भारत सरकारने दिनांक ८ जुलै १९९४ पासून आपल्या देशामध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा लागू केला, त्या निमित्ताने अवयवदानाच्या चळवळीविषयी
श्री सुनील देशपांडे, संचालक, मृत्युंजय ऑर्गन फाउंडेशन, नाशिक व प्रकल्प समन्वयक, द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन ॲन्ड बॉडी डोनेशन, मुंबई.
व सदस्य, मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकार समिती (महाराष्ट्र शासन). यांनी केलेले समयोचित चिंतन……
आपल्या देशात 1994 पूर्वीपर्यंत मानवी अवयव प्रत्यारोपण यासंबंधी कायदा नव्हता. त्यामुळे मानवी अवयवांच्या तस्करी चा अनधिकृत व्यवसाय आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागत होता.
या अनधिकृत व्यवसायाला चाप लागावा व त्याची योग्य पद्धत निश्चित करून याबाबत समाजामध्ये जागृती घडवून आणावी आणि अवयवदानाचे कार्य योग्य दिशेने व्हावे यासाठी भारत सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा ८ जुलै १९९४ पासून लागू केला.
या कायद्यानुसार अवयवांची व्यापारी देवाण-घेवाण म्हणजेच खरेदी विक्री करण्यास आपल्या देशात बंदी आहे. त्याच प्रमाणे अवयव मिळवण्यासाठी कुणालाही कोणतेही ही प्रलोभन दाखवणे किंवा त्यावर दडपण आणणे बळजबरी करणे या सर्व गोष्टी या कायद्याने गुन्हा म्हणून ठरवण्यात आल्या आहेत. अवयव प्रत्यारोपण करणारी रुग्णालये यांनाही या कायद्यानुसार घालून दिलेली विशिष्ट पद्धत अवलंबिणे हे बंधनकारक आहे.
अवयवांच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण राहावे म्हणून विभागीय स्तरावर आणि राज्यस्तरावर मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकार समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांतर्फे अवयवदाता (डोनर) व अवयव भोक्ता (रिसीपियंट) यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करून मगच या शस्त्रक्रियेला परवानगी देण्यात येते.
आरोग्य हे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे केंद्र शासनाचा हा कायदा सर्व राज्यांना त्यांच्या राज्यात अमलात आणण्यास सांगितले जाऊन, त्याच्या पद्धती व नियम हे त्या त्या राज्यांनी तयार करावेत आणि तो कायदा अमलात आणावा असे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार अनेक राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी व त्यासंबंधी नियम व पद्धती आखून दिल्या.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही सरकारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या त्या पुढीलप्रमाणे
१) नोटो (NOTTO) – नॅशनल ऑर्गन अँड टिशू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनाईझेशन म्हणजेच राष्ट्रीय अवयव व ऊती प्रत्यारोपण संघटन ही राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करणारी सरकारी संस्था आहे. राष्ट्रीय पातळीवर अवयवदानाचा प्रचार-प्रसार व राज्य सरकारांनी निर्माण केलेल्या नियम व पद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम नोटो करते. त्याच प्रमाणे अवयवदानाच्या कार्याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे, चांगले कार्य करणाऱ्या राज्यांना सन्मानित करणे, याही गोष्टी नोटो मार्फत केल्या जातात.
गेली काही वर्षे नोटो च्या यादीत महाराष्ट्र अवयवदानाच्या बाबतीत द्वितीय क्रमांकावर व तामिळनाडू हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. मागील वर्षी अवयव दानाचा प्रचार व प्रसार आणि जनजागृती या कार्यामध्ये महाराष्ट्र सगळ्या देशात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे.
२) रोटो (ROTTO) – रिजनल ऑर्गन अँड टिशू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनाईझेशन म्हणजेच विभागीय अवयव व ऊती प्रत्यारोपण संघटन, संपूर्ण देशाचे एकूण पाच विभाग केले असून विभागीय स्तरावर या संस्थेचे कार्य चालते. त्यापैकी आपल्या विभागाचे कार्यालय के ई एम रुग्णालय मुंबई येथे आहे. या विभागा मध्ये छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ही राज्ये व दादरा नगर हवेली, दीव, दमण हे केंद्रशासित प्रदेश येतात.
३) सोटो (SOTTO) – स्टेट ऑर्गन अँड टिशू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनाईझेशन म्हणजेच राज्य अवयव व ऊती प्रत्यारोपण संघटन ही राज्य पातळीवर कार्य करणारी सरकारी संस्था आहे. आपल्या महाराष्ट्रराज्य अवयव व ऊती प्रत्यारोपण संघटनेचे कार्यालयसुद्धा के ई एम रुग्णालय मुंबई येथेच आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र राज्याचे चार प्रभाग करण्यात आले असून प्रत्येक प्रभागासाठी झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हणजेच प्रभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समित्या आहेत. या समित्या मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर येथे कार्यरत असून प्रत्येक प्रभागाला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे वाटून देण्यात आले आहेत.
अशा सर्व सरकारी यंत्रणा व्यतिरिक्त राज्य व स्थानिक पातळीवर विविध सामाजिक संघटना अवयवदान जागृतीचे कार्य करीत आहेत. तसेच राज्यस्तरावर सर्व संस्थांमध्ये समन्वय घडवण्यासाठी निर्माण झालेली ‘फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन‘ ही संस्था मोठ्या प्रमाणात राज्यभरात आणि आता महाराष्ट्र राज्याबाहेरील राज्यांमध्ये ही या चळवळीची पाळेमुळे रुजविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आपले पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी त्यांच्या एका “मन की बात” या कार्यक्रमात 2015 मध्ये अवयवदान या क्षेत्रात आपला भारत अत्यंत पिछाडीवर असून आपल्याला सर्वच बाबतीत आघाडी पकडायची असून हे क्षेत्रही आपण मागे सोडता कामा नये असे प्रतिपादन केले होते.
