लेख

मुंबई : पाणी संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा

June 22, 2026

यावर्षीचा उन्हाळा मुंबईकरांच्या चांगलाच लक्षात राहील. प्रचंड उकाडा, वाढलेली आर्द्रता, पाणी कपातीच्या बातम्या आणि टँकरवर वाढलेले अवलंबित्व यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप अनिश्चित होत आहे, कडाक्याच्या उन्हाळ्यामुळे तलावांचे बाष्पीकरण होऊन मोठ्या प्रमाणात पाणी घटू लागले आहे. लोकसंख्या वाढत आहे आणि पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत मुंबईतील तलावांची एकूण क्षमतेच्या दहा टक्के पाणीच शिल्लक आहे. अशा कठीण परिस्थितीत तातडीचा उपाय म्हणून महापालिकेने सर्व बांधकाम, जलतरण तलाव, औद्योगिक वापराच्या पाण्यावरील निर्बंध, घरगुती पाण्यावरील दहा टक्के कपात करून पाण्याचे होत असलेल्या दुर्भिक्षाची जाणीव करून दिलेली आहे.

प्रश्न असा पडतो की, काय यावर कायमचा तोडगा निघू शकेल का? होय नक्कीच, मुंबईसारख्या समुद्रकिनारी असलेल्या शहराने डी-सॅलिनेशन (समुद्राचे पाणी गोडे करणे) हा अनेक पर्यायांपैकी एक महत्त्वाचा पर्याय असू शकतो.

पर्याय योग्य आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेने मनोर (Manori) येथे २०० MLD (मिलियन लिटर प्रतिदिन) क्षमतेचा डी-सॅलिनेशन प्रकल्प हाती सुद्धा घेतलेला आहे. भविष्यात ही क्षमता ४०० MLD पर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प मुंबईच्या पाणी सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे आणि त्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. समुद्राच्या अमर्यादित पाण्यामुळे दुष्काळावरही मात करता येऊ शकेल.

मात्र मुंबईची एकूण पाण्याची गरज यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे डी-सॅलिनेशन हा उपाय महत्त्वाचा असला तरी तो सद्यस्थितीत एकटाच पुरेसा ठरणार नाही. त्यासाठी इतर पर्यायांचा पण विचार व्हावयास हवा.

इस्रायल, सिंगापूर, आखाती देश यांसारख्या कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या देशांनी डी सेलिनेशन, त्याचबरोबर इतरही पर्याय वापरले आहेत. त्यांचा आपण विचार करू शकतो.

डी-सॅलिनेशन हा चांगला पर्याय असला तरी अत्यंत खर्चिक आहे. अशा प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणात वीज वापरली जाते, तसेच संचालन खर्च ही जास्त असतो. समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या खारट अवशेषांमुळे पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतात. म्हणूनच जगभरात डी-सॅलिनेशनला “पूरक स्रोत” म्हणून पाहिले जाते, एकमेव उपाय म्हणून नव्हे. खरा कायमस्वरूपी तोडगा कोणता ? सारासार विचार करायचा झाल्यास पुढील पर्याय महत्त्वाची ठरतात.

१) पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संकलन
मुंबईला दरवर्षी २००० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. पण त्यातील मोठा भाग थेट समुद्रात वाहून जातो. प्रत्येक सोसायटीत Rainwater Harvesting बंधनकारक केल्यास, तसेच शाळा, उद्योग, मॉल्स, सरकारी इमारती, फ्लायओव्हर आणि मेट्रो स्टेशन परिसरात भूजल पुनर्भरण, आणि साठवणूक व्यवस्था हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

२) सांडपाण्याचा पुनर्वापर –
पिण्याच्या पाण्याचा वापर आपण बागांना, फ्लशिंगला आणि अनेक औद्योगिक प्रक्रियांना करतो.
हे थांबवण्यासाठी – सांडपाणी प्रक्रिया प्लांटची उभारणी व त्याचा पुनर्वापर, तसेच पाण्याचे पाईपलाईनचे जाळे बनवल्यास उद्योग प्रक्रियांना हे पाणी देता येईल. महाराष्ट्र शासनाने पुनर्वापर आणि सर्क्युलर वॉटर इकॉनॉमीसाठी धोरणही मंजूर केले आहे. त्याचा फायदा भविष्यात नक्कीच होईल

३) गळती रोखणे
तज्ज्ञांच्या मते शहरांमध्ये १५% ते २५% पाणी गळतीतून वाया जाते.
स्मार्ट मीटरिंग, पाइपलाइन नूतनीकरण.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग यातून हजारो दशलक्ष लिटर पाणी वाचू शकते.

४) तलाव व जलाशयांचे पुनरुज्जीवन
आजही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे परिसरात छोटे-मोठे तलाव जलाशय आहेत. त्याची निगराणी तसेच वेळोवेळी गाळ काढून जलसाठा क्षमता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे नवीन छोटे, मोठे जलाशय प्रकल्प बांधणे हा सर्वात स्वस्त आणि शाश्वत पर्याय म्हणून बघितला जाऊ शकतो.

५) हरित मुंबई
शहरातील काँक्रीटीकरणामुळे “Urban Heat Island” प्रभाव वाढतो. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोकळ्या जमिनींचे संरक्षण, मॅंग्रोव्ह संवर्धन, हरित छप्परे (Green Roofs), यामुळे तापमान आणि पाण्याची मागणी दोन्ही कमी होऊ शकतात. जर प्रत्येक मोठी गृहनिर्माण सोसायटी स्वतःच्या पाण्याच्या गरजेपैकी २५ ते ३० टक्के गरज पुनर्वापरित पाण्याद्वारे भागवू शकतात असे झाले तर शहरावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

हवामान बदलाच्या युगात पाणी ही केवळ सुविधा नसून राष्ट्रीय संपत्ती आहे. आज घेतलेले निर्णय पुढील पिढ्यांच्या जलसुरक्षेचा पाया ठरू शकतो. मुंबई, नवी मुंबई समुद्राच्या काठावर उभी आहे; आता तिला पाण्याच्या संकटाच्या काठावर उभे राहू द्यायचे की जलसुरक्षेच्या नव्या युगात न्यायचे, हा निर्णय आपल्या सर्वांच्या हातात आहे.