‘माझा मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेहि पैजासी जिंके….’ असं मराठी भाषेचं वर्णन ज्ञानेश्वर माऊलींनी केलं आहे. अशा या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून असलेली मराठी माणसाची रास्त मागणी अखेर भारत सरकारने नुकतीच मान्य केल्याबद्दल सरकारचे मनःपूर्वक आभार.
ही मागणी मान्य झाल्याने नेमके काय फायदे होणार आहेत, तसेच मराठी भाषेला वैश्विक भाषा करण्यासाठी शासनाने, विविध संस्था आणि आपण काय केले पाहिजे, याचा उहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.
भारत सरकारने मराठी बरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी व बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय काल, दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाहीर केला आहे.
भारत सरकारने यापूर्वी २००४ मध्ये तमिळ, २००५ मध्ये संस्कृत, २००८ मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, २०१३ मध्ये मल्याळम आणि २०१४ मध्ये ओडिया या प्रमाणे या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.
तेव्हा पासूनच २००० वर्षांपूर्वीचा इतिहास असलेल्या मराठी भाषेला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रा रंगनाथ पठारे समिती स्थापन केली होती.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी चार निकष लावले जातात….
१) संबंधित भाषेच्या साहित्याचा इतिहास हा किमान १५००-२००० वर्षे प्राचीन असावा.
२) या भाषेतील प्राचीन साहित्य हे महत्वाचे, मौल्यवान असावे.
३) भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावं, ती कोणत्या भाषेतून उसनी घेतलेली नसावी.
४) प्राचीन भाषेचे स्वरुप हे सध्याच्या भाषेपासून वेगळे असावे.
आता भारत सरकारच्या या निर्णयाने मराठी भाषा सातासमुद्रापार जास्त वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. या शिवाय अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने पुढील प्रमाणे फायदे होतात.
१) अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
२) अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं.
३) प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, यातच मराठी माणसाने खुश न राहता मराठी भाषेचा दैनंदिन व्यवहारात जास्तीतजास्त वापर कसा वाढेल, केवळ महाराष्ट्रातील दोन मराठी माणसेच एकमेकांशी मराठीत न बोलता जगभरातील मराठी माणसे एकमेकांशी मराठीत बोलतील हे पाहिले पाहिजे, मराठी शाळा वाचविण्याबरोबरच त्यांचा दर्जा सतत कसा वाढता राहील या साठी सातत्याने प्रयत्न झाले पाहिजेत. आज प्रसार माध्यमातूनही शुध्द मराठी हद्दपार होत चालली आहे, तर तसे होऊ नये म्हणून पूर्वी जसे मुद्रित शोधक होते तसे तरी आता नव्याने भरती केले पाहिजेत, मराठीतील साहित्य हे केवळ इंग्रजीच नव्हे तर इतर भारतीय, परकीय भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुवादित झाले पाहिजे, संगणकातील सर्व सॉफ्टवेअर मराठीत असले पाहिजेत. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेले मराठी भाषेचे विद्यापीठ जलद गतीने पुढे गेले पाहिजे. अशा या सर्व बाबींचा समावेश करून महाराष्ट्र शासनाने आणि मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, विविध संस्था, व्यक्ती अशा सर्वांनी राजकीय मतभेद टाळून एकदिलाने नव्याने मराठी भाषेचे धोरण त्वरीत तयार करून त्याची तितक्याच ताकदीने, कालबध्द रित्या अंमलबजावणी होईल,असे पाहिले पाहिजे.
शेवटी मराठी भाषा ही भारतात चौथ्या तर जागतिक क्रमवारीत एकोणिसाव्या क्रमांकावर आहे, याचा अभिमान बाळगून ती खरोखरच जागतिक भाषा होईल, यासाठी आपण सर्व कटिबध्द होऊ या.
— लेखन : देवेंद्र भुजबळ
— निर्मिती: अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800
खरंच आहे.मराठीला जागतिक भाषा म्हणून मान्यता मिळावी म्हणून आपण मिळून प्रयत्न करू या.
भुजबळसर, उत्तम लेख.
मराठी भाषेतून वाचले,बोलले,लिहीले पाहिजे.महाराष्ट्रातील सर्व शाळांतून मराठी भाषा अनिवार्य केलीच पाहिजे.
फारच सुरेख, माहितीपूर्ण लेख. खरोखरच सर्वांनीच मराठी भाषा शिकून, जपून पुढे वाढवली पाहिजे. त्यात इंग्लंड मधील गावांचे Runcorn, उच्चार “रनकाॅर्न” असा आहे पण आमच्यापैकी काहीजण ते “रूणकर्ण” असे लिहीतात. (हा, हा, हा) 🤪😜😀. तिथे, भारतात मराठी शाळा बंद पडत आहेत हे वाचून खूप वाईट वाटतंय. इथे, इंग्लंड मधे लहान मुलांना मराठी शिक्षण मिळेल असे मराठी शाळा स्थापित करून प्रयत्न करत आहेत. देवेंद्रजी म्हणतात तसे जगभर मराठी फैलावले पाहिजे. छान लेख, मनापासून आभार. 🙏🙏
भुजबळ साहेब आपली प्रतिक्रिया योग्य आहे.आता मराठी भाषिकांची जबाबदारी वाढली आहे.महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळेल त्यापैकी काही रक्कम ग्रंथपाल व इतर कर्मचारी यांना द्यावी कारण ते खरे वाचक चळवळीचे आधारस्तंभ आहेत.वाचकांनी सुध्दा शासनाकडे ह्यासाठी पाठपुरावा करावा ही अपेक्षा.