यासाठी त्या आग्रही होत्या. त्यांनी हिंदुस्थानी (हिंदी+उर्दू) ही भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून प्रस्तावित केली परंतु दक्षिण भारतात हिंदीसाठी जोरदार मोहिमेबद्दल भीतीही व्यक्त केली. त्यांनी सर्व गैर-हिंदी भाषिकांना हिंदी स्वीकारण्यास आणि शिकण्यास सक्षम करण्यासाठी पंधरा वर्षांच्या यथास्थितीचा कालावधी प्रस्तावित केला.

अखिल भारतीय महिला परिषद, आंध्र महिला सभा, युनिव्हर्सिटी वुमेन्स असोसिएशन, नारी रक्षा समिती आणि नारी निकेतन यासारख्या अनेक महिला संघटनांशी त्या संबंधित होत्या. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी त्यावेळच्या मंत्री डॉ.मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांच्या मदतीने आंध्र विधानसभेत देवदासी प्रथा कायद्याने बंद केली.  
संविधान सभेच्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या दुर्गाबाई एकमेव महिला होत. 
दिल्लीत राहणाऱ्या तेलगू मुलांना शैक्षणिक सहाय्य देण्यासाठी १९३८ मध्ये आंध्र महिला सभा सामाजिक विकास परिषद आणि १९४८ मध्ये आंध्र एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. आंध्र प्रदेशातील खेड्यापाड्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांना “नेहरू साक्षरता पुरस्कार” प्रदान करण्यात आला.

१९४६ मध्ये दुर्गाबाई लोकसभा आणि घटना परिषदेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या. अनेक समित्यांमध्ये त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले.त्यांच्या देखरेखीखाली नियोजन आयोगाचे प्रकाशन ‘एनसायक्लोपीडिया ऑफ सोशल सर्व्हिस इन इंडिया’ प्रकाशित झाले.

१९५३ मध्ये त्यांनी भारताचे तत्कालिन अर्थमंत्री चिंतामण देशमुख यांच्याशी लग्न केले. त्यांच्या बाजूने पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे तीन साक्षीदारांपैकी एक होते. हेच ते सी.डी. देशमुख ज्यांच्याबद्दल प्रत्येक महाराष्ट्रीयनाला अभिमान आणि प्रेम आहे, ज्यांनी भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगांव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. (त्यानंतर लगेचच जागतिक बँकेने त्यांना गव्हर्नर होण्याची विनंती केली असता ते ही पद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला.)

१९५२ मध्ये दुर्गाबाईंनी लोकसभेची निवडणूक लढवली पण त्या निवडून येऊ शकल्या नाहीत मात्र त्यांना नियोजन आयोगाच्या सदस्य म्हणून नियुक्त केलं गेलं. त्या भूमिकेत त्यांनी समाजकल्याणाच्या राष्ट्रीय धोरणाला पाठिंबा दिला. या धोरणाचा परिणाम म्हणून १९५३ मध्ये केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाची स्थापना झाली. मंडळाच्या पहिल्या अध्यक्षा या नात्याने, त्यांनी मोठ्या संख्येने स्वयंसेवी संस्थांना एकत्रित करून त्याचे कार्यक्रम राबविले, ज्यांचा उद्देश गरजू महिलांना मदत, आरोग्य,कायदेशीर सल्ला,म्हातारपणीसाठी आधार, अपंग मुलांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन हे होते. महिलांना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे यासाठी त्या आग्रही होत्या.

१९५३ मध्ये चीनच्या भेटीदरम्यान याचा अभ्यास करून स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याच्या गरजेवर भर देणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत. त्यांनी या कल्पनेवर न्यायमूर्ती एम.सी. छागला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. गजेंद्रगडकर आणि जवाहरलाल नेहरूं यांच्याबरोबर चर्चा करून कुटुंब न्यायालयाची मागणी केली. त्यामुळे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावरील ताण कमी होऊन कुटुंब तुटण्यापासून वाचतील असे त्यांनी सांगितले. आयुष्याच्या अंतापर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला. शेवटी त्यांच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षांनी, १९८४ मध्ये ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’ अस्तित्वात आला.

महिलांच्या प्रश्नांबाबतीत त्यातही प्रामुख्याने महिलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत त्या अतिशय आग्रही असत. त्यामुळेच १९५८ मध्ये भारत सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय महिला शिक्षण परिषदेच्या पहिल्या अध्यक्षा म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. १९५९ मध्ये समितीतर्फे मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य, शिक्षणाच्या उच्च स्तरावर सहशिक्षणाचे योग्यरित्या आयोजन, विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात मुलींना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद, प्रौढ महिलांच्या शिक्षणाच्या विकासासाठी कार्यक्रम, मुलींच्या योग्य शिक्षणासाठी प्रत्येक राज्यात स्त्री शिक्षण संचालकाची नियुक्ती …अशा अनेक शिफारशी केल्या गेल्या, राबविल्या गेल्या. त्यांच्या कार्याची दखल म्हणून आंध्र विद्यापीठ, विशाखापट्टणमने त्यांच्या महिला अभ्यास विभागाचे नांव डॉ. दुर्गाबाई देशमुख महिला अभ्यास केंद्र असे ठेवले आहे.