तेव्हापासून राज्यामध्ये सरकारी यंत्रणा व स्वयंसेवी संस्था यांनी या कार्यात हिरिरीने भाग घेऊन अवयवदान प्रचार आणि प्रसाराचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर सुरू केले आहे.
आरोग्य शिक्षण खाते व त्यांच्या अखत्यारीत असलेले आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि वैद्यकीय महाविद्यालये या सर्वांनी याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेतला.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दरवर्षी महा अवयवदान अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे. साधारण ऑगस्ट अथवा सप्टेंबर महिन्यात या अभियानाची अंमलबजावणी होते. परंतु या अभियानासाठी कोणतीही एक निश्चित तारीख न ठरवली गेल्याने विविध सामाजिक संघटनांना त्यामध्ये भाग घेता येत नाही. ही तारीख फक्त दहा पंधरा दिवस आधी परिपत्रक काढून कळवली जाते, त्यामुळे त्याच्या पूर्वतयारीला सामाजिक संघटनांना आणि सरकारी यंत्रणांना सुद्धा पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे महा अवयवदान अभियानासाठी सरकारने राज्यामध्ये एक निश्चित तारीख ठरवल्यास सर्व यंत्रणांना व सामाजिक संघटनांना पूर्वनियोजन करून हे अभियान चांगल्या प्रकारे राबविता येणे शक्य आहे.
तसे पाहिल्यास सरकारी यंत्रणांपेक्षा विविध सामाजिक संघटना खूप सातत्याने आणि वर्षभर प्रामाणिकपणे यात कार्यरत असतात. परंतु सरकारचे आरोग्य खाते व या संघटना यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने या संघटनांना योग्य ते पाठबळ मिळू शकत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याशिवाय या संघटनांना काम करावे लागते.
परंतु जर सरकारी यंत्रणांनी सामाजिक संघटनांशी हात मिळवणी करून त्यांना सहकार्य केल्यास या क्षेत्रात आपण नक्कीच अग्रेसर राहू आणि महाराष्ट्र राज्य हे या क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर येईल अशी आशा करायला हरकत नाही.
महाराष्ट्र राज्यात रोटो-सोटो मार्फत असा समन्वय करून अवयवदानाचे कार्य जास्त जोमाने चालविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य खात्याचाही जर या सगळ्या समन्वयासाठी हातभार लागला तर अजून चांगल्या प्रकारे ही चळवळ महाराष्ट्र राज्यात उभारता येईल.
‘मानवी अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण कायदा‘ या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे होत असून त्यामुळेच या कायद्याच्या सहाय्याने काही गैरप्रकार उघडकीस आणून असे गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींना व यंत्रणांना शासन करण्याचे कार्य महाराष्ट्रात झाले आहे.
जरी हा कायदा 1994 या वर्षी अमलात आला असला तरी त्यामध्ये 2011 आणि 2014 मध्ये मोठे बदल करण्यात येऊन आलेल्या अनुभवातून वेगवेगळी बंधने टाकून व वेगवेगळे कडक नियम करून या क्षेत्रातील गैरव्यवहारांना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यास मदत झाली आहे.
या कायद्याच्या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने सर्व सामाजिक संघटना व कार्यकर्ते यांनी याबाबतीत मोठी जनजागृती घडवून आणून जास्तीत जास्त लोकांना अवयव दान करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे.
नोटो ने सर्वांनाच आवाहन केले आहे की ८ जुलै रोजी सर्वांनीच नोटोच्या वेबसाईटला भेट देऊन वेबसाईटवरील अवयवदान संकल्पपत्र ऑनलाइन भरून अवयवदानाचा एक विक्रम साजरा करायचा आहे.
त्यामुळे सर्व व्यक्ती आणि संघटना यांना आवाहन करण्यात येत आहे की दिनांक ८ जुलै रोजी व त्यानंतर वर्षभरात नोटोच्या वेबसाईटवर ऑनलाइन संकल्प पत्रे भरून आपल्या राज्यात व देशात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्याचे प्रत्यंतर जास्तीत जास्त अवयवदानाचे संकल्प करून द्यावे.
त्याच प्रमाणे नोटोच्या नोंदणी मधून आपल्याला एक राष्ट्रीय नोंदणी क्रमांक मिळतो. नोटोने राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तक म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्ट्री’ तयार केली असून नोटोच्या वेबसाईटवर आपण अवयव दानाचे संकल्प पत्र भरून दिल्यास राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकामध्ये आपल्या संकल्पाची नोंद होते आणि संबंधित नोंदणी क्रमांक आपल्याला डोनरकार्ड सह उपलब्ध होतो.
नोटोची वेबसाईट पुढील प्रमाणे : www.notto.gov.in
वरील वेबसाईटवर जाऊन तेथे ‘डोनर प्लेज’ या बटनावर क्लिक करावे आणि पुढील सूचनांप्रमाणे अवयवदानाचे संकल्पपत्र भरून सादर (सबमिट ) करावे.
– लेखन : सुनील देशपांडे
संचालक, मृत्युंजय ऑर्गन फाउंडेशन, नाशिक व प्रकल्प समन्वयक, द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन ॲन्ड बॉडी डोनेशन, मुंबई.
व सदस्य, मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकार समिती (महाराष्ट्र शासन).
– संपादन : देवेंद्र भुजबळ 9869484800.