राष्ट्रउभारणीला वाहिलेले हे जोडपे खूप वेगळे होते. लग्नानंतर देशमुख पती-पत्नींनी ठरवले की दोघांपैकी एकाने कमवायचे व दुसऱ्याने सामाजिक कार्यासाठी वाहून घ्यायचे. त्याप्रमाणे दुर्गाबाईंनी सामाजिक कार्य सुरू ठेवले. सी.डी.देशमुख यांना पूर्वीच्या लग्नातून एक मुलगी होती, पण समाजसेवेसाठी हे जोडपे निपुत्रिक राहिले. स्वातंत्र्यानंतर दुर्गाबाईंनी आपले जीवन गरीब, असहाय्य आणि पैशांअभावी न्याय मागू न शकणाऱ्या लोंकांसाठी वकिली आणि समाजसेवेसाठी समर्पित केले. किंबहुना, त्यांच्या अफाट योगदानामुळे त्यांना भारतात ‘मदर ऑफ सोशल वर्क,’ ‘सामाजिक कार्य की जननी’ म्हणून ओळखले जाते. बालवयांत झालेला विवाह त्यांनी नाकारला, त्यांनी सुब्बाराव यांच्याशी फारकत घेतली असली तरी, त्यांच्या आणि मुलाच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्यांची विधवा तिमयम्मा हिचा सासरी छळ होऊ लागला. दुर्गाबाईंनी तिला व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले. ती देशमुख कुटुंबासोबत राहून हैदराबाद येथील ‘रीजनल हँडीक्राफ्ट्स इन्स्टिट्यूट’ मध्ये शिक्षिका म्हणून काम करू लागली.

आंध्र प्रदेशातील खेड्यापाड्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल १९७१ मध्ये त्यांना “नेहरू साक्षरता पुरस्कार” प्रदान करण्यात आला. साक्षरतेच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी त्यांना युनेस्को पुरस्कार दिला गेला. १९६२ मध्ये त्यांनी दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल (श्री व्यंकटेश्वरा कॉलेज, नवी दिल्ली) ची स्थापना केली. दुर्गाबाई या अंध मदतसंघाच्या अध्यक्षा होत्या. त्या क्षमतेत त्यांनी अंधांसाठी शाळा, वसतिगृहे आणि तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्रे, प्रकाश अभियांत्रिकी कार्यशाळाही उघडल्या.
दुर्गाबाईंना भारत सरकारचा पॉलजी हॉफमन पुरस्कार, जीवन पुरस्कार आणि जगदीश पुरस्कार देऊन त्यांना गौरविण्यांत आले.१९७५ साली भारत सरकारने त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित केलं.

दुर्गाबाई देशमुख यांनी ‘द स्टोन दॅट स्पीकेथ’ हे पुस्तक लिहिले. त्यांचे ‘चिंतामण आणि मी’ हे आत्मचरित्र त्यांच्या मृत्यूच्या एक वर्ष आधी प्रकाशित झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर(इ.सन. १९८१) नवी दिल्ली महिलांचा विकास आणि सबलीकरणासाठी योगदान देणाऱ्या संस्थांना दुर्गाबाईंनी स्थापन केलेल्या केंदीय समाजकल्याण मंडळातर्फे, दरवर्षी राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येतो. पाच लाख रुपये रोख, मानपत्र आणि शाल अशा स्वरुपाचा हा पुरस्कार आहे.

बालपणापासूनचे त्यांचे आयुष्य, तत्वे, जीवितकार्य पाहिले तर प्रचंड आदराने मन भरून येते. खरोखर त्यांचे कौतुकास्पद कार्य कोणीही विसरले नाही. त्यामुळेच त्यांच्या स्मरणार्थ दिल्लीत पहिल्यांदाच एका महिलेचे नांव मेट्रो स्टेशनला देण्यात आले आहे. ते म्हणजे पिंक लाईनचे साऊथ कॅम्पस मेट्रो स्टेशन, ज्याचे दुर्गाबाई देशमुख असे नामकरण करण्यांत आले आहे.

आंध्र प्रदेशातील एका छोट्या शहरातील मुलगी संस्कार, आत्मविश्वास आणि जिद्द यांचा मेळ घालून समाजसेवेचे व्रत आयुष्यभर कसे राबविता येते याचे उत्तम उदाहरण घालून देते. दुर्गाबाईंना शतशः प्रणाम ! (स्रोत: गुगल)

— लेखन : नीला बर्वे. सिंगापूर.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ. ☎️ 9869484800